‘अवहेलना अयोग्यता ढाकछोप गर्ने अस्त्र हुन सक्दैन’ 

कान्तिपुुर कुराकानी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारी कानुनका ज्ञाता मानिन्छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ ल का डिन अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनदेखि संविधानसम्मको विधामा दक्खल राख्छन् । तीस वर्षदेखि कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय उनका नेपालको संविधान र न्यायालय सुधारका सम्बन्धमा दस पुस्तक प्रकाशित छन् ।

आफ्नो अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि त्यसबारे ढाकछोप गर्न अवहेलना मुद्दामा एकपक्षीय सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गरेर प्रेसमाथि सेन्सरसिप लगाउन खोजेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायिक निष्पक्षता गुमाएको उनको विश्लेषण छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको कानुनी व्यवस्था र न्यायालयको कार्यशैलीलगायत विषयमा कान्तिपुरका अखण्ड भण्डारी र घनश्याम खड्काले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
  • अदालतको अधिकारलाई उसकै ओजले सुरक्षा गर्छ ।
  • आफैं झगडिया, आफैं फैसला गर्न मिल्दैन ।
  • स्वतन्त्र पक्षले भन्नुपर्छ– प्रधानन्यायाधीशज्यू, तपाईं पन्छिनुस् ।
  • जसले न्यायाधीश बनाउँछ, उसले खेताला नै बनाउँछ।
  • न्याय बिब्ल्याँटो भएर आयो भने न्यायालयलाई नै ध्वस्त पार्छ ।
  • न्यायिक संयन्त्रले काम गर्न नसके जिम्मेवार पक्षले हेर्नुपर्छ ।
  • प्रधानन्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउने न्यायाधीशहरूले हो ।
  • प्रेस काउन्सिललाई दिइएको आदेश अपरिपक्व हो ।
  • राम्रा मान्छे दिएको भए यस्ता गल्ती कम हुने थिए ।
  • न्याय प्रशासन परम्परागत शैलीमै छ ।
  • देश संघीयतामा गयो, न्यायपालिकालाई यथास्थानमा राखियो ।
  • आँखा होइन, विवेक प्रयोग गर भनेर न्यायकी देवीका आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ ।
  • न्यायका मापदण्डहरू पालना हुनुपर्छ र देखिनु पनि पर्छ ।
  • न्यायाधीशको सबभन्दा ठूलो योग्यता हो नैतिक बल ।
  • जुन मुद्दा जुन कानुनअनुसार जहाँ लिनुपर्ने हो, त्यहीं लिनुपर्छ ।

Yamaha

नेपालमा न्याय सेवाको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
हाम्रो देशमा जुन रूपमा राज्यका संरचना वृद्धि भएका छन्, राजनीतिमा नयाँ मूल्यमान्यता आएका छन्, नयाँ संविधान आएको छ, नयाँ मौलिक अधिकारहरू संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, जनताको मूल्य र आवश्यकतालाई जसरी न्याय क्षेत्रमा राखिएको छ, त्यसअनुसार हाम्रो न्यायप्रशासनको क्षमता बढेको छैन । यसका परम्परागत शैलीमा सुधारका प्रयासहरू पनि भएका छैनन् ।

कारण के होलान् ?
राजनीतिमा सरोकारवाला धेरै भए । त्यसो हुनाले त्यहाँ परिवर्तन धेरै भए । न्यायक्षेत्रमा भने न्याय नपाएका, न्यायग्राहीका लागि बेसहारा भएकाहरूको आवाज उठ्न सकेको छैन । तिनीहरूको आवाज सुन्ने र स्वीकार गर्ने एउटा राजनीतिक समूहसम्म भएन । न्यायपालिका सुधारका लागि आन्दोलन कहिल्यै भएन । यसमा आवधिक रूपमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने, आयोगहरू गठन गर्ने, कानुन आयोगलाई सक्रिय बनाउने, अध्ययन अनुसन्धान गराउनेलगायत सुधारका बाटामा पनि राज्य गएन । हामीकहाँ कानुन आयोग त छ, धेरै शक्तिशाली न्यायपरिषद् पनि छ, त्यसले व्यावसायिक स्तरलाई कायम गर्न सक्छ । तर, त्यसअनुसार काम भएन । जे–जति परिवर्तन भए, त्यसमा राजनीतिक विषयवस्तुले प्रधानता पाए, अरू व्यावसायिक विषयवस्तु गौण भए । देश संघीयतामा गयो, न्यायपालिकालाई यथास्थानमा राखियो । त्यसमा न्यायप्रणाली कमजोर भएर देश कमजोर हुन्छ कि भन्ने डर हुन सक्छ ।

सुधारको प्रयासै नभएको हो त ?
संगठित रूपमा सुधारका प्रयास भएका छैनन् । अड्डा अदालत भनेको यही राज्यको प्रणाली हो । जनताको करले चलेका संस्थाहरू हुन् । उनीहरूले गरेका कामकारबाही त्यही रूपमा समीक्षा हुनुपर्छ, जसरी सरकार र अन्य निकायको हुन्छ । फरक यत्ति हो कि अड्डा अदालतको अधिकार प्रहरी र सेनाबाट स्थापित हँ‘ुदैन । तिनको संरक्षण गर्न विशेष किसिमको अतिरिक्त संयन्त्र हँुदैन । खासमा दुइटा कुराले अड्डा अदालत संस्थापित हुन्छन्– एउटा न्यायको ओज । अर्को अवहेलनाको कारबाही ।

त्यसो भए ‘अवहेलना’ त्यस्तो अस्त्र हो, जसका कारण अदालत र न्यायाधीशका गलत क्रियाकलापबारे प्रश्न उठाउनै पाइँदैन ?
त्यस्तो होइन । अदालतमाथि टीकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन, न्यायाधीशहरू देउता हुन्, सर्वसाधारणले अदालतप्रति समर्पण मात्रै गर्ने हो, अधिकारको दाबी गर्ने होइन भन्ने होइन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा अड्डा अदालतको अधिकारलाई उसकै ओजले सुरक्षा गर्छ । बार, प्रेसलगायत सरोकारवालाले सुरक्षा गर्छन् । राज्यका संरचनाहरूले सहयोग गर्छन् । अदालतका कामकारबाहीको टिप्पणी सैद्धान्तिक रूपमा ल स्कुलहरूले गर्छन् । ठूला विश्वविद्यालयमा समीक्षा हुन्छ । कस्तो फैसला भयो, कति सही, कति गलत, के कमी–कमजोरी भयो, कसरी हेरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, अदालतले कसरी विधिशास्त्रलाई अघि लगेको छ भन्नेबारे बौद्धिक वृत्तमा छलफल र बहस गरिन्छ ।

न्याय निरुपणको खास प्रक्रिया के हो ?
अदालतले फैसला गर्दा कानुन र कानुन प्रयोगको इतिहास के हो, हेर्नुपर्छ । हाम्रो इतिहास लामो छैन, दृष्टान्त बलिया छैनन् भने बाहिरका उदाहरण पनि केलाउनुपर्छ । विधिशास्त्रको दृष्टिकोण हेर्नुपर्छ । पक्ष/विपक्षको कुरा चित्त बुझेन, आफ्नो पक्षको वकालत मात्रै गरे भने एमिकस क्युरी झिकाउनुपर्छ । कुनामा बसेका र स्वार्थ नभएका मानिससँग पनि परामर्श लिनुपर्छ । न्यायिक प्रक्रियामा अन्य पक्षलाई पनि झिकाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ जानकारहरू राजनीतिक रूपमा विभाजित छन् । कतिपयले झन्डा बोकेर हिँडेका छन् । झन्डा नबोक्नेहरू पनि समर्थनमा हिँडेका छन् । न्यायका लागि स्वतन्त्र रूपमा समीक्षा गरिदिने समूहको अभाव छ । सामान्य मानिसले अदालतको पद्धति र विषयवस्तु बुझेकै हँुदैन । कतिपय मुलुकमा अदालतले ‘जुरी’ बाट काम गरेको हुन्छ । समुदायका विभिन्न पक्षले के भन्छन्, तिनको पनि राय बुझेर, कानुनसमेत केलाई न्याय सम्पादन गरिन्छ ।

त्यसको निगरानी कतैबाट हुन पाउँछ कि पाउँदैन ?
अदालतका फैसलामा प्रेसले रिपोर्ट गर्ने हो, त्यसको गुणस्तरबारे बहस गर्ने विभिन्न प्राज्ञिक निकाय छन् । प्राध्यापक, विद्यार्थी र रिसर्चरले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा अदालतले न्यायको बाटो बिरायो भनेर प्रेस र प्राज्ञिक निकायले औंल्याइदिए भने अदालत दबाबमा पर्न सक्छ । अदालतको न्यायाधीशजत्तिकै क्षमतावान् तर ठूलो परिदृश्यमा अध्ययन गरिरहेकाहरूले यो गलत हो भन्न सक्छन्, न्यायपरिषद्ले के कारणले गलत भयो भनी छानबिन गर्न सक्छ । अनुशासन, भ्रष्टाचार सबै हेर्ने दायित्व न्यायपरिषद्लाई छ । कस्ता मानिस ल्याउनेदेखि कसरी पठाउने र केका आधारमा मूल्यांकन गर्ने भन्ने न्यायपरिषद्लाई भूमिका दिइएको छ ।

तर, न्यायपरिषद् प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा छ । अदालत पनि उनकै नेतृत्वमा हुन्छ । उनी नै गलत बाटामा हिँडे भने ?
प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो र उनी निष्पक्ष हुने हो भने सम्पूर्ण क्षमता उनीसँग निहित छ । तर बिरालाका घाँटीमा कसले घण्टी झुन्ड्याउने ? व्यावसायिक न्यायाधीशहरूले कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउन सक्थे । हाम्रामा कहिल्यै पनि त्यो संयन्त्रलाई बलियो बनाऔं भन्ने भएन । न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा लैजाँदा संसद्मा सुनुवाइ हुन्छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्, तिनै दलबाट निर्वाचित सांसदले सुनुवाइ गर्छन् । अदालतबारे कुनै निर्णय लिइन्छ भने हामीमाझ रहेका संरचनालाई राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन । ती संस्थाले गरेका राम्रा कामका आधारमा निर्णय हुँदा संसद्समेत गौरवान्वित हुन्छ ।

न्यायपरिषद्को संरचनामा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै आएकाहरूको बाहुल्य छ नि ?
हामीकहाँ संरचना नभएका होइनन् तर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेहरू राजनीतीकरणमा लागे । जिम्मेवार व्यक्तिहरूलेक्षमतावान्का रूपमा भन्दा पनि आफूलाई कसैको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरे । अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई चित्त नबुझ्ने मानिसलाई सर्वोच्च अदालतमा लग्दैनन् । तर सिनेटमाबृहत् छलफल गरी व्यावसायिक आधारमा निर्णय गरिन्छ ।
उसको विगत र ट्रयाक रेकर्ड हेरिन्छ । साना चारित्रिक त्रुटि देखिए मात्र पनि रोकिन्छ । हामीले पनि न्यायपरिषद्लाई परिस्कृत गरी ट्रयाक रेकर्ड र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश उम्मेदवारको सूची बनाउन सकिन्छ ।

राजनीतिक दर्शनमा झुकाव राख्दैमा कुनै व्यक्ति अव्यावसायिक भइहाल्छ र ?
अमेरिकी राज्यहरूको प्रणालीमा न्यायाधीशको निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचित भएको न्यायाधीश व्यावसायिक पनि हुन्छ । तर चारित्रिक त्रुटि हुनु अस्वीकार्य छ । न्याय सम्पादनका क्रममा कतै पनि झुकाव राख्न पाइँदैन । न्याय गर्ने विवेक खुला हुनुपर्छ । न्यायाधीशको आधारभूत योग्यता भनेकै निष्पक्षता हो । न्यायकी देवीका आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ । त्यसको अर्थ, न्याय गर्दा विवेकमा फर्क भन्ने हो । आँखा खोलेर हेर्दा कोही कस्तो, कोही कस्तो देखिएला भनेर सांकेतिक रूपमा पट्टी बाँधिएको हो । पहिल्यै पूर्वाग्रही भएर धारणा बनाउँदा विवेक खुकुलो होला भनेर यस्तो व्यवस्था भएको हो ।

१५ औं शताब्दीदेखि यो अवधारणालाई मान्यताका रूपमा स्थापित गरिएको छ ।
हामीकहाँ भएको समस्याचाहिँ के हो नि ?
विवेकमा हिँडाउने संरचनामा राजनीतीकरण भएकाले समस्या आएको हो । अरू कुरा छाडौं– कानुन, आदेश, फैसलाबारे प्राज्ञिक टीकाटिप्पणी गर्ने कतिपय विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीसमेत राजनीतिका आधारमा नियुक्त भएका हुन्छन् । मैले कुनै अमूक न्यायाधीशबारे कुरा गर्दा मेरो र उसको आस्थालाई हेर्छु भने मुद्दाका पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीभन्दा फरक हुन सक्दिनँ । अदालतको हार्डवेयरलाई मात्रै न्याय भन्न मिल्दैन । सफट्वेयर अर्थात गुणस्तरीय न्यायको कुरा हुनुपर्छ ।

अनि ?
अहिले पनि अधिकांश रूपमा हाम्रा न्यायाधीश राम्रा छन् । तर, हाम्रो मोडेल, जसबाट ठूलो आशा गरिन्छ, ती कमजोर हँुदै गए । तिनले राजनीतिज्ञ हेरेर निर्णय गर्न थाले । ती मोडेलले भीड र बजारको मुड हेरेर निर्णय लिन थाले । उनीहरू कमजोर भइसकेकाले जोखिम मोलेर न्याय दिन नसक्ने भइसके । जसले बाहिरबाट टीकाटिप्पणी गर्नुपर्ने हो, उनीहरूको क्षमतामा पनि व्यापक ह्रास आएको छ । यो सबै पपुलिज्ममा आधारित भयो । डा. गोविन्द केसीको प्रसंगमा मैले फरक धारणा राखेँ । न्यायप्रणालीको सुधारका लागि भोक हड्ताल राम्रो उपाय हुन सक्ला । यसबाट अझै ठूलो परिवर्तन पनि पाउन सकिन्छ । उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग बनाऊ भनेर पनि सत्याग्रह सुरु गर्न सकिन्छ । त्यो नीतिगत प्रश्न हो । अमूक न्यायाधीशले राजीनामा देओस्, नत्र नखाएर मर्छु भन्नुभयो भने त्यहाँ समस्या हुन सक्छ । अदालत प्रभावित हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतमा धेरै विश्वसनीय र राम्रा मानिस छन् । हामीले अदालतमा हात हाल्दा ‘हन्टिङ’ गर्नु हुँदैन । सिकार गर्दा बन्दुकले कुनै मृगलाई ताकेर हानिन्छ । गोली हान्दा एउटा मृग त मर्ला तर अरू ठाउँ छाडेर भाग्छन् ।

त्यसो भए न्यायाधीशका गलत क्रियाकलापमा के चुप लागेर बस्ने ?
गल्ती गर्ने न्यायाधीशबारे प्रशस्त टीकाटिप्पणी गर्न पाइन्छ । मैले यदि सार्वजनिक पद धारण गरेको छु, सरकारको तलब खाएको छु भने म जिम्मेवार हुनैपर्छ । यसमा टीकाटिप्पणी हुनु गलत होइन । तर सोझै मैले तपाईंका ५ वटा फैसला हेरेँ, तपाईंले घूस खाएर लेख्नुभएको रहेछ, राजीनामा गर्नुहोस् भन्यो भने मात्र न्यायपालिकालाई चल्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।

कस्तो अवस्थालाई अदालतको अवहेलना मान्ने ?
अवहेलानाको कारबाही न्यायाधीशलाई न्याय गर्ने प्रक्रियामा अवरोध हुन नदिन र न्याय गर्ने संस्थालाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि बाधाबाट जोगिन दिइएको अधिकार हो । त्यो भनेको अमूक न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध अस्त्र दिइएको होइन । न त यो अमूक न्यायाधीशलाई आफ्नो अयोग्यतालाई ढाकछोप गर्न नै दिइएको हो । आफूले गरेका अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने उद्देश्यले दिइएको पनि होइन । अदालत निष्पक्ष भएन, स्वतन्त्र भएन, यसले विवेक हेरेर काम गर्ने वातावरण भएन भने उसले सही निर्णय दिन सक्दैन ।

अन्य देशमा कस्तो अभ्यास छ ?
अवहेलनाको कारबाहीका विषयमा कतिपय देशमा कानुन छ, कतिपयमा छैन । धेरैजसो मुलुकमा यसलाई अदालतको विशेषाधिकारका रूपमा मात्रै नराखी कानुनी दायरामा ल्याउने अभ्यास थालिएको छ । कानुन निर्माण गरेर त्यसबाट नियमन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता देखिएको छ । बेलायत, भारतमा कानुन बनिसकेको छ । हामीकहाँ विधेयक आए पनि रोकिएको छ ।

अवहेलनाको मुद्दा सम्बन्धित न्यायाधीश आफैंले हेर्न सक्छ ?
यदाकदा हेर्न पनि सक्छ । तर त्यसको आशय म झगडिया हुँ, मैले नै फैसला गर्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यो भनेको अदालतका साझा सवालमा हो । कसैले ढुंगा हान्यो, न्यायाधीशलाई जुत्ता हान्यो, अदालतको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न खडा गर्‍यो भने त्यस्तो अवस्थामा आफैं हेर्ने भनेको हो । अदालत धराशायी हुने अवस्थामा छ भने सामान्य नागरिक पनि निवेदन लिएर जान पाउँछ । अदालतले आफ्नै कर्मचारीबाट निवेदन वा पर्चा उठाएर कारबाहीको आदेश दिन पनि सक्छ ।

अन्य अवस्थामा ?
आफैं झगडिया भएको अवस्थामा आफैं फैसला गर्न मिल्दैन । ल्याटिन सिद्धान्त भन्छ– ‘नेमो जुडेस इन कौसा सुवा ।’ यसको अर्थ आफ्नो मुद्दा आफैं नहेर्नु भन्ने हुन्छ । आफ्नो स्वार्थमा हेर्दा न्यायाधीश स्वतन्त्र हुँदैन भनेर यो मान्यता बेलायती, फ्रेन्च र अन्य कतिपयले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । यो कमन ल को आधारभूत सिद्धान्त हो । नेपालका सन्दर्भमा विसं २०२२ यताका अवहेलनाका मुद्दामा यो मान्यतालाई मर्न दिइएको छैन । यो सिद्धान्त हरेक फैसलामा आएको छ । यसलाई बुझ्न नसक्नु भनेको आफैंमा खोट पाल्नु हो । हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेका हौं । न्यायका मापदण्डहरू पालना हुनुपर्छ र त्यो पालना भएको देखिनुपर्छ । म न्याय खोज्न गएको छु, तर मलाई थाहा छ, यो मानिस मेरो झगडिया हो, उसले मेरो मुद्दा हेर्नु हुँदैन किनकि ऊ आवेशप्रेरित छ भन्ने लागेपछि न्यायाधीशले मुद्दाबाट पन्छिनुपर्छ । नत्र न्यायको मर्म मर्छ ।

विचाराधीन मुद्दामा लेख्नु हुँदैन भन्ने अदालतको मान्यता छ,खास के हो ?
खासमा स्वतन्त्र अदालतको न्याय गर्ने प्रक्रियामा अवरोध हुनेखालका क्रियाकलाप हुनुभएन । सत्य कुराको विश्लेषणचाहिँ अवरोध हुँदै होइन । मानौं, न्यायाधीश न्याय गर्न बसेको छ, त्यो विषय विचाराधीन छ, त्यसको यथार्थ बाहिर आउँछ र विश्लेषण हुन्छ भने त्यसलाई अवरोध मान्नु हुँदैन । बरु त्यसले सघाउ पुग्छ । जब न्यायकर्मीले ‘थ्रेट’ को अनुभव गर्छ, तब मात्रै अवरोध हुन्छ । मैले यो मुद्दामा यस्तो निर्णय गरेमा उसले गोली ठोक्छ भनेर लाग्यो भने बल्ल अवहेलना हुन्छ । स्वच्छ रूपमा, प्रक्रियासम्मत ढंगले कानुन हेरेर न्याय गर्न सक्दिनँ भन्ने न्यायाधीशलाई लागे मात्र बल्ल अवहेलना हुन्छ । अदालतको आदेश सहज रूपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा समेत अवहेलना मुद्दा परेका छन् । अदालतले मागेको सहयोग र प्रक्रियामा असहयोगसमेत अवहेलना हो । लोकमानसिंह कार्कीका ज्वाइँले म्याद तामेलीमा गरेको अवरोध देवानी प्रकृतिको अवहेलना हो । तर, कानुन यो हो, पद्धति यो हो, अदालतले बाटो छाड्यो भनेर गरिने टिप्पणी अदालतको अवहेलनामा पर्दैन ।

प्रधानन्यायाधीशका पाँच थरी जन्ममितिबारे सप्रमाण लेखिएका समाचारलाई लिएर कान्तिपुरमाथि चलिरहेको अवहेलनाको मुद्दाबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो अवहेलनाको विषय होइन । बरु प्रधानन्यायाधीश आफैं झगडिया भएको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश भएपछि उहाँका कारण अदालतको अवहेलना भएको छ । त्यसैले स्वतन्त्र पक्षले भन्नुपर्छ, प्रधानन्यायाधीशज्यू, तपाईं पन्छिनुस् । त्यसो हुन नदिन उहाँ इजलासबाट हट्नैपर्छ । विश्वका कुनै पनि सभ्य मुलुकमा हुन्थ्यो भने यतिका प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिइसकेका हुन्थे । अदालतमा न्यायाधीशको सबभन्दा ठूलो योग्यता हो नैतिक बल । जसको जन्ममिति नै यति धेरै भएको र शैक्षिक योग्यता नै सन्देहको घेरामा परेको अवस्था छ, उसको त नैतिक मात्रै होइन, वैधानिक हैसियतमै धेरै प्रश्नहरू खडा भइसकेका हुन्छन् ।

यस्तामा, तत् न्यायाधीशबाट भएका फैसला र न्याय सम्पादनमाथि पनि प्रश्नहरू उठ्छन्, जसले अन्तत: अदालतलाई झन्कमजोर बनाउँछ ।

प्रधानन्यायाधीशका अयोग्यतामाथि छानबिन हुनुपर्ने होइन र ?
यसबारे खोजबिन गर्ने निकाय छ । त्यसले पनि खोजबिन गर्नुपर्छ । कुनै सामान्य मान्छेले किर्ते गरेको फेला पर्दा अख्तियारले मुद्दा चलाउँछ र अदालतले नै जेल हाल्छ । प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा पनि खोजबिन गर्ने ठाउँ र निकाय छन् । तिनले यसबारे अनुसन्धान गर्नैपर्छ ।

त्यो क्षेत्राधिकार कसको हो ?
न्यायमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न एकदमै अहम् हुन्छ । डा. गोविन्द केसीले अनशन थालेपछि सिर्जना भएको ‘पपुलर प्रेसर’ का कारण सर्वाेच्चको इजलासले पराजुलीको जन्ममिति र प्रमाणपत्र सद्दे हो कि किर्ते भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्ने आदेश गर्‍यो, जुन त्यस निकायको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो । यसमा त न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, संसद्लगायत निकायले छानबिन गर्ने हो । अरू मानिसका हकमा कसैको प्रमाणपत्र किर्ते हो भन्ने विवाद भयो भने त्यसमा अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्छ र विशेष अदालतले त्यो हेर्छ । त्यस क्रममा साक्षी परीक्षणदेखि बहस र जिरहसम्मका काम हुन्छन् । तर अवहेलनाका लागि गठित सर्वाेच्चको इजलासले प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा यी सबै गर्दैन । फेरि यसले कुनै निर्णय नै गरिहालेछ भने पनि त्यसमाथि पुनरावेदन हुन पाउँदैन । त्यसैले फौजदारी दायित्वको मुद्दा अन्तिम अदालतले सुरु गर्ने होइन, यो त सुरु अदालतले हेर्ने हो ।

तर, प्रधानन्यायाधीश आफैंले मुद्दा लिए नि ?
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वदायी हुन सक्नुभएन । यतिका विवाद भइसकेपछि, उहाँले आफू एक झगडिया भइसेकाले म छेउ लागेर बस्छु भन्नुपथ्र्याे ।

छेउ नलागे ?
जब न्यायिक संयन्त्रले काम गर्न सक्दैनन्, धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्, जिम्मेवार पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

यसमा न्यायपरिषद्ले हस्तक्षेप गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
सक्छ । यस्तै बेलामा त हो नि क्षमता देखाउने । न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यले बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपथ्र्याे, त्यो गर्न उनीहरूलाई कानुनी बाधा पनि थिएन, छैन ।

तर किन कोही बोलिरहेका छैनन् त ?
किनभने सबैले त्यस ठाउँमा सम्झौता गरेर आएका छन् । मैले न्यायाधीश हुन भनसुन गरेर आएपछि जसले मलाई न्यायाधीश बनाउँछ, उसले त मलाई खेताला नै बनाउँछ नि । परिषद्का सम्बन्धमा पनि भएको त्यही हो । अर्कातिर न्यायिक व्यवस्थापनमा समस्या आइपर्‍यो भने फुल कोर्ट छ, त्यसले बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्छ । तर हाम्रा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू यतिका विवाद आइसक्दा पनि चुप लागेर बसेका छन् † उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईं झगडिया भइसक्नुभो, अब काम हामीलाई गर्न दिनुस् भन्नु पर्दैन ? बार पनि यस सम्बन्धमा चुप लागेर बसेको छ । ऊ एउटा सरोकारवाला निकाय हो नि, बोल्नु पर्दैन ?

प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता र सरकारी कागजतामा किर्तेको विषय निराकण हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
देशको अपराध कानुन उल्लंघन हुने कुनै पनि विषयवस्तुको अपराध कानुनबमोजिमै निर्णय हुनुपर्छ । सद्दे–किर्ते प्रकरण भीरको फर्सीका रूपमा आयो । किनकि, अवहेलना हेर्ने बेन्चबाट यसको कारबाही सुरु भएको छ । अदालतले के हेर्नुपर्‍यो भने अवहेलनाका विषयमा त यसले निर्णय गर्ला तर बाँकी कुरामा के आदेश गर्छ ? त्यसको उचित प्रक्रिया के हो ? हामीले अदालतलाई अप्ठ्यारामा पार्ने होइन, उसका प्रक्रियामा सहयोग गर्ने हो । यसमा पक्कै अदालतले निर्णय देला । मेरो टिप्पणी यति मात्र हो– अपराध कानुनका जुन दायित्व हुन्छन्, ती अवहेलना हेर्ने अदालतले छिनोफानो गर्न सक्दैन ।

तल पठाउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
जुन मुद्दा तल उठ्नुपर्ने थियो तर माथि उठेका छन् भने तलै पठाउन सकिन्छ । जुन मुद्दा जुन कानुनअनुसार जहाँ लिनुपर्ने हो, त्यहीं लिनुपर्छ । त्यो कानुनको बाध्यता हो ।

आफैं झगडिया, आफैं न्यायाधीश हुन नमिल्ने कानुनी प्रावधानपनि छ कि ?
आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्न हुँदैन भन्ने ल्याटिन भनाइ ‘नेमो जुडेस इन कौसासुवा’ को त कुरै छाडौं, हाम्रो मुलुकी ऐनले पनि आफू सम्बन्धित मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुनु हुँदैन भनेको छ । हो, अदालतको स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने कुनै फौजदारी वा देवानी कार्य भएका बखत जुनसुकै न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्न सक्छ । तर, कुनै अमूक न्यायाधीशको अयोग्यतासम्बन्धी उठेका प्रश्नमा पहिलो त अवहेलनाको मुद्दा नै लाग्दैन । मुद्दै चलेछ भने पनि त्यसमा आलोचित न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न मिल्दैन । अदालती प्रक्रियामा हरहालतमा न्याय कायम भएको हुनुपर्छ । त्यसैले आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्न पाइन्न भनेको हो । कानुन नहुँदा सजाय गर्न पाइँदैन, तर न्याय कानुन नहुँदा पनि गर्न पाइन्छ ।

आइन्दा मेरोबारे लेख्न नदिनु भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रेस काउन्सिललाई आदेश दिन मिल्छ ?
यो हतार गरेको आदेश हो । यो मुद्दा प्रक्रियामा छ । दुवै पक्षलाई बुझिएकै छैन । बहस भएको छैन । न्याय र कानुनको परिधि के हो, थाहा भएको छैन । वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई साँच्चिकै कुण्ठितै गर्नुपर्ने अवस्था छ त भन्ने जबसम्म निक्र्योल हुँदैन, अन्तरिम रूपमा यस्ता आदेशहरू गरिँदैनन् । यो अपरिपक्व भयो । पत्रिकामा छापिएको सामग्री देशैविरुद्ध लक्षित छ वा कसैको जिउज्यानकै सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको छ भने कैफियत गर्ने विषय हुन्छ । तर, जुन विषयमा देशको ठूलो समुदाय समर्थनमा छ, त्यसले अदालतलाई अवरोध पुर्‍यायो भन्ने ठान्नु हुँदैन । दोस्तोब्सीको प्रसिद्ध उपन्यास ‘क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट’ र फ्रेन्ज काफ्काको कथा ‘दि ट्रायल’ मा जस्तै न्याय बिब्ल्याँटो भएर व्यवहारमा आइदियो भने त्यसले न्यायालयलाई नै ध्वस्त पार्छ । त्यसैले हामीले पद्धतिको संरक्षण र न्यायको जगेर्ना जुनसुकै हालतमा गर्नैपर्छ ।

समस्या पात्रमा हो कि प्रवृत्तिमा ?
आज हामी प्रधानन्यायाधीशमा समस्या देखिरहेका छौं, तर उनी एकै पटक प्रधानन्यायाधीश भएका होइनन् । लामो प्रक्रिया पार गरेर कुनै न्यायाधीश सर्वाेच्चको सर्वाेच्च कुर्सीमा पुग्छ । कस्तो होला हाम्रो प्रणाली जसले अहिले उठिरहेका अयोग्यतासम्बन्धी यतिका प्रश्नहरूलाई उतिबेला उठाउन सकेन !

त्यसो भए न्यायाधीश खोज्ने कसरी ?
न्यायपरिषद्मा नेपालका क्षमतावान् व्यक्ति को हुन् भन्ने अहिलेसम्म सूची छैन । त्यो सूचीका आधारमा ‘प्रोफाइलिङ’ गरिएको छैन । प्रोफाइलिङका आधारमा ‘सर्ट लिस्टिङ’ गरिएको छैन । हाम्रो देशको आवश्यकताका आधारमा कस्ता न्यायाधीश चाहिन्छन्, खोजेका छौं त ? छैनौं नि । बरु कसले हाम्रो झोला बोक्यो, त्यसलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।

यस्ता क्रियाकलापले न्यायपालिकाकै गरिमामा प्रभाव पार्दैन र ?
अहिलेका विषय न्यायपरिषद्मा उठेका भए– टिप्पणी उठाइन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो, समिति बनाइन्थ्यो, अध्ययन हुन्थ्यो, विश्वविद्यालय, बारजस्ता नियाकायलाई सामेल गरिन्थ्यो र टुंग्याइन्थ्यो । विगतमा अध्ययन, अनुसन्धानका आधारमा ठूला–ठूला परिवर्तन गरिएका छन् । प्रक्रिया, क्षमता, विधि, विधान हेर्ने प्रचलन थियो । अहिले राजनीतीकरण भयो । राम्रा मान्छे दिएको भए अदालती प्रक्रियामा यस्ता गल्ती कम हुने थिए । जस्तो– आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्ने । नेपालको इतिहासमा, न्याय प्रशासनमा, अड्डा अदालतका प्रक्रियामा आफ्नो पदचाप छाड्ने राम्रा मान्छे पनि थिए, जसको हामीले नामै भुलिसक्यौं । यहाँ त भ्यागुताको जस्तो भइरहेको छ– पाँच मिटरभन्दा पर नदेख्ने ।

यस्ता प्रकरणको दीर्घकालीन र आम रूपमा प्रभाव कस्तो पर्ला ?
अहिले अड्डा अदालत, न्यायाधीश, न्याय प्रशासन सबै सामान्य मानिसको राडारमा आएका छन् । त्यसैले सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, बार, कानुन अध्ययन/अध्यापन गर्ने संस्थाहरू, सरकार, कानुन आयोगलगायत सबैले संवेदनशील हुनुपर्‍यो । त्यसको नेतृत्व न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्‍यो । यसमा सबैभन्दा ठूलो विषय नियुक्तिकै छ । न्यायिक नियुक्तिमा क्षमतावान्, चरित्रवान् र दक्षलाई ठाउँ दिनुपर्‍यो । यहाँ व्यक्तिको चिन्ता होइन, विधि र पद्धतिको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७४ ०७:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

१९५० को सन्धि संशोधन होइन, खारेज

१९५० को सन्धिमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छैन । त्यसैले ईपीजीले आआफ्नो सरकारसमक्ष खारेजीको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

काठमाडौँ — दुई वर्षे कार्यकालका लागि ०७३ असारमा गठित ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ को सातौं बैठक भर्खरै काठमाडौंमा भयो । बैठकमा सन् १९५० को सन्धि खारेज, पुनरावलोकन या नयाँ सम्झौताका विकल्प र अन्य दुई पक्षीय सम्झौता र सहमतिका विषयका साथै दुईपक्षीय तथा तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापार पारवहन, जलस्रोत, पानीको उपयोग, सीमा नियमन, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरणलगायत दर्जनौं विषयमा छलफल भयो ।

छलफलमा भारतीय पक्षले सुरक्षा, सीमा नियमन, विमानस्थल सुरक्षा संयन्त्र तथा प्राकृतिक प्रकोप सुरक्षालगायत विषयमा चासो राखेको र नेपालले भारतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ का विषयमा नेपाललाई समस्या नहुने गरी बीचको बाटो उपयोग गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ । समाचारअनुसार भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोसियारीले नयाँदिल्लीमा बस्ने आठौं तथा अन्तिम बैठकमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने बताएका छन् । चार महिनाभित्र दुवै देशका सरोकारवालाका लागि सर्वस्वीकार्य हुने प्रतिवेदन तयार हुने उनको भनाइ छ ।

सञ्चार माध्यममा आएअनुसार ईपीजीको अहिलेसम्म भएको छलफलको विषयवस्तु १९५० को सन्धिका केही धारा संशोधन गर्न लागिएको बुझिन्छ । तर सन्धिको धारा १० गहनतम तरिकाले अध्ययन गरी विश्लेषण गर्दा सन्धि संशोधन गर्ने प्रावधान नै देखिँदैन । यसबारे केही पछि जिकिर गरिनेछ । यसभन्दा अघि समूहले संशोधन गर्न खोजेको माथि उल्लिखित धाराहरूबारे छोटकरी विश्लेषण गरौं । मूलत: यीमध्ये केही धारा भारतले लागू गरेको छैन भने अन्य केही धारा नेपालले बेवास्ता गरेको पाइन्छ ।

कामयाव नभएका धारा
धारा–२ मा दुवै सरकारको कुनै छिमेकीसग गम्भीर खटपट या विवाद उत्पन्न भए एकअर्कालाई जानकारी दिने प्रतिबद्धता उल्लेख छ। पत्राचारको बुँदा १ मा कुनै विदेशी धम्कीको सामना गर्न दुवै सरकारबीचको परामर्शद्वारा प्रभावकारी कदम उठाइनेछ भन्ने लेखिएको छ। तर यो धारा भारतले पालना गरेको पाइँदैन। उदाहरणार्थ, सन् १९५६ मा भारत–पाकिस्तान तथा १९६२ मा भारत–चीन सीमायुद्ध हँुदा भारतले नेपाललाई जानकारी दिने कष्ट उठाएन। नेपालले पनि सन्धिअनुसार भारतलाई जानकारी माग्ने धृष्टता राखेन। सन्धिको धारा–५ र पत्राचारको बुँदा २ मा हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ या गोलीगट्ठा, कलपुर्जा आदि भारत सरकारको सहायता र सहमतिअनुसार भारतीय भूभाग भएर आयात गर्नुपर्नेछ, भारतको सहमति लिनुपर्नेछ भनी बन्देज लगाइएको छ। तर नेपालले यस बन्देजलाई बेवास्ता गर्दै बेल्जियम तथा चीनबाट सोझै आयात गरेका उदाहरण छन्।

यस्तै, सन्धिको धारा– ६ र पत्राचारको बुँदा ४ तथा ५ मा औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरे भारत सरकार वा उसका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिए कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नियुक्ति नगर्ने उल्लेख छ। तर नेपालले भारतीयलाई प्राथमिकता दिन छाडी सक्षम अन्य विदेशी नागरिकलाई पनि काम लगाएको छ। धारा–७ मा एकअर्को देशका नागरिकलाई आआफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने कुरामा समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख छ। तर नेपालले भारतीय नागरिकलाई नेपालमा जग्गा किनबेच गर्न बन्देज लगाएको छ । नेपालीले भने भारतमा पाउँछन्। यसै धाराअन्तर्गत दुई देशका जनता पारस्परिक आधारमा एकअर्को देशमा समान तरिकाले आवतजावत गर्ने लेखिएको भए पनि भारतले कतिपय सीमा–नाकामा स्वविवेकीय व्यवस्था अपनाएको छ। यद्यपि दुवै देशका जनताका लागि खुला सीमा व्यवस्था अपनाइएको बुँदा यस सन्धि तथा अन्य कुनै सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएका छैनन्। यसरी धारा, उपधारा कामयाव नभई सन्धि छियाछिया परेको छ । विकलांग भइसकेको सन्धिलाई बैसाखी टेकाई हिँडाउनु प्रबुद्ध व्यक्तिको बुद्धिमानी ठहरिँदैन ।
यसबाहेक धारा १ र ८ पनि कामयाव हुन सकेका छैनन् । धारा–१ मा नेपाल र भारतले एकअर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्छन् भनिएको छ । तर व्यवहारमा भारतले नेपालको विभिन्न क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण तथा मिचान गरी खण्डतामा परिणत गर्न खोज्दै सन्धिलाई लत्याएको देखिन्छ। धारा–८ मा ‘यो सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच भएका सबै सन्धि, सम्झौता, प्रतिज्ञापत्रलाई खारेज गरेको छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यो कार्यान्वयनमा आएको छैन। यो धारा लागू गरिएको भए नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कांगडा कायम रहने थियो। मूलत: धारा–१० मा कुनै एक मुलुकले एक वर्षको म्याद दिएर सन्धि रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

संशोधन गर्न नमिल्ने
शन्तिमैत्री सन्धिमा सहीछाप भएकै दिन नेपाल–भारत व्यापार वाणिज्य सन्धि पनि गरिएको थियो । यी दुवै सन्धिमा दुवै देशका उनै पदाधिकारीहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ । शान्तिमैत्री सन्धिमा ‘कुनै एक मुलुकले एक वर्षको भाका दिई यो सन्धिपत्र अन्त्य गर्न नखोजेसम्म यो सन्धिपत्र जारी रहिरहनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर व्यापार वाणिज्य सन्धिमा भने ‘सन्धि दस वर्षको अवधिलाई जारी रहनेछ, कुनै एक पक्षबाट अन्त्य गर्ने काम भएन भने फेरि अर्को दस वर्षका लागि जारी गर्न सकिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ। यी दुवै सन्धिका यस्ता हरफको शाब्दिक मानसिकता, भाव, उद्देश्य राम्ररी विश्लेषण तथा मनन गर्ने हो भने शान्तिमैत्री सन्धि संशोधन या सुधार गर्ने गुञ्जायस रहेको बुिझँदैन।

दुवै सन्धिमा दस–दस धारा छन् । दुवैका दसौं धारामा सन्धिको समयावधि उल्लेख गरिएको छ । यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, व्यापार सन्धिमा किन दस वर्षका लागि जारी गरिएको छ भनियो ? अनि मैत्री सन्धिमा चाहिँ किन त्यही हरफ नलेखी एक वर्षको सूचना दिई खारेज गर्न सकिने व्यहोरा उल्लेख गरियो ? यी कुरा नै अध्ययन, मनन, विश्लेषण र कार्यान्वयनयोग्य कुरा हुन् । यसबाट शान्तिमैत्री सन्धि संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

स्मरणीय छ, सन् १९५० मा भएको व्यापार वाणिज्य सन्धि दस वर्षपछि सन् १९६० मा संशोधन गरियो । त्यसपछि पाँच–पाँच वर्षमा १९७६ सम्म तीनपटक सुधार संशोधन भए । यसको दुई वर्ष संक्रमणकालका रूपमा त्यसै बिते । यसपछि साबिक १९५० को सन्धिको बदला सन् १९७८ मा व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी तीन सन्धिसम्झौता भए । यसमध्ये व्यापार नियन्त्रण दुवै सन्धिमा ‘पाँच वर्षको अवधिका निम्ति बहाल रहनेछ’ भन्ने उल्लेख गरियो भने पारवहन सन्धिमा ‘एक पटकमा अर्काे सात वर्षका निम्ति नवीकरण गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ । यी सन्धि सन् १९९१ मा पुनर्लेखन गरियो । यी सन्धि १९९६, २००२, २००९ तथा २०१६ मा नवीकरण हँुदै आएका छन् ।

यहाँ यत्रो नालीबेली जोड्नुको कारणचाहिं एकै दिन सम्पन्न दुई सन्धिमध्ये व्यापार सन्धि एघार पटक संशोधन, सुधार र परिमार्जन भइसकेको छ । तर मैत्रीसन्धि पटक्कै चलाइएको छैन । यसको कारण अहिलेसम्मको कानुनसम्मत बुझाइ के रहेको पाइन्छ भने यसमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छैन । सकिने भए आजभन्दा धेरै अघि नै निकै पटक संशोधन भइसक्थ्यो । त्यसैले ईपीजीले आआफ्नो सरकारसमक्ष संशोधनको होइन, खारेजीको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।

नयाँ सन्धि
१९५० को सन्धि खारेज गरिएपछि बदलिँदो परिस्थिति र नयाँ परिप्रेक्षमा अर्को सन्धि सकेसम्म चाँडो गरिनुपर्छ । नयाँ सन्धिमा नेपालको हकहित नमर्ने गरी दुवै देशका जनतालाई समानताका आधारमा सेवासुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ। मूलत: नयाँ सन्धिमा निम्न बुँदा समावेश गरिनु सान्दर्भिक हुन सक्छ :

१. नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र भएकाले एकअर्काको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरिने । २. चिरकालसम्म एकअर्को देशमा शान्ति र मैत्री खलबल्याउने कार्य हुन नदिने । ३. एकअर्काप्रति शक्ति प्रयोग नगर्ने र परम्परागत मैत्री सम्बन्ध दरिलो पार्ने। ४. मानवस्रोत विकास, खनिज तथा जडीबुटीजस्ता वस्तुको आपसी सद्भावका आधारमा उपयोग गर्ने। ५. नेपालीको समान हकहित अर्थात् न्यायोचित हुनेगरी आपसी सद्भावमा जलस्रोतको विकास गर्ने तथा तेस्रो देशसँग पनि सहकार्य गर्न सकिनेछ । ६. औद्योगिक विकासमा नेपाली उद्यमीको हकहित नमर्ने व्यवस्था गर्ने। ७. नेपालले भारतीय भूमि भएर तीन–चार विन्दुबाट निर्वाध पारवहन सुविधाको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने। ८. भूपरिवेष्ठित देश नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय कानुन, प्रचलन, अभ्यास, परिपाटीअनुसार छिमेकी देशले नाकाबन्दी नगर्ने। ९. भारतका लागि नेपाल ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने। नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन, दुई ढुंगामाथिको साँघुका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने। १०. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत एकअर्को देशले सीमावर्ती बाँध निर्माण नगर्ने। तल्लो तटीय मुलुकले पानी सदुपयोग गर्दा माथिल्लो तटीय देशले फाइदाको भाग पाउनेछ । माथिल्लो स्थलमा रहेको देशले उचित मात्रामा पानी उपलब्ध गराउनेछ । ११. दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको इलाकामा आवागमन गर्न संयुक्त रूपमा सीमालाई क्रमश: नियमन गर्दै लगिनेछ। तर कुनै हालतमा पनि बन्द गरिनेछैन। १२. दुवै देशबीचको सीमांकन गर्दा पुराना नक्सा दस्ताबेजका आधारमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले रेखांकन पूरा गरी सीमा प्रोटोकोल प्रत्येक दस/दस वर्षमा नवीकरण गर्ने। १३. आतंककारी तथा अवाञ्छित तत्त्वद्वारा सीमा दुरुपयोग हुन नदिने। १४. दुवै मुलुकको सुरक्षाविपरीत कार्य हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने। १५. आपसी लाभका आधारमा मित्रता, असल छिमेकीपना कायम राख्न दृढता व्यक्त गर्ने। १६. सन्धि दस वर्षमा पुनरावलोकन र सुधार संशोधन हुन सक्नेछ ।

नयाँ सन्धि पुरानोभन्दा काम नलाग्ने गरी कुनै पनि हालतमा निर्माण गरिनु हँुदैन। समानता, पारस्परिक फाइदा, प्रादेशिक अखण्डता, नयाँ नेपालमात्र होइन ‘उन्नतशील र समृद्ध नेपाल’ बनाउन मद्दत पुग्ने सन्धिसम्झौता मित्र राष्ट्रसँग गर्नुपर्छ। दुवै देशको अन्तर–सीमा अपराध नियन्त्रण हुने तथा नेपालको हकहित नमर्ने तथा ‘जित–जित’ को परिस्थिति हुने गरी नयाँ सन्धि बन्नुपर्छ। प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले कागजात अध्ययन, मनन, विश्लेषण गर्दै यससम्बन्धी विगतका कामकुरा र घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखी देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहने गरी १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गर्ने प्रतिवेदन तयार पारी सरकारसमक्ष समयावधिभित्रै प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७४ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT