संघीयतासँगै नेपाल विकासको चरणमा प्रवेश गेरको छ : स्विस राजदूत

संविधान जारी भएपछिको स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको साक्षी बनका मध्ये कूटनीतिज्ञ हुन नेपालका लागि स्विजरल्याण्डका राजदुत डा. जर्ज जिओभानी फ्राइडेन । सन् २०११ मा स्विस राष्ट्रपतिको सल्लाहकार र नेपाल आउनुअघि विश्व बैंक, वासिङ्टनका लागि कार्यकारी निर्देशक रहेका उनी नेपालमा आफ्नो राजदूत कार्यकाल सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्कने तयारीमा छन् । २०७३ कात्तिक २५ मा राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएर दुई देशीय सम्बन्ध विस्तारमा सक्रिय राजदूत आफ्नो उमेरका कारण एक वर्ष दुई महिना १५ दिनमा फिर्दैछन् । जारी संविधानको असली कार्यावन्यनमा नेपाल अघि बढेको छ । निर्वाचन सकिएसँगै नेपालमा राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य हुँदै विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको तर उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अझ धेरै गर्न बाँकी रहेको उनको बुझाई छ । भुकम्पपछि आफ्नो नयाँ (अस्थायी) भवनमा केही महिना अघिमात्र सरेको दूतावासमा उनी नयाँ राजदूतलाई आफ्नो कार्यकालको समग्र विषय सुनाउन आतुर थिए । त्यही आतुरताबीचमा नेपालले प्रगतिको लक्ष्य पहिल्याउँदै गएको विषयमा नेपालबारे जानकार कूटनीतिज्ञ र अर्थविद राजदूतसँग कान्तिपुर अनलाइनका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई स्मरणमा राखेर फर्कँदै हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ ?

नेपाल विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ । दक्षिण एसियामा प्रतिष्पर्धी मुलुकको रुपमा अघि बढेको नेपाल हेर्ने आशा सहित जाँदै छु । विगत १५ वर्षमा अर्थतन्त्रको विकासमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेन । उन्नतीको आधार तय गरेको छ । नेपाल स्विजरल्याण्डको पुरानो मित्र मुलुक मध्ये एक हो । यहाँ पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रम सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ । शान्ति प्रक्रिया र सहमाति कार्यावन्यनको पक्षमा अघि बढेको छ । धेरै विषयहरु समाधान हुँदै गएका छन् । नेपालमा राजनीतिक चेतना धेरै बढिसकेको छ । शिक्षामा फड्को मारिरहेको छ । यहाँ खाँचो थियो त स्थायी सरकार र राजनीतिक स्थिरता । त्यसतर्फ मुलुक अग्रसर देखिएको छ । संविधान जारी, तीनै तहको सफल निर्वाचन (छोटो समयमा) लगायतले नेपालले आफ्नो बलियो पक्ष विश्व समुदायलाई देखाइसकेको छ । नेपालले बृहत शान्ति सम्झौतालाई केही पक्ष कार्यावन्यन गरेको छ । जुन पक्ष संविधानमा परिसकेको छ । तर मधेसको समस्या अझै समाधान भएका छैनन् । यसलाई सम्बोधन गर्दै एकीकृत गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरुको पहिचानमा आँच आउन दिनु हुँदैन । त्यस्ता विषयमा नेपालका राजनीतिज्ञसँग मेरो अन्तरक्रिया भइरह्यो । मेरो अनुभव सुनाएको पनि छु ।

नेपालमा पहिला पनि स्विस सरकारको विकाय सहयोग नियोग (एसडीसी) प्रमुख भएर काम गर्नु भएको थियो । २०६२/०६३ को आन्दोलन ताका यहाँ काठमाडौंमा हुनुहुन्थ्यो । त्यही जगमा अडेर अहिले संविधान जारी हुँदै लागू गर्ने चरणको निर्वाचनमा पनि । कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ ?

हो, म पहिला पनि नेपालमा काम गरेकै कारण मलाई यहाँको परिवेशबारे धेरै जानकारी हुन पायो । जनताको माग र आन्दोलन सबै बुझ्ने अवसर जुर्‍यो । सायद त्यही भएर होला मैले नेपालीलाई बिर्सन सकिनँ । त्यही मायाले मलाई राजदूतको रुपमा यहाँ तान्यो । त्यही जगमा आधारित निर्वाचन हुने चरणमा म यहाँ राजदूतको रुपमा रहेर जनताको मताधिकारको पाटो समेत हेर्न पाए । तत्कालीन अनुभवको आधारमा राजदूत भएर नेपाल आउन पाएको थिएन होला । थप अनुभव लिएर जाँदैछु । पछिल्लो कार्यकाल छोटो भएपनि धेरै देख्न र अनुभव गर्न पाए । जुन १० वर्ष रहेर काम गरे भन्दा बढी अनुभव र माया पाएँ । मैले गरेकै कामको निरन्तरता दिन अर्को राजदूत आइसक्नु भएको छ । ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि उहाँ बाहिर देखिनु हुने नै छ । उहाँ पनि नेपालमा पहिला काम गरिसक्नु भएकोले यहाँको परिवेशमा निकै अनुभवी हुनुहुन्छ ।

स्विटजरल्याण्डको अनुभवको आधारलाई मापन गर्दै यहाँले भन्नुपर्दा नेपालमा संघीयता सफल हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

हाम्रो र यहाँको परिवेश समान झै व्याख्या भएपनि धेरै फरक छ । हुनत हामी पनि नेपाल जस्तै चारैतिर भूपरिवेष्ठित छौं । हाम्रो पनि संघीय मुलुक हो । मुख्य आयश्रोत पर्यटन र कृषि नै हो । तर, सुरक्षित बैकिङ कारोबार अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पाटो पनि छ । सन् १८४८मा संघीय संविधान बनेदेखि संघीयताको सफल प्रयोगले हामी यत्तिको बलियो भएका हौं । स्विजरल्याण्डका ७ वटा संघका प्रमुखहरुले आलोपालो सरकार चलाउँछन् । विभिन्न देशहरुको औपचारिक प्रतिनिधित्वमा भने राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा गएका हुन्छन् । कुनै नागरिकले संविधानमा भएका कुरा फेर्न चाह्यो भने उसले ५० हजारको हस्ताक्षर बझुाए चुनाव हुन्छ । हरेक संघको आफ्नै संसद, न्यायपालिका र प्रणाली छ । ‘संप्रुभता’ सबैको सहमतिको आधार हो । जर्मन, फ्रेन्च, इटालियन र अल्पसंख्यक रोमन भाषाभाषीलाई स्थान दिइएको छ । विभिन्न कालखण्डमा समस्या नआएका होइनन तर समाना गर्दै यो स्थानमा स्विटजरल्याण्ड पुगेको हो ।

यसअर्थमा भन्न सकिन्छ, राजनीतिक प्रणाली फरक हुन सक्लान तर सार्वभौमसत्ता जनतामा, आपसी सहमति र राज्यप्रति हरेक नागरिकको उत्तदायित्व महत्वपूर्ण विषय हो । जुन यहाँ देखेका छौ । प्रणाली राम्रो हुँदैमा सफल हुने होइन त्यसलाई नेताले कत्तिको जनता प्रति उत्तरदायी बनाएर अघि बढाउँछन । त्यसमा निर्भर गर्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तर्फ नेपाल लागेको छ । पुरानो संस्कृति बोकेको मुलुक नेपाल झन बुहजाति र बहुभाषी छ । यसैले पनि यहाँको भूगोलभन्दा पनि उनीहरुलाई पर्न गएको असहजता र समस्यालाई बुझ्ने प्रयास भएमा असफलता देख्दिनँ । नेपालले सफलतापूर्वक प्रदेशको चयन गरेर स्थानीय सरकार बनाउने चरणमा छ । यो सकारात्मक विषय हो । यसमा आएको समस्यालाई समाधान गर्दै केही मुद्दाहरु सुल्झाएर अघि बढ्दा असफल हुने स्थान छैन । तर त्यसको लागि लगानीको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यहाँ निजी क्षेत्रलाई लगानीमा संलग्न गराउनुपर्छ । निश्चित वर्गलेमात्र लगानी गरेर अघि बढ्ने होइन । सबैलाई समान अवसर दिँदै जानुपर्ने पत्रपत्रिका पढ्दा बुझिन्छ । यो बुझाईले मलाई पनि घच्घच्याइरहेको हुन्छ किन प्रशासनिक झन्झटपूर्ण नियन्त्रित मार्केट र लगानी राम्रो विषय होइन । त्यो किन खुला हुन सकेको छैन भन्ने लागि रहन्छ ।

अब सबैलाई समान अवसर र वैदेशिक लगानीमा सहजीकरण भन्ने यहाँको सुझाव हो ?

हो, त्यसको विकल्प छैन । राज्य स्वयंले विकास गर्ने होइन । जनतालाई सहभागी गराएर नै मुलुकको विकास हुने हो । नेपाल पनि त्यही चरणमा छ । अब नेपालले यहाँ वैदेशिक लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्छ । नीजि क्षेत्रलाई खुला छोड्नुपर्छ । प्राइभेट पार्टनरसीप अबको बाटो हो । प्रशासनिक जटिलताले भरिएको नियन्त्रित सहकार्यले मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । खुला वातावरण नै चाहिन्छ । आधुनिक कृषि, जलस्रोत र पर्यटनमा यहाँ ठूलो अवसर छ । त्यसमा नेपालले आफूलाई समाहित गर्नैपर्छ । युवालाई विदेशमा पठाउने भन्दा स्वेदशमा राखेर व्यस्त बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसतर्फ योजना दिने अवसर सृजना गर्ने तर्फ मुलुक लाग्नैपर्छ । त्यसको बचाउका लागि कृषीलाई आधुनिकीकरण गर्दै अघि बढाउन जरुरी छ । अब वैदेशिक सहायता होइन । वैदेशिक लगानीको युग हो । यद्यपी सहायता आफ्नो तबरबाट मित्र मुलुकले दिइरहेका हुन्छन् । हामी पनि नेपालको स्थानीय क्षेत्रमा पुग्ने खालका सहयोग गरिरहेका छौं । प्रदेशका सरकारले आरम्भदेखि नै त्यस्ता विषयमा ध्यान दिए धेरै समस्याहरु किनारा लाग्नेछ । लगानीको वातावरण र राम्रालाई अवसर दिँदै जाने हो भने राम्रा पढेका नेपालीहरु स्वदेश फर्कनेछन् । जनतालाई सहभागी गराएर नै लगानी बढाउने हो । यो कार्यमा अब ढिलाई गर्नै हुँदैन ।

हाम्रा नेताहरुले स्विटजरल्याण्डको उदाहरण दिएको धेरै भयो ? यहाँले पनि सुन्नु भएको होला । त्यति सजिलो छ र ?

हामीले विकास गरेको पनि कृषि, साना उद्योग र निजी सहकार्यको लगानीबाटै हो । हामी पनि ठूला मुलुकको बीचमा छौं । तर ति प्रगतिको लक्ष्यमा अघि बढेका मुलुकसँग सहकार्य गरेर नै आफूलाई माथि उठाएका हौं । हाम्रो सहकार्य जारी छ । हामी (स्विस) हरु खुशी नै छौं । तर मुलुकको विकासलाई दाज्ने र उदाहरण दिने भन्दा त्यहाँ भएका ‘बेष्ट प्राक्टिस’ राम्रा अनुभवलाई अनुशरण गर्ने हो । अहिले सबै सहज छ । जमना इन्टरनेटको छ । कतिकुरा नेपालको राम्रो होला, कति हाम्रो । यसरी दाज्नुभन्दा विकासको लक्ष्यमा लाग्नु नै उचित होला । किनकी, यहाँ अब विकास टाढा देख्दिनँ । सहज छ, राज्य र राजनेताले जनताको आवश्यकता र चाहना मात्र बुझे पुग्छ । पछिल्ले समय शिक्षित नेपालीहरु बढ्दै छन् । युवाहरु निकै झुझारु र मेहनत देखिएका छन् । सेमी स्किल (अर्ध दक्ष) र नन स्किल (प्राविधिक दक्षता नभएको) कामदार विदेशमा काम गरिरहेका छन् ।उनीहरुको श्रम नेपालमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाएर जानु आवश्यक छ । मानव संशाधनको सही उपयोग अहिलेको आवश्यकता हो । गत वर्ष नेपालले लगानी सम्मेलन गर्‍यो । त्यसमा भएको घोषणाहरु निकै सकारात्मक थिए । त्यसबाट पनि नेपालमा लगानी आउने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।

यहाँले भन्न खोज्नु भएको दुई छिमेकसँग सहकार्य गर्न चुक्न हुन्न भन्ने पनि हो जस्तो लाग्यो नि ?

हो, नेपालको दुवै छिमेकीले विकासमा नयाँ रेकर्ड राखिरहेका छन् । उनीहरु आपसि प्रतिष्पर्धा पर्दा र सहकार्य गरिरहेका छन् । नेपाल प्रति दुवैको सद्भाव नराम्रो देखेको छैन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुसँग सहकार्य गर्न र आफ्नो प्रगतिको लक्ष्यमा पुग्न नेपाल चुक्न हुन्न । एकको अर्को उपयोग वा दाँज्ने भन्दा पनि सम्बन्धको न्युनतम मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर सहकार्य मुलुकका हितमा छ । यो राजनीतिक तहमा हुने समझदारीमा बढी निर्भर हुनेगर्छ । दुवै छिमेकका आ–आफ्ना महत्व होलान त्यसलाई बुझेर नेपाल अघि बढ्न सक्नुपर्छ । नेपाल भूराजनीतिक हिसावमा पनि रणनीतिक स्थानमा छ । यो विषयलाई ध्यान दिएर सचेतना देखाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । उनीहरुको चासो विभिन्न हुनसक्छन् यसमा सचेत रहेर नै अघि बढ्ने हो ।

यहाँहरुले कुन तबरबाट अब नेपालमा सहयोग र सहकार्य गर्नुहुन्छ ? केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा असहजता हुँदैन ?

हामी त्यही अभ्यासबाट आएका हौं । अहिले पनि हामीले सरकारसँगको सहकार्यमा जनस्तरमा नै काम गरिरहेका छौं । झोलुंगे पुल, साना कल्भर्ट, ग्रामिण सडक, साना उद्योग, प्राविधिक शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लगायतको काम हामी स्थानीयसँग मिलेर गरेका छौं । यो कार्य जारी छ त्यही ढंगले अघि बढ्छ । नेपालको विकासमा स्विसको साथ र सहयोग निरन्तर रहनेछ । मैले भन्नु नै पर्ने विषय यो छ हामीले सधै सहयोग गर्ने भन्दा पनि आफ्नो स्थानको महत्व बुझेर त्यसलाई उपयोग गर्दै जानेकाम स्थानीयको हो । यसमा उनीहरुलाई उत्साहित बनाउन सक्नुपर्छ । देशले विकासको फड्को मार्ने र देश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुको धारणा रहेकाले पनि त्यसमा अग्रसर भएर काम भएमा विकास टाढा छैन । चुनावी घोषणापत्रमा धेरै आकर्षक र लोभलाग्दो विकासका योजनाहरु छन् त्यो कार्य अघि बढ्ने विश्वास हाम्रो हो । नेपाल पनि सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकाश भएको आधारमा नै अघि बढ्नेमा विश्वस्त रहने स्थान छ ।

नेपालमा स्विजरल्याण्डका प्राथमिकता के के हुन ?

आज भन्दा ६७ वर्ष अघि देखि नेपालमा स्विसहरुले सहयोग गर्दै आएका छन् । सहयोग गर्न थालेको पाँच वर्षपछि दुईपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपाल र स्विस नागरिकको सम्बन्ध नै दुईपक्षीय सहकार्यको पाटो हो । हाम्रो प्राथमिकता भनेको सम्पन्न र सुखी नेपाल हो । विकासमा भएका अनुभव बाँड्ने हो । नेपालमा स्विसहरु पनि बस्दै आएका छन् । स्विटजरल्याण्डमा पनि नेपालीहरु छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ हामी एक अर्कामा निकै धेरै जोडिएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा पनि सँगै छौं ।

नेपाल नबन्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको काठमाडौं (भुराजनीतिक) मा हुने प्रतिष्पर्धाले पनि हो भन्छन् नी? अनि समुदायलाई उछाल्ने काम पनि गरेको आरोप छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

जानी बेलामा यस्तो जटिल प्रश्न सामाना गर्दैछु । केही प्रतिष्पर्धा होला । पिछडिएको समुदायलाई उछाल्यो भन्ने पनि होला । तर म त्यो पूर्ण रुपमा मान्न सक्दिनँ । सबैले अधिकारको कुरा गर्ने हो । त्यो ‘स्पेस’ दिने त ‘होस्ट’ मुलुकले हो । यहाँ नेपाली नेता वा प्रशासन चुकेको होला । यो विषयमा सच्चा मित्रले अनौपचारिक सुझाव पक्कै दिएका होलान् । यसमा अरुलाई दोष देखाउनु भन्दा आफूले राष्ट्र प्रतिको सदभावमा रहेर राष्ट्रियता र विकासलाई मुलमन्त्र बनाएर सबै प्रदेशले सहकार्य गर्दै अघि बढेमा विकास टाढा छैन । यही पुस्ताले देख्न सक्ने अवस्था छ । यसको ‘जग’ हालिसकेको छ । बनाउने जिम्मा नेतृत्वको हो । यो मुलुकको भविष्य मुलुक जत्तिकै सुन्दर छ ।