१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

‘केन्द्रीकृत मानसिकताले समस्या भयो’ (भिडियो)

कान्तिपुुर अन्तक्रिया

काठमाडौँ — संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहकै सरकार बनेका छन् । केन्द्र र स्थानीय सरकारका लागि पुरानै संरचना थिए । त्यसैअनुसार काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको अभ्यास भने नौलो हो ।

‘केन्द्रीकृत मानसिकताले समस्या भयो’ (भिडियो)

त्यसैले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नयाँ भौतिक र कानुनी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । अहिले पूर्वाधार अभावमा प्रदेश सरकार बनेको झन्डै डेढ महिना हुँदा पनि कुनै कामकारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । पूर्वाधार तयार गरिदिने काममा केन्द्र सरकारबाट पनि अलमल भइरहेको देखिन्छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले राजधानी आएर प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना समस्या सुनाएका छन् । तत्काल गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त पेस गरेका छन् । राजधानीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको बैठकमा सहभागी हुन आएका बेला कान्तिपुरले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग छलफल गरेको छ । हरिबहादुर थापा, दुर्गा खनालराजेश मिश्रले दुई मुख्यमन्त्रीसँग गरेको छलफलको सम्पादित अंश :

  • प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम पूर्वाधार पनि छैनन् ।
  • अहिले हामीले कुन कानुनले कसलाई निर्देशित गर्ने, कुन कानुनअनुसार योजना चयन गर्ने भन्नेमा समस्या छ ।
  • प्रदेशमा तत्काल २२–२४ वटा कानुन चाहिएको छ ।
  • जुनियर र विषयगत ज्ञान नै नभएका मानिसलाई पठाएर भद्रगोल मच्चाउने काम पहिलेको सरकार र कर्मचारीबाट भएको छ ।
  • प्रदेशले नै बनाउन सक्ने कानुनका हकमा पनि नमुना माथिबाट गयो भने सहज हुन्छ ।
  • स्थानीय प्रशासन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखले प्रादेशिक सरकारको निर्देशनमा फिल्डमा काम गर्ने अवस्था छैन ।
  • क्षेत्रीय, डिभिजन कार्यालयहरू प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेको व्यवहार र चरित्रमा सुशासन हुनपर्छ । एकले अर्कालाई चेक गर्न सक्ने संयन्त्र चाहिन्छ ।

संघीय संरचनामा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ । कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
शेरधन राई : देश नै यतिबेला नयाँ कोर्समा छ । हामीसँग नयाँ संविधान छ । नयाँ संघीय संरचना छ । हामीले शून्यबाट नयाँ कामको सुरुवात गर्नु छ । संघीयताका सन्दर्भमा पूराना दृष्टान्त हामीसँग छैनन्, जुन दृष्टान्त हेरेर हामीले काम गर्न सकियोस् । संघीयताको कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । हामीसँग चुनौती छन् । अधिकांशमा केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता छ । हामी राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरू संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति तयार भयौं । तर, हाम्रो ब्युरोक्रेसीको मानसिकता केन्द्रीकृत सोचबाट ग्रसित छ । हामीले त्यसलाई एउटा चुनौतीको रूपमा महसुस गरिरहेका छौं । समाजका हरेक तह, तप्का वर्गका मानिसमा रहेको मानसिकतालाई पनि समस्याका रूपमा देखिरहेका छौं । जनतामा भारी उत्साह छ । अब जनताले प्रदेश सरकारबाट डेलिभरीका रूपमा संघीयताको प्रतिफल खोजिरहेका छन् । त्यसैले हामी जनतालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा डेलिभरी दिने केही योजना तर्जुमा गरिरहेका छौं ।

लालबाबु राउत : मुलुक संघीयतामा गएपछि नयाँ संरचनाका रूपमा खडा भएको छ– प्रदेश । तर तत्कालीन सरकारका तर्फबाट गरिनुपर्ने पूर्वतयारी भएको पाइएन । राजनीतिक तहबाट संघीयता स्वीकार्यको अवस्था बनेको छ । तर, सेटमाइन्डका कर्मचारीहरू अहिले पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ र जिल्ला प्रदेशमा जाओस् भन्ने मानसिकतामा छैनन् । प्रदेशको हकमा यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्था देखिएको छ । तल कुनै ऐन, कानुन छैन । केन्द्रबाट पनि जुन किसिमले तयारीका साथ सहयोग हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । स्रोतसाधनको अभाव उस्तै छ । प्रदेशको राजधानी खडा त गरिए पनि प्रशासन सञ्चालनका लागि स्रोतसाधन व्यवस्था गरिएको छैन । सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम पूर्वाधार पनि छैनन् । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कानुन, स्रोतसाधन र प्रहरी–प्रशासनको अभाव, कर संकलनको समस्याजस्ता धेरै विषयबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका छौं । हामीले त सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौं, प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार संविधानमै हुनुपथ्र्यो । राजस्व संकलनमै समस्या छ । प्रदेशले एकल करका रूपमा कृषि आयबाहेकका कर उठाउनै सक्दैन । यस्तो अवस्थाले प्रदेशलाई केन्द्रमा आश्रित बनाउँछ । ब्युरोक्रेट्सबाट जुन प्रकारको सहयोगी भूमिका हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि छैन । प्रशासन सञ्चालनदेखि स्रोतसाधन परिचालनमा सहयोगी भूमिका पाइएन ।

संघीय सरकारले कानुनको नबनाइदिँदा काम थाल्न सकिएन भन्ने तपार्इंहरूको गुनासो हो ?
राई : संविधान जारी भएपश्चात् बनेका सरकारहरूले समयमा कानुनहरू बनाउनुपथ्र्यो । अस्थायी राजधानी तोक्ने, आवश्यक पूर्वाधार खडा गर्ने काम अघिल्लो सरकारले गर्नुपथ्र्यो । यहीँनिर समस्या भएको हो । अघिल्लो सरकार र त्यतिबेलाका राजनीतिक नेतृत्व केन्द्रीकृत मानसिकताले अधिक रूपमा ग्रसित भएको छयाङ्ग छ । त्यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्व/सरकारको दिमागमा संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन, २०७४ माघ ७ भित्र हुनुपर्ने चुनावहरू हुँदैनन्, त्यसकारण हामीले किन प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्यो, किन पूर्वाधार बन्दोबस्त गर्नुपर्‍यो, किन कानुनहरू बनाउनुपर्‍यो भन्ने थियो । जसका कारण आज विभिन्नखाले समस्याको भुङ्ग्रोमा हामी रुमल्लिनुपर्ने स्थिति बनेको छ ।

फुल फङ्सनमा जान हामीलाई कानुनहरूकै अभाव छ । यो अभाव हुनुहुन्नथ्यो । अघिल्लो सरकारले समयमा सबै कानुनहरू निर्माण गरेर प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा कामकारबाही अघि बढ्ने वातावरण बनाईदिएको हुनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीसँग फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउन आग्रह गरेका छौं । संघीयता हामीले कार्यान्वयन गर्नु छ । गर्नैपर्छ, त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ ।

राउत : राज्य सञ्चालनका लागि प्रदेश आफैंले कानुन बनाउनुुपर्छ । संविधानले प्रत्यायोजित गरेका प्रदेशका अधिकारहरू कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुन संघीय कानुनसँग मेल खानेगरी बनाउनुपर्छ । त्यो संविधानमै भएको व्यवस्था हो । कानुन बनाउनलाई पहिला त्यसको ड्राफ्ट गर्ने विधि, कलाकै अभाव प्रदेशमा देखिएको छ । विशेषगरी जुनियर र विषयगत अनुभवको कमी भएका कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाइएको छ ।

उहाँहरूमा सरकार सञ्चालनको धेरै कुराको ज्ञान नभएको पनि हुन सक्छ । जिल्लामा रहेका कर्मचारीसँग त्यसको अनुभवमा कमी हुनु स्वाभाविक हो । सरकार सञ्चालनका क्षेत्रमा केन्द्रीय निकायहरूमा कामै नगरेका र विषयगत ज्ञानको कमी भएका कर्मचारीबाट कानुन निर्माणमा कस्तो सहयोग हुन सक्छ ? समस्या त्यहाँ छ । प्रदेशको ऐन कानुन बनाउने जिम्मा हाम्रो हो । त्यसको जिम्मेवारी प्रदेशले नै लिनुपर्छ । तर, केन्द्रबाट पनि विभिन्न संघीय कानुनहरू बनाएर दिशानिर्देश गरिनुपथ्र्यो । कर संकलन वा प्रशासन सञ्चालन विषयकै कानुनहरूको सन्दर्भमा संघसँग नबाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्छ । कानुन निर्माणको लामो प्रक्रिया हुन्छ । तर, हामीलाई छिट्टै ऐन कानुन आवश्यक छ । मूल कुरा संघीयतामा प्रदेशले जनतालाई तुरुन्तै डेलिभरी दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीले कुन कानुनले कसलाई निर्देशित गर्ने, कुन कानुनअनुसार योजना चयन गर्ने वा थालनी गर्ने भन्नेमा समस्या छ । प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नैका लागि अनुभवी कर्मचारी छैनन् । विधेयक कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ, कसरी पारित हुन्छ प्रदेशसभामा पठाइएका कर्मचारीलाई त्यतिसम्म त ज्ञान दिनुपर्छ । सचिवालयका अनुभवी कर्मचारी १५ दिन खटाइए, फेरि फिर्ता गरिए ।

प्रदेश सञ्चालन गर्न तत्काल कतिवटा कानुन चाहिन्छ ?
राउत : कमसेकम २२/२४ वटा कानुन चाहिन्छन् । तत्कालका लागि हामी अगाडि बढ्न नै संविधानले निदृष्ट गरेका कानुनहरू आवश्यक छन् ।

केन्द्रमा महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा समिति बनाइएको छ । त्यो समितिले मस्यौदा गर्ने अनि प्रदेशसभामा पठाउने प्रक्रियाले अझ समय लिन सक्छ । त्यसलाई फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउन तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीलाई के सुझाव दिनुभयो ?
राई : संघीय सरकारले कानुन मस्यौदा गर्न समिति बनाएको छ । हामीले त्यो काम फास्ट ट्रयाकमै टुंग्याउनुपर्छ भनेका छौं । प्रदेश सरकारहरूले पनि कानुन निर्माणका लागि समितिहरू बनाएर काम गर्न सक्छन् । बनाउनुपर्ने कानुनहरूको सूची तयार पारेर क्रमश: जतिसक्दो छिटो कानुनहरूको मस्यौदा गर्ने र प्रदेशसभामा लिएर जाने भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौं । फेरि प्रसंग जोडिन्छ अघिल्लो सरकारसँगै । उसले थुप्रै संघीय कानुनहरू बनाउनुपथ्र्यो । तर एउटा पनि कानुन निर्माण गर्ने काम गरेन । जसकारण यतिबेला हामीलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो । त्यही अप्ठ्यारोलाई फुकाउन अब छिटो गर्नुको विकल्प छैन ।

हामी फुल फङ्क्सनमा जान सकेनौं भने जनतामा निराशा पैदा हुन्छ । त्यो निराशाले हामीलाई अरू समस्यातिर लान सक्छ ।

केन्द्रमा बनाइएको मस्यौदा समितिमा प्रदेशको कसैलाई प्रतिनिधित्व गराइएको छैन । त्यसले गर्दा पछि प्रदेशले यो मान्दिनँ, त्यो मान्दिनँ भनेर समस्या आउला नि ?
राई : अहिले केही नमुना कानुन तत्काल बनाएर पठाउने तयारी भइराखेको छ । नमुना कानुनका आधारमा तल हामी आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार गर्छौं । र, प्रदेशसभामार्फत कानुन बनाउँछौं । नमुना कानुनहरूलाई मूल आधार बनाएर प्रदेशमा कानुन बनाउने कुरा भएकाले केन्द्रले बनाएको समितिकै कारण कुनै समस्या रहँदैन ।

राउत : संविधानले दिएको अधिकारलाई टेकेर ऐनकानुन बनाउन प्रदेशसभा सार्वभौम छ । त्यसलाई मात्रै एउटा गाइडलाइन दिने हो । केन्द्रले बनाएर दिँदैमा सबैले त्यस कुरालाई अंगीकार गर्नु र स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । केन्द्रले कानुन बनाउने र प्रदेशले त्यसलाई अनुमोदन गरिदिनुपर्ने होइन । कानुन प्रदेशअनुसार फरकफरक हुन सक्छ । मेरो प्रदेशमा जुन कुराको आवश्यकता हुन्छ, त्यही आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने हो । उदाहरणका लागि मलाई प्रहरी प्रशासन परिचालनको तत्कालै आवश्यकता हुन सक्छ । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्रीलाई त्यो तत्काल आवश्यक नहुन सक्छ ।

संघीयता ल्याउने दलले कम से कम मधेसी जवानको छातीमा मधेस प्रहरी लेखिएको हुन्छ भनेर भोट मागेको र आन्दोलन गरेर यो मुलुकमा संघीयता ल्याएको हो । भनेपछि मधेस सरकारमा मधेस प्रहरीको बिल्ला लगाउने खाँचो प्रदेश नम्बर २ मा हुन सक्छ । अब निजामती प्रशासनमा मधेसी अनुहार भएका व्यक्ति, चिफ सेक्रेटरी बन्ने सपना देखाएर हामीले राजनीति गरेका छौं । त्यो किसिमको वातावरण केन्द्रले त बनाउँदैन । यहीँका दौरासुरुवाल र टोपी लगाएका व्यक्ति नै त्यहाँ पनि चिफ सेक्रेटरी बन्छन् भने त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार हुन सक्दैन । त्यहीअनुसार गर्नु थियो भने संघीयता किन चाहिएको ? त्यसैले कानुन भन्ने कुरा त्यहाँका स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार निर्माण गर्ने हो । त्यसमा हामी सार्वभौम छौं । संविधानलाई उल्लंघन गर्नु हुँदैन । संविधानको भावनाअनुसार त्यहाँको प्रदेशले आफ्नो प्रहरी प्रशासन खडा गर्न सक्छ । अब केन्द्रले आफ्नै ढंगले ऐनकानुनको मस्यौदा दिन थाल्यो भने त्यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं तर केन्द्रले बनाएको समितिलाई अन्यथा लिन हुन्न । किनभने हामी अहिले पनि कुहिरोको कागजस्तो हराइरहेको अवस्थामा छौं । हाम्रो स्पिरिटलाई आवश्यक फरम्याटमा ढाल्ने जानकार चाहिएको छ हामीलाई । कानुन जान्ने र हाम्रो प्रदेशले उठाउँदै आएको स्पिरिट र भावनालाई कानुनको शब्दमा ढाल्ने विज्ञता भएका मानिस आवश्यक छ । तर, जुनियर र विषयगत ज्ञान नै नभएका मानिसलाई पठाएर भद्रगोल मचाउने जुन काम पहिलेको सरकार र कर्मचारीबाट भएको छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।

राई : यस प्रसंगमा प्रस्ट पार्ने कुरा के हो भने कानुनहरू प्रदेश आफैंले बनाउने हो, बनाउन पाउँछ । तर, यहाँनिर संविधानमा साझा सूची पनि छन् । अलग अधिकारका सूची अलग्गै छन् । साझा अधिकारमा जति पनि विषय छन्, ती विषयका हकमा सबभन्दा पहिले संघीय कानुन बनेपश्चात् मात्रै त्यससँग जोडिएका हकमा प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने हो । प्रदेशले त्यो हकमा पनि कानुन निर्माणको काम सुरु गर्न सक्छ । संघीय कानुनसँग बाझिए खारेज हुन्छ । अदालतमा त्यो विषय पुग्यो भने अदालतले खारेज गर्न सक्छ । साझा अधिकारका सम्बन्धमा र बाँकी प्रदेशले नै बनाउन सक्ने कानुनहरूका हकमा पनि नमुना माथिबाट गयो भने सहज हुन्छ । हामी आफ्नो अलग्गै अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुन फटाफट बनाउन सक्छौं । नमुना कानुन माथिबाट आओस् या नओस् । त्यो अधिकार प्रदेशले राख्छ ।

तत्कालै कार्यसञ्चालनका लागि नभई नहुने कानुनहरू के छन् ?
राउत : प्रमुख रूपमा आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन चाहिएको छ । कसरी बजेट ल्याउने, कसरी खर्च गर्ने, कुनकुन शीर्षकमा खर्च गर्ने, कसले खर्च गर्ने, कसको आधिकारिकता हुने ती विषय अहिले नै चाहिन्छन् । नयाँ संरचना भएपछि सबै विषय अर्थमै आएर ठोकिन्छ । आर्थिक गतिविधिलाई विधिसम्मत लान प्रमुख आवश्यकता देखिएको छ । दोस्रो कुरा, सरकार सञ्चालनकै क्रममा देखिने कठिनाइ आदेश, प्रहरी प्रशासन परिचालनका सन्दर्भमा कानुन चाहियो । अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश २ को संवेदनशीलता फरक छ । त्यहाँको परिस्थिति, वस्तुस्थिति फरक छ । सामाजिक रूपले फरक विशेषता राख्ने प्रदेश हो । महिला हिंसा, रूढिवादी सोचका अन्धविश्वास र कुरीतिबाट पनि विभिन्नखाले परिस्थिति निर्माण हुन्छन् । अहिले आर्थिक र राज्यसञ्चालनलाई चाहिने ८/१० वटा कानुन तत्कालै आवश्यक छ ।

राई : प्रदेश नम्बर १ मा मैले तत्कालै चाहिने अर्थ विधेयक नै हो । अर्थ विधेयक केही दिनमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुँदै छ । त्यसले खर्चलगायतका विषयमा बाटो खोल्छ । अर्को, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा र सुविधामा कसरी एकरूपता ल्याएर कानुन बनाउने भन्ने विषय छ ।
भूमिसँग सम्बन्धित विषय हाम्रो प्रदेशमा मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ । जमिनको खण्डीकरण तीव्र छ । त्यसलाई रोक्नुपर्छ । समृद्धिको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर अब भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन छिट्टै बनाउनुपर्नेछ । अर्को, हामीले लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई अधिकतम समृद्धिको दिशामा आकर्षित गर्नुपर्नेछ । गैरसरकारी क्षेत्रले सहयोग गर्न सक्छ, लगानी गर्न सक्छ । वैदेशिक लगानी केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले लगानी प्रवद्र्धन ऐन पनि आवश्यक देखेको छु ताकि सुरुबाटै समृद्धिको रोडम्यापमा सबैलाई सहभागिता गराउन सकियोस् । सार्वजनिक खरिद ऐन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सुरक्षाका विषय छन् । प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देश गर्ने, परिचालन गर्ने सकिनेखालको कुनै संरचना छैन । त्यसैले प्रादेशिक सुरक्षा समिति खडा गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध पनि भएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । किनभने प्रदेशको मातहतमा प्रहरी राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

कानुन निर्माणमा आफैं अग्रसर भएर प्रदेशमा केही काम सुरु गर्नुभएको छ ?
राई : हामीले पाँच सदस्यीय कानुन मस्यौदा सुझाव समिति गठन गरेका छौं । त्यसले काम सुरु गरिसकेको छ । मन्त्रालयमा कानुनहरूको पनि मस्यौदा बन्दै छ । मैले जति पनि कानुनको कुरा गरेँ, तिनीहरूको मस्यौदा गर्ने काम सुरु भइसकेको छ ।

राउत : आफ्नै स्तरबाट हामीले पनि कतिपय कानुनको मस्यौदा गरेका छौं । केन्द्रबाट विज्ञता भएका कर्मचारी आऊन्, नआऊन् अब संविधानले प्रत्यायोजित गरेका अधिकार कार्यान्वयनका लागि निकट भविष्यमा ११/१२ विधेयक तयार गरेर आवश्यक प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउँछौं ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको डेढ महिना भयो, त्यहाँ कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई अरनखटन कसरी गरिरहुनभएको छ ?
राउत : हामीलाई अहिले समस्या परिरहेको छ । प्रदेश सरकार गठन भए पनि स्थानीय प्रशासन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखले प्रादेशिक सरकारको निर्देशनमा फिल्डमा काम गर्ने अवस्था छैन । तत्काल ऐनकानुन निर्माण नभएको अवस्थामा केन्द्रले अध्यादेशमार्फत भए पनि त्यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिने सक्ने व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । प्रदेश सरकारको निर्देशन पालन गर्ने गरी कामकारबाही गर्ने व्यवस्था होस् भनेर हामीले भनेका छौं । अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी हामीले खटाएका ठाउँमा नजाने अवस्था छ । उहाँहरू केन्द्रमातहत नै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ । केन्द्रीकृत शासकीय मानसिकता नै छ । प्रदेशमा हामी भए पनि शासन त केन्द्रकै हो । तर प्रदेशमा पनि केन्द्रकै नीतिनियम चल्ने हो तर हामीले जायज ठाउँमा आदेश दिएका छौं कि छैनांै भन्ने केन्द्रले हेर्नुपर्ने हो । प्रदेशमा कुनै हत्या, चोरी, आगलागी भयो भने त्यस्तो ठाउँमा तत्कालै सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । तर केन्दीय कर्मचारी हाम्रो मातहत छैनन् । त्यहाँ काम भएन भने प्रदेश सरकारले गाली पाउँछ । केही भयो भने केन्द्रको प्रधानमन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्रीको बढी भूमिका हुुनुपर्छ तर अहिले हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न पाएनौं । स्थानीय प्रशासन हामीले नियन्त्रण वा सञ्चालन गर्ने संयन्त्र खडा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

राई : प्रदेश सरकारलाई पूर्ण रूपमा काममा उतार्ने र जनतालाई डेलिभरी दिने हो भने क्षेत्रीय, डिभिजन कार्यालयहरू प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । मझौला प्रकृतिका योजना, आयोजना बजेटसहित तत्काल प्रदेश सरकारमातहत हस्तान्तरण हुनुपर्छ, ताकि प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सकोस् । हामीले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा यो कुरा जोडदार रूपमा उठाएका छांै । यो विषयमा चाँडै निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । हाल प्रदेशमा मन्त्रालयहरू बनेका छन् तर ती मन्त्रालयमातहत कुनै पनि संरचना छैनन् । अहिले मन्त्रालयहरूले विवरण संकलनको काम मात्र गर्न सकेका छन् । त्यसैले अब प्रदेश सरकारमा संरचना हस्तान्तरण हुनुपर्छ र संघीयताको मर्मअनुसार चल्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ ।

अहिले सीडीओहरू केन्द्र सरकारको मातहतमा रहनुपर्छ भन्ने पनि छ, यसमा तपाईंहरूको धारणा के छ ?
राई : यसबारेमा संघीय सरकारसँग आवश्यक छलफल र समन्वय हुनु जरुरी छ । हामीले प्रादेशिक रूपमा प्रादेशिक सुरक्षा समितिको कुरा गरेका छौं । यो समितिको अवधारणाबाट जानेबित्तिकै अहिलेको समस्याको निकास निस्कन्छ । प्रदेश प्रहरीको कुरा छ । त्यसको चेन अफ कमान्डको कुरा एउटा होला तर त्यसको परिचालन, प्रत्यक्ष निर्देशनको अर्को पक्ष छ । त्यसका लागि छुट्टै प्रादेशिक सुरक्षा समिति निर्माण गरेर अहिलेको समस्या र ‘ग्याप’ लाई हल गर्नुपर्छ ।

स्थानीय, केन्द्र र प्रदेश सरकारको कामको दोहोरोपनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
राई : दोहोरोपना नहोस् भन्ने ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । जसरी प्रधानमन्त्रीले केन्द्रमा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक आयोजना गर्नुभयो, त्यस्तै गरी प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरूसँग नियमित छलफल गर्छ । समग्र परिस्थिति विश्लेषण गर्ने र त्यसका आधारमा काम अघि बढाउने भयो भने दोहोरोपना हट्न सक्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारको प्रस्थान विन्दु, मूलबाटो र गन्तव्य एउटै छ । अबको हाम्रो काम औपचारिकताका निम्ति मात्र होइन, साँचो अर्थमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि हुनुपर्छ । यी तीनवटै तहका सरकारबीच राम्रो समन्वय, सहकार्य र संयोजन हुनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारको पुलको काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । दैनिक जनताको घरदैलोमा गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र दोहोरापना नहोस् भनेर समन्वयात्मक ढंगले काम गर्छौं ।

राउत : प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहबीचको समन्वय राम्रो हुनुपर्छ । भएन भने रिजल्ट दिन सकिँदैन । केन्द्रले होस् वा प्रदेश विकास गर्ने थलो त स्थानीय नै हो । चाहे ठूला योजना हुन् वा साना, विकास गर्ने भनेको त स्थानीय जनताकै सुविधाका लागि हो तर संविधानमा संघीयताको स्पिरिटभन्दा फरक ढंगले कतिपय कुरा आएका छन् । तीन तहको संरचना खडा गरेर प्रदेशले सधैं स्थानीय तहसँग ‘फाइट’ गरिरहने अवस्था हुनु हुँदैन । एउटै ठाउँमा दुवैले कर उठाउने हुनु हुँदैन । अब प्रदेश र स्थानीय तह वा केन्द्र एकअर्काको सहयोगी हुने हो । विकास र समृद्धिमा जाने हो । सधैं आफ्नो अधिकारका लागि मात्र हिंड्ने हो भने विकास र समृद्धि हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तह सबैले आफ्नो दायरा बुझेर काम गर्नुपर्छ । राम्रो कामका लागि सहयोगी हात हुनुपर्छ । सुशासनविपरीत भए एकले अर्कालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहमा करोडौं रुपैयाँ गएको छ । प्रदेश २ मा पनि धेरै पैसा गएको छ तर त्यहाँ २२/२३ प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छैन । बाँकी ७७ प्रतिशत पैसा भ्रष्टाचारमा गइरहेको छ । यति धेरै पैसा भ्रष्टाचार हुन्छ भने मुलुकको विकास कसरी हुन्छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेको व्यवहार र चरित्रमा सुशासन हुनुपर्छ । त्यसका लागि एकले अर्कालाई चेक गर्न सक्ने संयन्त्र चाहिन्छ ।

राई : गएको निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र र मूल नारासहितका दललाई जनताले भोट दिएका छन् । ६ वटा प्रदेशमा वाम सरकार बनेको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा वाम गठबन्धनको समर्थनको सरकार छ । संयोजन, समन्वय हुनेमा धेरै आशंका गर्नुपर्ने छैन । मिसन एउटै छ । म्यान्डेट एउटै छ । त्यसैले एउटा गतिमा काम हुन सक्छ । एउटै स्पिरिटमा मुलुक निर्माणको कुराले गति लिन सक्ने अवस्था मैले देखेको छु ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी कहिले तोकिन्छ, नामकरण कसरी हुन्छ ?
राई : छिट्टै तोक्ने तयारीमा छौं । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि नै राजधानी तोकिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतले निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारले सहजीकरण गर्ने मात्र हो । त्यसका निम्ति म सबै दलसँग अब छलफल सुरु गर्छु । प्रदेशसभामा रहने सबै दलसँगको छलफलका आधारमा औपचारिक रूपमा प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजान्छौं । दुई तिहाइ होइन, सर्वसम्मतिले नै राजधानी तोक्छाैं । नामांकनका सम्बन्धमा पनि सर्वसम्मति कायम गर्ने प्रयास हुनेछ । नामबारे धेरै माग र दबाब छन् । भौगोलिक पहिचानका आधारमा ‘सगरमाथा’ वा ‘कोसी’ नाम हुनुपर्छ भन्ने ठूलो मत छ । त्यस्तै प्रदेश १ मा राई–लिम्बू बहुलता छ, किरातको इतिहास र सभ्यता छ, त्यही पहिचानका आधारमा ‘किरात’ प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने छ । सबै दबाब, माग र आवाजलाई हेक्का राखेर टुंग्याउँछौं । भूगोल, जातीय, सांस्कृतिक पहिचान दुवैलाई जोडेर नाम राख्ने सम्भावना पनि छ ।

राउत : नामका सम्बन्धमा छिट्टै प्रस्ताव ल्याउँछौं । सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयास हुन्छ । राजधानीका सम्बन्धमा कसैको चाहना वीरगन्जमा भइदिए राम्रो हुन्छ भन्ने छ । आठवटा जिल्लामध्ये एक मात्र महानगर वीरगन्ज छ । त्यस्तै, जनकपुर पनि प्रदेशको बीचमा पर्छ र अहिले अस्थायी राजधानी बनेको छ । स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेमा व्यापक छलफल आवश्यक छ । प्रदेशसभा यो निर्णय गर्न सार्वभौम छ । मैले यहाँ वा उहाँ भनेर हुँदैन । प्रदेशसभाको सार्वभौम अधिकार हनन गर्न मिल्दैन । अहिले बस्ने ठाउँ छैन, काम गर्ने अवस्था छैन । अहिले राजधानीको किचलो झिकेर द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन । अहिले होटलमा मुख्यमन्त्रीले दिन काट्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले राजधानीका सम्बन्धमा अल्झिनु हुँदैन । नामकरण पनि सबैलाई स्वीकार्य हुनेखालको हुन्छ ।

जनतालाई संघीयता आएको अनुभूति हुने गरी तपाईंहरू आफ्नो प्रदेश विकासको कस्तो योजना तयार गर्दै हुुनुहुन्छ ?
राउत : प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य नीतिहरू तयार हुँदै छन् । प्रदेशभित्र सबैभन्दा प्रमुख आवश्यक भनेको सुशासन हो । सुशासनसम्बन्धी काम गर्न एउटा संयन्त्र निर्माण हुन्छ । शिक्षासम्बन्धी काम धेरै गर्नुपर्नेछ । मानवीय विकास सूचकांकमा पछि परेको प्रदेशको सूचीमा प्रदेश २ दोस्रो स्थानमा छ । सिरहा र रौतहट त मुलुककै पछि परेका जिल्ला हुन् । छोरीलाई शिक्षाप्रति आकर्षित गर्ने काम गर्नुपर्नेछ । लैंगिक विभेद हटाउन छोरी पढाऊ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यससम्बन्धी नीति बनाउनु छ । दलितअन्तर्गत डोम र मुहसर जातिलाई शिक्षामा आकर्षित गर्न विशेष काम गर्नुपर्नेछ । सरसफाइसम्बन्धी नीति पनि बनाएर काम गरिनेछ ।

राई : संघीयता संविधान र किताबको पन्नामा लेखिने वा बोलिने कुरा होइन । संघीयता सबै जात, भाषा, संस्कृति मान्ने नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष जोड्ने कुरा हो । त्यसकारण यो संघीयताको भावनाकै आधारमा प्रदेश १ मा जिम्मेवारी लिएपछि हामीले एक सय दिनमा गर्ने काम तयार गरेका छाैं । जनताको घरदैलोमा संघीयताको वास्तविक मर्म के हो भनेर प्रत्यक्ष पस्कने काम अघि बढाउँछाैं । सुशासन, सुरक्षा विकास र समृद्धि अनुभूत गराउँछौं । यो हाम्रो सरकार हो, त्यसैले अब सुरक्षा र सम्मान हुन्छ भन्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउँछौं । सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि ‘जनतासँग प्रहरी कार्यक्रम’ अभियानकै रूपमा केही दिनमै सुरु हुन्छ । घरदैलोमा प्रहरी पुग्छ । प्रदेश १ मा कुनै आपराधिक घटना घट्यो भने सहरबजारमा २० मिनेट र पहाडमा एक घण्टामा पुग्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । यसबाहेक हामी शिक्षा, स्वास्थ्यसँग जोडेर महिला हिंसा, दुव्र्यसनविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्छौं ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७४ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?