‘सरकार चुस्त र मिसन ओरिएन्टेड हुनेछ’

दुई दलबीच एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि उनीहरुको छलफल निष्कर्षमा पुगेको छैन । पछिल्ला वार्तामा दुई पक्ष आआफ्ना अडानबाट लचिलो हुन नचाहेजस्तो देखिएको छ । दुई दलबीचको एकता र सरकार विस्तारमा केले अवरोध खडा गरिरहेको छ ? नयाँ सरकारको प्राथमिकता र स्वरुप के हुनेछ ? एकता प्रयासलाई नजिकबाट नियालिरहेका एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

• आलोपालो प्रधानमन्त्री त्यति प्रीतिकर कुरा होइन ।
• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखलगायतबारे एउटै प्याकेजमा छलफल गर्दै छौं ।
• हामीले माओवादीलाई जबज अवलम्बन गरेर अघि बढौं भनेका छौं ।
• कोही नेताले पनि एकतामा आफू कहाँ पर्छु भनेर चिन्ता गर्नुपर्दैन ।
• छरितो मन्त्रिपरिषद्, असाध्यै राम्रो कार्यसम्पादन र डेलिभरी दिने प्रयास गर्नेछौं ।
• सरकारको ध्यान पाँंचवटा कुरामा केन्द्रित हुनेछ ।
• चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्धबाट भारत तर्सिनुपर्दैन ।

दुइटा दलको गठबन्धनका तर्फबाट सरकार बन्यो, तर माओवादी त सहभागी भएन नि ?

हामी सरकार गठनलगायत पार्टी एकताको सघन वार्तामा छौं । सरकार गठनअघि पनि वार्तामा थियौं । केही विषय टुंग्याउन बाँकी रहे । पार्टी एकताका सैद्धान्तिक आधार, संगठनात्मक संरचनामा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्‍यो । सबै टुंग्याएर पनि हामी सरकारको दावा पेस गर्न सक्थ्यौं । तर शेरबहादुर देउवाको सरकारले निर्वाचनपछाडिको संक्रमणकालीन अवस्थाको जुन नांगो दुरुपयोग गर्‍यो, मुलुकलाई आर्थिक–प्रशासनिक हिसाबले जसरी अस्तव्यस्त बनाउने काम गर्‍यो, त्यसको जतिसक्दो बहिर्गमन आवश्यक थियो । नयाँ जनादेशअनुसारको सरकार छिटो बनोस् भन्ने जनतामा एक प्रकारको व्यग्रता पनि थियो, त्यसैले पार्टी एकताका विषयमा छलफल गर्दै तत्काल सरकारचाहिँ बनाइहालौं भन्नेतर्फ हामी लाग्यौं ।

दुई दलबीच एकता प्रक्रियाको गाँठोचाहिं केमा परेको छ ?

गाँठो परेको भन्दा पनि छलफल गर्दागर्दै नटुंगिएको हो । गाँठो परेको वा पार्टी एकताको वार्ता संकटमा परेको होइन । एमाले र माओवादी केन्द्र कम्युनिस्ट आन्दोलनका नितान्त फरक धारको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका शक्ति हुन् । दुइटा धारसँग दुइटा मनोविज्ञान, कार्यशैली, संगठनात्मक संरचना छन्, जसलाई एउटै लयमा ढाल्न केही समय लागेको हो । मूलत: हाम्रो छलफल तीनवटा कुरामा केन्द्रित छ । पहिलो, एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनसम्मका लागि वैचारिक–सैद्धान्तिक आधारलाई कसरी सूत्रबद्ध गर्ने, दोस्रो हामीले द्वि–अध्यक्षात्मक प्रणालीको कुरा टुंग्याएका छौं तर पार्टीको स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीलगायत संरचनाको समायोजन कसरी गर्ने र तेस्रो, राज्यका महत्त्वपूर्ण ओहोदाहरू जस्तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखलगायतलाई एउटै प्याकेजमा राखेर छलफल गरिरहेका छौं । यही साताभित्र यी सबै विषय टुंगो लगाउँछौं ।

द्वि–अध्यक्षात्मक प्रणालीमा सहमति भइसक्यो, अब दुइटा अध्यक्षको काम बाँडफाँट कसरी हुन्छ ?

कामको बाँडफाँट हुन्छ । त्यसको सविस्तार लिखत तयार गर्छौं, जसले भविष्यमा कुनै द्विविधा नहोस् । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको बढी भूमिका राजकीय क्षेत्रमा हुुन्छ । त्यो अवधिमा पार्टीभित्र बढी भूमिका पुष्पकमल दाहालको हुन्छ । तर यसको अर्थ केपी ओलीले सरकार मात्र चलाउने र उहाँको पार्टीमा भूमिका नहुने भन्ने हुँदैन । दाहालले पनि पार्टी मात्र सञ्चालन गर्ने र सरकार सञ्चालनमा उहाँको भूमिका नहुने भन्ने हुँदैन । पार्टी र सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू उहाँहरूले आपसी सहमतिमा गर्नुहुन्छ । त्यसैले यो संक्रमणकालीन अवस्थाको एउटा विशिष्ट मोडल हो ।

द्वि–अध्यक्षात्मक प्रणालीभित्र प्रधानमन्त्री पदमा पनि आलोपालो जाने भन्ने समझदारी हो ?

यसमा अन्तिम निष्कर्षमा पुगेका छैनौं । माओवादीका साथीहरूबाट यसबारेमा सरोकार प्रकट भएको छ । सामान्यतया हेर्दा नेपाली जनताले दिएको जनमत राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा हो । भागबन्डा, आलोपालो भन्नेजस्ता शब्द नेपालको राजनीतिमा धेरै बदनाम भएका छन् । त्यसैले हामी सरकारको स्थिरताका पक्षमै छांै । कथंकदाचित पद ‘सेयरिङ’ भए पनि त्यो आलोपालोका रूपमा होइन, एकीकृत पार्टीका नेताहरूको कार्यविभाजनका रूपमा हुनेछ ।

वाम गठबन्धबन बनाउँदा स्थिर सरकार भन्ने अनि प्रधानमन्त्री आलोपालो गरेर सरकार बदल्ने विधि तय गरेर जनमतलाई अनादर गर्न मिल्छ ?

हो, जनताले यो कुरालाई मन पराउँदैनन् । यो विषय आलोचनाको घेरामा परेको देखिन्छ । यदि प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने स्थिति बन्यो भने नीतिगत निरन्तरता रहनेछ । अहिले गठबन्धन सरकारपछि एउटै पार्टीमा हुने भएकाले नीतिगत निरन्तरता हुन्छ । अहिले पनि हाम्रो जोड यो मोडलमा नजाऔं भन्नेमै छ । यो जनताको भावनाअनुसार त्यति प्रीतिकर कुरा होइन भनेर हामीले माओवादी साथीहरूलाई भनिरहेका छांै । तर यदि गर्नैपर्‍यो भने अहिले नै हामी नीतिगत स्थिरताचाहिँ कायम राख्छौं भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्छौं ।

दुई पार्टीभित्रको वैचारिक विवादचाहिँ के हो ?

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले ६८ वर्षको इतिहासमा केही महत्त्वपूर्ण वैचारिक, सैद्धान्तिक र नीतिगत अनुभव संश्लेषण गरेको छ । ती अनुभव अहिले सिद्धान्तका रूपमा विकसित भएका छन् । ती सिद्धान्तमा एउटा खास पार्टीको मात्र ‘प्याटेन्ट राइट’ रहन्छ भन्ने हुँदैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनले आर्जन गरेका उपलब्धि साझा हुन् । हामी ती अनुभवलाई सूत्रमा संश्लेषण गर्न चाहन्छौं । अबको कम्युनिस्ट पार्टी ती अनुभवबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने कोणबाट छलफल भइरहेको छ ।

लामो समयसम्म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग भनेको के हो भन्नेमा द्विविधा रह्यो । ६८ वर्षको दौरानमा हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौं भने माक्र्सवादका सार्वभौम सच्चाइहरू सान्दर्भिक छन्, तर तिनको प्रयोग हरेक देशको आफ्नो विशिष्टताअनुसार हुन्छ । माक्र्सवादले सम्बन्धित देशको आफ्नै संस्करण हासिल गर्छ । त्यो देशको संस्कृति, इतिहास, संरचना र मनोविज्ञानको प्रतिबिम्ब त्यहाँ पर्छ । त्यसैले अन्य कुनै देशका निष्कर्षलाई हामी यान्त्रिक नक्कल गर्दैनौं । दोस्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिको हिंसात्मक बाटो कि शान्तिपूर्ण बाटो भन्ने लामो बहस भयो । यी दुइटै कुरा एकदम निरपेक्ष सिद्धान्तका विषय होइनन्, परिस्थितिमा भर पर्ने कुरा हुन् । पछिल्लो समय नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन के निष्कर्षमा पुग्यो भने, वर्तमान अवस्थामा समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण सम्भव छ । त्यसका लागि हिंसा अनिवार्य छैन ।

तत्कालीन माओवादीले २०५२ सालमा हतियार उठाइरहँदा अहिलेभन्दा फरक निष्कर्षमा थियो । सशस्त्र संघर्षबिना, हतियार नउठाई क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने उसको बुझाइ थियो । क्रान्तिपछि बहुदलीय व्यवस्था हुनै सक्दैन भन्ने थियो । तर आज वैचारिक अन्तरसंघर्ष, आरोह–अवरोहका आधारमा माओवादी केन्द्र पनि त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ, जसलाई हामीले नेपालको संविधानमा र हाम्रो साझा घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गरेका छौं । यिनै कुरालाई कसरी सूत्रबद्ध गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । हामीले माओवादीलाई प्रस्ताव गरेका छौं कि जननेता मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को ठूलो योगदान छ । यो भनेको एमालेको मात्र सम्पत्ति होइन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको साझा सम्पत्ति हो । यसलाई अवलम्बन गरेर अघि बढौं । तर माओवादी नेताहरू बहुदलीय जनवादका विषयमा हाम्रो असहमति होइन, तर एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमार्फत् उठाएका कुरालाई पनि अवलम्बन गरेर जाऔं भनिरहनुभएको छ ।

यी दुवै विषयलाई नयाँ शब्द प्रयोग गरेर टुंग्याउन सक्नुहुन्न ?

हुन सक्छ यी दुवै विषयलाई नयाँ बनाउन पनि सकिन्छ । तर मनोविज्ञानले पनि काम गर्ने भएकाले महाधिवेशनसम्म मूल नीति के हुने भन्ने तय गर्ने अनि जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा छलफल चलाउँदै अघि जान सकिन्छ । यदि अन्तरवस्तुमा समस्या छैन भने शब्दलाई कसैले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुपर्दैन ।

एकताका लागि दुई अध्यक्षबाहेक अन्य नेताहरूको व्यवस्थापनको विषयले पनि समस्या पारिरहेको हो कि ?

यो पार्टी एकताजस्तो महान् अभियानको सोझो सम्बन्ध देश बनाउने कुरासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले हाम्रा कोही पनि नेताहरूले पार्टी एकताजस्तो महान् अभियानमा आफू कहाँ पर्छु भनेर चिन्ता गर्नुहुन्छ वा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । उहाँहरू आफैंमा सम्मानित हुनुहुन्छ । एमालेको सन्दर्भमा झलनाथ खनाल अत्यन्त कठिन समयमा पार्टीको महासचिव भएर काम गरेको, तेस्रो भएको पार्टी उहाँ नै अध्यक्ष भएपछि दोस्रो स्थानमा पुग्यो, प्रधानमन्त्रीसमेत भइसक्नुभयो । त्यस्तै, माधव नेपाल १५ वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो । मदन भण्डारीको अवसानपछि धेरै अप्ठ्यारो बेलामा पार्टीलाई हाँक्नुभएको हो । अब उहाँहरूजस्तो नेताको व्यवस्थापन ठूलो समस्या होइन । माओवादीभित्र पनि त्यस्ता केही नेता हुनुहुन्छ । धेरै पदीय सोपानहरू बनाउँदा कहिलेकाहीँ निर्णय प्रक्रियामा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसैले दुई अध्यक्षसहितको एउटा शक्तिशाली स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र त्यसमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् हुँदै जानुपर्छ भन्ने हो । तर पनि नेताहरूको अलिअलि केही सरोकार छन् ।

त्यसो भए सरोकार सम्बोधन गर्न एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई पार्टीबाहेक अन्य राजकीय पदहरूमा व्यवस्थापन गर्ने हो ?

राजकीय पदहरूका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर नेताहरूको व्यस्थापनका लागि मात्र राजकीय पदहरूको सिर्जना र विन्यास हुनु हुँदैन । राजकीय पदहरूले खासखालको विशेषताको माग गर्छ । पार्टीमा कुनै पदमा भएन, त्यसैले अन्य कुनै राजनीतिक पदमा लगेर व्यस्थापन गरौं भन्ने हामी सोच्दैनांै । हामी इतिहासको असाध्यै निर्णायक विन्दुमा छौं । अस्थिरताबाट स्थिरिता, पराधीनबाट स्वाधीन, दु:खीबाट सुखी जीवनतर्फ डोर्‍याउने विन्दुमा भएकाले एउटा पदीय सोपान तयार गर्नेभन्दा पनि त्यसभित्रको योग्यता र क्षमताअनुसार कुन व्यक्तिलाई कहाँ राख्दा राम्रो हुन्छ भन्नेमा हामी विचार गर्छौं ।

वाम गठबन्धन सरकारको पूर्ण स्वरूप कस्तो हुन्छ र कसरी अघि बढ्छ ?

दुइटा वामपन्थी पार्टी सम्मिलित सरकार भविष्यमा एउटै पार्टीको सरकारका रूपमा रूपान्तरित हुनेछ । मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने हाम्रो कोसिस छ । यो सरकार केवल संख्याको सुविधाजनक अवस्थाका लागि मात्र होइन, त्यसले राष्ट्रिय आधारलाई समेत मजबुत बनाउने भन्ने छ । हामीले मधेसी दलका नेताहरूसँग कुरा गरिरहेका छौं । सरकार चुस्त, छरितो र ‘मिसन ओरिएन्टेड’ हुनेछ । यो ‘रुटिन’ काम गर्नेखालको सरकार होइन ।

सरकारको संरचना कस्तो हुन्छ ? कति मन्त्री हुन्छन् ?

सकेसम्म २५ भन्दा कम बनाउँछौं । हामी भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं । ७५३ स्थानीय सरकार र सातवटा प्रदेश सरकार छन् । तीन तहका सरकार हुँदा त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् ठूलो भयो भने नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले हामी केन्द्रमा छरितो मन्त्रिपरिषद्, असाध्यै राम्रो कार्यसम्पादन र डेलिभरी दिने प्रयास गर्नेछौं । एमालेले २०५१ सालमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर लोकप्रिय काम गरेको थियो । सकिन्छ भने हामी अहिले पनि त्यही सेरोफेरोमा बनाउने कोसिस गर्नेछौं ।

मन्त्रिपरिषद् र प्रधामन्त्रीको सल्लाहकार समूह कुन मापदण्डका आधारमा बन्छ ?

यो निश्चित मिसनसहित बनेको सरकार हो । त्यसैले मिसन पूरा गर्ने काममा खट्ने सक्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुपर्छ । कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ आउने गर्छ । तर सरकारले समग्र राज्यको नेतृत्व गर्ने भएकाले त्यसको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हुन्न । त्यसैले हामीसँग भएका सबभन्दा उत्कृष्ट व्यक्तिहरू अगाडि सार्ने कोसिस गर्नेछौं । यद्यपि हाम्रा सीमा हुन सक्छन् । दुइटै पार्टी लामो आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट बनेका छन् । त्यसैले यसमा संलग्न नेताहरू सबैसँग विषयको विशेषज्ञता नहुन पनि सक्छ, त्यसैले एउटा कुनै विज्ञ समूहको आवश्यकता पर्छ । तर कसैलाई भाग पुर्‍याउने वा कसैको आँसु पुछिदिनेभन्दा पनि अहिलेको चुनौतीको सामना गर्ने र अभिभारा पूरा गर्ने टिम आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पनि यस विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ । सरकारले पूर्णता पाउँदा वास्तवमा अब

यो मुलुकले गति पाउने भयो भन्ने विश्वास गर्न सकिनेखालको टिम बन्छ ।

सरकारको मूल ध्यान केमा केन्द्रित हुनेछ ?

पाँचवटा कुरामा ध्यान केन्द्रित हुनेछ । पहिलो जोड सुशासनमा हुनेछ । दोस्रो, प्रशासनिक चुस्तता, आर्थिक पारदर्शिता र भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ निर्मूल पार्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ । प्रशासन क्षेत्रमा एक किसिमको जागिरे मानसिकता छ । कर्मचारीहरू राम्रा कामका लागि पनि जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । उनीहरूका पनि कतिपय अप्ठ्यारा छन् । कहिले अख्तियारको त्रासले वा अन्य कारणले कार्यकारीमा अंकुश लागेको अवस्था पनि छ । यी सबै विषयलाई ध्यान दिएर प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्नेतर्फ लाग्छौं । तेस्रो, समृद्धि हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । त्यसैले पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जनालगायत कुरामा जोड हुनेछ । चौथो, छिमेकीहरूसँग सुसम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको प्रतिष्ठालाई उचो पार्ने र नेपालको समृद्धि र स्थायित्वको अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव प्राप्त गर्ने प्रयास हुनेछ । पाँचौं, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ । लोकतन्त्र राजनीतिक प्रणालीमा मात्र होइन, आचरण र व्यवहारमा देखिने गरी अभ्यास गर्ने प्रयास गर्छौं ।

संघीयता खर्चिलो व्यवस्था हो, प्रशासनिक खर्च नै धेरै हुनेवाला छ, तर सरकारको ढुकुटी मजबुत छैन, विकास निर्माणका लागि पैसा कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ ?

हामीले घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने र १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने कुरा गरेका छौं । यसका लागि हामीलाई लगातार बर्सेनि १२/१३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्छ । यसका निम्ति राज्यमा ठूलो पुँजीको लगानी जरुरत पर्छ । हाम्रामा जति पनि पुँजीगत खर्च पूर्ण रूपमा भएको छैन । ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छैन । जति धेरै पुँजी लगानी भयो, त्यति नै त्यसले नयाँ पुँजी सिर्जना गर्छ । हामीसँग धेरै छरिएर रहेको पुँजी छ, त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । हाम्रा सहकारीहरूसँग २ खर्बभन्दा बढी रकम छ । बैंकहरूमा २२ खर्बभन्दा बढी पैसा ‘डिपोजिट’ छ । ‘रेमिट्यान्स’बाट प्रतिवर्ष ७ खर्बभन्दा बढी पैसा आउँछ । सेना, प्रहरीका कल्याण कोष, सञ्चय कोषलगायतमा अर्बौं रकम छ । नयाँ सरकारले यी सबै पुँजीको अधिकतम परिचालन गर्ने योजना अघि सार्नेछ । त्यसो भयो भने केही ठूला योजनाहरू हामी आफैं सञ्चालन गर्न सक्छौं । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेछौं । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिनेछौं । सरकारले तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउनेछ । यी सबै कुरालाई एकत्रित रूप दिन सक्यौं भने हामी हाम्रो बजेटको आकारलाई बढाउन पनि सक्छौं । त्यसैले संघीयतामा आउने भारलाई हामी थेग्न सक्छौं ।

भारत र चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?

नेपाल र विशेष गरी एमालेले सुसंगत, स्थिर र परिपक्व विदेश नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सार भनेको हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्छौं भन्ने हो । हामीलाई दुइटै छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनु छ । भारतसँग सांस्कृतिक, जनस्तरका र अरू विविध आयाम छन् । चीनसँग पनि दुई हजार वर्षभन्दा अघिदेखि घनिष्ठ सम्बन्धमा छौं । त्यसैले दुवै देशसँग पारस्परिक लाभमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध राख्छौं । हामीले उहाँहरू (भारत र चीन) लाई भनेका छौं, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई लिएर चीन सशंकित हुनुपर्दैन । त्यस्तै चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्धबाट भारत पनि तर्सिनुपर्दैन । यो कुनै रणनीतिक गठबन्धन होइन, राष्ट्रहितका निम्ति हो । भूराजनीतिमा उहाँहरूका आफ्नै प्रतिस्पर्धा र सहकार्य पनि छन् । हामीचाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट जोगिनेछौं । दुइटै देशको विकासबाट अधिकतम लाभान्वित हुने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ । पूर्वाधार र यातायातबाट बढीभन्दा बढी दुवै देशको विकाससँग जोडिने र नेपाललाई एउटा गतिशील अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्नेमा हाम्रो ध्यान हुनेछ । त्यसो गर्दा हामी उहाँहरूका जायज सरोकारप्रति संवेदनशील हुनेछौं । हामीले उहाँहरूका जायज चासो सम्बोधन गर्छौं ।

विगतमा भारत र हाम्रो सम्बन्धमा केही तनाव उत्पन्न भयो ।

नेपालको संविधान निर्माणजस्तो नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गर्न नसक्दा र आवेग र उत्तेजनामा आएर नाकाबन्दीजस्तो कठोर हतियार प्रयोग गर्दा हाम्रो मन कुँडियो । हामीले त्यसको सामना गर्‍यौं । हामी त्यो स्थितिलाई इतिहासको एउटा शिक्षाका रूपमा लिन चाहन्छौं । अब पछाडि होइन, अगाडिको बाटो हेर्न चाहन्छौं । भारतको संस्थापनले पनि आफ्ना नीतिमा केही त्रुटि भएको महसुस गर्दै अब नयाँ ढंगले अघि बढाउने चाहेको देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गरेका तीनवटा टेलिफोन संवाद, भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण र यसबीचमा भारतीय थिंक ट्यांक, कूटनीतिज्ञहरू र भारतीय सञ्चार माध्यममा आएका समाचार हेर्दा भारत एउटा ‘रियलाइजेसन’ मा पुगेजस्तो देखिन्छ । उहाँहरूले नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक हो, आन्तरिक समस्या समाधान गर्न नेपाल आफैं सक्षम छ भन्ने अनुभूत गरिदिए पुग्छ । हामीलाई चाहिएको जम्माजम्मी यत्ति हो ।

चीनसंँगको हाम्रो सम्बन्ध विशेष गरी विकास केन्द्रित हो । भूपरिवेष्ठित नेपाल एकातिर मात्र निर्भर रहन सक्दैनथ्यो । त्यसैले हामीले चीनसँग पारबहन सम्झौता गर्‍यौं । चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ मा आबद्ध भयौं । हामी ‘ट्रान्स हिमालयन रेल’ योजनामा पनि अघि बढेका छौं । यो कुनै देशविरुद्ध लक्षित होइन । युरोप, अमेरिका, जापानलगायत प्रत्यक्ष नजोडिएका मुलुकसँग पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध रहनेछ ।

चुनावपछि तत्कालीन देउवा सरकारले गरेका निर्णय के गर्नुहुन्छ ?

चुनावपछि तत्कालीन देउवा सरकारले गरेका निर्णयमाथि हामी पुनर्विचार गर्छांै । बाहिर आएका भन्दा धेरै निर्णय भएको सुनेका छौं । त्यसको कानुनी आधार र औचित्यलाई हामी समिक्षा गर्छौं । देश र जनताका अहित हुने काम छन् भने सच्याउँछौं । संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति हजारांै कर्मचारी आवश्यक परिरहेका बेला सरकारले बिनातयारी कर्मचारी अवकाशको योजना ल्यायो । त्यसले ५० अर्बभन्दा बढी भार पर्ने भयो । अर्कोतिर, यसले हाम्रो प्रशासनिक प्रणाली पूरै ‘प्यारालाइज’ हुन्छ । एक वर्षसम्म नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरेर काममा खटाउन सकिँदैन । जानीबुझी नै ‘सिस्टम’ लाई भताभुंग पार्न खोजियो । सरकारको नीति र कार्यक्रममै नभएका विषयलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कतिपय निर्णय गरिएको छ । ती हचुवाका भरमा गरिएका निर्णय समग्र समीक्षा गरेर बदर गर्छौं ।

राष्ट्रिय सभामा तीनजना मनोनीत गर्न देउवा सरकारले गरेको सिफारिसबारे नयाँ सरकारले के गर्छ ?

राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुने तीन सिटमा देउवा सरकारले गरेका सिफारिस नयाँ सरकार गठनसँगै असान्दर्भिक भइसकेका छन् । नयाँ सरकारले नयाँ नाम सिफारिस गर्छ ।