‘नेकपामा कोही उत्तराधिकारी छैन’

कान्तिपुर कुराकानी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आशंकै–आशंकाबीच एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएको छ । यो एकीकरण प्रक्रियामा सुरूदेखि नै सक्रिय भूमिका खेल्ने एक व्यक्ति थिए– विष्णु पौडेल । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको तिक्त सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन उनले पछिल्लो समय निकै प्रयत्न गरे ।

ओली र दाहाल दुवैसँग उत्तिकै समदूरीको सम्बन्ध बनाएर उनले दुवै नेताको मन मात्र जितेनन्, शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवको पदसमेत हात पारे । आफूभन्दा वरिष्ठ नेताहरुलाई पछि पार्दै महासचिवको नेतृत्वमा पौडेलेको उदयलाई धेरैले ओली र दाहालपछि पार्टीको नेतृत्व गर्ने उत्तराधिकारीका रुपमा बुझेका छन् । यसै सन्दर्भमा नवगठित नेकपाका महासचिव पौडेलले पार्टी एकता प्रक्रिया र भावी नेतृत्व विषयमा कान्तिपुरका दुर्गा खनालसँग कुराकानी गरेका छन् । त्यही कुराकानीको सम्पादित अंश:

एकताअघि दुई अध्यक्ष र बाँकी सबै नेता सदस्य मात्र हुने भनिएको थियो तर एकता घोषणा गर्ने बेला तपाईं महासचिव बन्नुभयो, कसरी ?
म पार्टी निर्णयबाट बनेँ । पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफल भयो, त्यसले प्रस्ताव तयार गर्‍यो । अनि एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्‍यो र म महासचिव भएँ ।

यो त प्रक्रियाको कुरा भयो । तपाईंभन्दा अन्य धेरै वरिष्ठ नेतालाई उछिनेर तपाईं महासचिव बन्ने वातावरण चाहिँ कसरी बन्यो ?
यो प्रश्नको जवाफ निर्णयकर्ताले दिन सक्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई नै सोध्दा सुल्टो हुन्छ । मैले भन्ने कुरा होइन ।

Yamaha

-एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्‍यो र म महासचिव भएँ ।
-बाटो फरक हुँदा पनि हामी संवादमा थियौं । हामी विमर्श गथ्र्याैं । युद्धकालमा पनि एमाले र माओवादी नेतृत्वबीच अनेक राउन्ड वार्ता भए ।
-संविधान जारी गर्ने बेला एमाले र माओवादीबीच सम्बन्ध सुदृढ भयो र त्यसले हामीलाई एकतातर्फ डोर्‍यायो ।
-स्थानीय चुनावको अनुभव पनि शिक्षाको विषय थियो । त्यसैले अलग पार्टीका रुपमा रहनु आवश्यक छैन र बस्यौं भने कुनै उपलब्धि हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।
-दाबीसाथ भन्छौं लोकतान्त्रिक अभ्यास, प्रतिबद्धता र निष्ठाका दृष्टिले हामी सबैभन्दा अब्बल छौं ।
-यो पार्टीमा उत्तराधिकारीको व्यवस्था छैन । ‘राजाको छोरो राजा हुन्छ’ भनेजस्तो नेकपामा कोही उत्तराधिकारी छैन ।

यो भूमिका प्राप्त गर्न तपाईंले कुनै काम गर्नुभएको थियो कि ?
म कुनै काम गरिरहँदा परिणाम सकारात्मक र उपलब्धिपूर्ण होस् भनी सोच्छु र अविच्छिन्न लाग्ने गर्छु । तर व्यक्तिगत रूपमा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने मलाई चिन्ता र चासो हुँदैन । म सुरुदेखि नै एकता प्रक्रियाको दृढ हिमायती हुँ । एकताका पक्षमा मैले आफ्नो तर्फबाट जे गर्न सक्ने हो त्यो प्रयास गरेँ । दुइटा पार्टीबीचका सम्बन्ध उतारचढाव र संघर्षपूर्ण रहेका बेला पनि मेरो विश्वास थियो कि दुइटै पार्टी एउटा विन्दुमा मिल्छौँ र मिल्नुपर्छ । त्यसले गर्दा हामीबीच सम्बन्ध चिसो हुँदा पनि एकता हुनुपर्छ भनेर नथाकी लाग्ने काम चाहिँ मैले गरेँ ।

एकताको सूत्रधार तपाईं पनि हुुनुहुन्थ्यो । एकताका लागि कस्ता कस्ता प्रयास र प्रयत्न गर्नुपर्‍यो ?
मैले यसलाई व्यक्तिगत विषयका रूपमा लिन र मान्न मिल्दैन । म कम्युनिस्ट आन्दोलनको साधारण कार्यकर्ता हुँ । पार्टी सदस्य हुनुको नाताले पार्टीका विचार र दृष्टिकोणका आधारमा बढ्नु मेरो कर्तव्य पनि हो र त्यसरी बढ्नुमा मलाई गौरवबोध हुन्छ । विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने सन्दर्भमा दूरगामी ऐतिहाससिक महत्त्व राख्ने गरी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । यी दुइटा पार्टीबीचको एकता अरू कुनैसँग तुलना गरिनेखालको एकता हुँदैन भन्ने पनि लागेको थियो । यस विश्लेषणका आधारमा हामी एकता प्रयासमा लाग्यौँ । यसका लागि सबै उतारचढावलाई सहज बनाउने प्रयास गर्‍यौं ।

एकताको प्रसंग पहिलो पटक कहाँबाट कसरी सुरु भएको थियो ?
जतिबेला हामी राजतन्त्र र पञ्चायतविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यदिशा, कार्यनीति लिएर बढेका थियौं, त्यतिबेला दुइटा अलगअलग पार्टी थिए । पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि पनि लामो समय हामी अलगअलग पार्टीकै रूपमा रह्यौं । हामी शान्तिपूर्ण संघर्षमा धेरै केन्द्रित भयौं । माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा केन्द्रित भयो । त्यो बेला हाम्रा बाटा बिल्कुल फरक थिए । बाटो फरक हुँदा पनि हामी संवादमा थियौं । हामी विमर्श गथ्र्याैं । युद्धकालमा एमाले र माओवादी नेतृत्वबीच अनेक राउन्ड वार्ता भए । सिलगुडी, गोरखपुर, लखनउ, रोल्पा वार्ता त्यस्तै छलफलका केही शृंखला हुन् । त्यतिबेला हामी निष्कर्ष, मान्यता र बाटो फरक भए पनि संवादलाई निरन्तरता दिँदा दूरी कम हुँदै जान्छ भन्ने ठान्थ्यौं ।

विशेष गरी माओवादी केन्द्रले युद्धविराम गर्‍यो र ७ राजनीतिक दल एवं माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । त्यसपछि हाम्रो सम्बन्धमा गुणात्मक परिवर्तन देखा पर्‍यो । १२ बुँदेले पछि राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त संघर्षमा जाने आधार तयार गर्‍यो । राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनालगायत महत्त्वपूर्ण मुद्दामा आपसमा छलफल गर्‍यौं र साझा निष्कर्षमा पुग्यौं । यो सहकार्यले एकताका पक्षमा प्रेरित गरिरहेको थियो । खासगरी संविधान निर्माण गर्ने बेला दुई पार्टीबीच अत्यन्त घनिष्ठ र मजबुत सम्बन्ध थिएन भने संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने चाहना दोस्रो पटक पनि पूरा नहुन सक्थ्यो । त्यसैले संविधान जारी गर्ने बेला एमाले र माओवादीबीच सम्बन्ध सुदृढ भयो र त्यसले पनि हामीलाई एकतातर्फ डोर्‍यायो । संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामीले बढ्ता छलफल गर्‍यौं । स्थानीय तहको निर्वाचमा हाम्राबीच सबन्ध कायम हुन सकेन । तर त्यो चुनाव सकिएपछि नयाँ उचाइबाट एकता आवश्यक छ भन्ने महसुस भयो र हामी त्यतातर्फ लाग्यौं ।

त्यसो भए स्थानीय तहको चुनावी परिणाम तपाईंहरूले सोचेजस्तो नआएपछि एकतामा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?
संविधान निर्माण गर्न एमाले र माओवादीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको हो । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने पनि हामीले नै हो भन्ने अनुभूति थियो । स्थानीय तहको चुनावले हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने देखायो । मिलेर अघि बढ्यौं भने प्रगतिशील वामपन्थी कम्युनिस्ट शक्तिले स्थिर राजनीतिक वातावरण दिन सक्छौं भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । स्थानीय तहको अनुभव पनि शिक्षाको विषय थियो । त्यसैले अलग पार्टीका रूपमा रह्यौंं भने कुनै उपलब्धि हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । दुइटा पार्टी अलग रहन आवश्यक नरहेपछि हामीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने र पार्टी एकता गर्ने निचोड निकाल्यौं । त्यसकै आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा साझा उम्मेदवार र घोषणापत्र लिएर जनतामा गयौं र त्यसअनुसारको परिणाम पनि ल्यायौं ।

कुन दिनको घटना र बैठकले एकताका लागि वातावरण तयार गर्‍यो त ?
बैठकहरू शृंखलाबद्ध रूपमै भए । दुई अध्यक्ष र दुवै दलका अन्य नेताको समूहमा पनि औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता भए । त्यसमध्ये गत दसैंको टीकाका दिन दुईजना अध्यक्षबीचको कुराकानी निष्कर्षमा पुग्यो । त्यो दिनको बैठकबाट उहाँहरू साझा घोाषणपत्र र साझा उम्मेदवारी दिने निष्कर्षमा पुग्नुभयो । त्यो बैठकको पृष्ठभूमिमा अनेकौं बैठक भएका थिए । दुइटा मिल्दा निर्वाचनमा सफलता हासिल हुन्छ र त्यसको जगमा एउटै पार्टी बनाएर सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, समृद्धि र समाजवादतर्फ जान सक्छौं भन्ने अध्यक्षहरूको निचोड थियो । त्यही निचोडलाई दुवै पार्टीले अनुमोदन गरे । त्यसपछि हामी साझा घोषणापत्र तय गर्ने, मिलेर चुनावमा उठ्ने अवस्थामा पुग्यौं । त्यसपछि दुवै दलका काम एकता संयोजन समितिमार्फत अघि बढाइयो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संयुक्त सरकार पनि बनाउनुभयो । ती सरकार र त्यसबेलाका सम्बन्ध चाहिँ केले बिगार्‍यो ? र अहिले चाहिँ केले जुटायो ?
हामी पुराना सम्बन्धहरूद्वारा निर्देशित हुन चाहँदैनौं । हाम्रो सम्बन्ध नराम्रो पनि थियो तर त्यो इतिहासको विषय हो । त्यसको सम्झना गरेर हामी बस्न चाहन्नौं । वर्तमानमा उभिएर भविष्यतर्फको यात्रा तय गर्न गहकिला कदम चाल्न चाहन्छौं । विगतमा एउटै मैदानका हामी फरक फरक खेलाडी थियौं । त्यसैले गोल गर्ने चाहना त हुने नै भयो । त्यतिबेला गोल गर्ने चाहनाबाट भएका प्रयास र अभिव्यक्तिहरू त्यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ । त्यसैले ती विगतका सम्बन्धहरू कहाँनिर बने, कहाँ बिग्रिए भन्ने विश्लेषण गर्न हामीले इतिहासकारहरूलाई छोडिदिएका छाैं । इतिहासकारहरूले इतिहास लेख्दै गरून् । हामी आजको आवश्यकता र राष्ट्रिय कार्यभारमा केन्द्रित भएर निर्णय र कदम अघि सार्न चाहन्छौं ।

एकताका क्रममा पार्टीको संयुक्त घोषणापत्र आयो । तर त्यो घोषणा सँगसँगै सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भद्र समझदारी पनि भएको हो ? सहमतिका पछि अन्य भद्र सहमति केके छन् ?
अहिले सबैले अँध्यारामा छामछामछुमछुम गरेजस्तो म देख्छु । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतन्त्र र पारदर्शितामा विश्वास गर्छ । हाम्रा कामकारबाही सार्वजनिक नै छन् । त्यसैले पछाडि केही छन् कि भनी छामछामछुमछुम गरिराख्नै पर्दैन । जे छ हामीले सार्वजनिक गरेका छौं । मिडिया र देशवासीका सामु ल्याएका छौं । त्यसैले यस्तो भएको छ कि उस्तो भएको छ कि भनेर शंका नगर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु ।

त्यसो भए स्पष्ट भनिदिनुहोस् अहिलेकै प्रधानमन्त्री ५ वर्षसम्म निरन्तर रहनुहुन्छ कि हुँदैन ?
यो प्रश्न गर्ने आधार र परिस्थिति नै छैन । यो सरकारलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक संघीय समाजवादी फोरम र राजपालगायतको समर्थन छ । तर नेकपा स्वयंसँग करिब दुई तिहाइ मत छ । विशेष गरी त्रिशंकू संसद्का कारण यसअघि मुलुकले जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चियबाट गुज्रनुपर्‍यो, त्यो स्थितिको पुनरावृत्ति हुँदैन । किनभने दुई तिहाइ मत छ र अरू दलको समर्थन पनि छ । त्यसैले अब पनि अस्थिरता होला कि भन्ने चिन्ता गर्नु पर्दैन । अब मुलुक राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रनुपर्नेछैन । नेकपाले नेतृत्व गर्छ । नेकपाको नेताका नाताले केपी ओलीले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रश्नमा अस्थिरता गाँसिएको हो भने अब अस्थिरता हुँदैन।

महाधिवेशनपछिको नेतृत्व कसको हुने भन्ने पनि अहिले नै टुंग्याइसकिएको भन्ने पनि छ नि ?
हाम्रा अध्यक्षहरूलाई ठीक ढंगले बुझन् नसक्दा यस्ता टिप्पणी र आशंका उब्जिने गरेका हुन् । हामी सबैलाई राम्ररी थाहा छ, महाधिवेशन सार्वभौम संस्था हो । महाधिवेशनले नीति, नेतृत्वका प्रश्नमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्छ । त्यसैले महाधिवेशनले अग्रिम रूपमा यस्तो निर्णय गरोस् भनेर अहिले निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन भन्ने समान्य ज्ञानको कुरा हो । यति कुरा पनि हामी र हाम्रो नेतृत्वले बुझेको छैन होला त ? त्यसैले महाधिवेशनबाट को अध्यक्ष हुन्छ भन्ने अहिले नै सहमति भइसक्यो भन्नेमा कुनै सच्चाइ छैन । हामी के कुरामा विश्वस्त छौं भने जसरी फरक पृष्ठभूमिका योगदान र अुनभवसहति अघि बढेका दल एकताबद्ध हुन सक्छौं । एउटै पार्टी बन्दा सिद्धान्त, नीति र नेतृत्वमा सहमति गर्छौं । छलफल विमर्शपछि साझा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं भने महाधिवेशनबाट साझा निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनाैं र ?

फागुन ७ मा जारी ७ बुँदे एकताको आधारपत्रमा भावी नेतृत्व चयनको विषय पनि जोडिएकाले अहिले नै व्यक्ति पनि तय भएको हो कि भन्ने शंका गर्न मिल्दैन र ?
महाधिवेशनमा सहमतिसाथ जान्छाैं भन्ने आत्मविश्वासले आजको एकता पलाएको हो । यति महत्त्वपूर्ण विषयमा त सहमतिसाथ निर्णय गर्न सक्दारहेछौं भने महाधिवेशनसम्म त सहयात्राको लामो बाटो तय गरिसकेका हुनेछौं । त्यसैले हाम्रो आत्मविश्वासले महाधिवेशनको अधिकार कटौती गर्छ भन्ने लाग्दैन ।

तपाईंले महासचिवको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । फरक फरक पृष्ठभूमिबाट बनेको पार्टीको एकीकृत संगठन कसरी व्यवस्थापन गर्नुुहुन्छ ?
व्यवस्थापनमा कुनै ठूलो समस्या छैन । हामीले एउटा ठूलो नेतृत्वदायी पंक्ति व्यवस्थापन गरिसक्यौं । अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, सचिवालय स्थायी कमिटी, केन्द्रीय समिति बनेको छ । उल्लेख्य पंक्तिको व्यवस्थापन भइसक्यो । अब सबै तहका कमिटीहरूमा नेता/कार्यकर्ताहरूलाई हामी संगठित गर्छौं र कामको जिम्मा दिन्छौं । कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै पनि सदस्य भूमिकाविहीन र जिम्मेवारीविहीन हुँदैनन् । सबैलाई पार्टीको झन्डा, विचार र दृष्टिकोण बोकेर उत्साहसाथ संगठित बनेर राष्ट्र र जनताका पक्षमा भूमिका खेल्ने आधार तयार गर्छौं ।

कहिलेसम्म संगठन व्यवस्थापन भइसक्छ ?
एकता प्रक्रियाका बाँकी काम स्थानीय तहका पार्टी कमिटी, जनवर्गीय संगठनहरूको व्यवस्थापन ३ महिनाभित्र भइसक्छ ।

विगतमा दुई दलको संगठनको तरिका फरक फरक थियो । अब त्यसलाई एकरूपता दिने विधि के हुन्छन् ?
हामीले पार्टीको विधान व्यवस्थित रूपमा तयार गरेका छौं । यसले समग्र संगठनात्मक जीवनलाई मार्गदर्शन गर्छ । अन्य जनसंगठनको सम्बन्धमा पनि एउटा मोटो समझदारी बनाएका छौं । खासगरी मिल्दा चरित्रका संगठनलाई एकताबद्ध गर्ने हो । एकताबद्ध गर्दा उनीहरूका विधान, नीति, विचार र नेतृत्वमा हामीले साझा निष्कर्ष निकाल्ने हो ।

दुइटा संगठन मिलाउँदा केन्द्रकै जस्तो संयुक्त नेतृत्व हुन्छ कि फरक विधि अपनाउनुहुन्छ ?
पार्टीका तल्ला कमिटीहरूमा संयुक्त नेतृत्व हुने प्रबन्ध गर्दैनांै ।

दुई दलको एकता भइसक्दा सैद्धान्तिक विषयलाई बसहमा लैजाने भनेर छोड्नुभएको छ । त्यो बहस कसरी सञ्चालन हुन्छ ?
बहस गर्नेमा त हामीलाई च्याम्पियनसिप नै दिए हुन्छ । हामीले जुनसुकै विषयलाई बहसमार्फत् व्यवस्थापन गर्ने र सार्थक निष्कर्षमा पुग्ने अभ्यास गर्दै आएका छौं । तर यतिबेला हाम्रो ध्यान बहसमा भन्दा बढी पार्टीको राजनीतिक प्रतिविदेनमा उल्लिखित विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा बढ्छौं ।

कम्युनिस्ट पार्टीका दुइटा धार मात्र मिले तर तपाईंहरू त यसैलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनकै एकीकरण हो भन्दै हुनुहुन्छ, किन ?
यो एकताबाट मूलत: नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत भएको छ । केही समूहहरू छन्, उनीहरूलाई पनि सम्मानजनक ढंगले एकताबद्ध गर्ने प्रयास जारी रहन्छ । त्यसका लागि हामीले पहल जारी राखेका छौं । आदरणीय अध्यक्षहरूले अपिल गरिसक्नुभएको छ । विभिन्न तहमा कुरा हुँदै आएका छन् ।

पर्याप्त सैद्धान्तिक छलफलबिनै एकता भयो । त्यसैले यो एकता धेरै समय टिक्दैन भन्ने आशंका पनि भइरहेका छन् नि ?
मान्छेलाई रमाउन दिनुपर्छ । कतिपय मानिसले त दुइटा पार्टी मिल्नै सक्दैनन्, सम्भवै छैन पनि भन्थे । एउटा जंगलमा दइटा शेर सँगै बस्न सक्छन् र ? केपी ओली र प्रचण्ड सँगै बस्न सक्छन् र भन्ने टिप्पणी गरेर त्यसैमा आनन्द लिए । त्यसरी आनन्द लिनेहरूका लागि प्रतिक्रिया दिएर समय व्यतीत गर्नु बेकार छ । हिजो त्यसो भन्नेहरू नै आज यो एकता कहाँ टिक्छ र ? भत्किन्छ भन्दै छन् ।

तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा एकतापछि पनि पटक पटक फुट आएका घटना थुप्रै छन् नि ?
हामीले इतिहासको पुनरावृत्ति गर्न यो एकता गरेका हैनौं । इतिहासलाई दोहोर्‍याउन एकता गरेका होइनाैं । इतिहास सेलरोटीजस्तो घुम्दैन । स्प्रिङजस्तो घुम्छ । मानिसहरूले हाम्रो इतिहासको एउटा पाटो फुट र विभाजनको मात्र चर्चा गर्छन् । तर हामीले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म फुट र विभाजनका जस्ता शृंखला पार गर्‍यौं, त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि त अहिले हासिल गर्‍यौं । त्यसैले आज चर्चा हुने हो भने यो एकताको चार्चा हुनुपर्ने हो । यो एकताले राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्दै स्थिरतारलाई सुनिश्चित गरेको छ । अब ६/६ महिनामा सरकार फेरिन्छ कि भन्ने शंका अन्त्य भएको छ ।

आफ्ना घोषणापत्र नीतिका आधारमा स्थिर सरकार बन्ने आधार तय भएको छ । यो एकता कुनै राष्ट्रिय महत्त्वको मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक इतिहासको सर्वाधिक ठूला घटनामध्येको एउटा घटना हो । यसको महत्त्व देशभित्र मात्र सीमित छैन । दक्षिण एसिया, एसियाकै ठूला पार्टीमध्ये पर्छ । नेपालको सीमाभन्दा पर पनि प्रभाव पार्ने यो एकता टिक्दैन, चल्दैन भनेर किनारामा बसेकाहरूले आशंका गर्छन् भने उनीहरूका आशंकामाथि छलफल गरेर समय व्यतीत गर्नु बेकार छ ।

शक्तिशाली पार्टी भयो । त्यसैले शक्तिको दम्भ प्रदर्शन र निरंकुश हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ नि ?
हाम्रो बल र शक्ति स्रोतको आधार जनताको समर्थन हो । जनताको अभिमत हो । नेपालमा कम्युनिस्ट नामको पार्टीलाई जनताको अभिमत जित्ने अनुमति छ कि छैन ? जनताको अभिमतबाट निर्वाचित हुने अनुमति छ कि छैन ? कि कुनै सीमा छ, कम्युनिस्टहरूले चाहिँ योभन्दा बढी सिट जित्नु हुँदैन भन्ने ? हामीले जनताको समर्थन पनि प्राप्त गर्न नहुने, जित्न पनि नहुने ? अनि बलियो हुनु धेरै जनताले समर्थन गर्नु हाम्रो दोष र अपराध हो र ? के हामी कमजोर भइदिनुपर्ने ? हामीले कति सिट र कति प्रतिशत भोट मात्र ल्याउनुपर्ने ? हामीलाई निरंकुश हुन्छन् कि भन्ने अशंका गर्नेहरूले यी प्रश्नको जवाफ दिऊन् । दाबीसाथ भन्छौं लोकतान्त्रिक अभ्यास, प्रतिबद्धता र निष्ठाका दृष्टिले हामी सबैभन्दा अब्बल छौं । लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो निष्ठालाई चुनौती दिने अर्को कुनै राजनीतिक पार्टी नै नेपालमा छैन । यस्तो पार्टीप्रति यसखालका हास्यास्पद टिप्पणी सुहाउने विषय होइन ।

नेपालका हरेक राजनीतिक घटनामा विदेशीहरूको चासो जोडिन्छ । त्यसैले यो प्रक्रियालाई रोक्न वा भत्काउन विदेशीहरूले केही प्रयास गरे ?
हामी हाम्रो आवश्यकताले एकताबद्ध भएका हौं । नेपाली जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकताले एकताबद्ध भएका हौं । हामी कसैको प्रभावमा पर्ने पार्टी वा शक्ति होइनौं । हामी हाम्रा सन्दर्भमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र र सक्षम छौं । हामी आफैंले परिस्थति विश्लेषण गर्‍यौं र यो निर्णयमा पुग्यौं । हामी यसमा केन्द्रित थियौं अरू को कसले के के इच्छा राखे, त्यसप्रति हाम्रो ध्यान दिने फुर्सद रहेन ।

महासचिवका रूपमा तपाईंको उदयलाई भावी नेतृत्व एवं केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको उत्तराधिकारीका रूपमा ‘प्रोजेक्सन’ गर्न खोजिएको हो भन्ने छ नि ?
सबैभन्दा पहिला के स्पष्ट हुनुपर्छ भने व्यक्तिगत रूपमा म नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको साधारण कार्यकर्ता र सदस्य हुँ । मलाई यो पार्टीको नीति, सिद्धान्त, दृष्टिकोण र झन्डा बोकेर हिँड्दा गौरवबोध हुन्छ । सदस्य भएर काम गर्न पाउँदा सम्मानको अनुभूति हुन्छ । मैले कहिल्यै पनि यो पद वा त्यो पद भनेर सोचिनँ । प्रायस जेजस्ता जिम्मेवारी आजसम्म सम्हाल्ने मौका पाएँ, त्यसका लागि मैले चाहना गरेर भन्दा पनि पनि विश्लेषण गरेर जिम्मेवारी दिएको हो । अहिले पनि पार्टीले नै मलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । यो जिम्मेवारीलाई गौरवपूर्ण ठान्दछु ।

यसले मलाई स्वाभाविक रूपमा जवाफदेही र जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले काम गर्न प्रेरित र निर्देशित गर्छ । तर भावी नेतृत्वको सन्दर्भसाग जोडेर जो प्रश्न आएका छन्, यी असान्दर्भिक छन् । नेकपा निश्चित, नीति, सिद्धान्त, दृष्टिकोणमा चल्छ । हामी वंशपरम्परा र उत्तराधिकारीमा विश्वास गर्दैनौं । हाम्रो पार्टीमा कुनै पनि साधारण सदस्य पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत सर्त र मापदण्ड पूरा गरेपछि सदस्य, नेता र सर्वोच्च नेता बन्न सक्छ । त्यो खालको विधि र व्यवस्था भएको पार्टी हो । आन्तरिक लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यासमा हुर्किएको पार्टी हो । त्यसैले यो पार्टीमा उत्तराधिकारीको व्यवस्था छैन । राजाको छोरो राजा हुन्छ भनेजस्तो नेकपामा कोही उत्तराधिकारी छैन । त्यसैले उत्तराधिकारी भन्ने प्रश्न हाम्रो मूल्यमान्यताको नजरबाट बिल्कुल अनुपयुक्त प्रश्न हो।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दस वर्षमा स्वर्ग

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेर नेपालमा एक्काइसौं शताब्दीमा लागेको समृद्धिको नारा पछ्याउने एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे । दुई नेतामध्ये ओली प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहने भए भने दाहाल पार्टी अध्यक्षमा ।

नयाँ पार्टी गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले एक दशकको अवधिमा देशलाई स्वर्ग बनाउने दाबी गरे । उनको दाबीको सदाशयलाई बुझने हो भने यो आफैंमा अत्यन्त राम्रो विषय हो । दशकौंमा हुन नसकेको काम एकै दशकमा हुन्छ भने त्योभन्दा राम्रो र रुचिकर अरू केही हुँदैन । होइन भने, देशलाई स्वर्ग बनाउने कुराले व्यंगात्मक महत्त्व मात्र राख्छ । भोलिदेखि प्रधानमन्त्रीको भाषण आफैंमा सुमधुर व्यंग्यकलाका रूपमा सुनिन थाल्छ ।

हाम्रो देशमा कसैको निधन हुँदा मानिसहरू मृतकको आत्माको स्वर्गमा बास होस् भन्ने कामना गर्छन् । दुर्भाग्यवश: जुुन आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा अहिले हामी छौं, त्यसलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सदाशयता पनि स्वर्गवासको कथाजस्तै लाग्छ । जुन देशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषित भएका पूर्वाधारहरूको निर्माण दशकौंसम्म हुन सकेको छैन, त्यहाँ कामको स्तरोन्नति गरेर देशलाई स्वर्ग बनाउन दशकको समयले पुग्दैन । तैपनि, प्रधानमन्त्रीले भनिहाले, त्यसैले यसलाई स्वीकार गरिदिऊँ भन्नु अर्कै कुरा हो ।

एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै हामी नेपालीले विकासको बाटो पहिचान गर्न सकेको भए देश यतिन्जेलसम्म समृद्धिको राजमार्गमा हिंडिसकेको हुने थियो । तर, त्यस्तो केही भएन । हामीले बितेको सत्र वर्षको समय अलमल र अनावश्यक विवादमै बितायौं । राज्यको रूपान्तरण नगरेसम्म देश समृद्धिको बाटोमा हिंड्न सक्दैन भन्ने नारा लगाएर देश हाँक्न अगाडि बढेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आज राजनीतिको सीमान्तमा पुगेका छन् । संसारमा दस–दस वर्षसम्म हिंसात्मक राजनीतिक संघर्षको नेतृत्व गर्ने नेता भारतका अन्तिम मुगल राजाले आफ्नो चिहानका लागि दुई गज जमिन खोजेको जस्तो अवस्थामा रहनु दु:खदायी कुरा हो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले संविधानसभाको पहिलो चुनावमा आफ्नो साख नबनाएको होइन । तर, यसको नेतृत्वले प्रभावकारी र परिवर्तनकारी काम गर्नै सकेन । देशका जाति, जनजाति, सीमान्तकृत व्यक्तिहरूसहित सबै नेपालीको आकांक्षा बुझेर शासन गरेको भए अहिले माओवादीले शरणार्थी राजनीतिक दलका रूपमा चिनिनुपर्ने थिएन ।

एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै लोकतान्त्रिक राजनीति शासनको अग्रभागमा रहन पाएको छैन । पश्चिमी देशहरूमा इटाली, पोल्यान्ड, हंगेरी र स्पेनमा लोकतन्त्रको खिल्ली उडेको छ । टर्की, ब्राजिल र फिलिपिन्सजस्ता देशमा लोकतन्त्र सोझै बन्दुकको नालमा टिक्न बाध्य छ । म्यानमार अर्थात बर्माको परिवर्तन अहिलेसम्म सहज रूप र आकारमा आउन सकेको छैन । पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाको अवस्था फरक छैन । हामी नेपालीमा समृद्धिको चाहना छ तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने धैर्य र व्यग्रता दुवै छैन । हामी आफ्नै पीरले चाउरिएको मरीचजस्ता छौं । तिखो–पिरोबाहेक हामीसँग अर्को कुनै प्रतिक्रिया नै छैन । यस्तो अवस्थामा कोही पनि राजनीतिज्ञले विकासका अवधारणा पूरा गर्न समय किटान गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।

हाम्रो देशमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएदेखि नै राजनीतिक पध्दति र प्रक्रियाले धर्तीमा टेक्न छाडेको हो । त्यतिबेलाका प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेले लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियालाई आत्मसात् गरेको भए अहिलेको यो अवस्था आउने थिएन । तर, त्यसो भएन । माओवादी विद्रोहको प्रारम्भ भयो । त्यसको अन्त्य भएर एउटा राजनीतिक व्यवस्था स्थिर भइसक्दा पनि मूलत: राजनीतिक समस्या नै ज्युँकात्युँ छ । समृद्धिको बाटोमा हिंड्न चाहने कुनै पनि देशको राजमार्गमा यस्ता अवरोध आउन हुँदैन । अहिले संघको निर्माण, प्रदेशहरूको गठन र स्थानीय तहको निर्वाचन सकिइसकेको अवस्थामा पनि हामी विधिको शासन चलाउन सक्षम छैनौं भने नेपाल राष्ट्रका सार्वभौम जनताका रूपमा हाम्रो उपादेयता नै के रह्यो त ?

अहिले एमाले–माओवादी मिलनले दुवै पक्षका जनतामा उत्साह छाएको छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन । तर, त्यो उत्साह एकांगी हो । दुई दलको मिलन मात्रै समस्याको निदान होइन । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दलको मिलनपछि संघीय संसद्देखि प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर वामपन्थीको बहुमत र बर्चस्व रहेको बताएका थिए । त्यसको खासै कुनै अर्थ लाग्दैन । लोकतन्त्रमा एकपटक जनताबाट पाएको मतको नवीकरण गरी रहनुपर्छ । त्यो हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि अलग थलग छैन । अहिले कांग्रेसभित्रको झगडामा अन्य पक्षको रुचि बढ्दै गएको छ । यो सधैं भइरहने कुरा हो । हिजोका दिनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनमा थिए । तर, त्यो गठबन्धन टुट्न लामो समय लागेन । यसपालि बडो तामझामसाथ पार्टीको एकीकरण नै भएको छ । तर, त्यसको पनि खास अर्थ छैन ।

एमाले र माओवादी पारम्परिक हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि यिनीहरूबीचको एकता अक्षुण्ण रहने भविष्यवाणी कसैले गर्न सक्दैन । हाल एकता प्रक्रियामा सक्रिय देखिएका माओवादीका नेताहरू भोलि शक्तिमा रहेनन् भने एमालेसँग एकतामा रहनुको कुनै अर्थ रहँदैन । संघर्षका हिसाबले एमालेको तुलनामा माओवादी निकै अगाडि देखिए पनि राज्य सञ्चालनका हिसावले एमाले धेरै अगाडि छ । एमालेले सरकारी र गैरसरकारी हरेक क्षेत्रमा आफनो पहुँच र पकड बनाएको छ । माओवादीको यसप्रकारको सम्बन्ध विस्तार छैन । एमालेका नेताहरूकाबीचमा कटाक्ष र प्रतिस्पर्धा चर्को छ । तर, माओवादीमा हरेक विषय केन्द्रीकृत छ । हरेक महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रचण्डले नै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने युद्धकालीन चलन तोडिएको छैन । गाउँको अवस्था त अझ खराब हुन सक्छ । एमालेका कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने र भाइचारा सम्बन्धको तत्काल विकास गर्ने संकेत पाइएको छैन । अप्ठेराहरू धेरै छन् । विभाजन प्रभावकारी छ । नेत्रविक्रम चन्द, मोहन वैद्य र अन्य नेतागणका अभीष्ट पूरा गर्ने शक्तिहरूको कमी छैन ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रूपान्तरित भएका धेरै राष्ट्रको लोकतान्त्रिक संविधान अधिनायकवादी शासकले नै लेखेका थिए । चिली, अर्जेन्टिना, केन्या, मेक्सिको, नाइजेरिया र दक्षिण कोरियाका संविधानका लेखक पूर्वतानाशाह नै थिए । तर, दुर्भाग्य कि हामी आफैंले बनाएको संविधानको सक्रिय पालनामाथि हाम्रो आफ्नै विश्वास छैन जस्तो देखिएको छ । हाम्रो संविधान बहुमतले पारित भयो, बहुमतले त्यसलाई स्विकार्न सकेन । यही कारण हो कि, अहिलेसम्म हामीले स्थानीय निकायहरूका लागि पूर्वाधार तयार गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो ध्यान सम्पूर्ण समृद्धिमा भन्दा आआफनै सुविधामा केन्द्रित भएको छ । प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै लथालिंग छ । हुन त, केन्द्रकै अवस्था सुदृढ नभएका बेला अन्यत्र विषयान्तरको कुनै महत्त्व हुँदैन । तैपनि, एकताको जोसले नेताहरू हौसिएका बेला यतातिर ध्यान दिन सके भने राम्रै हुन्छ । समृद्धि भनेकै आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकास नभएसम्म जतिसुकै कर्णप्रिय कुरा पनि कर्णकटु हुन्छ ।

देशमा दुई बलिया मानिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएको अवस्थामा पनि देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक संस्कार भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी चौतर्फी आलापविलापमा लागेको छ । चुनावमा भएको पराजयले मुन्टो लुकाएर हिंड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका पार्टीका कार्यकर्तालाई संगठन सुदृढ गर्न प्रेरित गर्नुको सट्टा आपसी रडाकोमा अल्झिएको कांग्रेसले अब निकै चर्को शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यो पटक कांग्रेसले एमाले र माओवादीबीच अलिकति खाली ठाउँ निकालेर त्यसमा खेल्ने सुविधा पाउँछ कि पाउँदैन ? त्यो भविष्यकै गर्भमा रहेको छ । कांग्रेसले आफूलाई राहुल गान्धी नेतृत्वको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसभन्दा सबल र सुदृढ बनाउने हो भने त्यसैअनुसारको कठोर नीति र अनुशासन पद्धति अपनाउनुपर्नेछ । कांग्रेसमा अहिले जो नेता छन्, ती नै भोलिका पनि नेता हुन् । अहिले कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो ‘इमेज’ भएको नेता कोही छैन । यो विचारणीय पक्ष हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT