‘माफियाले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउन सक्छन्’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख डीआईजी पुष्कर कार्की कुनै समय महानगरीय अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुखसमेत थिए । अन्तर–देशीय संगठित अपराध अनुसन्धानमा अनुभवी डीआईजी कार्कीसँग अपराधको पछिल्लो प्रवृत्ति र अनुसन्धानका जटिलताबारे कान्तिपुरकर्मी जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :


शृंखलाबद्ध रूपमा संगठित अपराध र विशेष गरी सुन तस्करीका घटना भइरहेका छन् । यसले के संकेत गर्छ ?
यस्ता घटना पहिले पनि नभएका होइनन् । तर त्यतिबेला संगठित अपराध निवारण ऐन थिएन । ऐन बनेपछि अन्तर–देशीय संगठित अपराध सतहमा देखियो । मूर्ति तस्करी, सुन तस्करी, मानव बेचबिखन, भन्सार छल्नेजस्ता संगठित र अन्तर–देशीय अपराध अहिले फरक स्वरूपमा देखिएका मात्रै हुन् ।

Yamaha

प्रहरीले चलाएका संगठित अपराध मुद्दामा सफलताको दर निकै कम देखिन्छ । कमजोरी के हो ?
यो गम्भीर पक्ष हो । संगठित अपराधमा प्राय: प्रत्यक्ष प्रमाणहरू हुँदैनन् । भए पनि पूरा रूपमा नभेटिन सक्छन् । जटिल प्रकृतिको अपराध भएकाले अनुसन्धानको पाटो पनि जटिल नै हुन्छ । त्यसरी नै संगठित अपराधमा सञ्चारको कुरा जोडिन्छ । यसलाई अलिक भिन्नै ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै बेला प्रमाण नपुग्ने र कुनै बेला अरू विविध कारणले अदालतबाट फैसला भएर सजाय पाएको कम देखिन्छ । तर संगठित अपराधका अरू पाटा पनि हेर्नुपर्छ । संगठित अपराधमा संलग्नको पहुँच र विस्तार ठूलो हुन्छ । उनीहरूले समाजका विभिन्न वर्गसम्म पहुँच बनाएका हुन्छन् । त्यो भनेको प्रहरीदेखि राज्यका विभिन्न निकायसम्म, अनेक शक्तिकेन्द्र, न्यायालयमा सम्बद्ध मान्छेसँग, पत्रकारसँग पहुँच बनाउन खोज्छन् । मोरङ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा प्रतिवादीहरूले पनि केही न केही सामाजिक सञ्जालको उपयोग र सञ्चारकर्मीसँग पहुँच बनाएको देखिन्छ । त्यो खतरनाक प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्तिका कारण संगठित अपराधको अनुसन्धान जटिल प्रकृतिको हुन्छ ।

संगठित अपराध अनुसन्धान, अभियोजनमा हुने त्रुटि र कानुनी छिद्रका कारण सफलता नमिलिरहेको हो ?
अनुसन्धान सफल हुन सही व्यवस्थापन हुनुपर्छ । मुद्दा कसरी उठान गरिएको छ, अनुसन्धानका पक्ष के छन् ? सबुत प्रमाण, अनुसन्धानका शृंखला, कानुनी छिद्र र अनुसन्धान अघि बढाउँदा चाल्नुपर्ने कदम, अन्य बाह्य निकायसँगको समन्वय, अनुसन्धान निकायभित्रका विभागका काम, अन्य विभिन्न निकायबाट आउने खबर, त्यसको प्रशोधन र पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने आधार र सञ्चार व्यवस्थापन सबै कुराको भूमिका हुन्छ । यसको बलियो उपस्थिति भएन भने मुद्दा स्थापित हुन सक्दैन ।

त्यसो भए संगठित अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा विशिष्ट क्षमता भएको संस्था वा व्यक्तिहरूको अभाव खट्किएको हो ?
सबै अनुसन्धानकर्मीले संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न सक्दैनन् । यसमा अलग्गै तालिम र अनुसन्धान खाँचो हुन्छ । कुनै संगठित अपराध अनुसन्धान गर्न वर्षौं लाग्छ । अनुसन्धान देशभित्र र बाहिर पनि गएर गर्नुपर्ने हुन्छ । भर्खरै मात्र डेनमार्क र अस्ट्रेलियाका पुलिसले मानव तस्करीसम्बन्धी केसको अनुसन्धान गर्न दुबई र मध्यपूर्वका देशमा झन्डै २ वर्षसम्म बसेर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याए । संगठित अपराध अनुसन्धानको सिलिसिलामा प्रहरी आफंै त्यस्ता अपराधीको समूहभित्र छिर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला अमेरिकीहरूले लागू औषधको अनुसन्धान गर्ने क्रममा माफिया समूहमा छिरेर ८/१० वर्षसम्म अनुसन्धान गरेका थिए । एउटा केस आउनेबित्तिकै त्यसलाई ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्छ भन्ने जुन परिपाटी छ, त्यो गलत छ ।

यस्तो अपराधको गम्भीरतालाई बुझ्ने काममा कहींकतै त्रुटि भइरहेको छ ?
एउटा पाटो यो पनि हो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हुनाले प्रतिवादीहरू जेल पुग्नुलाई सफलताको एउटा पाटो मानिन्छ । तर संगठित अपराधमाथि हस्तक्षेपको अर्को पाटो हुन्छ । संगठित अपराधका मुद्दा अनुसन्धान मात्रै गर्दा पनि प्रहरीले केही गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यसले पनि अपराध न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ । यी दुवै पाटालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । संगठित अपराधमा खेल्ने ठाउँ धेरै छन् । न्याय सम्पादन प्रणालीमा अभियुक्तहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार हुन्छ । प्रस्ट प्रमाण नहुँदा अभियुक्तहरू विभिन्न प्रभावशाली वकिलहरू प्रयोग गर्छन् । कुनै न कुनै तवरले प्रभावको प्रयोग गरेर छुट्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ ।

अन्तर–देशीय संगठित अपराधका माफियासँग नेपालीको पनि संग्लनता रहेको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहहरूसँग नेपालीको सम्पर्क बढ्दो देखिन्छ । मानव बेचबिखनमा यस्तो प्रवृति धेरै छ । यसको पुरानो तरिका फेरिएको छ । जापान, भारत र थाइल्यान्डजस्ता ठाउँमा बसेर मानव बेचबिखनको र्‍याकेट चलाउने काम भइरहेको छ । अन्तरदेशीय आर्थिक कारोबारको पनि अलग्गै पाटो छ । हाम्रो केन्द्रीय अर्थतन्त्रले स्वीकार नगरेको, केही बाह्य मुलुकले स्विकारेको र केहीले अस्वीकार गरेको बिटक्वाइनजस्तो अर्थतन्त्रको अलग्गै प्रणाली पनि चलिरहेकै छ । त्यस्तै अपराधीले पनि इन्टरनेटमा आधारित प्रणालीहरूको सहयोग लिन थालेको देखिन्छ । मूर्ति, वन्यजन्तु तस्करीमा नेपालीको संग्लनता अन्तर्राष्ट्रिय माफिया समूहहरूसँग जोडिन थालेको देखिन्छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले अन्तरदेशीय अपराधमा नेपालीको संग्लनता देखिएको बारे चासो देखाउन थालेको देखिन्छ ।

ठूलो परिमाणमा भइरहेको सुन तस्करीलाई अन्य पाटासँग पनि जोडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सुन तस्करीसँग अवैध कारोबार, न्यून बिजकीकरणजस्ता कुरा पनि जोडिएका छन् । नीतिगत र कानुनी कुरा यहीँनेर चाहिन्छ । विदेशमा करिब ४० लाख नेपाली श्रम गर्छन् । ती नेपालीको पैसा कसरी नेपाल भित्रिन्छ ? सबै रकम बैंकबाट त आएको देखिन्न । हुन्डी र अन्य विभिन्न माध्यमबाट पैसा आउन थालेपछि उताको पैसा उतै थुप्रियो अनि विदेशबाट सामान किन्दा एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्नै परेन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको पैसा वैध तरिकाले स्वदेश आउने बाटो निर्माण गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । विदेशको कमाइ जबसम्म बैंकिङ माध्यमबाट आउँदैन, तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र पनि दह्रो हुँदैन । रेमिट्यान्स बैध बाटोबाट नेपाल नआउनु भनेको उक्त पैसा विदेशमा सुन किन्न प्रयोग हुनु हो । यस्तो अभ्यासले न्यून बिजकीकरणलाई पनि बढावा दिइरहेको छ । यस्ता गम्भीर पाटो हेर्न नीतिगत प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । बेलाबेला राजस्वले पनि अवैध कारोबारी समातेको हुन्छ । अर्बौंको राजस्व छली गर्ने काम भयो भने त्यसलाई संगठित अपराधमा किन मुद्दा नचलाउने ? जबकि सम्बन्धित निकायले यस्ता मुद्दा हेर्न प्रहरीलाई दिँदैनन् ।

तपाईंले प्रहरीलाई मुद्दा दिनुपर्‍यो भन्दै गर्दा प्रहरी नै संगठित अपराधका घटनामा जोडिएका दृष्टान्त शृंखलाबद्ध रूपमा बाहिर आइरहेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नै सुन तस्करीको मुद्दामा सफलता हासिल गर्न सकेको देखिँदैन।

प्रहरीको अनुसन्धानमा तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मा प्रहरीले लिनुपर्छ । तर त्यसको पछाडि प्रहरी मात्रै छैन । प्रहरीले पनि देखिएको सबुत प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा लैजाने हो । जस्तो कि म महानगरीय अपराध महाशाखामा हुँदा मैले ‘अपरेसन अक्टोपस’ चलाएको थिएँ । त्यतिबेला पनि संगठित अपराधका प्रकृतिमाथि अनुसन्धान गरेको थिएँ । सबुत नपुगेको भन्दै केही मुद्दा फिर्ता भए । त्यतिबेला अपराधमा मुछिएका मान्छे पछि पनि विभिन्न संगठित अपराधमा मुछिएका छन् । भनेपछि एउटै मान्छे धेरै पहिलादेखि संगठित अपराधमा संग्लन छ भन्ने बुझियो । प्रहरीका निकायमा बारम्बार हुने नेतृत्व परिवर्तनले गर्दा र रेकर्ड राख्ने एकरूप प्रणाली नहुँदा पनि यस्तो समस्या देखिन सक्छ ।

प्रहरीभित्र संस्थागत अभिलेख छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
छ । तर उचित मात्रामा छैन ।

तपार्इं महानगरीय अपराध महाशाखामा हुँदा चलाइएको सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा मुछिएकाहरू पछिल्ला दुई ठूला परिमाणका सुन तस्करी घटनामा पनि दोहोरिएका छन् । यस्तो किन हुन्छ ?
एक त हामीले प्रतिवादी बनाएकाहरूलाई उचित कानुनी सजाय दिलाउन सकेनौं । यस्तो प्रकृतिको अपराधको गम्भीरता मुद्दा प्रक्रियामा जोडिने अन्य पक्षले पनि बुझ्न जरुरी छ । कोही पनि प्रभावमा पर्नु भएन । प्रभावमा पर्दा र आर्थिक चलखेल धेरै हुँदा यस्तो अवस्था दोहोरिने खतरा हुन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले विशेष समिति नै गठन गरेर सुन तस्करीमाथि गरिरहेको अनुसन्धानलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अनुसन्धानका विषयमा त बोल्न मिल्दैन । प्रहरीले विभिन्न तरिकाले अनुसन्धान गरेको हुन्छ । अनुसन्धान गर्दा आपराधिक समूहसँग संसर्गमा पनि बस्छौं र त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछौं । तर यस्तो अभ्यासलाई कहींकतै नबुझेर, केही मिडिया प्रभावित भएका वा प्रभावमा पारिएका हुन् कि भन्ने पनि लाग्छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २ वर्षअघि साढे ३३ केजी सुन बरामद गर्‍यो । उक्त मुद्दा निष्कर्षमा पुग्नुअघि नै ब्युरोको नेतृत्व परिवर्तन भयो । यसले अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेको हो ?

अवश्य पार्छ । २ वर्षअघिको साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा हामीले ४१ जनालाई मुद्दा चलाएकामा १५ जना ठेगाना नखुलेका फरार प्रतिवादी थिए । ठेगाना खुलेका फरार ४/५ जना हालैको संगठित सुन तस्करीमा पनि परेका छन् । पहिलामध्येका ११ जना अहिलेको सुन तस्करीमा देखिएका छन् । तीमध्ये ७/८ जना अदालतबाट सफाइ पाएका वा धरौटीमा छुटेकाहरू छन् । यो घटनाबाट हामी पाठ पनि सिक्छौं । हाम्रो संगठित अपराध ऐन अझै दह्रो बनाउनुपर्ने हो कि अनुसन्धान गर्ने विधिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हो ।

सर्वसाधारणको बुझाइ के छ भने संगठित अपराधका मुद्दामा प्रहरीले तल्लो तहमा बसेर काम गर्ने वा भरिया मात्रै समात्छ । सुनका मालिक र माथिल्लो तहमा बसेर काम गर्नेसम्म प्रहरी पुग्नै सक्दैन भन्ने छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
विशेषत: सुनको केसमा यस्तो सुनिन्छ । संगठित अपराध ऐन आएपछि भरियादेखि माथिल्लो ‘नेक्सस’ सम्म प्रहरी पुगेको छ । भलै सबै पक्राउ पर्न सकेनन् होला । पहिला सुन समात्नेबित्तिकै राजस्वमा बुझाउने चलन थियो । तर अहिले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन थालिएको छ । यसले प्रहरी केही अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । सुन तस्करीको अनुसन्धानमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ । सुराकीलाई प्रहरीले दिने कमिसन पनि हटाइयो । कमिसन हटेपछि तस्करीको सुराकी आउने क्रम कम भयो । कसले कसको प्रभावमा परेर कमिसन हटाउने काम भयो भन्नेबारे पनि अनेक चर्चा छन् । यी सबै पाटा जोडिएका छन् ।

निरन्तर हुने गरेका अन्तरदेशीय संगठित अपराधले नेपाल त्यसको केन्द्र बन्न खोजेको संकेत त गर्दैन ?
नेपाल अन्तरदेशीय संगठित अपराधको त्यति ठूलो ‘हब’ बनिसकेको छैन । पैसा सजिलै ल्याउन र लैजान सकिने भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय माफियाले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउन सक्छन् । यस्तो अभ्यासले अन्य अपराधका घटनालाई पनि बढाउँछ । विभिन्न प्रकारका अपराधबाट आर्जित रकमको बाइप्रडक्ट पनि अपराध नै हुन्छ । अर्थतन्त्र सरकारको हातबाट फुत्केर माफियाका हातमा जान्छ । कोलम्बिया र पानामाको अर्थतन्त्र पनि माफियाका कारण सरकारको हातबाट फुत्केको थियो । हामी त्यो बिन्दुमा त नपुगौंला तर यसलाई रोक्न बलियो प्रयास निरन्तर चाहिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७५ ०७:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सम्भावनाका खेल

चुनावमा पराजयको सबै दोष सभापति देउवामाथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको रणनीति असफल भएको छ ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — हालैका तीनवटा चुनावमा लगातारको पराजयपछि कांग्रेसभित्र आएको आँधी–बेहरी, धुलो र धुवाँका बीच सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा प्रकाशशरण महतलाई मनोनीत गरेका छन् । निधि र खड्काको मनोनयन अनपेक्षित थिएन । अहिले प्रदेश नं २ मा कांग्रेसका बलिया नेता निधि नै हुन् ।

कांग्रेसका कतिपय नेताले मधेस राजनीति राम्ररी बुझेका पनि छैनन् । त्यस्तै, खड्का कांग्रेसका स्थापित हस्ती हुन् । मध्यपश्चिमाञ्चलमा उनको राजनीतिक प्रतिष्ठा धेरै माथिल्लो स्थानमा छ । सहमहामन्त्री महतले आफ्नो चुनावी क्षेत्र नुवाकोटलाई सुरक्षित बनाउन नसके पनि राजधानीका बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कको पुल निर्माण गरेका छन्, सभापति देउवाका लागि । संगठनात्मक दृष्टिले तिनै जनाको नामको उपयोगिता प्रमाणित भइसकेको हो । यो मनोनयनले पार्टीभित्रको आँधी–बेहरीलाई मत्थर पार्ने कुरामा एक थरी कांग्रेसी विश्वस्त देखिएका छन् ।

यी मनोनयनका लागि सभापति देउवाले महामन्त्री शशांक कोइरालालाई विश्वासमा लिएकाले देउवाका विपक्षीहरू अहिले अलमलमा परेका छन् । शशांक कोइराला पार्टीलाई पार्टीको जस्तो आकार दिन खोजिरहेका छन् । सभापति देउवासँगको मनमुटाव उनका लागि महँगो पर्छ । शेरबहादुर–शशांक कसरी उम्मेदवार भएका थिए, यसको जानकारी धेरै कम मानिसलाई थाहा छ । अहिले पनि, चुनावमा पराजय देउवाका कारणले मात्रै नभएर यसका लागि कमजोर पार्टी संगठन र साथी–साथीबीचको मनमुटाव जिम्मेवार छ भन्ने राम्रोसँग बुझेका छन् शशांकले । चुनावमा पराजयका लागि सबै दोष सभापति देउवामाथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको रणनीति अहिलेलाई असफल भएको छ ।

कांग्रेसमा पौडेल र देउवाविरोधी कांग्रेसीहरूको कमी छैन । पहिलो जनआन्दोलनपछि व्यापार, व्यवसाय र राजनीति, तीनवटै कुरालाई मिलाएर लानेहरू पार्टीमा हावी थिए । यसबाहेकका अन्य नेताको ध्यान कांग्रेस संगठनमा भन्दा पनि नेतृत्वलाई ठूलो चुनौती दिएर अहिलेको राजनीतिक समीकरण भत्काउने थियो । कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व भन्नासाथ सभापति शेरबहादुर देउवासँगै नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाको नाम स्वाभाविक रूपले जोडिन्छ । यसमा तँतँ र मम गर्नुको खासै औचित्य थिएन ।

कांग्रेसमा अहिलेको विवाद न त सैद्धान्तिक हो, न संगठन बलियो बनाउनुपर्ने चेतनाले नै नेताहरू छटपटाएका हुन् । नेताहरूको अहंकार र स्वार्थको टकरावले मात्रै पनि विवाद जन्मिएको होइन । माओवादी सशस्त्र आन्दोलनले विश्राम लिएपछिको समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सदाशय र सुझबुझले निकै काम गर्‍यो । तर, कांग्रेस पार्टीले कोइरालाको सदाशय बुझेन । नेताहरूमा बदलाको भावना प्रचुर थियो । त्यतिखेर, आफंै पार्टी सभापति भएर पनि कोइराला एक्लै पर्नुभयो । माओवादीका तत्कालीन हर्ताकर्ता बाबुराम भट्टराईले शान्तिको सहज समझदारीलाई बिथोलेर प्रचण्डका लागि सत्ताको बाटो अप्ठेरो बनाइदिए । कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाएर उनकै अभिभावकत्वमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना तुहिएपछि कांग्रेस र माओवादी दुवै घाटामा परे ।

चुनावमा हारे पनि र जिते पनि कांग्रेस नेपालको एक मात्र त्यस्तो शक्ति हो, जसको महत्व झन्डै एक शताब्दीदेखि स्थापित छ । भारतीय कांग्रेसले जस्तो नेपाली कांग्रेसले स्थानीय र क्षेत्रीय रूपमा विविध विरोधी पार्टीको सामना गर्नुपरेको पनि छैन । नेपाली कांग्रेस संगठनको एक मात्र दोष भनेको पार्टीले नेताहरूलाई संगठन सुदृढीकरणमा लगाउन सकेको छैन । पार्टीमा विधि र प्रक्रियाको भन्दा पनि नेताहरूको महत्त्वाकांक्षाको दबदबा बढेको छ । अहिले खेलमैदानमा देखिएका नेता प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौलादेखि चन्द्र भण्डारी र गगन थापासम्म प्रधानमन्त्रीका दर्जनौं प्रत्याशी छन् । नेता रामचन्द्र पौडेलका आँखामा मात्रै प्रधानमन्त्रीको लाली चढेको पक्कै होइन । नेपालकी राज्यलक्ष्मीले नेता पौडेलको ललाटमा प्रधानमन्त्री हुने भाग्य–चक्रको निर्माण नगरेको चर्चालाई उनी असत्य साबित गर्न चाहन्छन् । तर, यो कति सम्भव छ ? राजनीतिक प्रेक्षकहरूलाई राम्रो ज्ञान छ । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह, संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र कांग्रेसका सर्वाधिक चलायमान नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आशीर्वाद र सदाशयका प्रत्युत नेता पौडेल प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् भने यो उनको दुर्भाग्य नै हो । सुशील कोइराला र शेरबहादुरका भागमा पनि त्यही आशीर्वाद र सदाशय परेको हो । अहिले महामन्त्री शशांक कोइरालाका आडमा पौडेलले आफ्नो दुर्दमनीय इच्छा पूरा गर्न खोजेका छन् भने त्यो मृग–मरीचिका मात्रै हो । शशांकको राजनीतिक प्रवेश त्यत्तिकै भएको होइन ।

आगामी दिनमा कांग्रेस सत्तामा आउने कुरामा अहिले सक्रिय रहेका सबै तहका कांग्रेसी चाहिनेभन्दा बढी नै विश्वस्त छन् । उनीहरू पार्टी सभापतिका अरू सबै निष्कर्षसँग असहमत भए पनि यो पटक कांग्रेसका विरुद्ध लोकतन्त्रविरोधी गैरकांग्रेसी, राजावादी, छद्म वामपन्थी र कांग्रेसभित्रका केही महत्त्वाकांक्षी युवा नेता कांग्रेसलाई चुनाव हराउन लागेको कुरासँग भने सहमत छन् । चुनावमा नेपाली कांग्रेसविरुद्ध प्रतिपक्षीहरूको लगानी निकै बढी थियो । उनीहरूले त्यसको उपयोग पनि निकै आकर्षक ढंगले गरेका थिए । उनीहरूको संगठनात्मक शक्तिविरुद्ध कांग्रेसको लगानी न्यून थियो । खासगरी, प्रचार संयन्त्रहरूमा कतै पनि कांग्रेसको तिखो उपस्थिति थिएन । कांग्रेसमा नीतिगत स्पष्टता थिएन । पार्टीभित्र चुनाव जितेपछि जो मन्त्री हुन्छ, त्यसैले नीति बनाउँछ भन्ने खालको धारणालाई कांग्रेसले निरुत्साहित गर्न सकेको छैन ।

लोकतन्त्रमा देशको प्रधानमन्त्री ‘बराबरी हैसियतका मानिसको जमातमा पहिलो मानिस (फस्र्ट अमोङ दि इक्वेल)’ मानिन्छ । तर, कांग्रेसमा यो प्रचलन कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वपछि समाप्त भएको हो । दलभित्रका समूहहरूका नेता, धनी चन्दादाता, नातापाता र विविध तत्त्वले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई लगातार दबाब दिन थालेपछि नीति र अनुशासनको कुरै गर्नुपरेन । हामीकहाँ बन्ने मिलिजुली सरकारका मन्त्रीहरू पूरै स्वायत्तशासी र स्वतन्त्र देखिन्छन् । राजनीतिक बार्गेनिङका आधारमा मन्त्री भएकाहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन वास्ता गर्ने कुरा पनि आएन । यो पटक त कांग्रेससँग जनताका माझमा गएर तत्काल वितरण गर्न सकिने आकर्षक नारा पनि थिएन । सर्वोच्चकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पुलिसका तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल काण्डले पनि कांग्रेसलाई चुनावमा अतिक्रमण गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवासँग त्यस्ता मानिसको कमी थियो, जसले उनलाई स्थानीय अवस्थाको जानकारी गराओस् । उनलाई घेराबन्दीमा पारियो । डडेलधुराजस्तो देउवाले पुलपुल्याएर राखेको जिल्लामा समेत प्रतिपक्षको निकै कडा विरोध सामना गर्नुपर्‍यो ।

यो पटकको चुुनावमा वाम गठबन्धन नभएको भए पनि कांग्रेसले चुनाव हार्ने थियो । एमाले र माओवादीले छुट्टाछुट्टै चुनाव लडेको भए पनि नारा कांग्रेस विरोधी नै हुन्थ्यो । सात सालदेखि अहिलेसम्म कांग्रेसले नै शासनमा रहेको भ्रम छर्ने काम प्रतिपक्षले गर्‍यो । कांग्रेसको हालत कति खराब थियो ? प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि उसको योगदान के थियो ? देशबाट राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्न कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला कति सक्रिय थिए ? परिस्थितिको आकलन गरेर संगठित हिसाबले चुनावी अभियान चलाउनेतिर कांग्रेस लाग्दै लागेन । भुईंचालोले बिजोक बनाएका जनताले कांग्रेसले राहत दिँदा पनि उसलाई मत हाल्नुपर्ने कारण देखेनन् । यसको प्रतिकूल वामपन्थीहरूले राहतको मामिलामा सरकारलाई दोषी बताएर उम्किए भने कांग्रेस पार्टीले भुईंचालो पीडितहरूको उद्धारका लागि प्राधिकरणको नेतृत्वमा खटाएको उच्चपदस्थ कर्मचारी राजीनामा गरेर उम्किए ।

जे होस्, संगति र विसंगतिको चेपमा परेको कांग्रेसले केही राम्रा काम नगरेको होइन । खालि त्यो केहीले पुगेन भन्ने मात्रै हो । राजनीतिक हिसाबले एमाले–माओवादीको गठबन्धन टुक्र्याएर कांग्रेसले सानोतिनो चमत्कार गरेकै हो । यत्रो चमत्कार गरिसकेपछि कांग्रेसले यो गठबन्धनलाई टिकाएर चुनाव सँगै लड्नुपथ्र्याे । एमालेसँग एकता गर्ने दबाबको हावा जताबाट आएको हो, त्यसको सामना गर्न सक्ने प्रचण्डका विश्वासपात्र कृष्णबहादुर महरा थिए । तर, यो पटक प्रचण्डले किन उत्तरी हावाको सामना गरेनन् ? किन कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट सहजै बाहिरिए ? यसको उत्तर कुनै दिन अवश्य पाइनेछ ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनले सय दिन पनि पूरा नगरेको अहिलेको राजनीतिक अवस्था एमालेका लागि निकै उर्वर छ । तर, माओवादीहरू सरकारमा गएर मात्र सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूका लागि भूमि त्यति उर्वर पनि छैन । एमाले–माओवादी गठबन्धन एकतामा परिणत हुने कुरा सक्रिय भए पनि त्यसको परिणाम आउन समय लाग्छ । अर्कोतिर कम्युनिस्ट–कम्युनिस्टको गठबन्धन त्यति धेरै चल्दैन पनि । सत्ताका मामिलामा उनीहरूका बीच हुने वादविवाद र संघर्ष समयको सीमामा बाँधिएको हुँदैन । त्यसो भए के एकपटक फेरि माओवादी–कांग्रेसका बीच गठबन्धनको सम्भावना छ त ? यसको जवाफ अहिले नै दिन सकिँदैन ।

भारतका सुविख्यात समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहिया जवाहर नेहरूको सरकारको विरोध गर्दा भन्ने गर्थे, ‘पाँच वर्षका लागि जितेर के भो त ? जिउँदा जनता पाँच वर्ष पर्खेर बस्दैनन् ।’

नेपाली जनताको मनमा के छ ? कसले भन्न सक्छ ?

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT