‘विश्व सम्बन्ध सीतर्फ सोझिँदै छ’

कान्तिपुुर कुराकानी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — परराष्ट्र नीति एवं क्षेत्रीय राजनीतिका अध्येता डा. निश्चलनाथ पाण्डे काठमाडौंस्थित दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख हुन् । भारत, चीन, बेलायत, जर्मनी, श्रीलंका र सिंगापुरका प्रतिष्ठित थिंकट्ंयाकमा आबद्ध रहेर यस क्षेत्रको राजनीति तथा सुरक्षा मामिला नियालिरहेका उनी परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रमुखसमेत रहिसकेका छन् ।

विभिन्न क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखन तथा सम्पादन गरेका पाण्डेसँग यस क्षेत्रको पछिल्लो कूटनीति, भारत–चीन मित्रता, दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव, सार्कको भविष्य, हाम्रो कूटनीतिक सामथ्र्यलगायत विषयमा कान्तिपुरका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

– ट्रम्प प्रशासनको कुनै भर छैन भन्दै सबैजसो मुलुकले चीनसँग सम्बन्धबढाइरहेका छन् ।
– भारत देखाएर चीन र चीन देखाएर भारतसँग विशेष सम्बन्ध राख्ने नेताहरूको मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक छ ।
– रेल गुड्न थालेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएपछि धेरै विषयमा सहकार्य हुन्छ ।
– हाम्रा प्रधानमन्त्रीले मृत्युशय्यामा रहेको सार्कलाई अघि बढाउन जरुरी छ ।
– बिनाअध्ययन दूतावास स्थापना र छिमेकमा संकुचित हाम्रो कूटनीतिभद्दा देखिन्छ ।

हाम्रा दुई छिमेकीबीच सहकार्य र सम्पर्क पछिल्लो समय सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
भारत र चीनमा विकसित हुने आन्तरिक सम्बन्ध तथा यी दुई मुलुकबीचको आत्मीयता वा तिक्तता दुवै घटनाले नेपालमा एक प्रकारको तरंग ल्याउँछ । यी दुई मुलुकको तिक्तताले विश्वमै एक प्रकारको त्रास र आस फैलाउँछ भने विद्यमान शक्ति मुलुकहरूमा सम्भवत: खुसी । तर, सहकार्यले विश्व शक्ति एसियामा फर्काउन सक्छ । यो महसुस भारत र चीन दुवै मुलुकको नेतृत्वले गरेर अहिले सहकार्यमा अघि बढेको जस्तो देखिन्छ । भारतले आगामी निर्वाचनमा खपतका लागि मात्र नभई पूर्णत: सहकार्य र चीनले पनि व्यापारिक दृष्टिकोणले मात्र नभई भारतसँग सहकार्य नै गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति बनाएको हो भने राम्रो हो । आआफ्नो खपतका लागि मात्र हो भने दीर्घकालमा यो क्षेत्र र उनीहरू स्वयंले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । विकसित घटनाक्रम हेर्दा सकारात्मक नै देखिएको छ ।

दुवै मुलुकको नेतृत्वमा देखिएको चातुर्यलाई तपाईंले उजागर गर्न खोज्नुभएको हो?
दुवै मुलुकका नेतृत्व सशक्त छन् । त्यही कारणले २१ औं शताब्दीमा विश्व नेतृत्व गर्न पनि उनीहरू आपसमा मिल्नुको विकल्प छैन । दुवै नेतृत्वले यो बुझेरै सबै पक्षलाई ध्यान दिएका हुन सक्छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चौथो पटक चीन भ्रमण गर्नु यसको संकेत हुन सक्छ । दोक्लममा देखिएको भारत र चीनको ठूलो ‘क्राइसिस’ को लामो विश्रामपछि यो भ्रमण अचानक तय भएको छ । सन् १९६२ यता यस्तो क्राइसिस आएको थिएन । आगामी महिना मोदी चीन जाँदै थिए । तर, अहिले नै अनौपचारिक त्यो पनि उहान सहरमा भ्रमण तय हुनु निकै कौतुहलको विषय बन्यो । त्यहाँ भएको छलफल र सीले मोदीलाई र मोदीले सी लाई दिएको महत्त्वले पनि एसियामा आशालाग्दो सहकार्यको सम्भावना टरेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति दुई दिनअघि नै मोदीलाई स्वागत गर्न त्यहाँ पुग्नु, मोदी एक महिनापछि चीन जाने कार्यक्रम रहेकै बीचमा भ्रमण गर्नु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । दुई मुलुकबीच सीधा राजनीतिक सहकार्य आवश्यक छ भन्ने यो घटनाले देखाउँछ ।

दुई उदीयमान छिमेकीबीचको सघन मित्रतामा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ ? यस्तो मित्रतालाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
भारत र चीन विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान मुलुक मात्र होइनन् । यी दुई आणविक हिसाबले सुसज्जित प्रतिस्पर्धी पनि हुन् । त्यो सँगै यी दुई मुलुकले विश्व नेतृत्वको अभिलाषा पनि उत्तिकै राखेका छन् । विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशत (करिब पौने तीन अर्ब) नागरिक यी दुई मुलुकभित्र छन् । यस्ता मुलुकले औपचारिक भेटवार्ता मात्र होइन, अनौपचारिक भेटवार्ता गरेर पनि सम्बन्धलाई निकटता र विश्वलाई सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । ‘अनप्रेडिक्टेड’ भ्रमणले सम्बन्धमा निकटता थप्छ । अहिले नयाँ शब्द ‘रिसेट’ प्रयोग हँ‘ुदै आएको छ । यही रिसेटका लागि चीन र भारतका कार्यकारीले उहानमा भेटवार्ता गरेका हुन सक्छन् । यस्तो मित्रता बढ्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष हो, त्रिदेशीय विन्दुहरूको समस्या समाधान । यसमा हामीले तत्काल लागेर समस्या समाधान गर्न जरुरी छ । उनीहरूको स्वार्थ मिल्दा हामी असजिलोमा नपर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसो भन्दैमा हामी समस्यामा पर्छौं भन्ने होइन । हामीले त्यसमा आफ्नो धारणा राखेर पहिले नै सर्टआउट गर्न सक्नुपर्छ । दोक्लममा विवादमा पर्दा जसरी भुटान असजिलोमा परेको थियो । त्यो अवस्था हामीकहाँ नआउला भन्न सकिन्न । यो हाम्रा कूटनीतिज्ञले ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख पाटो हो। हामी कतिपय विषय हल्का रूपमा लिन्छौं, भइसकेपछि झल्यास्स हुन्छौं । यसको पछिल्लो उदाहरण हो ‘लिपुलेक’ । यसमा हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ, अध्ययन गर्नुपर्छ । त्रिदेशीय विषयमा प्राथमिकता दिएर नेपाल अघि बढ्न सक्नुपर्छ । बलियो सरकार निर्माणपछि हरेक क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा जनताले राखेका हुन्छन् । त्यसैले यस्ता विषयमा छिटो निर्णय लिँदै सरकार अघि बढ्न जरुरी छ ।

हात्ती (ठूला शक्ति) मिलेर खेल्दा पनि मैदानको दोहन, झगडा गर्दा पनि मैदान दोहनलाई स्मरण गर्न खोज्नुभएको हो ?
त्यो पुरानो उक्ति हाम्रो भूराजनीति सुहाउँदो नै छ । ठूला शक्ति मिल्छन् पनि, लड्छन पनि । प्रतिस्पर्धा कामय रहन्छ । त्यसो भन्दैमा मैदान खराब राख्न हुँदैन । हाम्रो भूमि साँच्चै सुन्दर बगैंचा नै हो । दुई हात्ती लड्दा पनि अति मिल्दा पनि बिग्रन्छ । त्यसैले हामीले आफ्नो घेरा बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । मैदानमा आएर हात्ती लडिहाल्दा पनि नबिग्रने अवस्थामा राख्न सक्नुपर्छ । हामीले हाम्रो विकास आफैं गर्ने हो । उनीहरू आएर गरिदिँदैनन् । चनाखो हुने, उनीहरूले गरेका विषयमा ध्यान दिने र नेतृत्वमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने नै हो ।

भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा आएको परिवर्तन हाम्रो नेतृत्वले बुझ्न नसकेकै हो त ?
पहिलो त दुई देशले अब आआफ्नो स्वार्थमा अडेर सहकार्य गर्दै पकड जमाउन खोज्ने नै हो । भारतको अर्को कारण छ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको भर नहुनुले पनि उसलाई चीनसँग नजिक्याएको हो । ट्रम्प प्रशासनको कुनै भर छैन । ट्रम्प प्रशासनमै दुई जना विदेशमन्त्री भइसके । ट्रम्पले कुन बेला के निर्णय गर्छन् भन्नेमा दुवै मुलुक सशंकित छन् । पछिल्लो समय आर्थिक हिसाबमा निकै प्रगति गरेको चीनसँग सबैजसो मुलुकले आफ्नो प्रभाव र सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छन् । भारतले पनि त्यसमा जोड दिएको हो । पहिला चीनसँग होइन, अमेरिकासँग नजिकिएका भारतजस्ता अन्य मुलुकले पनि चीनसँगै सीधा सहकार्य गर्न थालेका छन् । आआफ्नो हित र विकासका लागि सहकार्यको महसुस गरेका छन् । उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको सहकार्य र ऐतिहासिक वार्तालाई पनि यसमा जोड्न सकिन्छ ।

Yamaha

अमेरिकाको भर छैन भनेर दुवै कोरिया पनि चीनसँगको सम्बन्धमा परेका हुन् । कोरियाको राजनीति हेरेरै चीन र भारतले उदीयमान शक्तिका रूपमा एसिया केन्द्रित गर्न यस्तो महसुस गरेका हुन सक्छन् । पछिल्लो समय भारतीय, जापानी, अमेरिकी र अस्ट्रियाली सहकार्य ‘क्वार्ड’ अघि बढेको भए पनि त्यो अहिले बिस्तारै बिग्रँदो अवस्थामा छ । भारत र जापानले आफ्नो ढंगले चीनसँग सहकार्य र सम्बन्ध बढाएका छन् । सिधै राजनीतिक तहमा डिल गर्न खोजेको देखिन्छ । तेस्रो पक्ष भारतको निर्वाचन हुन सक्छ । चीनसँग सम्बन्ध बिग्रँदा निर्वाचनमा भाजपा र प्रधानमन्त्री मोदीलाई फाइदा गर्दैन । दुई कोरियाबीच होस् या भारत र चीनबीचको दोक्लम विवाद, त्यस्तै समस्या यहाँ नदोहोरियोस् भन्नका लागि हामीले सतर्क रहनुपर्छ । तर हाम्रो नेतृत्वले यस विषयलाई ध्यान दिएको पाइँदैन ।

त्यसो भए यो सम्बन्ध लामो समयलाई ध्यानमा राखेर अघि बढेको विश्वास तपाईंको हो ?
अहिलेको मोदी र सीबीचको वार्ता करिब २० वर्षसम्मको भिजनलाई लिएर अघि बढेको देखिन्छ । जुन प्रकारको महत्त्व र तयारीसाथ भ्रमण भएको छ, त्यसैले यसलाई पुष्टि गर्छ । यो भ्रमणमा प्रयोग भएको शब्द पनि निकै फरक छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘स्ट्रेन्थ’ लाई जोड दिएका छन् । स्ट्रेन्थमा शब्दका हरेक अक्षरको व्याख्या मोदीको छ ।

एस– स्पिरिचुवालिटी (आध्यात्मिक), टि–ट्रेडिसन (परम्परा), आर– रिलेसनसिप (सम्बन्ध), इ–इन्टरटेनमेन्ट (मनोरञ्जन), एन– नेचर कन्जर्भेसन (प्राकृतिक संरक्षण), जी– गेम्स (खेल), टी– टुरिजम (पर्यटन), एच– हेल्थ एन्ड हिलिङ (स्वस्थता र स्वच्छता) । यो २० वर्षको भिजनको अक्षरश: व्याख्या हो । भारत बीआरआईमा संलग्न छैन । नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ तर परियोजना चीनले पाएको छैन वा नेपालले दिन सकेको छैन । यो अवस्थामा हामीले सहकार्य गर्न नचाहेको देखिन्छ । उनीहरू मिल्दा धेरै स्वार्थ मिल्छ । छिमेकभन्दा आफ्नै स्वार्थ कुनै पनि मुलुकको पहिलो प्राथमिकता हुनु स्वाभाविक रहेकाले त्यसमै ध्यान दिन जरुरी छ ।

त्यसो भए उनीहरू मिल्दा हाम्रा नेताहरूलाई नै असजिलोमा पार्छन् कि क्या हो ?
दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारत देखाएर चीन र चीन देखाएर भारतसँग विशेष सम्बन्ध राख्ने नेताहरूको मानसिकतामा अब परिवर्तन आवश्यक छ । त्यो प्रथाको अन्त्य हुने लक्षण देखिएको छ । भारत र चीनको सहकार्य साँच्चै राम्रो देखियो भने त्यो स्वत: अन्त्य हुनेछ । यसमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । हाम्रा नेताहरूले यस मामिलामा गल्ती गर्ने गरेका छन् । हुन त यो दक्षिण एसियाली मुलुकका नेताहरूकै मानसिकता हो । अन्य सार्क मुलुकले पनि त्यो कार्ड खेलेका छन् । भारतलाई चीन र चीनलाई भारत देखाएर आफ्नो राजनीति सुरक्षित गरिरहेका हुन्छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी वैशाख २८ मा नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । लामो संकट समाधानपछि चीन पुगी नेपाल आउन लाग्नुभएकोमोदीको भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारत र परराष्ट्रमन्त्रीले हालसालै चीन भ्रमण गर्नुभएको छ । दुई मुलुकबीच अन्तरक्रिया हुनु आफंैमा राम्रो विषय हो । पहिला भएका सहमतिलाई कार्यावन्यन गर्न भ्रमण हुनु त्यति राम्रो मानिँदैन । हाम्रो ‘सर्भिस डेलिभरी’को दुरवस्था झल्काउँछ । यसबाट हामी माथि उठ्न सक्नुपर्छ । प्रत्येक नयाँ भ्रमणमा पहिले गरेका सम्झौतालाई कार्यावन्यन गर्न किन नयाँ सहमति गर्नुपर्‍यो ? त्यो काम सम्पन्न गरेर नयाँ कार्यका लागि भ्रमण गर्दा राम्रो हुन्छ । नेपालमा भएका सहमतिहरू कार्यावन्यन हुँदैनन् । यो हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सुस्त छ भन्ने संकेत पनि हो । अहिले बलियो सरकार बनेको छ ।

पहिला गरेका सहमति किन कार्यान्वयन भएका छैनन् ? त्यो हेर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट नै त्यो काम अघि बढ्न आवश्यक छ । तर विडम्बना, बलियो भनिएको सरकार बनेको पनि साढे दुई महिना भइसक्यो । तर सरकारले जम्मा तीन काम गरेको देखिन्छ । १. सार्वजनिक बिदा कटौती २. सचिव र सीडीओ सरुवा ३. प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति । यसबाहेक अन्य काम भएको देखिँदैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अझै अलपत्र छ । यसमा केही सुरुवात देखिनुपर्ने थियो, त्यो देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा नेपाल सुस्तजस्तो देखिन्छ ।

नेपालमा रेलका विषय उठ्ने गरेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
रेल अहिले गफ गर्ने विषय बनेको छ । चीनको रेल इरान, बेलायत र युरोपका अन्य सहर पुग्छन् भने नेपाल भएर भारत किन जान सक्दैन ? सक्छ । यसमा अध्ययनको खाँचो छ । रेलबारे हामीले बुझेका छैनौं । विज्ञता नै छैन । रेल विभाग छ तर त्यसलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइएको छैन । चीनले नेपालमा बीआरआईमार्फत रेल ल्याउन खोजेको देखिन्छ । तर त्यसमा भारतले अझै समहति नजनाउँदा चीन समस्यामा परेको छ । यसको मारमा नेपाल पनि परेको छ ।

रेलमार्गका विषयमा कुराकानी हुँदै गर्दा नेपालमा यसको विज्ञता आवश्यक छ । चीनले पनि भारतको बजार हेरेको हुनाले रेल लैजान नेपालको भूभाग नै उपयुक्त ठहर गरिसकेको छ । रेल जाँदाआउँदा के नै हुन्छ र भन्ने तर्क पनि गर्ने गरिन्छ । त्यो तर्क नै होइन, कुतर्क हो । रेल गुड्न थालेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएपछि धेरै विषयमा सहकार्य हुन्छ ।
नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढ्न सक्छ । भारतीय रेलको सम्भावना पनि अघि बढेको छ। यो राम्रो हो।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समयमा यस्ता विषयमा छलफल हुने देखिन्छ कि ?
भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुनु राम्रो हो । मोदीको भ्रमण जनकपुरमा हुने हुनाले यसमा ‘स्पिरिच्युअल’ सम्बन्ध पनि जोडिएको हुन्छ । यसले धार्मिक सम्बन्धलाई उजागर गर्नेछ । उडिसाका शंकराचार्य निश्चलानन्द पनि त्यही समयमा नेपाल आउने कुरा सुनेको छु । यसबाट पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध पुरानो पक्ष प्रगाढ बन्ने संकेत बुझ्न सकिन्छ । मोदी चीनपछि नेपाल आउन लागेकाले त्यहाँ भएको छलफललाई समेत ध्यान दिएर नेपालले आफ्ना धारणा स्पष्ट राख्न सक्नुपर्छ । कूटनीतिमा ‘इन्गेज’ र ‘इम्लिमेन्ट’ शब्दको उपयोग हुन्छ । मोदीको भ्रमणले नेतृत्वलाई ‘इन्गेज’ गराउने हो कि भएका सम्झौता ‘इम्लिमेन्ट’ गराउने हो, त्यो विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हो ?
सार्कमा नेपाल अध्यक्ष छ । अध्यक्षता ग्रहण गरेको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि नेपालले शिखर सम्मेलनको निर्णय लिन सकेको छैन । त्यसमा पहल गर्न सकेको छैन । नेपालपछि दोस्रो ठूलो दायित्व पाकिस्तानको पनि हो । यी दुई मुलुक मिलेर शिखर सम्मेलनको पहल पनि गरेको देखिँदैन। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले मृतशय्यामा रहेको सार्कलाई अघि बढाउनुपर्छ । सार्कको विकल्प छैन यो क्षेत्रमा । हामी बिमस्टेकमा बढी केन्द्रित भएका छौं । त्यसमा बिमस्टेकमा पनि बंगलादेश र म्यानमारको सम्बन्ध राम्रो छैन । रोहिङ्ग्याका विषयमा बंगलादेशको खप्की खाने गरी म्यानमारले बिमस्टेक सम्मेलन गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । भारत–पाकिस्तानको सम्बन्धको ‘होस्टेज’ सार्क बन्नु हुँदैन ।

हाम्रो कूटनीतिक धरातल कमजोर देख्नुभएको हो ?
हामीले पछिल्लो समय छिमेकबाहेक तेस्रो मुलुकलाई बेवास्ता गरिरहेका छौं । भारत र चीनमा हामी लगातार भ्रमण गरिरहेका हुन्छौं तर तेस्रो मुलुकमा त्यो प्रकारको भ्रमण हुँदैन । भारत र चीनबाट समस्या पर्दा तेस्रो मुलुक बोलिदिनुपर्ने हुन्छ । यो विषय ख्याल गर्न आवश्यक छ । छिमेक होस् या तेस्रो मुलुक सक्रिय कूटनीति अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको उदाउँदो शक्ति (पुरानो शक्ति) रूस भ्रमण नभएको, प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुख स्तरबाट अमेरिका, युरोपको दुई पक्षीय भ्रमण नभएको विषय पनि टड्कारो छ । दूतावासको नेतृत्व आराम गर्न गएझैंको अवस्थामा छ ।

करिअरबाट रुटिन काम बाहिरबाट आराम, करिअरबाट सेवानिवृत्त अनि आरामको अवस्थाले हाम्रो कूटनीति प्रभावकारी हुन सक्दैन । सरकारले परराष्ट्र नीतिबारे एउटा टास्क फोर्स बनाएको र त्यो अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसका केही कुरा अघि बढाउन सके राम्रो हुने थियो । बिनाअध्ययन दूतावास स्थापना र छिमेकमा संकुचित हाम्रो कूटनीति भद्दाझैँ देखिन्छ ।

लबिइङ कमजोर छ । भारत भ्रमणमा आउने हाम्रा मित्र मुलुकका सरकार प्रमुखलाई केही घण्टाका लागि काठमाडौं उतार्न ठूलो परिश्रम पनि गर्नु पर्दैन तर हामी त्यही पनि गर्दैनाैं ।

यहाँको तात्पर्य कूटनीतिमा अध्ययन नै भएन भन्ने हो ?
नेपालको परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी नयाँ ‘थिंकट्यांक’, सुरक्षा विङ बनाउन आवश्यक छैन । भएका थिंकट्यांकले दिएका सुझावलाई कार्यावन्यन गरे मात्र पनि पुग्छ । र, भएका कतिपय सरकारी थिंकट्यांकलाई अब्बल बनाए पनि धेरै काम हुनेछ । त्यसतर्फ ध्यान गएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत यस्ता थिंकट्यांक छन् तर तिनलाई जागिर दिने संस्थाका रूपमा मात्र राखिएको छ । यसमा सुधार जरुरी छ । यसैलाई सक्रिय पारे धेरै काम हुनेछन् । हाम्रो राहदानीलाई हेर्ने नजरदेखि अन्य विषयमा देखिएका समस्या सुल्झाउन अध्ययनको खाँचो छ । निजी क्षेत्रको थिंकट्यांकले दिएको सुझावलाई सरकारले मनन गर्दैन । अहिले ‘अनअराइभल भिसा’ मात्र नदिने होइन, पर्यटन भित्र्याउने मुलुकले समेत नेपाललाई भिसामा दिएको दु:ख स्मरण गर्न लायक छ । तर यसमा हाम्रा कूटनीतिज्ञले काम गरेका छैनन् । खाडीमा संकट आउँदा त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको छ । कामदार माग पनि घटेको छ । यसतर्फ कसले ध्यान दिने?

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सातामा २ दिन बिदा दिने कि ?

डा. हीराकाजी मानन्धर

काठमाडौँ — २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगसँगै सुरु भएको संक्रमणकालले सार्वजनिक बिदाहरू पनि क्रमश: बढ्दै गए । संविधानबमोजिम तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएर गठित केन्द्र सरकारले अपेक्षाअनुरूप सार्वजनिक बिदाको कटौती गर्‍यो ।

गत वर्ष १०४ दिन बिदा भएकामा २०७५ सालमा जम्मा शनिबारसहित ८९ दिन बिदा तोकिएका छन् । बिदा कटौतीलाई अधिकांशले सकारात्मक लिए पनि केही बिदा हटाइएकामा भने कुनै दलविशेष र सर्वसाधारणले समेत विरोध र असन्तुष्टि जनाएका छन् । आगामी दिनमा केही थपघट हुँदै जालान् । बिदा कटौती भएपछिको क्यालेन्डरमा धेरैजसो महिनामा शनिबारबाहेक अरू बिदा छैनन् ।

संसारका धेरै देशमा दुई दिने सप्ताहन्त (हप्तामा दुई दिन बिदा) को प्रचलन छ । सबै महादेशको प्रतिनिधित्व भएको १०४ देशको सर्वेक्षण गर्दा नेपाललगायत ११ देशमा मात्र एकदिने सप्ताहन्तको प्रचलन पाइयो । दुईदिने सप्ताहन्त हुने देशहरूमध्ये ७१ देशमा शनिबार र आइतबार, १९ देशमा शुक्रबार र शनिबार (खासगरी मुस्लिम देशहरूमा) र अन्य ३ देशमा फरक–फरक दिन सप्ताहन्त हुने गर्छ । नेपालमा सर्वोच्च अदालतले २०५१ साउन १ देखि शनिबार र आइतबार बिदा दिन सुरु गर्‍यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०५६ भदौ १ गतेदेखि परीक्षणस्वरूप काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालयहरूमा शनिबार र आइतबार दुईदिने सप्ताहन्त लागू भयो । त्यसमा कर्मचारीहरू अभ्यस्त पनि भए तर देशका अन्य भागमा आइतबार कार्यालय खुला रहने हुँदा तालमेल नमिलेको र उपत्यकाबाहिरबाट आउने सेवाग्राहीका लागि शुक्रबार काम नसक्दा सोमबारसम्म कुर्नुपर्ने आदि कारणले व्यावहारिक नभएको ठहर गरी झन्डै २ वर्षपछि दुईदिने सप्ताहन्त प्रचलन हट्यो । यद्यपि, अदालत, बैंक र केही अन्य संस्थामा यो प्रचलन रहिरह्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा २०६२ वैशाख १ बाट दुईदिने सप्ताहन्त हट्यो । अहिले पनि नेपालस्थित सबैजसो राजदूतावासहरू, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग तथा संस्था र कतिपय गैरसरकारी संस्थामा दुईदिने सप्ताहन्तकै प्रचलन छ ।

करिब ६ वर्षअघि लोडसेडिङ घटाउन ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा दुईदिने सप्ताहन्त लागू गर्ने करिब निधो भइसकेको थियो तर भएन । अब त्यो अवस्था रहेन, लोडसेडिङ फर्किन्न भन्ने विश्वासमा । त्यसै पनि सार्वजनिक बिदा धेरै हुने गरेको अवस्थामा दुईदिने सप्ताहन्त भन्नेबित्तिकै सर्वसाधारणको धारणा यसप्रति सकारात्मक हुँदैन । किनकि हप्ताको ६ दिन कार्यालय खुला रहँदा सेवाग्राहीलाई दिनगन्तीका हिसाबले सुविधा छ । यहाँनिर सप्ताहन्तको बुझाइमा केही गलतफहमी छ भने कर्मचारी भनेका सुविधाभोगी, काम छल्न खोज्ने भन्ने सर्वसाधारणको धारणा छ । दुईदिने सप्ताहन्त भए पनि हप्तामा ६ दिन कार्यालय खोलिनेसरह कार्यालय खोलिने अवधि सालाखाला हप्ताको पौने ३९ घण्टा नै हुन्छ (कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म ४ बजे कार्यालय बन्द हुनेसमेत) ।

कार्यालय खोलिनु र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त/प्रदान गर्नु फरक कुरा हुन् । धेरै दिन कार्यालय खोलिँदैमा सर्वसाधारणलाई सुविधा र गुणस्तरीय सेवा मिल्छ भन्ने होइन । हुन त, झ्वाट्ट हेर्दा ६ दिन कार्यालयमा हाजिर भई सेवा दिनेको भन्दा ५ दिन हाजिर भई सेवा दिनेको गुणस्तर कसरी राम्रो होला भन्ने पनि लाग्छ । किनकि, मान्छे उही हो, बानीबेहोरा उही हो अनि तलबसुविधा उही हो । बरु दिनको ७ घण्टाको सट्टा ८ घण्टा काम गर्दा बढी थकाइ लाग्छ, भोक लाग्छ अनि खाजा खर्च बढ्छ । साना बच्चा हुनेहरूलाई, स्कुलमा बच्चा पठाउनुपर्नेेहरूलाई र घर टाढा हुनेहरूलाई बोझ थपिन्छ । दैनिक ज्यालामा काम गर्नेहरूको १ दिनको रोजगारी घट्छ । दुई दिन सप्ताहन्त हुँदा काम नभएर मानिस बरालिने, जुवातासमा लत पर्ने, जाँडरक्सीको सेवनमा वृद्धि हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।

सम्भावित सबै कठिनाइ र कमजोर पक्षको ठ्याक्कै उपचार नहोला तर विकल्पचाहिं छ । कार्यालय खोलिने ५ दिनका लागि १ घण्टाको समय व्यवस्थापन गर्ने हो, अर्थात १ घण्टा चाँडो कार्यालय पुग्ने हो । सोहीअनुसार बच्चाहरू पनि १ घण्टाअगाडि स्कुल जान्छन् । दैनिक ज्यालामा काम गर्नेहरूले पनि दिनको १ घण्टा बढी काम गर्छन् र सोहीमुताबिक बढी ज्याला पाउँछन् । खाजाखर्च कम गर्न घरबाटै आफूलाई मन पर्ने खाजा लान सकिन्छ । एक दिनको खाजा खर्च त्यसै पनि कम हुन्छ नै । एक दिनको यातायात खर्च बच्छ । सप्ताहन्तको समयलाई घरव्यवहार, सिर्जनशील कार्य र स्वस्थ मनोरञ्जनमा नलगाई कोही बरालिन्छन् भने कसको के लाग्छ र ? जहाँसम्म नागरिकको सुविधाको कुरा छ, अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालयहरू बिहान, बेलुकी र बिदाका दिन पनि आंशिक रूपमा खोलिन थालेका छन् । यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ ।

गुणस्तरीय सेवाको कुरा गर्दा बिहानको समय जाँगरिलो हुन्छ । काममा स्फूर्ति आउँछ । प्रात:काल त्यसै पनि शान्त हुन्छ । त्यसैले होला कतिपय देशमा बिहान ८ बजेदेखि कार्यालय लाग्छ । हामीकहाँ बिहान खाना खाएर, सुपारी/दुरुखो चपाउँदै (सबैले होइन) दस बजे कार्यालय पुग्दा अल्छीले छोइसकेको हुन्छ, भाते निद्रा लाग्छ । मानिसको जाँगरलाई मानसिक र शारीरिक थकाइले प्रभावित पार्छ । ६ दिन लगातार कार्यालय धाएर पाउने १ दिनको बिदा थकाइ मेट्न र घरको काम गर्न पर्याप्त हुँदैन । यसले गर्दा एकदिने बिदाको भोलिपल्टैबाट सुरु हुने नयाँ हप्ताको काममा ताजापन महसुस हुँदैन । युरोपलगायत विकसित देशतिर दुईदिने सप्ताहन्तमा शनिबार बजार किनमेल र घरायसी काममा लाग्छन् । साँझ साथीभाइ, परिवारलाई निम्ता गर्छन् वा आपैंm निम्तालु भएर जान्छन्, राति अबेरसम्म भलाकुसारी गर्छन् । आइतबारचाहिं बिहान अबेलासम्म आराम गर्छन् र त्यो दिन खासै चहलपहल हुँदैन । सोमबारदेखि पूरा मन लगाएर काममा लाग्छन् । दुई दिन लगातार कार्यालयबाट बाहिर हुने भएकाले होला सोमबारदेखि बुधबारसम्म काम गर्ने जाँगर कायम रहन्छ । बिहीबारचाहिं भोलि साताको अन्तिम काम गर्ने दिन भएर होला, झनै काममा स्फूर्ति आउँछ । काम बाँकी भएकाले पनि सोही हप्ता सकेर अर्को हप्ता सकेसम्म हलुका राख्ने इच्छा गर्छन् ।

मन लगाएर काम गर्ने कुरा गर्दा हाम्रो र विकसित मुलुकको अवस्थामा धेरै भिन्नता छ । हामीकहाँ कार्यालयमा हाजिर भएपछि काम गरेको ठहर्छ, विकसित मुलुकमा काम भएपछि मात्र काम गरेको ठहरिन्छ । हामीकहाँ कार्यालय खोल्ने समय बिहान १० बजे तोकिए पनि साढे १० तिर कार्यालय पुग्छन् (सबै नहोलान्) र काम सुरु गर्दा ११ बज्छ । कार्यालय बन्द हुने समय ५ बजे भए पनि साढे ४ बजेदेखि हिँड्न सुरु हुन्छ । जनसम्पर्क र कामको चाप बढी हुने कार्यालयहरूमा बाहेक अरूमा काम सुरु हुने र बिसाउने समय कर्मचारीको तजबिजमा भर पर्छ । अहिले सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरीको सुरुआत भएको छ । तथापि ‘चोरका सय दाउ’ भनेभैंm हाटा (हाजिर गरी टाप कस्ने) गर्ने गरिरहेकै हुन्छन् । बिहान हाजिर गर्‍यो, बेलुकी हाजिर गर्न आइपुग्यो, दिनभरि आफ्नो धन्दा भ्यायो । यसतर्फ राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

दुईदिने सप्ताहन्त कर्मचारीले मात्र उपभोग गर्ने होइन, अरूले पनि उपभोग गर्छन् । प्रत्येक घरपरिवारका स्कुल जाने बच्चा र युवाहरूले उपभोग गर्छन् । अहिले, शिक्षण संस्थाहरू हप्ताको ६ दिनै खुला रहँदा त्यसको बोझ भर्खरका बच्चादेखि युवाहरूलाई बढी परिरहेको छ । दुईदिने सप्ताहन्त भयो भने यी स्कुले विद्यार्थीलाई एक दिनको गृहकार्य बोझ कम हुन्छ । बच्चाहरूले परिवारसँग बढी समय बिताउन पाउँछन्, पारिवारिक माया बढ्छ, संस्कार सिक्छन् । जागिरेले घरको काम र खेतबारीमा सघाउन समय मिल्ने हुँदा परिवारलाई पनि यसबाट राहत मिल्छ । परिवार वा साथीहरूसँग घुम्न जाने समय मिल्छ जसबाट आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा मिल्छ । सरकारी कार्यालयहरू हप्ताको ६ दिनै खोलिने हुँदा बैंकहरू पनि सोहीमुताबिक खुला रहन बाध्य छन्, जहाँ कि संसारका सबैजसो बैंक आइतबार बन्द हुने हुँदा उक्त दिन कुनै
अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार हुँदैन ।

दुईदिने सप्ताहन्तले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चमा पनि मितव्ययिता ल्याउँछ । सरकारी सवारीसाधन एक दिन कम चल्छन्, त्यसले खासगरी काठमाडांैं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रको यातायातमा उल्लेख्य राहत मिल्छ । सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग र मर्मतसम्भार खर्चमा कमी आउँछ । सरकारी कार्यालयहरूले प्रयोग गर्ने सवारी इन्धनमा दिनगन्तीका हिसाबले करिब १७ प्रतिशत बचत हुन्छ । त्यो भनेको लगभग वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । शिक्षण संस्थाहरू, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका सवारीसाधन र इन्धन बचतको हिसाब त छुट्टै छ । बिदाको दिन स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक यातायात पनि कमै चल्छन् । सवारीसाधन कम चल्दा वायु प्रदूषण र सडक दुर्घटनामा आउने कमी हुन्छ । सप्ताहन्तमा घर जानेहरू र घुम्न जानेहरूका लागि भने लामो दूरीको यातायात सेवामा केही बढोत्तरी हुन सक्छ । दुईदिने सप्ताहन्त गर्दा नियन्त्रण गर्नैपर्ने एउटा पक्ष हुन सक्छ, शुक्रबार बिहान हाजिर गरेर टाप कस्ने र सोमबार हाजिर गर्न छुट्टी हुने बेला आइपुग्ने । त्यसमा आँखा चिम्लिनुहुन्न ।

अन्त्यमा, मुलुकमा विकास र समृद्धिका लागि केही नयाँ तौरतरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ । मुख्य कुरा, काम गर्ने दिन धेरै भएर काम धेरै हुने होइन । काम गर्नेको मनमस्तिष्कमा जाँगर भयो भने कामको गुणात्मक पक्षमा वृद्धि हुन्छ । फेरि काम गर्ने अवधि घट्ने पनि होइन । अत: धेरै देशमा प्रचलित हप्ताको ५ दिन कार्यालय खोल्नु र २ दिन सप्ताहन्त हुनु सर्वथा उचित छ । यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल पनि छ ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT