‘ढुक्क हुनुहोस्, सिन्डिकेट सकिन्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यातायात व्यवसायीका संघ–संस्थाले वर्षौंदेखि लाद्दै आएको सिन्डिकेट हटाउन सरकार डटेर लागेको छ । अघिल्लो महिना काठमाडौं–काभ्रे चल्न थालेको मयूर यातायातलाई पुराना व्यवसायीले अवरोध पुर्‍याएपछि सरकारले हस्तक्षेप गरी इच्छुकलाई रूट इजाजत दिएको थियो ।

बस व्यवसायमा खुला प्रतिस्पर्धा लागू गरिएपछि सिन्डिकेट पक्षधर आन्दोलनमा उत्रिए । तिनको अनिश्चितकालीन बन्दको पहिलो दिन शुक्रबार सरकारले केही पदाधिकारीलाई गिरफ्तार गर्‍यो, खाता रोक्का गरी आर्जन छानबिन गर्ने निर्णय सुनायो । सिन्डिकेट पक्षमा आन्दोलन भई सर्वसाधारणले दु:ख पाइरहे झन् कडा रुपमा प्रस्तुत हुने सरकारले संकेत दिएको छ। यही सेरोफेरोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग कान्तिपुरका अखण्ड भण्डारीदीपेन्द्र विष्टले गरेको कुराकानी :

सिन्डिकेट पक्षधरलाई सरकारले घुँडा टेकाउनै खोजेको हो?
त्यसो भन्न मिल्दैन । किनकि, हामीले घुँडा टेकाउन खोजेकै होइन । सरकारले यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित तरिकाले अघि बढाउन खोजेको हो । संस्थागत गर्न चाहेको हो । यातायात क्षेत्रमा २५–३० वर्षदेखि चल्दै आएको विकृति, विसंगति हटाउन पहल गरेको हो । र, यस पहलमा नेपाली जनताले सरकारलाई जुन प्रकारले खुलेर समर्थन गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । हिजो (शुक्रबार) को बन्दमा आआफ्ना गाडीमा उहाँहरूले यात्रु ओसार्ने काम गर्नुभयो, स्कुलहरूले बसबाट यात्रु बोके, सबैप्रति नेपाल सरकार आभारी छ ।

Yamaha

जनताको त्यो विश्वासमा पछि धोका त हुँदैन नि ?
सिन्डिकेट न देशका लागि ठीक थियो, न व्यवसायीका लागि । त्यसकारणले सिन्डिकेट कुनै पनि हालतमा रहने सम्भावना छैन । सिन्डिकेट खारेज भइसक्यो भने हुन्छ। यस समयमा अब उहाँहरू (व्यवसायी) कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गराएर आउनुहुन्छ । र, हामी नियमकानुनअनुसार उहाँहरूलाई इजाजत दिन्छौं ।

पहिला पनि एकपल्ट खारेजजत्तिकै भएको थियो, शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री हुँदा खुला गरिदिनुभयो । फेरि त्यस्तै हुँदैन भनेर कसरी पत्याउने ?
मैले अघि पनि भनेँ, अब सिन्डिकेट फिर्ता हुने रत्तिभर सम्भावना छैन । हामीले जुन निर्णय गर्‍यौं, नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीले त्यसमा खुलेर साथ दिनुभयो । अब उहाँहरूको भावनालाई कुण्ठित हुने दिइनेछैन । हामी कम्पनी ऐनअनुसार पूर्ण र सुचारु रूपमा अघि बढ्छौं ।

सिन्डिकेट संविधानको उल्लंघन हो, धेरैवटा कानुनले यसलाई निषेध गरेको पनि छ । यत्रो वर्ष बेरोकटोक कसरी चल्यो होला ? के लाग्छ तपाईंलाई ?
पहिलाका सरकारले पनि यसलाई हटाउन प्रयास गरेकै हुन् । तर, सरकारहरू कमजोर भएको स्थितिमा टिकिरह्यो । अझ व्यवसायी र त्यस बेलाका सरकारबीच केही आन्तरिक कुरा भए, जसले सिन्डिकेट फिर्ता भयो । तोड्न सकिएन । मिलेमतोमा तोड्न नसकिएको हो यो । साँच्चै त्यही हो । तर, अब मिलेमतोको सम्भावना छैन । तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् । अब यो फर्किने सभावना छैन ।

व्यवसायीहरू संसद् र वार्ताबाट समस्याको समाधान चाहन्छौं भन्दै पनि छन्, सरकारको कदम अब कस्तो हुन्छ ?
यो सकारात्मक कुरा हो । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न चाहेकामा सम्पूर्ण व्यवसायीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । खासमा उहाँहरूले पनि के बुझ्दै हुनुहुन्छ भने सिन्डिकेट तोडेर कम्पनी ऐनमा आइसकेपछि बस व्यवसायीलाई फाइदै फाइदा छ । वास्तवमा बसका असली मालिकहरू बैंकको ऋणको ब्याजसम्म तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । अर्कातिर बिचौलिया मोटाएका छन् । तिनले कमाइको सानो अंश मात्र बसवालालाई दिने गरेका छन् । बाँकी संघ–संस्थाका नाममा व्यक्तिगत तवरले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अब यो बन्द हुन्छ । त्यसपछि बस मालिकहरू व्यवस्थित रूपमा अगाडि आउँछन् । उहाँहरूको कमाइ बढ्छ, बैंकमा पैसा तिर्न पनि सक्नुहुन्छ । त्यसका कर्मचारीको पनि रोजगारको ग्यारेन्टी हुन्छ ।

बस मालिकहरू सिन्डिकेटविरुद्ध किन खुलेर नलागेका त ?
वास्तवमा आन्दोलनविरुद्ध सरकारका पक्षमा धेरै बस व्यवसायीको समर्थन छ । उहाँहरू सिन्डिकेट खारेज गर्नैपर्छ भन्नुहुन्छ । त्यसैले अब सरकार, व्यवसायी, कर्मचारी सबैलाई फाइदा हुन्छ । सरकारको कदमबाट ठूलो समुदाय खुसी छ ।

सिन्डिकेटबाट कसैलाई फाइदा छैन, यो गैरकानुनी पनि छ । त्यसो भए वार्ताचाहिँ केका लागि ?
बस व्यवसायी पनि नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनी नै हो । उहाँहरूको व्यवसायलाई संस्थागत गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । उहाँहरू संस्थागत नभई देश अघि बढ्न सक्दैन । रोजगारीको व्यवस्था हुँदैन । त्यसैले उहाँहरूका कुरा सुन्नु त पर्‍यो हामीले । उहाँहरूको चाहना के हो ? उहाँहरूले पक्कै सबै कुरा गलत गर्नुहुन्न । त्यसैले वार्तामा स्वागत छ ।

वार्ता गरेर अझै फस्ल्याङफुस्लुङ पार्न सकिन्छ, थोरै अवशेष भए पनि राख्न सकिन्छ भन्ने चाहना पो हुन सक्छ कि ?
ढुक्क हुनुहोस्, यी तिनटा कुरामा सम्झौता हुँदैन– १. सिन्डिकेट रहँदैन । २. कम्पनी ऐनमा आउनैपर्छ । ३. बिचौलियाको भूमिकामा काम गरिरहेका संघ–संस्थालाई असार मसान्तासम्मको समय दिइएको छ, त्यस उपरान्त ती जीवित रहन सक्दैनन् । यी तिनटा कुराबाहेक नेपाल सरकारले दिन सक्ने ऐनद्वारा प्रदत्त सुविधा दिन हामी तयार छौं । दिनु पनि पर्छ । त्यसकारण उहाँहरू वार्तामा आउन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र लिएका पनि छौं ।

कम्पनी ऐनको अनिवार्यता देखाउनुभयो, तर कम्पनीमा जान कम्तीमा ५ वटा बस हुनैपर्ने नियम छ । त्यो कति व्यावहारिक छ ? एउटा बस किन्ने हैसियत हुनेले कम्पनीमा जान किन नपाउने ?
त्यस्तो कुनै नियम छैन । त्यसबारे व्यवसायीले कुरा उठाउनुभएको छ । त्यसमा हाम्रो ध्यान गएको छ । ऐनले जे भनेको छ, हामी त्यही गर्छौं । भोलि वार्ताको टेबुलबाट केही बाधाअड्काउ भए समाधान गरेर जानेछौं ।

व्यवसायीले बिमाको विषय पनि उठाइरहेका छन् । बिमाले थोरै बेहोर्ने हुँदा ठूलो दुर्घटना भयो भने साना व्यवसायी चुर्लुम्मै डुब्ने अवस्था छ, समाधान के छ ?
यो उहाँहरूको जायज समस्या हो, मैले अन्यथा लिएको छैन । यातायात क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटानलगायत देशमा के–कस्ता नियम/अभ्यास छन् भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । हामी युरोप, अमेरिका होइन, सार्क मुलुकबाट सिक्न चाहन्छौं । तर, बिमाको काम सरकारले गर्ने होइन, बिमा कम्पनीले हो । उनीहरूसँग मध्यस्थता गरेर सरकार समाधान निकाल्न तयार छ ।

प्रसंग बदलौं, व्यवसायीलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउन नसकेकै हो ?
करको दायरामा हरेकले आउनैपर्छ । उसको आय सीमाभन्दा बढी पुग्छ भने नेपाल सरकारको कार्यालय सहयोगीसम्मले कर तिर्नुपर्छ । खरदार, नासु हुँदै सचिवसम्मले कर त तिरिरहेकै छन् नि । सानातिना किराना पसलले तिर्छन् । त्यसैले ऐनले जे भन्छ– उहाँहरू (व्यवसायी) ले पनि तिर्नैपर्छ । उहाँहरूको भनाइ सुन्ने हो भने अहिले पनि तिरिरहनुभएको छ । जुन कुरो उहाँहरूले तिरिहरनुभएको छ, त्यसैलाई व्यवस्थित ढंगले कम्पनी ऐनमार्फत् ल्याउन खोजेका हौं ।

शुक्रबार आन्दोलनका क्रममा सरकारले केही व्यवसायीलाई गिरफ्तार गर्‍यो, सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्यो, खाता रोक्का गर्‍यो, कमाइको स्रोतमाथि कुनै शंका गरेको हो ?
यातायात व्यवसायी संघ–संस्थाका खातामा विश्वास गर्नै नसकिने पैसा राखेको पाइएको छ । त्यसको स्रोत के हो ? त्यो कहाँबाट ल्याएको हो ? हामीले बुझेको के हो भने संघ–संस्थाले असली बस मालिकलाई आर्जनको पैसा अति कम दिएर ठूलो अंश आफूले राख्ने गरेका छन् । उहाँहरूले रुट परमिटबापत गैरकानुनी ढंगले १५ लाख २० लाख रुपैयाँसम्म लिएको हामीले सुनेका छौं, देखेका चाहिँ छैनौं है । किनकि, म आएको भर्खर डेढ महिना हुँदै छ, त्यसैले सुनेका मात्रै छौं । त्यही खाताबाट आन्दोलन अघि निकालेर सरकारविरुद्ध खर्च गरेको पनि पाइएको छ ।

त्यसलाई गैरकानुनी आर्जन नै कसरी ठान्नुभयो ?
अस्वाभाविक पैसा छ, त्यो गैरकानुनी छ/छैन, अहिल्यै हामी भन्न सक्दैनौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जब यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनेछ, अनि त्यो पैसा कानुनी हो वा गैरकानुनी थाहा हुनेछ । पैसा कहाँबाट आयो, कसरी आयो, पहिल्याउने कानुनी प्रक्रिया छ । त्यसमा सरकार पनि बोल्न पाउँदैन । संघ–संस्थाले पनि आपत्ति जनाउन मिल्दैन । त्यसैले खाता रोक्का गर्नु र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा जानु कानुनअन्तर्गतै छ ।

कति जनाको खाता रोक्का गरिएको छ ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायसम्बद्ध संघ–संस्था सबैका ।

अब तिनलाई के गरिन्छ ?
गृह मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायत सरोकारवाला निकायले सबैसँग लगत लिएर त्यसको जानकारी सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई दिन्छन् । त्यसपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

आन्दोलनका क्रममा शुक्रबार रुट परमिट खारेज गरिएका २६ माइक्रोबसमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ ?
व्यवसायीहरू विदेशबाट आएका होइनन्, हाम्रा दाजुभाइ–दिदीबहिनी नै हुन् । उहाँहरूले बैंकबाट पैसा लिनुभएको छ, तिर्नुपर्छ । हामी अप्ठ्यारामा पार्ने सोचमा छँदै छैनौं । अहिले कसैको इजाजत खारेज हुँदैन । मात्र निलम्बन हो, फुकाइनेछ ।

कसैले कुनै गाडी किनेर इच्छाएको रुटमा चलाउन चाहे तुरुन्त इजाजत दिन सक्नुहुन्छ ?
दिन्छौं । कुनै नेपाली जनताले कानुनको दायरामा आएर बस चलाउँछु भन्छ भने नपाउने कुरै हुँदैन । तत्काल दिन्छौं ।

कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा गाडीको क्षमताभन्दा धेरै बढी यात्री बोक्ने र अरूलाई चल्नै नदिने गर्छन् । त्यहाँ कसरी सुविधा दिलाउनुहुन्छ ?
अब कमाउने रुट एउटै कम्पनीलाई दिन्नौं । जहाँ कोही जान मान्दैन, त्यहाँ पनि पालो लगाएर गाडी पठाउँछौं । अहिलेसम्म अस्तव्यस्त तरिकाले जसरी बढी भाडा तिरिरहनुपरेको छ, त्यो पनि अब रहँदैन । गाउँघरतिर दुर्घटनाको सम्भावना हुँदाहुदै जबरजस्ती रूपमा गाडी चढ्नुपथ्र्यो, त्यो हुँदैन । अब सबै व्यवसायीलाई कानुनी दायरा ल्याउँछौं, सार्वजनिक यातायात सहज बनाउँछौं ।

सवारी तथा यातायात निर्देशिका संशोधन गर्नासाथ व्यवसायी क्रुद्ध भए, त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने के छ त्यस्तो ?
सबैभन्दा पहिले ऐन, कानुन र निर्देशिका देश र जनताका हितमा हुनुपर्छ र छन् पनि । यो भनेको रामायण, गीता र बाइबलजस्तो होइन । काल–परिस्थितिअनुसार संशोधन भइरहन्छन् । देश र जनताका पक्षमा हुन्छ भने त्यो संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । भएको त्यही हो । क्रुद्ध हुनु जरुरी छैन ।

तपाईं यातायातमन्त्री मात्र होइन, एमालेको जिम्मेवार नेता पनि हुनहुन्छ । सिन्डिकेट यातायात क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि छ । अरू क्षेत्रमा सरकारले हेर्नु पर्दैन ?
हो, सिन्डिेकेट धेरै क्षेत्रमा छ । बिचौलिया क्षेत्रमा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत सबैतिर छ । अब देशैमा र यो मन्त्रालयलगायत कुनै पनि क्षेत्रमा सिन्डिकेट रहँदैन । हामीभित्र पनि कमीकजोरी छन् । लाइसेन्स वा ब्लुबुक लिँदा किन नहोस्, सेवाग्राहीले सहज सुविधा पाएका छैनन् । एक महिनाभित्र सुधार गर्नेछौं ।

यातायातसँग सम्बन्धित निकायमा सेवाग्राहीले दु:ख पाउने, बिचौलिया लाग्ने, घूस माग्ने व्यापक छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?
अब यो रहँदैन । तर, यति ठूलो र्‍याकेट छ कि, तत्काल सही बाटामा ल्याउन गाह्रै छ । हिजोको सरकारमा जताततै घूसखोरको घूसपैठ थियो, अहिले पनि प्रयास गरेका गर्‍यै छन् । त्यस्तालाई यो सरकारले ‘स्पेस’ दिँदैन । प्रधानमन्त्रीले धेरै पटक भनिसक्नुभएको छ । उहाँको भावनालाई जनताले कदर गरेका छन् । सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । त्यही भावनाअनुसार हामी प्रत्येक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार, बिचौलिया र सिन्डिकेट समाप्त पार्छाैं । समयचाहिँ लाग्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७५ ०८:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विराटनगर जुट मिल्स चलाउने दाबी

अनियमितता छानबिन गर्न समिति बनाइने
देवनारायण साह

मोरङ — सञ्चालनगत समस्यासँगै विभिन्न अनियमितताको सिकार बन्दै आएको मुलुकको पहिलो उद्योग चलाउने दाबी सरकारले दाहोर्‍याएको छ । अधिकांश मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरूले विराटनगर आएपछि उद्योग चलाउने वाचा गर्ने गरे पनि उद्योगको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन ।

उद्योगमन्त्री मातृका यादव बन्द भएको मुलुकको जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको निरीक्षण गर्दै । तस्बिर : वेदराज पौडेल

पछिल्लो समय सेयर संरचनामा भएको अनियमितताको चपेटामा परेको उद्योगलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पनि इतिहास कायम राख्न मिल्स चलाउने बताएका छन् । शनिबार निरीक्षणपछि उनले जुट मिल्स चलाउनेबारे छलफल गर्ने बताएका हुन् । ‘मिल्समा भएको सेयरवालालाई हटाउन सकिँदैन तर जुट उत्पादक किसान र मजदुरको सेयर थपेर सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब उद्योगमा कायम रहेको सिन्डिकेट तोड्छौं र काम गर्नेले मात्रै तलब सुविधा पाउँछ । कर्मचारी र मजदुर संगठनको नाममा नेतागिरी गरेर खाने व्यवस्था चल्न दिँदैनौं ।’

विराटनगर जुट मिल्स नेपालको सान, उद्योगको इतिहास र प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँ लडेको ठाउँ भएकोले यसलाई जोगाइराख्नुपर्ने यादवले बताए । उनले भने, ‘आफूले उत्साहित भएर मिल्सको निरीक्षणपछि सञ्चालन गर्न भन्ने उद्देश्यले आएको तर निरीक्षणपछि निकै निरुत्साहित भएँ । मिल्सभित्रका मेसिन, मेसिनरी औजारलगायतका उपकरणहरू गायब छ । पित्तलको उपकरणको ठाउँमा रबरको उपकरण लगाइएको अवस्था छ ।’

मिल्सभित्र निकै अनियमितता भएको अवस्था रहेकाले तत्काल छानबिन समिति गठन गर्ने मन्त्री यादवले बताए । ‘मिल्समा अहिलेसम्म जो जो आए सबै लुट्ने मनसायले नै आएको पाइयो,’ उनले भने, ‘छानबिन र मिल्सको सञ्चालनसँग सँगै हुन्छ तर दोषी ठहर हुनेलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।’ मिल्सका मेसिन र अन्य सामानहरू चोरेको होइन ।

यसको रक्षा गर्न बसेका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा बेचिएको जस्तो देखिएकाले यसको वास्तविकता छानबिनबाट उजागर हुने उनको भनाइ थियो । लुटी खाने भाँडो बनाएको यस मिल्सको सञ्चालक समितिमा समेत विवाद रहेकाले छानबिनपछि मात्रै सबै समस्या समाधान हुने उनले बताए ।

मन्त्री यादवले मिल्सका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई मेसिन र मेसिनरी औजार चोरी भएको बारे सोधेको तर उनीहरूले चोरी नै नभएको दाबी गरे । यसअघि मिल्सका मजदुरहरूले गठन गरेको विराटनगर जुट मिल्स बचाउ अभियान समितिले मन्त्री यादवलाई मिल्समा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर कायम गर्न, सञ्चालनको दीर्घकालीन व्यवस्था र मिल्समा भएको अनियमितताको छानबिनको माग गरेका थिए ।

सञ्चालनको विकल्प छैन
प्रतिनिधिसभा सदस्य शिवकुमार मण्डलले विराटनगर जुट मिल्स किसान, मजदुर, राजस्व र व्यापारघाटासँग जोडिएकाले सञ्चालनको विकल्प नभएको बताए । उनले मुलुकमा समृद्धि र विकासको एजेन्डा लिएर अघि बढेको अहिलेको सरकारको सपना पूरा गर्ने प्रमुख माध्यम विराटनगर जुट मिल्स भएको सुनाए ।

स्थानीय राजेश गुप्ताले जुट मिल्स बन्द भएसँगै रानी बजारको रौनकता पनि समाप्त भएकाले मिल्स सञ्चालनका लागि आग्रह गरे । ‘मिल्समा १० हजार बढी जनताले रोजगारी प्राप्त गर्ने अवस्था भएकाले सञ्चालनको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘मिल्स सञ्चालन भएपछि रानी बजार पुन: गुल्जार हुने भएकोले मिल्स सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

मिल्स सञ्चालक समितिका सदस्य किशोरबहादुर शाहीले विराटनगरस्थित ६७ बिघा जग्गामा १९९७ सालमा विराटनगर जुट मिल्स स्थापना भएको बताए । ‘मिल्समा कर्मचारीहरूले तलब पाउन नसकेको, ८० लाख मालपोत र डेढ करोड विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ,’ उनले भने, ‘मिल्सको व्ययभार अत्यधिक भएकाले नयाँ योजनाका साथ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारी अनुदानबिना सम्भव छैन ।’ यहाँ नयाँ र पुराना गरी दुईवटा मिल छन् ।

मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वसन्त बनले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले मिल्सलाई २०७४ असोज १० मा पत्राचार गरी ०७४ असार २४ मा गरिएको विशेष साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन गरेको बताए । उक्त निर्देशनअनुसार नीलहरि काफ्ले प्रबन्ध निर्देशक नरहेको उनी भन्छन् । काफ्लेले मिल्सको सेयर सदस्य नै नभएको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नसक्ने बताए । उनले वसन्त बनको विराटनगर जुट मिल्समा सेयर नै नभएको बताए ।

२०७२ भदौ १९ गतेदेखि मिल्स पूर्ण रूपमा बन्द रहेको मिल्सलाई नयाँ व्यवस्थापनका साथ प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे पनि उत्पादन गर्ने गरी चल्न सकेको छैन ।

नयाँ व्यवस्थापनले आफ्नो अनुकूल मिल्स सञ्चालनका लागि सरकारको सेयर घटाएर ३३ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । नयाँ व्यवस्थापनले जारी पुँजी वृद्धिका लागि २०७४ वैशाखमा ७, ८ र ९ गते राष्ट्रिय दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशित गरी २५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेका थिए । समितिले प्रतिकित्ता १ सय ६० रुपैयाँको दरमा बिक्री हुँदा ४० लाख पुँजी वृद्धि भएको जनाएको थियो । मिल्सको कुल ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयरमध्ये सरकारको ३१ हजार २३ र सर्वसाधारणको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता सेयर रहेको छ ।

यसअघि मिल्स सञ्चालनका लागि सरकारबाट पटकपटक गरी ल्याएको १ सय १३ करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए ।

आर्थिक समस्याका कारण सञ्चालनमा कठिनाइ भएपछि सरकार तथा तत्कालीन व्यवस्थापनले भाडामा मिल्स सञ्चालनका लागि भारतीय विलसम इन्टरनेसनल कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको थियो । उक्त कम्पनीले ६ महिना परीक्षण अवधि भन्दै र ११ महिना १८ दिन भाडामा सञ्चालन गरेर २०७२ भदौ १९ गतेदेखि बन्द गरेको थियो । मिल्सको क्वाटर सशस्त्र प्रहरीले कब्जा गरेर बसिरहेका छन् । ‘मिल्सको कुल सयवटा क्वाटरमा २०६३ सालदेखि सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङ र राजस्व तथा भन्सार गस्ती गुल्म बसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘२ वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरी कार्यालयहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दै आए पनि केही हुन सकेको छैन ।’ सशस्त्र प्रहरी कि त हट्नुपर्‍यो कि त भाडा तिर्नु पर्ने सञ्चालकको भनाइ छ ।

मिल बेचेको भन्दै आन्दोलन
विराटनगर जुट मिल्सको सेयर गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेको भन्दै स्थानीय गत बिहीबारदेखि आन्दोलनरत छन् । स्थानीयले जुट मिल्स बचाउ अभियान समिति गठन गरी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । समितिका उपाअध्यक्ष प्रकाश साहले जुट मिल्सका सञ्चालक समितिले गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेको सेयर अविलम्ब खारेज गरी सरकारको साविकको ६८ प्रतिशत सेयर कायमको माग गरे ।

मिल्सको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षणका साथै दीर्घकालीन रूपमा उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्ने, मिल्समा कार्यरत कर्मचारीको बाँकी रहेको तलब अविलम्ब भुक्तानी दिनुपर्ने, मिल्समा हाल भइरहेको अनियमितताको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको उनले माग गरे ।

समितिका अध्यक्ष सञ्जेलले केही माफियाहरूको योजनामा मिल्सको विराटनगरस्थित ६७ बिघा र दमकस्थित २ बिघा गरी ६९ बिघा जग्गा र मुलुकको १ नम्बर दर्ता रहेको जुट मिल्सको सम्पत्ति बिक्री गर्ने षड्यन्त्रको विरोधमा आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT