‘दण्डित हुनुपर्नेहरू पुरस्कृत हुँदा मन खिस्रिक्क हुन्छ’

आयोगले त्यतिबेला सरकारी संयन्त्रमा कार्यरत ३० हजार ५ सय ९४ व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचेको थियो । त्यसैले को कति–कति अवैध धनका मालिक छन् भन्ने तथ्यका जानकार हुन्, आयोगको नेतृत्व गरेका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५८ फागुन २४ मा लम्सालको नेतृत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय आयोगले २०५९ चैत ४ मा प्रतिवेदनको ठेली र चार दराज शंकास्पद सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा केही राजनीतिकर्मी र प्रहरी–प्रशासनका पात्रलाई अख्तियारले थप छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो । न्यायाधीश र सेनाका हकमा कुनै ठोस कारबाही भएन । त्यो बहुचर्चित प्रतिवेदनमा अनुचित कर्ममा संलग्न भनिएका पात्रविरुद्ध कारबाही भएको भए पछिल्ला समयमा शासकीय र राज्य संयन्त्रका कुर्सीमा बस्नेहरुकै अनुहार फरक पर्ने थियो । सरकारी वकिल, न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यका रुपमा ४४ वर्ष न्यायालयको चौघेरो जीवन बिताएका लम्सालसँग शासकीय पात्रका अकुत सम्पत्ति, कारबाही पद्धति, न्यायालय र न्यायपरिषद्को क्रियाकलापमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र घनश्याम खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

१५ वर्षअघि १ वर्ष लगाएर सरकारी सुविधाभोगीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी कारबाहीनिम्ति प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । त्यसको परिणाम कस्तो आयो ?
आयोगलाई सरकारी सुविधामा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण लिने, त्यसउपर जाँचबुझ गर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकमा विवरण तयार पार्ने र आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०५८ फागुन २४ मा न्यायिक सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग र कार्यक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी त्यतिखेरकै राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । हामीले शंकास्पद सम्पत्ति भएकाहरूको तथ्य संकलन गरी बयानसमेत लिँंदै तिनीहरूमाथि गर्नुपर्ने कारबाही किटान गरी २०५९ चैत ४ मा छानबिन प्रतिवेदन बुझाएका हौं । हामीले त्यो प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष बुझाएका थियौँ । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्तिर पठाइएको थियो ।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले दु:ख र मिहेनत गरी प्रतिवेदन बुझायो । त्यस अनुरुप तिनीहरूलाई सजाय भयो कि भएन ?
आयोगले छानबिनमा शंकास्पद देखिएका व्यक्तिको सम्पत्तिको तथ्यगत विवरण तयार गरेको थियो । त्यसमा केही ठूलाबडा पदाधिकारीको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको तथ्यगत विवरण र आयोगको निर्णय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यो प्रतिवेदनका हकमा थप छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुद्दा चलाउन भनिएको थियो । अख्तियारले सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको देखिएका कतिपय व्यक्तिहरूलाई बयानमा बोलायो, छानबिन गर्‍यो । अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गर्‍यो । कतिपयका हकमा चाहिँ झिकाउँदासमेत झिकाएन । किन यस्तो गर्‍यो ? म भन्न सक्दिन । तिनलाई कारबाही नगर्नुको कारण अख्तियारले नै जान्ला ।

शंकास्पद पात्रहरू सबैलाई कारबाहीको जिम्मेवारी अख्तियारलाई सुम्पिएको हो ?
राजनीतिकर्मी, कर्मचारी तथा प्रहरीका हकमा छानबिन प्रतिवेदन सिधै अख्तियारमा गएको हो । सेनाका अधिकारीहरूका हकमा सम्पत्ति जाँचबुझको विवरण अनुसार कारबाही गर्न सेनाको मुख्यालयमा पठाइयो । पछि सेनाका अधिकारीहरूलाई भेट्दा तिनले मलाई प्रतिवेदन अनुरुप कारबाही भइरहेको छ भनेका थिए । ‘नन–गजेटेड’ कर्मचारीका सम्बन्धमा पनि हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारलाई दिएका थियौं । त्यसमा के कसो भयो, किन हेरिएन ? मलाई थाहा हुने कुरो भएन ।

तपाईंहरूको आयोगले न्यायाधीश र न्यायसेवा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गरेको थियो नि, होइन र ?
हो । न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरिएको थियो । केहीको त अकुत सम्पत्ति फेला परेको थियो । तिनले आयोगसमक्ष स्रोत खुलाउन नसकेपछि कारबाही गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन न्यायपरिषद्मा पनि पठाइएको हो । तिनको पनि सूची प्रतिवेदनमै छ । त्यो १५ वर्ष अघिको विषय हो । कति त अवकाश भएर गई पनि सके होलान् ।

तपाईंहरूले सिफारिस गरेका न्यायाधीश वा न्यायसेवाका कर्मचारी कसैलाई कारबाही भयो त ?
त्यो त भएन ।

तपाईंहरूको अनुसन्धानमा कतिजना जति न्यायाधीशका शंकास्पद सम्पत्ति थियो र कारबाहीनिम्ति योग्य देखिएका थिए ?
त्यो सूची त मलाई धेरै सम्झना छैन । तर न्यायाधीशको नाम र तिनको सम्पत्तिसहित हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थियौं । प्रतिवेदन सरकारसँग छ । चाहेको बखत खोलेर हेर्न सक्छ ।

त्यो अकुत सम्पत्ति कमाउनेमा न्यायसेवाका कर्मचारी पनि थिए ?
निश्चय नै थिए ।

तपाईंहरूको प्रतिवेदन अनुरुप भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा थप अनुसन्धान गरी दोषीविरुद्ध कारबाही भएको भए न्यायालय र न्यायसेवा केही सुध्रिन्थ्यो कि ?
कारबाही भएको भए निश्चय नै फरक रूप देखापर्ने थियो । न्यायको कुर्सीमा बसिसकेपछि न्यायाधीशको आचरण शुद्ध हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने विचार पनि शुद्ध हुन्छ । विचार र आचरण शुद्ध भयो भने त्यसले आत्मसन्तुष्टि पनि दिन्छ । अनि नागरिकले न्याय पाएको अनुभव पनि गर्छन् । तर सम्पूर्ण देशको वातावरण बिग्रिरहेको स्थितिमा त्यसको केही प्रभाव न्यायाधीशमा पनि परेको हुनसक्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्तिका सुधारका दुई बाटा छन्, दण्डात्मक र निरोधात्मक । त्यसमध्ये निरोधात्मक बाटो उत्तम हो, किनभने यसले बिग्रनै दिँदैन । खराब न्यायाधीशलाई तिनको कर्म छानबिन गरी दण्ड दिनुभन्दा तिनलाई न्यायपालिकामै भित्र हुल्न नदिनु राम्रो उपाय हो ।

सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार दोषी देखिएका धेरैमाथि अख्तियारले कारबाही नचलाउनुको कारण के होला ?
यो अख्तियारका पदाधिकारीको सक्रियता र निर्णयमा भरपर्ने विषय हो । सँगै त्यहाँ कस्ता पात्र रहे भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ । अख्तियारका आयुक्तको योग्यताका सम्बन्धमा ऐनमा भनिएको छ, ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको ।’ यस्तो योग्यताको व्यवस्था त सर्वाेच्चको न्यायाधीशका लागिसमेत भनिएको छैन । उच्च नैतिक चरित्र भनेको सामान्य सवाल होइन । साधुतुल्य व्यक्ति भनिएको हो । जसमा लोभलालच छैन । देखेको तथ्य बोल्न जो हिचकिचाउँदैन । जो इमानको रोटीमात्रै खान्छ । संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारका पदाधिकारीमध्ये कसैमा यस्तो गुण देख्यो भनेमात्र त्यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने हो । अयोग्यलाई नियुक्त गरियो भने नियुक्त गर्नेले नै अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मानिन्छ । यस्तै दुरुपयोग भएर नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले प्रतिवेदन अनुसार दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने आँट गरेनन् ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा संवैधानिक भावना अनुरुप उच्च नैतिक चरित्र भइदिएन भने के हुन्छ ?
भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधको अनुसन्धान फितलो हुन्छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा हारिन्छ । अनुसन्धानका बखत जुटाउनुपर्ने प्रमाण जुटाइँदैन । निर्णयमा न्यायिक मन र विवेक पनि प्रयोग गरिँंदैन । अनि माथि भनिए जस्तो कुनै न्यायिक आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कारबाही गर्नुपर्नेलाई समेत कारबाही गरिँदैन । यो निकै खराब अवस्था हो ।

अख्तियार आफैंले पनि प्रतिशोधमा आएर मुद्दाहरू लगाउने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ?
अख्तियारले बनावटी तथ्य खडा गरी मुद्दा लगाउन नसक्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन । यो भनेकै अख्तियारको दुरुपयोग हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै अख्तियार दुरुपयोग गर्‍यो भने राम्रो हुुँदैन ।

सम्पत्ति जाँचबुझका क्रममा नेता तथा कर्मचारीहरू कत्तिको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा लिप्त छन् भन्ने पाउनुभयो ?
उनीहरू मनग्ये हिसाबले आर्थिक हिनामिनामा संलग्न भएको देखिन्छ । हामीले १५ वर्षअघि सम्पत्ति जाँचबुझ गर्दा ठूलो परिणाममा स्रोत नखुलेको रकम भेटिएको थियो । त्यतिखेर १ लाख रुपैयाँ भनेको आजको मूल्यमा १ करोड रुपैयाँजस्तै हो । त्यतिबेला लाखौंलाख भ्रटाचार गरेको भेटिएको थियो । ठूलठूला परिणाममा भ्रष्टाचार गर्नेहरूमा नेताहरू नै बढी थिए । मलाई लाग्छ, यो क्रम रोकिएको छैन र अझै बढ्दैछ ।

भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेकाहरू उल्टै राज्यको उपल्ला तहका नियुक्तिमा परेका छन् कि छैनन् ?
त्यस्ता त धेरै पात्र छन् । अकुत सम्पत्ति कमाएको भनेर प्रतिवेदनले खुलाइसकेपछि नियुक्ति दिनेहरूले कम्तीमा एकपटक फाइल पढिदिएको भए हुन्थ्यो । दण्डित हुनुपर्नेहरू पुरस्कृत भएको देख्दा मन खिस्रिक्क हुन्छ । तर बोल्न पनि भएन । कतै भन्न पनि भएन । प्रहरीदेखि न्यायालयसम्म यस्तो भएको छ । नेपालमा त सोर्स नै फोर्स, अनि फोर्स नै कानुन भएको छ । आफ्नो मान्छे ठाउँमा छ भने जे पनि हुने भयो । के भन्नु र ? बेथितिका विषयमा भनिसाध्य छैन ।

तपाईंले ४४ वर्ष न्यायिक परिसरमै बिताउनुभयो, पहिले देखेको शासन र यतिखेर तुलना गर्दा कुन बढी भ्रष्ट छ ?
अचेलकै शासन बढी भ्रष्ट छ । पहिलेको अनुपातमा भन्दा अहिले भ्रष्टाचार धेरै छ । यहाँ भ्रष्टाचार दुई किसिमको छ, एउटा ठूलाबडाले गर्ने भ्रष्टाचार जसलाई ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ अर्थात् श्वेतग्रिबी अपराध भनिन्छ । अर्काे चाहिँ सानो तहका कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचार । ठूलाबडाले गरेको श्वेतग्रिबी भ्रष्टाचार कहिलेकाहीँ जापानतिर वा विदेशका अन्य ठाउँमा अनुसन्धान भएको र मुद्दा चलेको सुनिन्छ । हामीकहाँ भने ठूलालाई मुद्दा लागेको हतपती सुनिन्न । श्वेतग्रिबी अपराध अक्सर नीतिगत रूपमा गरिन्छ, त्यसैले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भनिन्छ । जस्तो– २०३५ ताका भएको गलैंचा काण्डलाई लिन सकिन्छ । त्यसमा धेरै छानबिन अभाव भएकाले दोषीलाई सजाय हुन सकेन । राजदरबारबाट अनिरुद्रप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन भएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको तहमा मैले अदालतमा बहस गर्दा नीतिगत तहमै भ्रष्टाचार गर्ने मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरू भएको संकेत गरेको थिएँ । १ हजार स्क्वायर फिट गलैंचाको त्यतिखेर १०–१२ हजार पर्ने त होइन, तर त्यतिखेर ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ’ गरी कालोधन ल्याउने काम भयो । अहिले त स्थिति झन् यस्तो भएको छ कि त्यस्ता नीतिगत निर्णय धेरै नै हुन्छन् । बाटो बनाउँदा, विदेशीलाई ठेक्कापट्टा दिँदा, बिजुली निकाल्दा वा अन्य यस्तै ठूला विकासका काम गर्दा नीतिगत रूपमा गलत निर्णय गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिने ठूलाबडा छन् । त्यस्तो अपराध कसैलाई थाहा पनि हुँदैन । भइहाले पनि ऐन अनुसारै गरेजस्तो देखिन्छ ।

सम्पत्ति जाँचबुझ गर्दा नेताहरू बढी भ्रष्ट पाउनुभयो कि कर्मचारी ?
ठूलाले खायो भने हात्ती खान्छ, सानाले खाने त उही भुसुना हो । ठूलठूला नेता बढी भ्रष्ट पाएँ । नेतृत्व गर्ने व्यक्ति स्वच्छ छविको छ र नैतिकताको बलमा काम गर्छ भने धेरै गडबढ हुनै पाउँदैन । नेताको दायित्व दुई थरी हुन्छ– आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने । तर उही भ्रष्ट भइदियो भनेचाहिँ त्यसले मुलुकै डुबाउँछ । कार्यालयहरूको हकमा पनि त्यही हो । प्रमुख सदाचारी छ भने ऊ अन्तर्गतका कर्मचारीले दायाँ–बायाँ गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उच्च तहमा जिम्मेवार तथा चरित्रवान पुग्नुपर्छ भनेको हो । ठूलो ओहदामा बस्नेहरूले नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गर्नेहरूले देशप्रति गद्दारी गरी गरिबलाई मारेका हुन्छन् । सानो तहमा भएको भ्रष्टाचारले भने यति धेरै क्षति गर्दैन ।

यसको अर्थ, सम्पत्तिकै हकमा भन्दा अस्वाभाविक धन नेताकै बढी देखियो भन्ने हो ?
हो, नेताका सम्पत्ति धेरै थिए । तर नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने कर्मचारीहरू पनि भ्रष्ट नै देखिए । त्यस अतिरिक्त आर्थिक कारोबारमा संलग्न कर, भन्सार, राजस्व, विकास–निर्माणजस्ता क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्मचारी साना–ठूला दुवैसँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति धेरै पाइयो । उनीहरूको सम्पत्ति अत्यन्त अस्वाभाविक थियो ।

भ्रष्टाचार गर्ने नेता वा कर्मचारीले सम्पत्ति आफ्नै नाममा नराखी आफन्त वा अरुका नाममा राखेका या लुकाएका हुन सक्छन्, त्यो कसरी खोज्नुभयो ?
त्यो पनि आयोगले नखोजेको होइन । त्यसरी सम्पत्ति राख्नेहरू कतिको भेटियो । अनि हाम्रै प्रतिवेदन अनुसार मुद्दा पनि दायर भएका छन् । यसरी पनि अकुत सम्पत्ति जोड्ने धेरै छन् ।

भ्रष्टाचारका कस्ता–कस्ता रूप हुँदारहेछन् ?
धेरै तरिकाका भ्रष्टाचार हुन्छन् । कस्तोसम्म भने नेताहरूले औषधी–उपचार गर्न विदेश जान्छु भनेर लाखौं रुपैयाँ सरकारसँग लिने र त्यो श्रीमतीका नाममा राखिदिने पनि गर्दारहेछन् । त्यसरी रकम लिनेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भन्सार छुटमा सुविधाको गाडी खरिद गरेर त्यसलाई महँंगोमा बेच्ने नेता पनि धेरै भए । तिनले राज्यको ढुकुटीमा जाने कर कसरी खाए हेर्नुस् त ? त्यो सूची सार्वजनिक हुने हो भने धेरै आश्चर्यका पोका खुल्ने थिए । २०५२–०५३ तिर ८–९ लाख भनेको ठूलो रकम हो । हामीले त्यसरी गाडी बेच्ने नेता र किन्ने व्यापारीसँग बयान लिएर यथार्थ प्रतिवेदन राखेका थियौं । खोजबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका थियौं । नीतिगत निर्णय गर्दा यत्रो ठूलो भ्वाङ छाडेकाले त्यसबाट ठूलठूला खराब काम भए । नेताले गाडी चढ्ने भनेको आउन–जान सुविधाका लागि हो । त्यस प्रयोजननिम्ति सरल र सस्तो गाडी भए पुगिहाल्थ्यो । त्यति महँगा गाडी दिने नीतिगत निर्णयभित्रै भ्रष्टाचार भयो ।

जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्रीदेखि पियनसम्मको बृहत् दायरामा गएर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको छानबिन गर्‍यो । त्यसको बदला राज्यका उपल्ला तह र रकम कारोबार गर्नेहरूको मात्रै अनुसन्धान गरेको भए प्रतिवेदन अझ गतिलो आउँथ्यो कि ?
हो, हामीलाई दिइएको दायरा बृहत थियो । अकुत सम्पत्ति छ भने जसको पनि जाँचबुझ गर्न सक्थ्यौं । यही अधिकार प्रयोग गरेर केही तल्ला तहका कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्‍यौं । त्यसक्रममा भन्सार, कर र अदालतका केही चल्तीका सुब्बा–खरदार तहका कर्मचारीका पनि अकुत सम्पत्ति भेटिएको थियो । तिनीहरू कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए । यो सारा प्रतिवेदन हामीले दरबार र अख्तियारलाई बुझाएका थियौं । तर धेरैमाथि कारबाही भएन ।

कतिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुभएको थियो ?
आयोगले ३० हजार ५ सय ९४ सरकारी सुविधाभोगीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसउपर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरण लिने काम भयो । सम्बन्धित मान्छेलाई झिकाएर बयान पनि लियौं । कतिलाई कारबाहीको सिफारिस गरियो भन्ने त मैले पनि बिर्सिसके । शंकास्पद सम्पत्ति हुनेहरूको विवरणले चारवटा दराज भरिएका थिए । त्यसमा धेरै तथ्य छन् । आज पनि सुरक्षित छ । चाहेको खण्डमा हेर्न नसकिने होइन । त्यो प्रतिवेदन एक आधारमात्रै हो । १५ वर्षमा कारबाहीमा सिफारिस परेकाहरू बढुवा भएर धेरै माथि पुगिसके । कसैले अवकाश पाइसके । तिनको सम्पत्ति के–कति छ, त्यसको अद्यावधिक तथ्याङ्क सरकारले राख्नुपर्ने हो । तर सरकारलाई यस्तो काममा फुर्सदै कहाँ छ र ?

भनेपछि सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ?
पर्छ । आयोगले तयार पारेको फाइल हेरी शंका लागेकामाथि थप छानबिन गर्ने आधारभूमि सरकारलाई दिएकै छ । प्रतिवेदनमा सामेल हरेकसँग बयान लिँदा रेकर्ड गरिएको क्यासेट पनि छ । सरकारले चाहे त्यो सुनेर तिनको विवरणलाई फेरि जाँचबुझ गर्नपरे नसक्ने भन्ने केही छैन । यो गर्नु पनि पर्छ । सरकारसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने जाँगर छ भने गर्नसक्ने काम धेरै छन् । प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २७ अनुसार कसैले बुझाएको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने दायित्व पदाधिकारी स्वयंको हो । कर्मचारी र ओहदामा बसेका नेताले बुझाएको सम्पत्तिको पनि छानबिन गर्नु जरुरी छ ।

सम्पत्तिको छानबिन गर्न न्यायिक प्रकृतिको आयोग फेरि पनि गठन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई ?
आयोग गठन गर्नेभन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सक्षम बनाउँदा हुन्छ । अख्तियारले शंकास्पद सम्पत्ति भएकाहरूको छानबिन नियमित गरिरहने हो भने भ्रष्टहरू त्यसै तर्सिन्छन् । उसले काम नगरेपछि छाडा भएको हो । अख्तियारमा चरित्रवान र क्षमतावान मानिस नियुक्ति गर्नुपर्छ । अख्तियारले अनुचित कार्य गरेको देखिए पनि सम्बन्धितलाई बोलाएर जाँचबुझ गर्न सक्थ्यो । अनुचित कार्य भनेको कानुनमा उल्लेख नभएको काम गर्नु नै हो । यो अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो । हरेक कार्यालयमा यस्तो दुरुपयोग गरेको देखिन्छ अचेल । १० रुपैयाँ पर्ने कलमको सय रुपैयाँ परेको भनेर बिल बनाइन्छ । यसको नियन्त्रण गर्ने भनेको सम्बन्धित निकायका हाकिमले हो । हाकिमै त्यता मिलेको रहेछ भने पनि त्यो महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले हेर्न सक्छ । तर महालेखाले पनि बेरुजु देखाएको कुरा सरकारले असुल–उपर गर्नसकेको छैन । यस्ता अनेक अनुचित कार्यउपर छानबिन गर्ने अधिकार अहिले अख्तियारलाई दिइएको छैन । यो राम्रो भएन ।

संविधान संशोधन गरेरै भए पनि अख्तियारलाई ‘अनुचित कार्य’को रेखदेख गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । नत्र अख्तियारले ठूलो दायरामा काम गर्नै सक्दैन । अख्तियारले अनुचित काम गरेकालाई सतर्क गराउन सक्ने ठाउँ पनि नभएपछि झन् छाडा हुने खतरा छ । संशोधन गरेरै भए पनि अख्तियारलाई यो अधिकार दिनुपर्छ ।

जाँचबुझ आयोगबाट विवरण बुझाएपछि यहाँ आफैं न्यायपरिषद्मा पनि सदस्य भएर जानुभयो । अस्वाभाविक सम्पत्ति कमाउने कुनै न्यायाधीशलाई कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नुभयो कि भएन ?
मैले उनीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न थालेको थिएँ । परिषद्का एकजना सदस्यलाई यसको जिम्मा दिइएको पनि थियो । म अवकाश पाएर हिँडिहालेंँ । कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, म भन्न सक्दिन ।

न्यायालयलाई स्वच्छ बनाउने कममा परिषद्को भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
पहिलो त यसको संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ । जसले नेतृत्व गर्छ, जो सक्षम छ, जसले न्यायपालिकाको गरिमा राख्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश बनाउनुपर्छ । न्यायपालिकाको पहिलेको इतिहास हेर्ने हो भने हरिप्रसाद प्रधानजस्तो लोभलालच नभएको विद्वान मानिस प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । त्यसपछि अनिरुद्रप्रसाद सिंहको पालामा पनि घुस खाएको सुनिएन । त्यस्तै रत्नबहादुर विष्टजस्तो साधु मान्छे पनि प्रधानन्यायाधीश भएका थिए, जो पदमै हुँदा पनि आफैं तरकारी किन्न जान्थे, त्यो पनि हिंँडेरै । उच्च नैतिक चरित्र थियो । धनेन्द्रबहादुर सिंह पनि त्यस्तै सज्जन हुनुहुन्थ्यो । तर पछि त्यस्तो रहेन । न्यायपरिषदमा दलगत प्रभाव परेपछि बिगँ्रदै गयो । पञ्चायतमा प्रधानन्यायाधीशले एक्लै न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पनि राम्रा मानिस सर्वाेच्चमा आउँथे । न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरू अल्पमतमा परेका छन् । दुई न्यायाधीश र कानुनमन्त्री भए पुग्ने ठाउँमा बार र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि पनि न्यायपरिषद्मा पठाइन्छ । यसको के जरुरत ? अनुभवै नभएका आलाकाँचाहरू दलको प्रतिनिधित्व गर्दै न्यायाधीश बनाउने ठाउँमा पुगेपछि कसरी न्यायालय सप्रन्छ ?

कहिलेदेखि बिग्रन सुरु भयो, न्यायपरिषद् र न्यायालय ?
२०४७ को संविधान लागु भएपछि दलगत रूपमा न्यायाधीश नियुक्त हुनथाले । यो सुरु भएको २०४८ कात्तिकदेखि हो । त्यसपछि नै हो, यो बिग्रन थालेको । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा परेपछि चाहेर पनि राम्रो निर्णय लिन नसक्ने परिस्थिति बनेको छ ।

दलगत राजनीति भएकै कारण जतिसुकै उजुरी परे पनि न्यायाधीशहरूमाथि परिषद्ले कुनै छानबिनै गर्न नसकेको हो ?
हो । साह्रै धेरै गरे परिषद्ले न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न लगाउँछ । त्यो पनि कुनै कारबाही हो ? न्यायमा विचलन आएको छ भने त्यसको छानबिन गरी दण्ड दिनुपर्ने होइन ? परिषद्मा कुनै दुई सदस्यलाई च्यापेपछि न्यायाधीश कारबाहीमा नै नपर्ने अवस्था आएको छ । यो राम्रो अवस्था होइन ।

तपाईंले ४४ वर्ष न्यायालयकै सेरोफेरोमा बिताउनुभयो, पहिलेको न्यायालय र अहिलेको न्यायालयमा के फरक देख्नुहुन्छ ?
पहिले अदालत राम्रो थियो । अहिले विकृति पस्यो, बिचौलियाहरू अत्यधिक मात्रामा सक्रिय भए । परिषद्मा पनि त्यसको असर पर्‍यो । यी सब कारणले गर्दा न्यायालयमा गडबढी बढ्दै गएको हो ।

अब न्यायालय मर्यादित, सम्मानयुक्त र राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ ?
पहिला त न्यायाधीश नै चरित्रवान हुनुपर्छ । न्यायपरिषद्को संरचनालाई संशोधन गर्नुपर्छ । न्यायपरिषद्मा प्रधानमन्त्री र बारका प्रतिनिधिको कामै छैन । बारको राख्ने नै हो भने बरु नेपाल बारको अध्यक्ष राखे हुन्छ, परिषद्को पदेन सदस्य भनेर । त्यो भयो भने कम्तीमा केही जवाफदेही हुन्छ, परिषद् । नत्र भने दुई न्यायाधीश र कानुनमन्त्री सहितको परिषद् ठिक हुन्छ । रामानन्दप्रसाद सिंह, गणेशराज शर्मा, कृष्णप्रसाद भण्डारीजस्ता स्वच्छ र क्षमतावान कानुन व्यवसायीहरूले सर्वाेच्चमा न्यायाधीश बन्न आग्रह हुँदा पनि त्यसलाई इन्कार गरेका थिए । स्वतन्त्र रूपमा वकालत गरेर बस्नमा उहाँहरूले आनन्द देख्नुभयो । पहिले जमाना त्यस्तो थियो, अहिले जो पनि न्यायाधीश हुन मरिहत्ते गरिरहेको देख्छु ।

समाज अति नै पैसामुखी भएका कारण पनि भ्रष्टाचार बढेको हो ?
एउटा कारण त त्यो पनि हो । तर भ्रष्टाचार बढेको बिचौलियाहरूको चलखेलले हो । आर्थिक प्रलोभन, राजनीतिक प्रभाव र नातागोताको सोर्सफोर्स लगाएर काम हुने भएपछि समाज भ्रष्ट हुने नै भयो । यो सबै नियन्त्रण गर्ने न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशले हो । कार्यपालिकामा बस्नेहरूले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चाहना राख्ने हो भने विकृति कम हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले पेसीमात्रै निष्पक्षतापूर्वक तोकिदिए अदालतमा हुने नब्बे प्रतिशत भ्रष्टाचार त्यसै हट्छ ।

बारको हालै नेपालगन्जमा सम्पन्न सम्मेलनले अब पेसी गोलाप्रथा (राफल चिठ्ठा) पद्धतिबाट तोकिनुपर्छ भन्ने माग गरेको छ, के यो ठिक हो ?
होइन । गोलाप्रथामा न्यायाधीशको योग्यता अनुरुप मुद्दाहरू पर्दैनन् । यसले त झन् न्यायमै गडबडी हुन जान्छ । प्रधानन्यायाधीश स्वच्छ र निष्कपट हुनु नै समाधान हो । पहिले जिल्ला अदालतमा गोलाप्रथा थियो । सुरु अदालत भएकाले त्यो ठिकै थियो । तर अहिले जिल्लामा पनि त्यो हट्यो । सर्वाेच्चमा चाहिँ गोलाप्रथामा मुद्दा तोक्दा समस्या हुने भएकाले पेसी तोक्ने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू स्वच्छ चरित्रको हुनुपर्छ । पहिले पेसी जकडिएका र ठूला मुद्दाहरू आफूपछिको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई तोक्ने चलन थियो । यसले गर्दा हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न प्रेसर पथ्र्याे । तर अहिले त्यो चलन हट्यो । त्यसैले विवाद पनि बढिरहेको छ । प्रशासन पनि हेर्नुपर्ने हुनाले प्रधानन्यायाधीशले दिनहुँ इजलाशमा नबसे पनि हुन्छ । न्यायालय सपार्ने कि बिगार्ने भन्ने सवाल प्रधानन्यायाधीशकै हातमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश स्वयं नै बदनियत राख्ने भइदियो भने के गर्ने ?
यस्ता चरित्र भएका मानिसलाई नियुक्ति गर्ने बेलैमा रोक्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ भनेको कर्मकाण्ड पुर्‍याउने होइन, नियुक्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको कर्म–कुण्डली हेरेर उसले गरेका एक–एक कामको परीक्षण गर्ने हो । तर यहाँ त यस्तो भइरहेको छैन । त्यसैले विकृति बढेको हो । फेरि प्रधानन्यायाधीशले गल्ती गरे संसद पनि छ, महाअभियोग लगाउन सक्छ । शक्ति सन्तुलनको अभ्यास भएको खोइ ? पञ्चायत कालमा सर्वाेच्च अदालतमा यस्तै बदमासी भयो भने सच्याउन न्यायिक समितिको व्यवस्था थियो । त्यसले न्यायाधीशहरूले गरेको फैसलामा कैफियत भए त्यो समितिले हेथ्र्याे । अहिले पुनरावलोकन भनेजस्तै त्यतिबेला सर्वाेच्चबाट अवकाश पाएका तीनजना न्यायाधीशको समितिले कैफियत देखिएका फैसलाको अध्ययन गर्ने गथ्र्याे । यसले गर्दा न्यायाधीशहरू संयमित हुन बाध्य थिए ।

तपाईं फेरि त्यस्तै किसिमको न्यायिक समितिको आवश्यकता छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
यस्तै बदमासी भइरहने हो भने त समिति चाहिन सक्छ । जिम्मेवारी र जवाफदेहीबाट कोही पनि मुक्त छैन, न्यायाधीश पनि हुनुहुन्न ।