‘मोदी भ्रमण रणनीतिक हो’

बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकट रहेर काम गरेका आचार्यको भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री तथा बीजेपी नेता अटल विहारी बाजपेयीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ । कूटनीतिक क्षेत्रका अध्येता प्राध्यापक आचार्यसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण, नेपाल–भारत सम्बन्ध र नेपालको कूटनीतिबारे कान्तिपुरका चन्द्रशेखर अधिकारी र पुरूषोत्तम सुवेदीले गरेको कुराकानी :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको ५ सातामै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । उनको यो तेस्रो नेपाल भ्रमणलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालमा २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धले कोल्टे फेर्‍यो । त्यतिबेला नेपालको असन्तुष्ट पक्षलाई साथ र समर्थन व्यक्त गर्दै भारतले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्‍यो । नेपालविरुद्ध तीव्र कूटनीतिक ‘लबिइङ’ गर्‍यो । त्यतिले मात्र पुगेन, नाकाबन्दी नै लगायो ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध पछिल्लो समय बिग्रनुमा त्यही नाकाबन्दीको दुष्परिणाम हो । यसले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढायो, जुन स्वाभाविक पनि थियो । यहाँ भारत चुकेको छ । भारतले एक प्रकारले गल्ती गरेको छ । जुन विषय भारतमै पनि महसुस भयो । त्यही बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्दै जाने क्रममा संविधान जारी भएपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीको ४ पटक भारत भ्रमण भयो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र त्यसलगत्तै अहिलेका भारतीय समकक्षी मोदीको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारोन्मुख देखिन्छ । यसले राजनीतिक तहमा अन्तरक्रिया गराउँछ । सम्बन्धमा भ्रमणको महत्त्व छुट्टै हुन्छ । तर भ्रमणमा भएका सहमति र सम्झौतामा भने निगरानी आवश्यक रहन्छ ।

जनकपुरबाट सुरु भएको मोदी भ्रमणलाई धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ । यहाँको विश्लेषण के छ– यो भ्रमण कति धार्मिक र कति राजनीतिक हो ?
यो भ्रमण धार्मिक हुँदाहुँदै पनि यसमा राजनीतिक र कूटनीतिक आयम छन् । हामीले बुझ्नु आवश्यक छ : मोदी र भारत सरकारको स्वार्थमा जनकपुर (तराई भेग) मात्र छैन । सम्पूर्ण नेपालमा छ । अहिले पनि मोदी जनकपुर मात्र होइन, पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथसम्म पुग्नुभएको छ । मुक्तिनाथ हाम्रो उत्तरी सीमा क्षेत्रमा पर्छ । नेपालको तराई, पहाड र हिमाललाई जोड्ने गरी भ्रमण गरिएको छ । तर यो धार्मिक मात्र होइन, राजनीतिक र रणनीतिक भ्रमण पनि हो । एक कुशल राजनीतिक नेता भएकाले मोदीले आफ्ना धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापलाई पनि राजनीतिक स्वार्थसिद्धिमा प्रयोग गरेको देखिन्छ, जुन उहाँको दृष्टिले हेर्दा स्वाभाविक छ । उहाँ ‘राएसएस’को पृष्ठभूमिबाट उठेर बीजेपीको नेता हुँदै गुजरातको मुख्यमन्त्री र सन् २०१४ मा भारतकै कार्यकारी हुनुभएको हो । मोदीका क्रियाकलाप भारत र उहाँका दृष्टिबाट पूर्ण छ । त्यसमा आवश्यक ‘ट्याकल’ गर्ने काम हाम्रोतर्फको हो ।

यो भ्रमणलाई रणनीतिक पनि भन्नुभयो, कसरी ?
नेपाल रणनीतिक भौगोलिक अवस्थामा छ । नेपाल दुई ठूला र उदीयमान शक्ति भारत र चीनको बीचमा छ । भारतले परम्पराकै रूपमा आफ्नो सुरक्षा चासो हिमाली भेगसम्म रहेको बताउँदै र मान्दै आएको छ । यसमा उनीहरू अडिग नै छन् । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा रहेको मुक्तिनाथको भ्रमण गर्नु धार्मिक दृष्टिले मात्र होइन, रणनीतिक तवरले पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

मोदीको अभिनन्दनलाई लिएर एकातिर देशभित्रै विरोध भयो, अर्कोतिर हाम्रा मुख्यमन्त्रीले औपचारिक मन्तव्यमै भारतीय प्रधानमन्त्रीसामु आफूहरूमाथि विभेद भएको सुनाए, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामी भारतसितको सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छौं । त्यसमा आफ्नो सम्पूर्ण प्रयास लगाउँछौं । त्यसैले अभिनन्दन ठूलो कुरा होइन, यसलाई सामान्य रूपमै लिनुपर्छ । तर विदेशी पाहुनासित आफ्नो आन्तरिक राजनीतिको फिराद गर्नु बिल्कुल गलत थियो । गर्न नहुने काम हो, त्यो । २ नम्बर मात्र होइन, सातै प्रदेशका समस्या हामी आफैंले सल्टाउनुपर्छ । हाम्रा आन्तरिक विषयमा न कुनै विदेशीलाई फिराद गर्न मिल्छ, न समस्या समाधान गर्न उनीहरूको रोहवर नै चाहिन्छ । हाम्रो नेतृत्वले यसमा ख्याल गर्न जरुरी छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘अब कुनै असमझदारी रहनेछैन’ भनियो । के यो सम्भव छ ?
यति निकट राष्ट्रहरूबीच सधैं समझदारी हुन्छ भन्न म सक्दिनँ, यस्तो पत्याउन गाह्रो छ । सधैं असमझदारी मात्र हुन्छ भन्ने पनि होइन । कुनै असमझदारी छ भने लामो समय रहिरन पनि सक्दैन । कूटनीतिक तवरमा र राजनीतिक खपतमा असमझदारी छैन भनिन्छ । तर, व्यवहारमा कैयौं कठिनाइ छन् । अदुवा, अलंैची, अम्रेसो, चियालगायत नेपाली उत्पादन भारतले रोकिदिने गरेको छ । नेपालको कृषि उत्पादन रोकिनु असमझदारीको एउटा उदाहरण हो । निकटतम सम्बन्धमा असमझदारी र समझदारी भइरहन्छ । यसलाई व्यावहारिक कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरबाट सल्टाउँदै जानुपर्छ ।

लामो समय राजनीतिक तहमा दुई पक्षीय सम्बन्ध कायम हुन सकेको थिएन । अहिले पुन: राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार भइसकेको हो ?
नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण नै भारतीय प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १७ वर्षपछि भएको थियो । आई. के. गुजरालपछिका प्रधानमन्त्रीले नेपालको द्विपक्षीय भ्रमण गर्नुभएको थिएन । भलै, २००२ मा सार्कको ११ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन अटल विहारी बाजपेयी आउनुभएको थियो । त्यो १७ वर्षमा नेपालबाट १६ पटक उता भ्रमण भए । त्यो भनेको राजनीतिक तहमा दुई पक्षीय सम्बन्ध राम्रोसँग अघि बढ्न नसकेको हो । अहिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक बलियो बनेको देखिन्छ । तर नयाँ संविधानपछि केही जटिलता पनि छन् ।

एकातिर भारतमा हिन्दुत्वको राजनीति गरेर माथि आएको बीजेपी शक्तिमा छ अर्कातिर, दुई हजार वर्षदेखि हिन्दु धर्म अपनाउँदै आएको नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको छ । यहाँ एउटा प्रसंग जोडौं– नरेन्द्र मोदीले सार्क मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई आफ्नो शपथग्रहणमा निम्त्याउनुभएको थियो । त्यहाँ सहभागी भुटानी प्रधानमन्त्रीले फर्कने क्रममा काठमाडौं ओर्लेर पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शन गर्नुभयो, यो तीर्थाटान मात्र थिएन, यसको कूटनीतिक संकेत थियो । दक्षिण एसियामा बगेको नयाँ हावाप्रति संकेत थियो यो । भुटानका प्रधानमन्त्री हिन्दु त हुनुहुन्थेन, तर पनि राजनीतिक र कूटनीतिक चाल देखाउनुभयो । हाम्रा नेताहरूले यस्तो संकेत बुझ्नुभएन । जबकि, जंगबहादुर राणाले १८५७ मा भएको आन्तरिक विद्रोहमा भारतीयलाई होइन, अंग्रेजलाई मद्दत गरे । यसले गर्दा ४ जिल्ला फर्काए । उनले तत्कालीन बहाव बुझे । नेतृत्वले आफ्नो राष्ट्रको हित बुझ्नुपर्छ । त्यो हावा बुझ्नुपर्छ ।

त्यसो भए आहिलेका नेताले यस्ता चाल बुझ्दैनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, अहिले त्यस्तो कूटनीतिक चाल त्यति बुझिएको पाइँदैन । कूटनीतिमा हावा कता बगेको छ त्यसको जानकारी राख्ने निकाय सशक्त छैन । कहाँ के भएको छ, हाम्रा पछिल्लो नेतृत्वले ख्याल गरेको देखिँदैन । बलियो सरकार बनेको छ । यसमा नेतृत्वले ख्याल गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । कूटनीतिमा कान र आँखा खुला राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय वेग बुझ्न आवश्यक छ ।

तपाईंले हाम्रो संविधानको धर्मनिरपेक्षताप्रति इंगित गर्न खोज्नुभएको हो ?
पक्कै पनि । कतिपय नेपालीले त्यो षड्यन्त्रपूर्वक राखिएको शब्द भनेका छन् । तयार गरिएको लिखतमा कलमले थपेको आशंका छ । यस्ता विषय संविधानसभाले होइन, जनमत संग्रहले निर्णय गर्नुपर्ने हो । त्यसतर्फ हामीले सोच्दै सोचेनांै । यहाँहरूलाई थाहै छ: स्विट्जरल्यान्डजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा समेत ३ सय ३६ पटक जनमत संग्रह भइसकेको छ । प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषयमा जनतासित सोधिन्छ । हामी लोकतन्त्रको नारा त दिन्छांै तर जतनताको भावनालाई पन्छाएर निर्णय लिन्छौं । यही हाम्रो समस्या हो । आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्छांै । यो ठीक छैन ।

भारतले नेपालमा विकासको प्रतिबद्धता गर्ने तर परियोजना पूरा नहुने, सहयोग नआउने विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यसको पछिल्लो उदाहरण हो– भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतको सहयोग । यो ठूलो कमजोरी हो । भारतका लागि प्रत्युत्पादक भइसकेको छ यो । नेपालका लागि पनि हितमा छैन यो । पहिले हामीले यति ठूलो रकम भारतबाटै आओस् भनेर किन पछि लाग्यौं ? त्यो नै गलत थियो । ब्रह्मशमशेरको पुस्तकमा ९० सालको महाभूकम्पको विषय र पुनर्निर्माणबारे उल्लेख छ । भारतमा औपनिवेशिक शासन थियो । अंग्रेजले नेपाललाई पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्छु भन्ने धारणा राख्दा हाम्रोतर्फबाट सन्देश थियो, ‘तपाईंहरूको देशमा पनि भूकम्प गएको छ । विनाश भएको छ । अहिले हामीलाई सहयोग चाहिँदैन । आफ्नोमा केन्द्रित हुनुस् ।’ त्यतिबेला पुनर्निर्माण धेरै प्रभावशाली ढंगले भएको पढ्न पाइन्छ । अहिले पनि हामीले आफ्नो जनशक्ति परिचालन गरेर पुनर्निर्माण गर्न सक्थ्यौं । हामीसँग सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरेर करिब २ लाख अनुशासित जनशक्ति छ, तीमध्ये १ लाखलाई परिचालन गर्न सक्थ्यौं । उही खर्च र पारिश्रमिकमा धेरै काम हुन सक्थ्यो । तर हामी आत्मनिर्भरतामा काम गर्दैनौं । खालि अर्काको मुख ताक्छौं । विदेशीको सहयोगको आशा गर्छाैं । यो हाम्रो परराष्ट्रनीतिको ठूलो कमजोरी हो ।

नेपाल र भारतका कैयौं विषय दुई पक्षीय प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) मा छलफलकै क्रममा छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले ईपीजीमा काम भइरहेको छ । यो समूहको काम नै सुझाव प्रतिवेदन दिने हो । त्यो सुझावलाई कार्यावन्यन गर्ने दुईदेशीय सरकारले हो । प्रतिवेदन कस्तो आउँछ, त्यो अहिल्यै आकलन गर्न सकिँदैन । तर, प्रतिवेदन कार्यावन्यनमा चुनौती देखेको छु । आपसी विश्वास, सद्भाव र पारस्परिक सहयोगको भावना हुनुपर्छ । त्यसो भए सहकार्यका अन्य विषय मिल्दै जानेछ । आपसी विश्वासको स्थानमा अविश्वास र सहयोग पनि स्पष्ट नहुँदा कार्यावन्यनमा कठिनाइ आउन सक्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको मुख्य समस्या के हो जस्तो लाग्छ ?
नेपालको भारतमाथिको अति निर्भरता नै हो । निर्भरता हटाउनेतर्फ प्रयास गरिरहेका छैनौं । नारा मात्र लगाउँछौं । राजनीति पनि त्यही आधारमा गर्छौं जसले गर्दा समस्या समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख छैन । समाधान गर्ने नै हो भने भारततर्फको परनिर्भरता घटाउनैपर्छ । अहिले ऊसितको व्यापार घाटा साढे ६ अर्बजति छ । त्यसमा घाटा नै ६ सय अर्ब छ । भारतमा हाम्रो तर्फबाट उल्लेख्य उत्पादन जानै सकेको छैन । हुन त उत्पादनै छैन । यस्तो अवस्थामा समानता, पारस्परिक सम्मानका आधारमा खडा गर्ने भनेको ‘विसफुल थिङकिङ’ मात्र हो ।

नेपालमा भारतका मुख्य चासोहरू के के देख्नुभएको छ ?
भारतको पहिलो चासो सुरक्षा नै हो । दोस्रो, परम्पारगत रूपमा नेपालमाथि खेलिरहेको प्रभावशाली भूमिकाको निरन्तरता हो । तेस्रो, नेपालको जलस्रोत हो । विद्युत्मा भन्दा पनि सिंचाइ र पिउने पानीमा भारतको चासो छ । महाकाली नदीको पानी दिल्ली सहरमा पिउनका लागि लैजाने विषय पढ्न पाइन्छ । बिजुलीको विषय गौण छ । भारतबाटै नेपालले विद्युत् खरिद गरेको छ । चौथो, भारतले नेपालमा गर्ने व्यापार नै हो । कसैले पहिलो मान्छन् तर त्यो हुनै सक्दैन । किनकि भारतको सार्कमा नै ५ प्रतिशत मात्रा व्यापार छ । त्यसमा पनि नेपालतर्फ कति होला, यो विषयलाई सोच्न सक्छौं ।

हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा भारतको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ?
यहाँको राजनीतिक अस्थिरताको कारण हाम्रो देशभित्रकै हो । पञ्चायतका ३० वर्षमा राजाकै प्रत्यक्ष शासन थियो, तर त्यस अवधिमा पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष काम गर्न पाएनन् । त्यतिबेला राजालाई कसले रोकेको थियो ? बहुदल आएपछि पनि हामी आफैं कहिले मध्यावधि निर्वाचन त कहिले सांसद किनबेचको खेलमा लाग्यौं । विवाद त हामी आफैं गर्छाैं । संस्कृतमा कूटनीतिसम्बन्धी एउटा भनाइ छ– ‘द्वयोर्विवादे तृतीयस्य लाभ:’ अर्थात दुईजनाबीच झगडा भयो भने तेस्रो पक्षले लाभ लिन्छ । हामीले आपसमा झगडा गरेपछि त बाह्य तत्त्वले काम गर्छ नै । यथार्थमा १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भयो, त्यो ०७ सालको दोस्रो संस्करण थियो । तर हाम्रा नेताहरूले बुझेनन्, मैले त त्यसअघि नै पनि भनेको थिएँ यो कुरा । हामीले आफ्नो घरको व्यवस्थापन राम्ररी गर्‍यौं भने बाह्य पक्षले केही गर्न सक्दैन । आन्तरिक शक्तिहरू मिल्दा त हामीले संविधान जारी गरेर नाकाबन्दीजस्तो परिस्थितिको पनि सामना गर्‍यौं नि ।

भूराजनीतिमा हामी कहाँ छौं र भारतले कुन तवरले यसलाई हेर्ने गरेको छ ?
भूराजनीतिक रूपमा हामी निकै रणनीतिक ठाउँमा छौं । भारतको उत्तरमा नेपाल छ । नेपालको उत्तरमा चीन छ । चीन शक्तिशाली राष्ट्र बन्दै गएको छ । विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र हो । जनसंख्याको हिसाबमा चीन भारतभन्दा अलिकति मात्र धेरै भए पनि आर्थिक तवरमा भारतभन्दा ५ गुणाभन्दा माथि छ । चीन विश्व नेतृत्वतर्फ लम्केको छ । त्यसैले उसको नेपालमा हुने उपस्थिति भारतको चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक हो ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भारतको आँखाबाट नै हेर्ने गरेको धारणा कत्तिको सत्य हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तमा यस्तो स्वाभाविक हो । यो महत्त्वपूर्ण तत्त्व पनि हो । सबैले टाढाबाट हेर्दा भारतका चासोको विषय हो भनेरै हेर्छन् । लगानीकै विषयमा पनि उनीहरू पहिला सोच्छन– भारतले नेपालमा कत्तिको लगानी गरेको छ ? आर्थिक र व्यावहारिक दृष्टिले किन लगानी गरेको छैन भनेर सोच्छन् । त्यसैले राजनीतिक, कूटनीतिक र रणनीतिक दृष्टिले पनि भारत तर्फबाट हेर्छन् । नेपाल भारतबाट तीनतर्फ घेरिएको छ, त्यसैले यहाँको नक्सा मात्र हेरेर पनि उसले भारतकै दृष्टिबाट हेर्ने मनोविज्ञान बनाउँछ ।

यसलाई कसरी चिर्न सकिन्छ ?
हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्रलाई बलियो पारेर त्यही तवरको ‘लबिइङ’ आवश्यक हुन्छ । हुन त, अहिले पनि केही लगानी बाहिरबाट आएका छन् । छिमेकी चीनबाट पनि आएको छ, साना परियोजनादेखि ठूला परियोजनासमेत ।

अहिले चीन पनि भारतकै शैलीमा आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ भन्ने पनि छन् । यहाँको विश्लेषण के छ ?
चीन नेपालमा भारतसित प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैन, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । चीन त अमेरिकासित प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । चीन विश्वशक्ति हो भने भारत क्षेत्रीय शक्ति हो । चीनले नेपालमा भारतसित प्रतिस्पर्धा गरेर के पाउँछ ? चीनको नेपालसितको व्यापार १ अर्ब डलर हाराहारी मात्रै छ । भारतसित ८५/८६ अर्ब डलरको छ । भारसितको त्यत्रो व्यापारिक सम्बन्धलाई बिगारेर चीनले नेपालसित किन केही गर्न चाहन्छ र ? अहिले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’को प्रसंग छ, त्यो पनि नेपालका निम्ति होइन, चीनले आफ्नै लागि भारत जाने बाटो बनाउन लागेको हो । यो तथ्य हामीले बुझ्नुपर्छ ।

उत्तर भारतका पश्चिम बंगाल, विहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराञ्चलका ४० करोडभन्दा बढी जनसंख्यालाई लक्षित गरी चीनले नेपालबाट बाटो खोजेको हो । मलाई खुसी के लागेको छ भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हालैको चीन भ्रमणमा त्यो बाटो तपाईंहरू आफ्नै लगानीमा बनाउनुहोस् भन्नुभयो । यो ठीक हो, हामी ऋण बोकेर त्यत्रो ठूलो बाटो बनाउन सक्दैनौं, जसको हामी सदुपयोग गर्न सक्दैनौं । नेपाल–चीन सम्बन्ध, चीन–भारत सम्बन्ध र नेपाल–भारत सम्बन्ध तीन अलग र स्वतन्त्र विषय हुन् । यी सम्बन्धको विकासका आआफ्नै तर्क छन् । नेपाल–चीन सम्बन्ध जतिसुकै घनिष्ठ भए पनि त्यो चीन–भारत सम्बन्धको प्रतिस्थापक हुन सक्दैन । उनीहरू निकै ठूला देश हुन्, नेपाल उनीहरूको दाँजोमा धेरै सानो छ । नेपाल र चीनबीच १४१४ किलोमिटर सीमा छ तर भारत–चीन सिमाना ३ हजार किलोमिटर छ । भलै, अरुणाञ्चल र अक्साइ चीन क्षेत्र विवादास्पद छ, यसलाई बिर्सनु हुँदैन ।

भारत र चीन पनि एकआपसमा सम्बन्ध राम्रो बनाउन लागिरहेका छन् । यसबाट हामीलाई फाइदा–बेफाइदा के होला ?
नेपाललाई फाइदै हुन्छ । कतिपयको सोचाइ छ– उनीहरूको सम्बन्ध बिगँ्रदा नेपाललाई फाइदा हुन्छ, तर त्यस्तो होइन । उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रँदा हामीलाई संकट पर्छ । सन् १९६२ कै भारत–चीन युद्धमा पनि नेपालले संकट महसुस गर्नुपर्‍यो । नेपालका जवानहरू भारतको सेनामा छन् । तिनीहरूको प्रयोगको कुरा छ । नेपालको बाध्यतालाई चीनले बुझिदियो र त्यसमा कुनै सिकायत गरेन । त्यसैले उनीहरूको सम्बन्ध सुध्रिएको राम्रो हो । त्यसमा हामीले कसरी फाइदा लिन सक्छौं, त्यो चाहिँ सोच्नुपर्ने विषय हो । दुवैतिर सम्बन्ध सुधार गर्ने, यताका सामान निर्यात गर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हामीले उताबाट के झर्छ भनेर मात्र सोच्नु हुँदैन, के बेचेर उनीहरूका बजारबाट फाइदा लिन सक्छौं भनेर कदम चाल्नुपर्छ ।

मोदी युरोप र चीनको भ्रमणपछि नेपाल आए । अब अन्य छिमेकमा पनि भ्रमण गर्ने र बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीलाई कलकत्तामा भेट्नेसम्मका कार्यक्रम छन् । यी भ्रमण कतै भारतकै आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर भइरहेका त छैनन् ?
मोदी धर्म, कूटनीति र राजनीति सबैलाई मिसाएरै अघि बढिरहनुभएको छ । उहाँको त्यो चरित्र हामीले बुझ्नुपर्छ । ‘सर्वे लोका : राजधर्म प्रविष्टा:’ भनेजस्तै सम्पूर्ण क्रियाकलाप राजनीतिमै हुन्छन्, यसमा आश्चार्य छैन । आफ्नो स्वार्थ त जसले पनि हेर्छ नि ! उहाँले आफ्नो हितका लागि जे गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको दृष्टिकोणबाट सामान्य नै हो ।

अब अलि फरक प्रसंग, पश्चिमा शक्तिको उपस्थितिलाई चाहिँ यहाँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यहाँ पश्चिमा शक्ति पनि एक हिसाबले हावी छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी हो । नेपालको पहिले बेलायतसँग मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध थियो । भारत स्वतन्त्र हुनुअघि अमेरिकासित पनि सम्बन्ध जोड्यौं । ०७ सालपछि भने संसारभर सम्बन्ध विस्तार गर्ने हाम्रो परराष्ट्र नीति बन्यो । तर त्यस्तो सम्बन्धमा लाभ मात्र होइन, चुनौती पनि आउँछन् र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझ्न सकेनौं । सम्बन्धहरूलाई हाम्रो हितमा नियमित र नियन्त्रण गरेर अघि बढाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ ।

यहाँ अहिले युरोपेलीहरूको खेल छ, सानाठूला सबैको । सम्बन्धले जटिलता पनि ल्याउँछ । त्यही जटिलता व्यवस्थापन गर्न नेपाललाई गाह्रो भइरहेको छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा हामीले कसरी खेल्न नदिने भनेर सोच्न जरुरी छ । खासगरी पश्चिम नेपालमा धर्मान्तरको समस्या बढिरहेको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यो भनेको भोलिको द्वन्द्वको वीजारोपण हो, यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

सरकारले सदाचार नीतिको कुरा ल्याएको छ नि ?
ठीक हो, हाम्रै छिकेकी भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानले थुप्रै आइएनजीओहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तर मलाई थाहा छैन, अवाञ्छित गतिविधिमा सरिक कुन चाहिँ आईएनजीओलाई नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको छ ? मुख्य कुरा अब नेपालको विकासका लागि विदेशीहरूको सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट धेरै सहयोग लिइराख्नुपर्ने स्थितिमा छैनौं । यहाँ जुन बैंकमा गए पनि लामो लाइन देख्न सकिन्छ । ७ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिरहेको छ । यत्रो युवाशक्ति बाहिरिराखेका छन्, तिनलाई यहीं अवसर दिन सक्यौं भने देश हराभरा हुन्छ ।