‘अहिले हाम्रो नेता नै केपी ओली’

तर यसबीच फागुन ७ मा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । त्यसका आधारमा अहिले एकताको विस्तृत विधि तयार गर्ने काम भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सरकार विस्तार र पार्टी एकतासम्बन्धी दुवै काममा उत्तिकै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले शनिबार गरेको कुराकानी :

• एउटा ठूलो जग देशले मागेको छ, यो सरकारले त्यो जग हाल्छ ।
• चैतको पहिलो साता एकतामा पुगांैला ।
• राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमालेले र सभामुख माओवादीले पाउला ।
• हामी एकता महाधिवेशन सहमतिबाटै गर्छौं ।
• अब कडा ढंगले नजाने हो भने देशले गति र सुशासन प्राप्त गर्दैन ।
• मधेसी दलले संविधान परिमार्जन नै चाहेको हो भने हामीसँग सहकार्य नगरी हुँदैन ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको आधारपत्र तयार भएको छ, एकता गर्ने विन्दुमा तपाईंहरू कसरी पुग्नुभयो ?

मुख्य कुरा विचार र राजनीतिको हो । समाजको विकास र राजनीतिक आन्दोलनले पार्टीहरूलाई नजिक र टाढा पुर्‍याउँछ । २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीले पछौटेपन अन्त्य गर्दै देशमा औद्योगिक क्रान्ति गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । २०२८ साल वरिपरि कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो, झापा आन्दोलन, माले हुँदै एमाले भयो । त्यही समयमै केन्द्रीय न्युक्लियस, चौथो महाधिवेशन हुँदै एकता केन्द्र, माओवादी र माओवादी केन्द्र बन्यो । यसको पनि करिब ५० वर्षको आफ्नो विरासत छ । सशस्त्र र जनसंघर्ष दुवैको अनुभव कम्युनिस्ट पार्टीमा छ । दुवै पार्टी शान्तिपूर्ण संघर्षबाट वैचारिक राजनीतिक श्रेष्ठता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । यो वैचारिक निष्कर्षले एकतामा पुग्ने अवस्था आयो । राजतन्त्र, सामन्तवाद सबै समाप्त भइसक्यो, अब गणतन्त्र, संघीयता, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र सुदृढ गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने र समाजवादमा जाने भन्ने दुवैको लक्ष्य भयो । त्यसैले दुवैको सैद्धान्तिक कुरा मिलेपछि हामी एकै ठाउँमा आउने अवस्था बनेको हो । यो काममा केपी ओली र प्रचण्डले आँट गर्नुभयो । वैचारिक–राजनीतिक कुरा मिल्दैमा हुँदैन, कहिलेकाहीं नेतृत्वको पनि भूमिका हुन्छ । आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका उहाँहरू दुईजनाले निर्वाह गर्नुभयो ।

‘जबज’ र ‘माओवाद’ दुवै पार्टीले अपनाउँदै आएका सिद्धान्तहरू चाहिं छाडेको हो ?

माओवाद भनेको माओत्से तुङले चिनियाँ सन्दर्भमा माक्र्सवादमा गर्नुभएको योगदान हो । यो योगदानलाई एमालेका साथीहरू पनि स्विकार्नुहुन्छ । त्यसैगरी हामीले सामन्तवादसँगको संघर्षमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका स्विकारेका छौं । अहिले समाजवादी क्रान्तिमा जान ‘माक्र्सवाद र लेनिनवाद’ आधारभूत मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भयो । सामन्तवादविरुद्धका विचार–सिद्धान्तमा माओवाददेखि जबजसम्मका विचार शृंखला थिए । त्यसलाई हामीले आआफ्ना सिद्धान्तका रूपमा मानेका छौं । त्यसमा दुवैको ‘कंक्रिट’ धारणा बनेको छैन । तर यसकै कारण हामी पार्टी एकताको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई रोकेर राख्न सक्दैनथ्यौं । त्यसैले विचार मन्थन गर्दै माओवाद र जबजबारे छलफल गर्दै जाने र निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने विन्दुमा पुग्यौं ।

तपार्इंहरूबीच सातबुँदे लिखित सहमतिसँगै केही अलिखित सहमति पनि भएको सुनिन्छ । ती भित्री सहमतिहरू केके हुन् ?

भन्नुपर्ने चीज हामीले बाहिर ल्याइसकेका छाैं । एउटै पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छौं, मूल कुरा त्यही हो । अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान, संगठनलगायतका लागि दुइटा कार्यदल बनेका छन् । बाँकी कुरा त्यसले छलफल गरेर मिलाउँदै जान्छ । त्यसरी मिलाउँदा असोज १७ को छबुँदे आधारपत्र, निर्वाचनमा जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्र र अहिलेको सातबुँदेलाई आधार बनाइन्छ । द्वि–अध्यक्षात्मक प्रणालीलाई कसरी चलाउने, मिलाउनेलगायतका विषय पार्टीका आन्तरिक कुरा भएकाले आन्तरिक रूपमै मिलाउँछाैँ । त्यसैले सबै कुरा बाहिर सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेनौं । पार्टीका धेरै ‘माइन्युट’ हुन्छन्, ती सबै सार्वजनिक रूपमा भनिराख्न आवश्यक पनि हुँदैन ।

द्वि–अध्यक्षात्मक प्रणालीभित्र प्रधानमन्त्री पद पनि दुई नेताले मिलेर चलाउने भद्र सहमति भएको हो कि होइन ?

निर्णय पुस्तिकामा थुप्रै कुरा छन् । तर ती कुरा अहिले बताइराख्नुपर्ने खालका छैनन् । किनभने हामी एउटै पार्टी हुँदै छौं, भोलि एकीकृत पार्टीले समयअनुसार आफ्नो ढंगले छलफल गर्ला । त्यसबेला अहिलेकै बैठकका माइन्युटहरू रहन्छन् भन्ने छैन । पार्टीको अध्यक्ष र सरकारको नेतृत्व भन्ने कुरा एउटै पार्टी भएपछि कसको–कहाँ आवश्यकता छ, त्यहीअनुसार टुंगिने कुरा हो । अहिलेचाहिं हामी अलगअलग भएकाले विश्वासको वातावरण बनाउन निश्चय पनि कैयौं निर्णय र सहमति भएका छन् ।

महाधिवेशन समझदारीमा साथ गर्ने भन्ने सातबँुदेमा छ । त्यो भनेको नेतृत्व छान्दा चुनाव नगर्ने भन्ने हो ?

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आवश्यकताअनुसार कतै ‘भोटिङ’ र कतै समझदारी गर्ने गरेका छन् । एमालेभित्र त पछिल्लो समयमा अलगअलग ‘प्यानल’ नै खडा भएको थियो । बाहिर संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने, अनि पार्टीभित्र पनि त्यस्तै बहुमतको नेतृत्व, अल्पमतको विपक्षजस्तो शैली अपनाइयो । कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यस्तो हो त भन्नेमा आन्तरिक बहस छ । तर हामी अहिलेसम्मको नेतृत्व चयनको विधिलाई केही न केही परिमार्जन गर्छौं । मानौं, एउटाको ५१ प्रतिशत आयो, अनि ४९ प्रतिशत ल्याउनेलाई चाहिं कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? संसद्मा त विपक्षीको भूमिका हुन्छ । तर एउटा पार्टीभित्रै त त्यस्तो हुनुभएन । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा हामी एकता महाधिवेशन सहमतिबाटै गर्छाैँ– भोटिङबाट, कित्ताबन्दीबाट गर्दैनौं । यसका लागि संगठनात्मक विधि तयार हुन्छ ।

पार्टी एकतामा नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

हामी करिब ५० वर्ष अलगअलग ‘स्कुलिङ’मा हुर्किएका पार्टी हौं । त्यसैले संयम र धैर्यसाथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । दुवै पार्टीमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । कसले के छोड्यो भन्ने कुरा पनि छन् । कैयांै साथीलाई केही शंका लागेको पनि होला । तर हामी सबैले अहिले नेतृत्वलाई शंकाको लाभ दिऔं । एकता हुँदा कोही घटुवा हुने वा कोही बढुवा हुने भन्ने होइन, यसबाट बेखुसी पनि हुनुपर्दैन । सबै वरिष्ठ नेता–कार्यकर्ता सबैलाई उचित कार्यविभाजन र सम्मानित हुने अवस्था सिर्जना गर्छौं । यसैले सबै तहका नेताहरूले इतिहासले लिएको यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुने कोसिस गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ ।

पार्टी एकता कहिलेसम्म भइसक्छ ?

दुई कार्यदलले १५ दिनको समय पाएका छन् । अब त्यो अवधिभित्रै हामी हाम्रो प्रतिवेदन र सुझाव तयार गर्छौं । अनि नेतृत्वमा छलफल गरेपछि चैतको पहिलो साता एकतामा पुगांैला । सुरुमा केन्द्र, त्यसपछि प्रदेश, जिल्ला र पेसागत संगठनको एकीकरण गर्ने विधि हुन्छ ।

माओवादी सरकारमा सामेल हुन किन ढिलाइ गरिरहेको छ ?

पहिले गठबन्धन बनाउँदा सरकार बन्छ, अनि पार्टी एकता हुन्छ भन्ने कल्पना थियो । तर निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिएपछि हामी एकता पहिले, अनि सरकार बनाउने भन्नेतर्फ लाग्यौं । तर एकता प्रक्रियामा केही आरोह–अवरोह देखियो । अनि त्यही बीचमा सरकार बनाइहाल्नुपर्ने भयो । त्यसैले दुवै दलबीच सबै विषयमा कुरा टुंगिसकेको थिएन । अब मन्त्रालय बाँडफाँट करिब भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा अब सरकार विस्तार भइहाल्छ । माओवादी तयार अवस्थामा छ ।

माओवादीले पठाउने मन्त्रीको नाम तय गरिसक्यो त ?

मोटामोटी तयार भएको छ । नेतृत्वमा तहमा पठाइने साथीहरूको नामको ‘रोस्टर’ तयार छ ।

कुन मापदण्डका आधारमा रोस्टर बनाइएको छ ?

सातवटा प्रदेश छन्, त्यसैले ती सबैको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने छ । त्यसैगरी अहिलेको सरकारसँग विकास र सुशासनको अपेक्षा छ । धेरै नै काम गर्नुपर्नेछ । जनताको अपेक्षा असाध्यै माथि हुने तर हामीले त्यसअनुसार गर्न सकेनौं भने ठूलो निराशा आउने हो कि भन्नेमा हामी चिन्तित छौं । त्यसैले अलि वरिष्ठ र पहिले नेतृत्वको अनुभव भइसकेका र नयाँ साथीहरू मिसाएर पठाउँछौं । अहिले हाम्रो नेता नै केपी ओली हो । तर एकता घोषणा नहँ‘दासम्म हाम्रो पार्टीको अलग अस्तित्व छ । त्यसैले तत्कालका लागि हाम्रोतर्फको नेतृत्व रामबहादुर थापाले गर्नुहुन्छ जस्तो छ ।

दुई दलबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायतका पदमा को रहने भन्ने पनि सहमति भइसकेको हो ?

प्रारम्भिक चरणको कुरा भएको छ । त्यसमा राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष एमालेले र सभामुख माओवादीले सिफारिस गर्ने भन्ने छ । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष र उपसभामुखको विषयमा भने कुरा भएको छैन ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा हालकै व्यक्ति दोहोर्‍याउने भन्ने हो ?

त्यस्तो ठोस छलफल त भएको छैन । सामान्यतया त्यो सम्भावना छ । नयाँ संविधान बनेपछिको संक्रमणकालमा उहाँहरू आएकाले दोहोरिने सम्भावना छ । राज्यलाई पर्ने भारका हिसाबले हेर्दा पनि यति छोटो अवधिमा संवैधानिक पदहरू फेरबदल गर्नु राम्रो होइन । त्यसैले यी सबै सन्दर्भलाई ख्याल गरेर अन्तिम निर्णय हुन्छ ।

मधेसी दलहरूलाई पनि सरकारमा ल्याउन खोजिएको हो ?

यसबारे अलि बढी संघीय समाजवादी फोरमसँग कुरा भएको छ । उहाँहरूले संविधान संशोधनका लागि सामान्य प्रतिबद्धता माग्नुभएको छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न एमाले र माओवादी दुवै तयार छन् । उहाँहरू आउने वातावरण बन्छ जस्तो छ । उहाँहरू आउँदा सरकार दुई तिहाइको हुन्छ, संविधान संशोधन गर्ने आधार पनि बन्छ । त्यस्तै संक्रमणकालमा राज्यमा असाध्यै अराजकता, बेथिति मौलाएको छ । सुशासन भन्छौं तर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । राज्यका अंगले जे पायो, त्यही गरेको स्थिति पनि छ । त्यसैले राज्य राम्ररी चलाउन बलियो संसद् अबको आवश्यकता हो ।

जनताले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको अभ्यासलाई कमजोरी ठानेर अराजकता मच्चाउन चाहने र राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न खोज्ने कुरा अब सह्य हँ‘ुदैन भन्ने कुराको स्पष्ट सन्देश हामी दुई तिहाइ बहुमत जुटाएर दिन चाहन्छौं । अब कडा ढंगले नजाने हो भने देशले गति र सुशासन प्राप्त गर्दैन । त्यसैले यी सबै आवश्यकतालाई ध्यान दिंदै संघीय फोरमसँग विभिन्न तहमा अनौपचारिक छलफल भएको छ । छलफल सहमति उन्मुख नै छ ।

‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने’ भनेको के हो ? यस्तो अमूर्त कुरा गरेर फोरमसँग कसरी सहमति हुन्छ त ?

अहिले संविधानमा केके संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि हामीले एजेन्डा राख्न उहाँहरूलाई ठाउँ दिने हो । कहाँ–के संशोधन गर्ने आवश्यकता हो, त्यो साँच्चै आवश्यक हो भने हामी परिमार्जन गर्न तयार नै छौं । त्यसका लागि एउटा सैद्धान्तिक सहमति गर्ने र निश्चित समयमा त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने हुन सक्छ । यदि उहाँहरूले साँच्चै संविधान परिमार्जन गर्न चाहेको हो भने हामीसँग सहकार्य नगरी हुँदैन । हामीबिना त संविधान संशोधन हुने अवस्था नै रहँदैन । यो गठबन्धनसँग बस्दा पो दुई तिहाइ पुग्छ, नभए त त्यो एउटा राजनीतिक एजेन्डा मात्रै हुन्छ । राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा मात्रै उठाइराख्ने हो भने यो गठनबन्धनसँग काम नगर्दा हुन्छ । यदि साँच्चै परिमार्जन चाहेको हो भने कहीं न कहीं साझा विन्दु त यही गठबन्धनसँगै खोज्नुपर्छ । त्यो हिसाबले कुरा गर्दा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

प्रदेश २ को सरकारलाई वाम गठबन्धनले समर्थन गर्नुको अर्थ अब केन्द्रमा पनि मधेसी दलहरूलाई ल्याउने भन्ने हो ?

त्यसकै संकेत हो । हाम्रोतर्फबाट सकरात्मक संकेत दिएका हांै । उहाँहरूका माग र अडानप्रति कहीं न कहीं सकारात्मक छौं भन्ने सन्देश दिएका हौं । उहाँहरूले अब आफ्ना एजेन्डालाई कसरी राख्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।

प्रदेश २ को सरकारमा तपाईंहरू पनि सामेल हुने हो ?

अहिले हामीले त्यसबारेमा सोचेका छैनौं । उहाँहरूकै स्पष्ट बहुमत छ । हामीले एउटा सद्भावका रूपमा राष्ट्रिय रूपले हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर जान चाहेका छौं भन्ने सन्देश दिन खोजेका हांै ।

फोरमसँग निकट छलफल चल्दै छ, तर राजपालाई त वास्तै गर्नुभएको छैन, मधेसी गठबन्धन फुटाउने योजना मात्र हो कि ?

हाम्रो प्रस्थानविन्दु फोरम हो । राजपा आउँछु भन्यो भने उससँग पनि हाम्रो विमति रहनुपर्ने कुरा छैन । किनभने संविधान संशोधनलगायत विषय उसले पनि उठाइरहेको छ । सरकारमै बसेर सहकार्य गर्ने कि बाहिर छलफल गर्ने भन्नेबारे हामी उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्छौं । हाम्रो फोरमसँग अलि बढी निकटता छ । उहाँहरूले पनि समाजवादी दिशाकै सैद्धान्तिक बाटो रोज्नुभएको छ । त्यसैले विचार, निकट र मिल्ने खालको भएकाले स्वाभाविक रूपमा फोरमसँग बढी कुरा भएको हो । एजेन्डा नै नमिल्नेसँग त सहकार्य किन गर्ने ?

सरकारको मुख्य ध्यान केमा केन्द्रित हुन्छ ?

अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, भारतजस्ता देश पनि लामो द्वन्द्वबाट गुज्रेका हुन् । द्वन्द्वबाट अघि बढ्ने सन्दर्भमा एउटा दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ । समग्र सुशासन, विकास, समृद्धि, सामाजिक सद्भाव र एकताका क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ । चीनमा माओले जग बसालिदिनुभयो, अनि तङ स्याओ फङ हुँ‘दै अरूले इँटा थपे र हाल दोस्रो अर्थतन्त्रमा पुग्यो । भारतमा पनि स्वतन्त्रता संंग्रामपछि नेहरूले जग बसाल्नुभयो, अरूले थप्दै गए । तर हाम्रामा चाहिं विकास र समृद्धिको जगै बस्न सकेन । त्यसैले अहिले वाम सरकारसँग देश र जनताको अपेक्षा आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको जग बसोस् भन्ने अपेक्षा छ । एउटा ठूलो जग देशले मागेको छ । अब यो सरकारले त्यो जग हाल्छ । त्यसैले तात्कालिक लोकप्रियताका कामभन्दा पनि लामो भिजनमा देश १०–२० वर्ष कहाँ जान्छ भन्ने तस्बिर देखाउने काममा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।

तपाईं अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेको व्यक्ति, संघीयतामा तीन तहको सरकार छ । जुन समृद्धिको सपना देखाइन्छ, त्यो पूरा गर्ने राष्ट्रिय ढुकुटीचाहिं कस्तो छ भन्नेबारे तपाईंहरूलाई कति ख्याल छ ?

अहिलेचाहिं लथालिंग छ । यो कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ र सरकारलाई निकै ठूलो चुनौती पनि छ । तर हामी यसलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन सक्छौं । पहिलो कुरा, शान्ति र सुशासन दिलाउँछौं । जब कोही मान्छे ढुक्कसँग जुनसुकै ठाउँमा जान, ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्छु भन्ने ठान्छ, अथवा सुरक्षित महुसस गर्छ, विकास र समृद्धिको सुरुवात त्यहींबाटै हुन्छ । यति भएपछि देशभित्रका लगानीकर्ता पनि बाहिर निस्कन्छन् । बाह्य लगानीकर्ता पनि आउँछन् । नेपालीले नै सुशासन, विकासमा केही गर्न लागे भन्ने भयो भने छिमेकीहरू पनि सहयोग गर्न आउँछन् । हामीलाई अब पहिलेको जस्तो पाँच वर्ष सरकार जोगाउने चिन्ता छैन । बहुमत भएकाले अब स्थिरता हुन्छ ।

राज्यका शक्तिहरू, कर्मचारी, न्यायालय, सुरक्षा निकायजस्ता अवयवहरूलाई पाँच वर्षका लागि यो नीति हुन्छ भनेर दिन्छौं, अनि उनीहरूले पनि सहयोग गर्न हिचकचाउनेछैनन् । प्राकृतिक स्रोतसाधन, जलस्रोत, खनिज, पर्यटकीय गन्तव्य, कृषिलगायत सबै क्षेत्रलाई परिचालन गर्दा राम्रै हुन्छ । त्यसबाट पनि हामी आफैं राम्रो पुँजी निकाल्न सक्छौं । जनताको पुँजी उलेख्य छ । जस्तो कुनै सेयर खुल्नेबित्तिकै मागेको भन्दा हजारौं गुणा बढी पैसा आइरहेको छ । नाफा हुने लगानीयोग्य क्षेत्र जनताले खोजेका छन् । त्यसैले यो नीति र यस्तो नेतृत्व हुन्छ भनेर हामी लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्छौं । बाह्य लगानी ल्याउन सक्छौं । जनताको पुँजी परिचालन, अनुदान बाह्य ऋण र लगानीकर्ता खोज्छौं । हामी सहयोगमा मात्र भर पर्दैनांै । यसरी आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास केपी अ‍ोली र प्रचण्डमा छ ।

दुई छिमेकी भारत र चीनसँगको सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?

कूटनीतिमा भनिन्छ– मित्र बदल्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिन्न । त्यसलाई नेतृत्वले ध्यान दिएको छ । हामी छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र समझदारी बनाउन ध्यान दिन्छौं । मुख्य कुरा हाम्रो राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता प्राथमिकतामा हुन्छ । जनताका आकांक्षा र चाहनालाई प्राथमिकता दिएर हामी दुवै छिमेकीका चासो र सरोकारलाई ध्यान दिन्छौं । यो काम गर्न अहिलेको नेतृत्व सक्षम छ ।