काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारी कानुनका ज्ञाता मानिन्छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ ल का डिन अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनदेखि संविधानसम्मको विधामा दक्खल राख्छन् । तीस वर्षदेखि कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय उनका नेपालको संविधान र न्यायालय सुधारका सम्बन्धमा दस पुस्तक प्रकाशित छन् ।
आफ्नो अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि त्यसबारे ढाकछोप गर्न अवहेलना मुद्दामा एकपक्षीय सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गरेर प्रेसमाथि सेन्सरसिप लगाउन खोजेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायिक निष्पक्षता गुमाएको उनको विश्लेषण छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको कानुनी व्यवस्था र न्यायालयको कार्यशैलीलगायत विषयमा कान्तिपुरका अखण्ड भण्डारी र घनश्याम खड्काले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
- अदालतको अधिकारलाई उसकै ओजले सुरक्षा गर्छ ।
- आफैं झगडिया, आफैं फैसला गर्न मिल्दैन ।
- स्वतन्त्र पक्षले भन्नुपर्छ– प्रधानन्यायाधीशज्यू, तपाईं पन्छिनुस् ।
- जसले न्यायाधीश बनाउँछ, उसले खेताला नै बनाउँछ ।
- न्याय बिब्ल्याँटो भएर आयो भने न्यायालयलाई नै ध्वस्त पार्छ ।
- न्यायिक संयन्त्रले काम गर्न नसके जिम्मेवार पक्षले हेर्नुपर्छ ।
- प्रधानन्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउने न्यायाधीशहरूले हो ।
- प्रेस काउन्सिललाई दिइएको आदेश अपरिपक्व हो ।
- राम्रा मान्छे दिएको भए यस्ता गल्ती कम हुने थिए ।
- न्याय प्रशासन परम्परागत शैलीमै छ ।
- देश संघीयतामा गयो, न्यायपालिकालाई यथास्थानमा राखियो ।
- आँखा होइन, विवेक प्रयोग गर भनेर न्यायकी देवीका आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ ।
- न्यायका मापदण्डहरू पालना हुनुपर्छ र देखिनु पनि पर्छ ।
- न्यायाधीशको सबभन्दा ठूलो योग्यता हो नैतिक बल ।
- जुन मुद्दा जुन कानुनअनुसार जहाँ लिनुपर्ने हो, त्यहीं लिनुपर्छ ।
नेपालमा न्याय सेवाको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
हाम्रो देशमा जुन रूपमा राज्यका संरचना वृद्धि भएका छन्, राजनीतिमा नयाँ मूल्यमान्यता आएका छन्, नयाँ संविधान आएको छ, नयाँ मौलिक अधिकारहरू संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, जनताको मूल्य र आवश्यकतालाई जसरी न्याय क्षेत्रमा राखिएको छ, त्यसअनुसार हाम्रो न्यायप्रशासनको क्षमता बढेको छैन । यसका परम्परागत शैलीमा सुधारका प्रयासहरू पनि भएका छैनन् ।
कारण के होलान् ?
राजनीतिमा सरोकारवाला धेरै भए । त्यसो हुनाले त्यहाँ परिवर्तन धेरै भए । न्यायक्षेत्रमा भने न्याय नपाएका, न्यायग्राहीका लागि बेसहारा भएकाहरूको आवाज उठ्न सकेको छैन । तिनीहरूको आवाज सुन्ने र स्वीकार गर्ने एउटा राजनीतिक समूहसम्म भएन । न्यायपालिका सुधारका लागि आन्दोलन कहिल्यै भएन । यसमा आवधिक रूपमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने, आयोगहरू गठन गर्ने, कानुन आयोगलाई सक्रिय बनाउने, अध्ययन अनुसन्धान गराउनेलगायत सुधारका बाटामा पनि राज्य गएन । हामीकहाँ कानुन आयोग त छ, धेरै शक्तिशाली न्यायपरिषद् पनि छ, त्यसले व्यावसायिक स्तरलाई कायम गर्न सक्छ । तर, त्यसअनुसार काम भएन । जे–जति परिवर्तन भए, त्यसमा राजनीतिक विषयवस्तुले प्रधानता पाए, अरू व्यावसायिक विषयवस्तु गौण भए । देश संघीयतामा गयो, न्यायपालिकालाई यथास्थानमा राखियो । त्यसमा न्यायप्रणाली कमजोर भएर देश कमजोर हुन्छ कि भन्ने डर हुन सक्छ ।
सुधारको प्रयासै नभएको हो त ?
संगठित रूपमा सुधारका प्रयास भएका छैनन् । अड्डा अदालत भनेको यही राज्यको प्रणाली हो । जनताको करले चलेका संस्थाहरू हुन् । उनीहरूले गरेका कामकारबाही त्यही रूपमा समीक्षा हुनुपर्छ, जसरी सरकार र अन्य निकायको हुन्छ । फरक यत्ति हो कि अड्डा अदालतको अधिकार प्रहरी र सेनाबाट स्थापित हँ‘ुदैन । तिनको संरक्षण गर्न विशेष किसिमको अतिरिक्त संयन्त्र हँुदैन । खासमा दुइटा कुराले अड्डा अदालत संस्थापित हुन्छन्– एउटा न्यायको ओज । अर्को अवहेलनाको कारबाही ।
त्यसो भए ‘अवहेलना’ त्यस्तो अस्त्र हो, जसका कारण अदालत र न्यायाधीशका गलत क्रियाकलापबारे प्रश्न उठाउनै पाइँदैन ?
त्यस्तो होइन । अदालतमाथि टीकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन, न्यायाधीशहरू देउता हुन्, सर्वसाधारणले अदालतप्रति समर्पण मात्रै गर्ने हो, अधिकारको दाबी गर्ने होइन भन्ने होइन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा अड्डा अदालतको अधिकारलाई उसकै ओजले सुरक्षा गर्छ । बार, प्रेसलगायत सरोकारवालाले सुरक्षा गर्छन् । राज्यका संरचनाहरूले सहयोग गर्छन् । अदालतका कामकारबाहीको टिप्पणी सैद्धान्तिक रूपमा ल स्कुलहरूले गर्छन् । ठूला विश्वविद्यालयमा समीक्षा हुन्छ । कस्तो फैसला भयो, कति सही, कति गलत, के कमी–कमजोरी भयो, कसरी हेरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, अदालतले कसरी विधिशास्त्रलाई अघि लगेको छ भन्नेबारे बौद्धिक वृत्तमा छलफल र बहस गरिन्छ ।
न्याय निरुपणको खास प्रक्रिया के हो ?
अदालतले फैसला गर्दा कानुन र कानुन प्रयोगको इतिहास के हो, हेर्नुपर्छ । हाम्रो इतिहास लामो छैन, दृष्टान्त बलिया छैनन् भने बाहिरका उदाहरण पनि केलाउनुपर्छ । विधिशास्त्रको दृष्टिकोण हेर्नुपर्छ । पक्ष/विपक्षको कुरा चित्त बुझेन, आफ्नो पक्षको वकालत मात्रै गरे भने एमिकस क्युरी झिकाउनुपर्छ । कुनामा बसेका र स्वार्थ नभएका मानिससँग पनि परामर्श लिनुपर्छ । न्यायिक प्रक्रियामा अन्य पक्षलाई पनि झिकाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ जानकारहरू राजनीतिक रूपमा विभाजित छन् । कतिपयले झन्डा बोकेर हिँडेका छन् । झन्डा नबोक्नेहरू पनि समर्थनमा हिँडेका छन् । न्यायका लागि स्वतन्त्र रूपमा समीक्षा गरिदिने समूहको अभाव छ । सामान्य मानिसले अदालतको पद्धति र विषयवस्तु बुझेकै हँुदैन । कतिपय मुलुकमा अदालतले ‘जुरी’ बाट काम गरेको हुन्छ । समुदायका विभिन्न पक्षले के भन्छन्, तिनको पनि राय बुझेर, कानुनसमेत केलाई न्याय सम्पादन गरिन्छ ।
त्यसको निगरानी कतैबाट हुन पाउँछ कि पाउँदैन ?
अदालतका फैसलामा प्रेसले रिपोर्ट गर्ने हो, त्यसको गुणस्तरबारे बहस गर्ने विभिन्न प्राज्ञिक निकाय छन् । प्राध्यापक, विद्यार्थी र रिसर्चरले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा अदालतले न्यायको बाटो बिरायो भनेर प्रेस र प्राज्ञिक निकायले औंल्याइदिए भने अदालत दबाबमा पर्न सक्छ । अदालतको न्यायाधीशजत्तिकै क्षमतावान् तर ठूलो परिदृश्यमा अध्ययन गरिरहेकाहरूले यो गलत हो भन्न सक्छन्, न्यायपरिषद्ले के कारणले गलत भयो भनी छानबिन गर्न सक्छ । अनुशासन, भ्रष्टाचार सबै हेर्ने दायित्व न्यायपरिषद्लाई छ । कस्ता मानिस ल्याउनेदेखि कसरी पठाउने र केका आधारमा मूल्यांकन गर्ने भन्ने न्यायपरिषद्लाई भूमिका दिइएको छ ।
तर, न्यायपरिषद् प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा छ । अदालत पनि उनकै नेतृत्वमा हुन्छ । उनी नै गलत बाटामा हिँडे भने ?
प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो र उनी निष्पक्ष हुने हो भने सम्पूर्ण क्षमता उनीसँग निहित छ । तर बिरालाका घाँटीमा कसले घण्टी झुन्ड्याउने ? व्यावसायिक न्यायाधीशहरूले कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउन सक्थे । हाम्रामा कहिल्यै पनि त्यो संयन्त्रलाई बलियो बनाऔं भन्ने भएन । न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा लैजाँदा संसद्मा सुनुवाइ हुन्छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्, तिनै दलबाट निर्वाचित सांसदले सुनुवाइ गर्छन् । अदालतबारे कुनै निर्णय लिइन्छ भने हामीमाझ रहेका संरचनालाई राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन । ती संस्थाले गरेका राम्रा कामका आधारमा निर्णय हुँदा संसद्समेत गौरवान्वित हुन्छ ।
न्यायपरिषद्को संरचनामा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै आएकाहरूको बाहुल्य छ नि ?
हामीकहाँ संरचना नभएका होइनन् तर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेहरू राजनीतीकरणमा लागे । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले क्षमतावान्का रूपमा भन्दा पनि आफूलाई कसैको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरे । अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई चित्त नबुझ्ने मानिसलाई सर्वोच्च अदालतमा लग्दैनन् । तर सिनेटमा बृहत् छलफल गरी व्यावसायिक आधारमा निर्णय गरिन्छ ।
उसको विगत र ट्रयाक रेकर्ड हेरिन्छ । साना चारित्रिक त्रुटि देखिए मात्र पनि रोकिन्छ । हामीले पनि न्यायपरिषद्लाई परिस्कृत गरी ट्रयाक रेकर्ड र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश उम्मेदवारको सूची बनाउन सकिन्छ ।
राजनीतिक दर्शनमा झुकाव राख्दैमा कुनै व्यक्ति अव्यावसायिक भइहाल्छ र ?
अमेरिकी राज्यहरूको प्रणालीमा न्यायाधीशको निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचित भएको न्यायाधीश व्यावसायिक पनि हुन्छ । तर चारित्रिक त्रुटि हुनु अस्वीकार्य छ । न्याय सम्पादनका क्रममा कतै पनि झुकाव राख्न पाइँदैन । न्याय गर्ने विवेक खुला हुनुपर्छ । न्यायाधीशको आधारभूत योग्यता भनेकै निष्पक्षता हो । न्यायकी देवीका आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ । त्यसको अर्थ, न्याय गर्दा विवेकमा फर्क भन्ने हो । आँखा खोलेर हेर्दा कोही कस्तो, कोही कस्तो देखिएला भनेर सांकेतिक रूपमा पट्टी बाँधिएको हो । पहिल्यै पूर्वाग्रही भएर धारणा बनाउँदा विवेक खुकुलो होला भनेर यस्तो व्यवस्था भएको हो ।
१५ औं शताब्दीदेखि यो अवधारणालाई मान्यताका रूपमा स्थापित गरिएको छ ।
हामीकहाँ भएको समस्याचाहिँ के हो नि ?
विवेकमा हिँडाउने संरचनामा राजनीतीकरण भएकाले समस्या आएको हो । अरू कुरा छाडौं– कानुन, आदेश, फैसलाबारे प्राज्ञिक टीकाटिप्पणी गर्ने कतिपय विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीसमेत राजनीतिका आधारमा नियुक्त भएका हुन्छन् । मैले कुनै अमूक न्यायाधीशबारे कुरा गर्दा मेरो र उसको आस्थालाई हेर्छु भने मुद्दाका पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीभन्दा फरक हुन सक्दिनँ । अदालतको हार्डवेयरलाई मात्रै न्याय भन्न मिल्दैन । सफट्वेयर अर्थात गुणस्तरीय न्यायको कुरा हुनुपर्छ ।
अनि ?
अहिले पनि अधिकांश रूपमा हाम्रा न्यायाधीश राम्रा छन् । तर, हाम्रो मोडेल, जसबाट ठूलो आशा गरिन्छ, ती कमजोर हँुदै गए । तिनले राजनीतिज्ञ हेरेर निर्णय गर्न थाले । ती मोडेलले भीड र बजारको मुड हेरेर निर्णय लिन थाले । उनीहरू कमजोर भइसकेकाले जोखिम मोलेर न्याय दिन नसक्ने भइसके । जसले बाहिरबाट टीकाटिप्पणी गर्नुपर्ने हो, उनीहरूको क्षमतामा पनि व्यापक ह्रास आएको छ । यो सबै पपुलिज्ममा आधारित भयो । डा. गोविन्द केसीको प्रसंगमा मैले फरक धारणा राखेँ । न्यायप्रणालीको सुधारका लागि भोक हड्ताल राम्रो उपाय हुन सक्ला । यसबाट अझै ठूलो परिवर्तन पनि पाउन सकिन्छ । उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग बनाऊ भनेर पनि सत्याग्रह सुरु गर्न सकिन्छ । त्यो नीतिगत प्रश्न हो । अमूक न्यायाधीशले राजीनामा देओस्, नत्र नखाएर मर्छु भन्नुभयो भने त्यहाँ समस्या हुन सक्छ । अदालत प्रभावित हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतमा धेरै विश्वसनीय र राम्रा मानिस छन् । हामीले अदालतमा हात हाल्दा ‘हन्टिङ’ गर्नु हुँदैन । सिकार गर्दा बन्दुकले कुनै मृगलाई ताकेर हानिन्छ । गोली हान्दा एउटा मृग त मर्ला तर अरू ठाउँ छाडेर भाग्छन् ।
त्यसो भए न्यायाधीशका गलत क्रियाकलापमा के चुप लागेर बस्ने ?
गल्ती गर्ने न्यायाधीशबारे प्रशस्त टीकाटिप्पणी गर्न पाइन्छ । मैले यदि सार्वजनिक पद धारण गरेको छु, सरकारको तलब खाएको छु भने म जिम्मेवार हुनैपर्छ । यसमा टीकाटिप्पणी हुनु गलत होइन । तर सोझै मैले तपाईंका ५ वटा फैसला हेरेँ, तपाईंले घूस खाएर लेख्नुभएको रहेछ, राजीनामा गर्नुहोस् भन्यो भने मात्र न्यायपालिकालाई चल्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।
कस्तो अवस्थालाई अदालतको अवहेलना मान्ने ?
अवहेलानाको कारबाही न्यायाधीशलाई न्याय गर्ने प्रक्रियामा अवरोध हुन नदिन र न्याय गर्ने संस्थालाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि बाधाबाट जोगिन दिइएको अधिकार हो । त्यो भनेको अमूक न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध अस्त्र दिइएको होइन । न त यो अमूक न्यायाधीशलाई आफ्नो अयोग्यतालाई ढाकछोप गर्न नै दिइएको हो । आफूले गरेका अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने उद्देश्यले दिइएको पनि होइन । अदालत निष्पक्ष भएन, स्वतन्त्र भएन, यसले विवेक हेरेर काम गर्ने वातावरण भएन भने उसले सही निर्णय दिन सक्दैन ।
अन्य देशमा कस्तो अभ्यास छ ?
अवहेलनाको कारबाहीका विषयमा कतिपय देशमा कानुन छ, कतिपयमा छैन । धेरैजसो मुलुकमा यसलाई अदालतको विशेषाधिकारका रूपमा मात्रै नराखी कानुनी दायरामा ल्याउने अभ्यास थालिएको छ । कानुन निर्माण गरेर त्यसबाट नियमन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता देखिएको छ । बेलायत, भारतमा कानुन बनिसकेको छ । हामीकहाँ विधेयक आए पनि रोकिएको छ ।
अवहेलनाको मुद्दा सम्बन्धित न्यायाधीश आफैंले हेर्न सक्छ ?
यदाकदा हेर्न पनि सक्छ । तर त्यसको आशय म झगडिया हुँ, मैले नै फैसला गर्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यो भनेको अदालतका साझा सवालमा हो । कसैले ढुंगा हान्यो, न्यायाधीशलाई जुत्ता हान्यो, अदालतको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न खडा गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा आफैं हेर्ने भनेको हो । अदालत धराशायी हुने अवस्थामा छ भने सामान्य नागरिक पनि निवेदन लिएर जान पाउँछ । अदालतले आफ्नै कर्मचारीबाट निवेदन वा पर्चा उठाएर कारबाहीको आदेश दिन पनि सक्छ ।
अन्य अवस्थामा ?
आफैं झगडिया भएको अवस्थामा आफैं फैसला गर्न मिल्दैन । ल्याटिन सिद्धान्त भन्छ– ‘नेमो जुडेस इन कौसा सुवा ।’ यसको अर्थ आफ्नो मुद्दा आफैं नहेर्नु भन्ने हुन्छ । आफ्नो स्वार्थमा हेर्दा न्यायाधीश स्वतन्त्र हुँदैन भनेर यो मान्यता बेलायती, फ्रेन्च र अन्य कतिपयले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । यो कमन ल को आधारभूत सिद्धान्त हो । नेपालका सन्दर्भमा विसं २०२२ यताका अवहेलनाका मुद्दामा यो मान्यतालाई मर्न दिइएको छैन । यो सिद्धान्त हरेक फैसलामा आएको छ । यसलाई बुझ्न नसक्नु भनेको आफैंमा खोट पाल्नु हो । हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेका हौं । न्यायका मापदण्डहरू पालना हुनुपर्छ र त्यो पालना भएको देखिनुपर्छ । म न्याय खोज्न गएको छु, तर मलाई थाहा छ, यो मानिस मेरो झगडिया हो, उसले मेरो मुद्दा हेर्नु हुँदैन किनकि ऊ आवेशप्रेरित छ भन्ने लागेपछि न्यायाधीशले मुद्दाबाट पन्छिनुपर्छ । नत्र न्यायको मर्म मर्छ ।
विचाराधीन मुद्दामा लेख्नु हुँदैन भन्ने अदालतको मान्यता छ, खास के हो ?
खासमा स्वतन्त्र अदालतको न्याय गर्ने प्रक्रियामा अवरोध हुनेखालका क्रियाकलाप हुनुभएन । सत्य कुराको विश्लेषणचाहिँ अवरोध हुँदै होइन । मानौं, न्यायाधीश न्याय गर्न बसेको छ, त्यो विषय विचाराधीन छ, त्यसको यथार्थ बाहिर आउँछ र विश्लेषण हुन्छ भने त्यसलाई अवरोध मान्नु हुँदैन । बरु त्यसले सघाउ पुग्छ । जब न्यायकर्मीले ‘थ्रेट’ को अनुभव गर्छ, तब मात्रै अवरोध हुन्छ । मैले यो मुद्दामा यस्तो निर्णय गरेमा उसले गोली ठोक्छ भनेर लाग्यो भने बल्ल अवहेलना हुन्छ । स्वच्छ रूपमा, प्रक्रियासम्मत ढंगले कानुन हेरेर न्याय गर्न सक्दिनँ भन्ने न्यायाधीशलाई लागे मात्र बल्ल अवहेलना हुन्छ । अदालतको आदेश सहज रूपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा समेत अवहेलना मुद्दा परेका छन् । अदालतले मागेको सहयोग र प्रक्रियामा असहयोगसमेत अवहेलना हो । लोकमानसिंह कार्कीका ज्वाइँले म्याद तामेलीमा गरेको अवरोध देवानी प्रकृतिको अवहेलना हो । तर, कानुन यो हो, पद्धति यो हो, अदालतले बाटो छाड्यो भनेर गरिने टिप्पणी अदालतको अवहेलनामा पर्दैन ।
प्रधानन्यायाधीशका पाँच थरी जन्ममितिबारे सप्रमाण लेखिएका समाचारलाई लिएर कान्तिपुरमाथि चलिरहेको अवहेलनाको मुद्दाबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो अवहेलनाको विषय होइन । बरु प्रधानन्यायाधीश आफैं झगडिया भएको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश भएपछि उहाँका कारण अदालतको अवहेलना भएको छ । त्यसैले स्वतन्त्र पक्षले भन्नुपर्छ, प्रधानन्यायाधीशज्यू, तपाईं पन्छिनुस् । त्यसो हुन नदिन उहाँ इजलासबाट हट्नैपर्छ । विश्वका कुनै पनि सभ्य मुलुकमा हुन्थ्यो भने यतिका प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिइसकेका हुन्थे । अदालतमा न्यायाधीशको सबभन्दा ठूलो योग्यता हो नैतिक बल । जसको जन्ममिति नै यति धेरै भएको र शैक्षिक योग्यता नै सन्देहको घेरामा परेको अवस्था छ, उसको त नैतिक मात्रै होइन, वैधानिक हैसियतमै धेरै प्रश्नहरू खडा भइसकेका हुन्छन् ।
यस्तामा, तत् न्यायाधीशबाट भएका फैसला र न्याय सम्पादनमाथि पनि प्रश्नहरू उठ्छन्, जसले अन्तत: अदालतलाई झन् कमजोर बनाउँछ ।
प्रधानन्यायाधीशका अयोग्यतामाथि छानबिन हुनुपर्ने होइन र ?
यसबारे खोजबिन गर्ने निकाय छ । त्यसले पनि खोजबिन गर्नुपर्छ । कुनै सामान्य मान्छेले किर्ते गरेको फेला पर्दा अख्तियारले मुद्दा चलाउँछ र अदालतले नै जेल हाल्छ । प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा पनि खोजबिन गर्ने ठाउँ र निकाय छन् । तिनले यसबारे अनुसन्धान गर्नैपर्छ ।
त्यो क्षेत्राधिकार कसको हो ?
न्यायमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न एकदमै अहम् हुन्छ । डा. गोविन्द केसीले अनशन थालेपछि सिर्जना भएको ‘पपुलर प्रेसर’ का कारण सर्वाेच्चको इजलासले पराजुलीको जन्ममिति र प्रमाणपत्र सद्दे हो कि किर्ते भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्ने आदेश गर्यो, जुन त्यस निकायको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो । यसमा त न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, संसद्लगायत निकायले छानबिन गर्ने हो । अरू मानिसका हकमा कसैको प्रमाणपत्र किर्ते हो भन्ने विवाद भयो भने त्यसमा अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्छ र विशेष अदालतले त्यो हेर्छ । त्यस क्रममा साक्षी परीक्षणदेखि बहस र जिरहसम्मका काम हुन्छन् । तर अवहेलनाका लागि गठित सर्वाेच्चको इजलासले प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा यी सबै गर्दैन । फेरि यसले कुनै निर्णय नै गरिहालेछ भने पनि त्यसमाथि पुनरावेदन हुन पाउँदैन । त्यसैले फौजदारी दायित्वको मुद्दा अन्तिम अदालतले सुरु गर्ने होइन, यो त सुरु अदालतले हेर्ने हो ।
तर, प्रधानन्यायाधीश आफैंले मुद्दा लिए नि ?
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वदायी हुन सक्नुभएन । यतिका विवाद भइसकेपछि, उहाँले आफू एक झगडिया भइसेकाले म छेउ लागेर बस्छु भन्नुपथ्र्याे ।
छेउ नलागे ?
जब न्यायिक संयन्त्रले काम गर्न सक्दैनन्, धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्, जिम्मेवार पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
यसमा न्यायपरिषद्ले हस्तक्षेप गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
सक्छ । यस्तै बेलामा त हो नि क्षमता देखाउने । न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यले बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपथ्र्याे, त्यो गर्न उनीहरूलाई कानुनी बाधा पनि थिएन, छैन ।
तर किन कोही बोलिरहेका छैनन् त ?
किनभने सबैले त्यस ठाउँमा सम्झौता गरेर आएका छन् । मैले न्यायाधीश हुन भनसुन गरेर आएपछि जसले मलाई न्यायाधीश बनाउँछ, उसले त मलाई खेताला नै बनाउँछ नि । परिषद्का सम्बन्धमा पनि भएको त्यही हो । अर्कातिर न्यायिक व्यवस्थापनमा समस्या आइपर्यो भने फुल कोर्ट छ, त्यसले बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्छ । तर हाम्रा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू यतिका विवाद आइसक्दा पनि चुप लागेर बसेका छन् † उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईं झगडिया भइसक्नुभो, अब काम हामीलाई गर्न दिनुस् भन्नु पर्दैन ? बार पनि यस सम्बन्धमा चुप लागेर बसेको छ । ऊ एउटा सरोकारवाला निकाय हो नि, बोल्नु पर्दैन ?
प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता र सरकारी कागजतामा किर्तेको विषय निराकण हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
देशको अपराध कानुन उल्लंघन हुने कुनै पनि विषयवस्तुको अपराध कानुनबमोजिमै निर्णय हुनुपर्छ । सद्दे–किर्ते प्रकरण भीरको फर्सीका रूपमा आयो । किनकि, अवहेलना हेर्ने बेन्चबाट यसको कारबाही सुरु भएको छ । अदालतले के हेर्नुपर्यो भने अवहेलनाका विषयमा त यसले निर्णय गर्ला तर बाँकी कुरामा के आदेश गर्छ ? त्यसको उचित प्रक्रिया के हो ? हामीले अदालतलाई अप्ठ्यारामा पार्ने होइन, उसका प्रक्रियामा सहयोग गर्ने हो । यसमा पक्कै अदालतले निर्णय देला । मेरो टिप्पणी यति मात्र हो– अपराध कानुनका जुन दायित्व हुन्छन्, ती अवहेलना हेर्ने अदालतले छिनोफानो गर्न सक्दैन ।
तल पठाउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
जुन मुद्दा तल उठ्नुपर्ने थियो तर माथि उठेका छन् भने तलै पठाउन सकिन्छ । जुन मुद्दा जुन कानुनअनुसार जहाँ लिनुपर्ने हो, त्यहीं लिनुपर्छ । त्यो कानुनको बाध्यता हो ।
आफैं झगडिया, आफैं न्यायाधीश हुन नमिल्ने कानुनी प्रावधान पनि छ कि ?
आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्न हुँदैन भन्ने ल्याटिन भनाइ ‘नेमो जुडेस इन कौसासुवा’ को त कुरै छाडौं, हाम्रो मुलुकी ऐनले पनि आफू सम्बन्धित मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुनु हुँदैन भनेको छ । हो, अदालतको स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने कुनै फौजदारी वा देवानी कार्य भएका बखत जुनसुकै न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्न सक्छ । तर, कुनै अमूक न्यायाधीशको अयोग्यतासम्बन्धी उठेका प्रश्नमा पहिलो त अवहेलनाको मुद्दा नै लाग्दैन । मुद्दै चलेछ भने पनि त्यसमा आलोचित न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न मिल्दैन । अदालती प्रक्रियामा हरहालतमा न्याय कायम भएको हुनुपर्छ । त्यसैले आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्न पाइन्न भनेको हो । कानुन नहुँदा सजाय गर्न पाइँदैन, तर न्याय कानुन नहुँदा पनि गर्न पाइन्छ ।
आइन्दा मेरोबारे लेख्न नदिनु भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रेस काउन्सिललाई आदेश दिन मिल्छ ?
यो हतार गरेको आदेश हो । यो मुद्दा प्रक्रियामा छ । दुवै पक्षलाई बुझिएकै छैन । बहस भएको छैन । न्याय र कानुनको परिधि के हो, थाहा भएको छैन । वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई साँच्चिकै कुण्ठितै गर्नुपर्ने अवस्था छ त भन्ने जबसम्म निक्र्योल हुँदैन, अन्तरिम रूपमा यस्ता आदेशहरू गरिँदैनन् । यो अपरिपक्व भयो । पत्रिकामा छापिएको सामग्री देशैविरुद्ध लक्षित छ वा कसैको जिउज्यानकै सुरक्षामा खलल पुर्याएको छ भने कैफियत गर्ने विषय हुन्छ । तर, जुन विषयमा देशको ठूलो समुदाय समर्थनमा छ, त्यसले अदालतलाई अवरोध पुर्यायो भन्ने ठान्नु हुँदैन । दोस्तोब्सीको प्रसिद्ध उपन्यास ‘क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट’ र फ्रेन्ज काफ्काको कथा ‘दि ट्रायल’ मा जस्तै न्याय बिब्ल्याँटो भएर व्यवहारमा आइदियो भने त्यसले न्यायालयलाई नै ध्वस्त पार्छ । त्यसैले हामीले पद्धतिको संरक्षण र न्यायको जगेर्ना जुनसुकै हालतमा गर्नैपर्छ ।
समस्या पात्रमा हो कि प्रवृत्तिमा ?
आज हामी प्रधानन्यायाधीशमा समस्या देखिरहेका छौं, तर उनी एकै पटक प्रधानन्यायाधीश भएका होइनन् । लामो प्रक्रिया पार गरेर कुनै न्यायाधीश सर्वाेच्चको सर्वाेच्च कुर्सीमा पुग्छ । कस्तो होला हाम्रो प्रणाली जसले अहिले उठिरहेका अयोग्यतासम्बन्धी यतिका प्रश्नहरूलाई उतिबेला उठाउन सकेन !
त्यसो भए न्यायाधीश खोज्ने कसरी ?
न्यायपरिषद्मा नेपालका क्षमतावान् व्यक्ति को हुन् भन्ने अहिलेसम्म सूची छैन । त्यो सूचीका आधारमा ‘प्रोफाइलिङ’ गरिएको छैन । प्रोफाइलिङका आधारमा ‘सर्ट लिस्टिङ’ गरिएको छैन । हाम्रो देशको आवश्यकताका आधारमा कस्ता न्यायाधीश चाहिन्छन्, खोजेका छौं त ? छैनौं नि । बरु कसले हाम्रो झोला बोक्यो, त्यसलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।
यस्ता क्रियाकलापले न्यायपालिकाकै गरिमामा प्रभाव पार्दैन र ?
अहिलेका विषय न्यायपरिषद्मा उठेका भए– टिप्पणी उठाइन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो, समिति बनाइन्थ्यो, अध्ययन हुन्थ्यो, विश्वविद्यालय, बारजस्ता नियाकायलाई सामेल गरिन्थ्यो र टुंग्याइन्थ्यो । विगतमा अध्ययन, अनुसन्धानका आधारमा ठूला–ठूला परिवर्तन गरिएका छन् । प्रक्रिया, क्षमता, विधि, विधान हेर्ने प्रचलन थियो । अहिले राजनीतीकरण भयो । राम्रा मान्छे दिएको भए अदालती प्रक्रियामा यस्ता गल्ती कम हुने थिए । जस्तो– आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्ने । नेपालको इतिहासमा, न्याय प्रशासनमा, अड्डा अदालतका प्रक्रियामा आफ्नो पदचाप छाड्ने राम्रा मान्छे पनि थिए, जसको हामीले नामै भुलिसक्यौं । यहाँ त भ्यागुताको जस्तो भइरहेको छ– पाँच मिटरभन्दा पर नदेख्ने ।
यस्ता प्रकरणको दीर्घकालीन र आम रूपमा प्रभाव कस्तो पर्ला ?
अहिले अड्डा अदालत, न्यायाधीश, न्याय प्रशासन सबै सामान्य मानिसको राडारमा आएका छन् । त्यसैले सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, बार, कानुन अध्ययन/अध्यापन गर्ने संस्थाहरू, सरकार, कानुन आयोगलगायत सबैले संवेदनशील हुनुपर्यो । त्यसको नेतृत्व न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्यो । यसमा सबैभन्दा ठूलो विषय नियुक्तिकै छ । न्यायिक नियुक्तिमा क्षमतावान्, चरित्रवान् र दक्षलाई ठाउँ दिनुपर्यो । यहाँ व्यक्तिको चिन्ता होइन, विधि र पद्धतिको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो ।
प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७४ ०७:४९