कुराकानी : नेपाललाई गुणस्तरीय शिक्षाको हब बनाउँछौं – प्रधानमन्त्री ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी, निजी, समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुबाट बर्सेनि अर्बौं लगानी भइरहेको छ । तर लगानीअनुसार विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको गुणस्तर अपेक्षित रुपमा सुुध्रन सकेको छैन ।

निजी र सरकारी शिक्षालयहरुको गुणस्तरको खाडल गहिरिँदो छ । शिक्षा क्षेत्र चरम राजनीतीकरणको चपेटामा परेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय र विश्वविद्यालय तह अध्ययनका लागि नेपाली युवा विदेशिइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र सरकारको भावी योजनाबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र मकर श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालको शिक्षा प्रणाली र यहाँबाट उत्पादन हुने बुद्धिजीवीहरूप्रति तपाईं बेलाबेला टिप्पणी गर्दै आउनुभएको छ, तपाईंको बुझाइमा नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो छ ?
नेपालको शिक्षा प्रणाली र नीति ढुंगा समातेर खसाल्दा जहाँ खस्छ, त्यहीँ निसाना लागेजस्तै छ । जो पढ्न विद्यालय गयो ठीकै छ, गएन भने नगएको नगयै हुन्छ । जुन विषय पढाउने विद्यालय भेट्यो, त्यहीं पढ्यो । त्योबाहेक अन्य विषय पढ्ने विकल्प छैन । व्यक्तिगत अवस्था (आर्थिक) राम्रो छैन भने पढ्न पाउँदैनन् ।

Yamaha

पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना छैन, चेतना जगाउने जिम्मेवारी कसैको होइनजस्तो अवस्था छ । कसैले परम्परागत रूपमा जे जानेको छ, त्यही शैलीमा त्यही व्यवसाय गरेको छ । आजको दुनियाँमा त्यही व्यवसायबाट अरूले कति प्रगति गरिसके तर हामीकहाँ नयाँ तरिकाले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुनै जानकारी छैन । व्यावसायिक ज्ञान छैन । शिक्षालाई जीवन, समाज, आवश्यकता, रोजगारी र आम्दानीसँग जोडेर लानुपर्नेमा हामी त्यसमा पछि परेका छौं ।


शिक्षा क्षेत्रको मुख्य कमजोरीचाहिँ के रहेछ ?
प्राविधिक शिक्षामा कमजोरी छ । २००८ सालदेखि आधुनिक विद्यालय र पठनपाठन सुरु भयो । दरबार हाईस्कुल, त्रिचन्द्र क्याम्पसलगायत केही विद्यालय र कलेज पहिले नै खुले पनि ती खास घरानियाँका लागि थिए । नेपालमा २०१६ सालमा एउटा विश्वविद्यालय खुल्यो । त्यसपछि नि:शुल्क र अनिवार्य प्राथमिक विद्यालय भनेर अघि बढाइयो । नयाँ शिक्षाको कुरा गरियो । तर शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने स्थिति रहेन । पछि २०४२/४४ सालमा बल्ल मेडिकल र इन्जिनियरिडजस्ता प्राविधिक शिक्षा सुरु भयो । आधुनिक शिक्षाको इतिहास सुरु भएको बल्ल ३०/३५ वर्ष हुँदै छ ।

देश प्रकृति र जनसंख्यालाई ध्यानमा राखेर यसको समुचित व्यवस्थापन, विकास, समृद्धि, सुरक्षा र प्रगतिमा शिक्षालाई कसरी जोड्ने भन्नेतिर हाम्रो ध्यान गएन । शिक्षा धर्तीअनुसारको र मान्छेअनुकूल हुनुपर्छ । हाम्रो जनसंख्या र भूगोल कस्तो छ भन्ने आधारमा कस्तो शिक्षा र कस्तो जनशक्ति भन्ने यकिन हुनुपर्छ । मान्छे सक्षम र योग्य बन्नुपर्‍यो । कुन कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति कस्तो उत्पादन गर्ने टुंगो हुनुपर्‍यो ।

डाक्टर बनाउने भनेर मुटु स्पेसलिस्ट मात्र उत्पादन भयो भने कान दुखेका बेला के गर्नुहुन्छ ? दाँत र हडडीको पनि उपचार गर्नुपर्ला । बाटो पनि बनाउनुपर्ला । शिक्षक पनि चाहिएला, पाइलट पनि आवश्यक पर्ला । अर्थात् धर्तीको इकोसिस्टम सन्तुलित गर्ने शिक्षा चाहियो । शिक्षा जसले लिन्छ, उसका लागि जीवन सहज बन्ने खालको हुनुपर्‍यो । शिक्षाले ज्ञान र उसको आन्तरिक गुणलाई स्तरीय बनाउन सक्नुपर्‍यो । शिक्षा पाए पनि कमसेकम कमाएर खान सक्ने हुनुपर्‍यो ।

यसका लागि सुरुमा हाम्रो समग्र शिक्षाको प्रोफाइल बनाउनुपर्छ । त्यसका आधारका कुन ठाउँमा कृषि, कहाँ इन्जिनियरिङ, कहाँ जडीबुटी वा कस्तो खालको वस्तु उत्पादन र त्यससँग सम्बन्धित जनशक्ति तयार गर्ने हो, त्योअनुसार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्‍यो । तर अहिलेसम्मको हाम्रो शिक्षा त अन्धाधुन्ध छ । आवश्यकता एउटा शिक्षा अर्कोतिर छ ।

घरखेत बेचेर पाइलट पढेर आउँछन्, उडाउने प्लेन नै छैन । पाइलट नपढेको भए त टेम्पो चलाएर पनि गुजारा गथ्र्यो होला नि ? पाइलट पढेकाले टेम्पो चलाउन जान्दैन । हाम्रो शिक्षाले टेम्पो चलाउन पनि दिएन र पाइलट भएर प्लेन चलाउन पनि पाएन । परम्परागत काम पनि छुटे र नयाँ व्यवसायमा पनि जान नसक्ने खालको शिक्षा भयो ।


वर्षौंदेखि शिक्षामा अर्बौं लगानी भइरहेको छ । सरकारले गरेको यत्रो लगानी कहाँ गइरहेको छ त ?
सरकारी मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रमा अन्य धेरैको ठूलो लगानी छ । जस्तो मैले पढेको विद्यालय सरकारले बनाइदिएको होइन । मलाई पढाउने शिक्षकले सरकारको तनखा खाएका थिएनन् । अथवा मलाई पढाउँदा सरकारको कुनै लगानी छैन । सरकारले विद्यालय बनाइदिएर, शिक्षकको दरबन्दी दिएर, तनखा दिएर बनेको स्कुल होइन ।

मेरा बुबाहरूले स्कुल बनाउनुभयो । हामीभन्दा पाकाहरूले स्वयंसेवी रूपमा पढाउनुभयो, अलिकति आफ्नो स्रोतबाट केही शिक्षकलाई तनखा दिइयो । त्यसरी चले । मैले भन्न खोजेको के हो भने सरकारको भन्दा धेरै लगानी समाज र अभिभावक, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय दाताको छ । यो ठूलो लगानीअनुसारको प्रतिफल भने छैन ।

यसको कारण के हो भने योजनाविहीनता । योजनै नभएपछि ‘भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन’ भन्ने गीतझैं हाल भयो । गन्तव्य नै कहाँ भन्ने भएपछि कहाँ पुग्ने ? ठीकै हो, हामी अहिले जहाँ हुनुपर्ने हो, त्यहीँ छौं । अर्को कारण देश र जनताभन्दा आफूलाई बढी हेर्‍यौं । आफूलाई, आफन्तलाई हेर्न थालेपछि यस्तो भएको हो । जस्तो शिक्षक नियुक्ति कसरी भयो ? हेर्नुस् त ।

पहिले करारमा छ्यास्स झुन्ड्याइदिनुस् न, खाली रहेछ भन्दै लग्यो । झुन्ड्याउन मिल्दैन भन्दा होइन, गरिदिनै पर्छ, आर्थिक अवस्था अप्ठेरो छ भन्ने दबाब दियो । शिक्षा सेवा आयोगबाट परीक्षा लिनुपर्छ भन्दा पनि होइन, राखिदिनै पर्छ भन्यो । अनि त्यो प्रक्रियाबाट छिरेपछि त ‘वेल्डिङ भएजस्तो टाँसिइहाल्यो । विस्तारै शिक्षकलाई हटाउन पाइँदैन भन्दै दल, पार्टी, तालाबन्दी गर्‍यो । विद्रोहीजस्तो बन्यो । पढाउन जान्दैन तर निकाल्न पाइँदैन । अनि गुणस्तर कसरी हुन्छ ?


शिक्षामा केही पनि भएको छैन भन्ने मेरो धारणा होइन । यसै पनि हाम्रो शिक्षाको लामो इतिहास छैन । जम्माजम्मी २००७ सालपछि सुरु भएको हो । एउटा मान्छेको जीवनकाल जति पनि शिक्षा लिने अभ्यास भएको छैन । पहिले साक्षरता प्रतिशत थोरै थियो । अहिले बढेको छ । यसलाई अझै सुधार्दै लैजानुपर्छ ।


संसद् र सरकारमा तपाईंहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा रहनुभएकै थियो । शिक्षामा यत्रो भद्रगोल थाहा पाउँदा पनि किन रोक्ने पहल गर्नुभएन त ?
कसैले थाहा नपाएको, नबुझेको होइन । ड्राइभर सिटमा बसेको हुन्छ । स्टेयरिङ गलत मोडदै छ भने ‘ए गलततिर मोडियो, त्यता नमोड्’ भन्दाभन्दै उसले खाल्डामा हालिसकेको हुन्छ । गलत भन्दाभन्दै बाटोबाट परतिर पुर्‍याइसक्छ । स्टेयरिङमा लामो समयदेखि को–को बस्यो ? के–के गर्‍यो ? लाइसेन्स भएका बसे कि नभएका बसे ? बलजफ्ती बसे कि ? छानिएर, चुनिएर बसे ? मनोनीत भएर बसे कि ? यस्तो अवस्थाबाट के नतिजा निस्कन्छ ?


अब सरकारले के गर्छ त ?
सरकारले अब नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई देशको आवश्यकता परिपूर्ति गराउने हिसाबले विकाससंँग जोडेर जनताको जीवन, धर्तीको सुरक्षा र जनताको सुखसंँग जोडेर अघि बढाउँछ । शिक्षा नीति जनमुखी, विकासमुखी हुन्छ । दुनियाँका शिक्षा प्रणाली, नीतिमध्ये सर्वोत्तम नीति र प्रणाली छान्छौं ।


वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण ज्ञान भएका जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनिएको छ । तर, शिक्षाको बजेट त झन्झन् घट्दो छ ? तपार्इंहरूले केही गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार के हो ?
त्यो थोत्रो क्यालकुलेटरले गरेको हिसाब हो । त्यो क्यालकुलेटरको अब ब्याट्री फेर्नुपर्छ । स्थानीयमा पनि शिक्षामा कुन–कुन शीर्षकको बजेट जाने भन्ने व्यवस्था गरिसक्यौं । केन्द्रमा छुट्याएको बजेट हुने अनि स्थानीयमा छुट्याएको बजेटचाहिँ नहुने त होइन होला ? शिक्षामा सुधार गर्न आधारभूत कुरा बजेट हो । आवश्यक पर्ने बजेट गच्छेअनुसार, क्षमता अभिवृद्धि गरेर भए पनि बढाउँछौं । तर, एकैचोटि बजेटको सिलिङ र रकम बढाएर गुणस्तर बढ्ने होइन । गुणस्तर बढ्ने गरी मात्रै रकम बढाउँछौं ।

एउटा विद्यालयले एसईईमा एक जना पनि पास गराउँदैन, सिकाइ शून्य छ भने शिक्षकको तलब दोब्बर गर्दैमा गुणस्तर राम्रो हुन्छ ? त्यहाँ विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण छैन कि ? पढाउने शिक्षकलाई तालिम पो छैन कि ? विद्यार्थीलाई परामर्शको आवश्यकता छ कि ? त्यो थाहा पाएर अघि बढ्नुपर्छ । हामीले खर्चको आकारभन्दा समस्या के छ ? समाधान के हुन सक्छ ? यसका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको प्रबन्ध सरकारले गर्नेछ । ७० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।

यो यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रम होइन । यो त मोटामोटी प्रक्षेपण न हो । हामीले हेर्दा अहिलेको जस्तो व्यावहारिक प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा जो छ, अनुपात मिलेको छैन । जे चाहिने हो त्यो हुन सकेको छैन । हाम्रो शिक्षा तीन प्रकारको हुन्छ । प्राविधिक, व्यावसायिक र साधारण ।

गैरप्राविधिक शिक्षा पढाएर बेरोजगार उत्पादन गर्ने होइन । सर्टिफिकेट र प्रमाणपत्रको पीडाको विषय नबनोस् । अहिले प्रमाणपत्र पीडाको विषय बनेको छ । पढेको छ, मास्टर्स, जागिर पाइँदैन । जागिर खोज्न हिँड्दाहिँड्दै कति जोर जुत्ता फाट्छ ? दरखास्त हाल्दाहाल्दै कति ठाउँमा हस्ताक्षर गर्दै बाबुको नाम, आमाको नाम लेखिन्छ । नागरिकता नम्बर लेख्दालेख्दै हैरान भइन्छ । जागिर पाइँदैन । पर्याप्त रोजगारीको अवसर छैन । तर अब सर्टिफिकेटबाहेक मसँग केही छैन भन्ने हुनुहुँदैन । विज्ञापन गर्दा सर्टिफिकेट खोजेको हुँदैन । काम खोजिएको हुन्छ । जागिर खोज्नेलाई के आउँछ भनेर सोध्दा केही आउँदैन । विश्वविद्यालय पास गरेर, सर्टिफिकेट मात्र लिएर काम चल्दैन ।


सार्वजनिक र निजीबीचको पढाइको गुणस्तरमा खाडल छ । यी दुईबीच कसरी सहकार्य गराउन सकिन्छ ?
त्यहाँ पढ्न पाइँदैन, यहाँ पढाउनै पर्छ भन्नेजस्ता कुराहरूको खास अर्थ हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई छाडा छाड्नु हुँदैन । गुणस्तर शिक्षा दिन्छु भन्ने नाउँमा टाई झुन्ड्याइदिएपछि जति पनि शुल्क लिन पाइन्छ भन्ने हुँदैन । निजीले राम्रो परिणाम दिन्छ किनभने ऊ प्रतिस्पर्धा गर्छ । त्यहाँको शिक्षकले राम्रो पढाएन र विद्यार्थीको गुणस्तर राम्रो आएन भने उसले घर जानुपर्छ । त्यसकारण उसले राम्रो पढाउनुपर्छ । योग्य शिक्षक छानिएको पनि हुन्छ । तलब पनि राम्रै पाउँछन् ।

एकातिर यस्तो छ भने अर्कोतिर सामुदायिकमा शिक्षक स्थायी छन्, पढाउन जान्दैनन् । जे पढाउनुपर्ने हो त्यो पढाउन जान्दैनन् । त्यहाँ गुणस्तर छैन । सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धि भएपछि मात्रै यी दुईबीचको अन्तरविरोध मिलान हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम छैन भने तालिम दिनुपर्छ । अंग्रेजी पढाउने शिक्षकले अंग्रेजी पढाउन जान्नैपर्छ । विज्ञान पढाउनेले विज्ञान पढाउन जान्नै पर्छ । बालबालिकाको भविष्य बर्बाद गर्न पाइँदैन । स्थायी भनेर ठाउँ ओगट्न पनि पाइँदैन ।


सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा छाडेर राजनीति गर्ने शिक्षक पनि छन् नि ?
विद्यालय समयमा पढाउनै पर्छ । कक्षामा जानै पर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिएकै हुनुपर्छ । मेरो त संगठनको मिटिङ छ भनेर कक्षा छाड्न पाइँदैन । विद्यालय समय अघिपछि शिक्षकले घरमा टमाटर फलाउँछ भने केही फरक पर्दैन । राजनीति विकृत ढंगबाट आएको छ । यो राम्रो होइन । पढाउने समयमा गैरजिम्मेवार ढंगले संगठन र दलको नाममा राजनीति गर्न पाइँदैन । विद्यालय र विद्यार्थीलाई भविष्यमा असर गर्ने गरी राजनीति गर्ने छुट कसैलाई छैन ।


विश्वविद्यालयमा पनि त राजनीतीकरण छ नि ?
अब विश्वविद्यालय होस् वा विद्यालय, राजनीतीकरणको कुरा समाप्त भयो । अब जनकरण, विकासकरण र अग्रमुखीकरण मात्रै हुन्छ ।


पछिल्ला केही वर्ष विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको छ । कान्तिपुर र हिसानले नेपालमै उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने नारा दिएर शैक्षिक मेला गरिरहेको छ ? विदेश जाने विद्यार्थी रोक्न के गर्न सकिन्छ ?
अन्यत्रभन्दा नेपालमै उत्कृष्ट शिक्षा पाउन सकिन्छ । हामी विद्वान् पुर्खाका सन्तान हौं । हाम्रा पुर्खाले सारा अनुसन्धान र खोजी गरे । यस वातावरणमा र तपोभूमिमा ज्ञान लिन नसके अन्यत्र सक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण ज्ञान प्राप्तिका लागि प्रकृतिले सिर्जना गरेको भूमि र वातावरण यहाँ छ । नेपाललाई गुणस्तरीय शिक्षाको ‘हब’ बनाइन्छ र बन्छ ।


त्यसका लागि त उपयुक्त लगानी पनि चाहिएला नि ?
लगानीको चिन्ता गरेको भए चीन र अमेरिका यो अवस्थामा पुग्दैनथे । पैसा भएर कसैले विकास गरेका होइनन् । विकास गरेर पैसा भएको हो । गर्छौं भनेपछि त्यसमा उपाय निस्कन्छ । राम्रो भवन हुँदैमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने होइन । टिनको छाना भएको भवनबाट पनि योग्य इन्जिनियर उत्पादन गर्न सकिन्छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजपत्र सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ को सरकारले ‘प्रदेश राजपत्र’ प्रकाशन गर्न थालेको छ । प्रदेश सरकारबाट निर्णय भइ प्रमाणीकरण भएका सार्वजनिक लिखतहरू सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राजपत्र प्रकाशन गर्न थालिएको हो ।

सभाको पहिलो बैठक बसेको २ महिनापछि प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक पारित गरिएको थियो ।

सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक पारित भएपछि संविधानको धारा १६२ को उपधारा (५) र धारा १६६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन, प्रदेश प्रमुखले जारी गर्ने अध्यादेश, आदेश, अधिकारपत्रको सूचना, प्रदेश सरकारले बनाएको नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा कानुनबमोजिम जारी हुने गरेका थिए ।

प्रदेशसभाले पास गरेका विधेयक, मन्त्रिपरिषद्ले बनाएका ऐन कानुन, निर्देशन, नियम, मन्त्रालयले बनाए नियम, कानुन र निर्देशनहरूलाई प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको थियो । प्रदेशसभाबाट पारित विधेयकलाई सचिवालयले नेपाली कागजमा ५ प्रति तयार गरी सभामुखबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ ।

संविधान तथा संघीय वा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्ति हुने पदको पत्र प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षरबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरीएको छ । यसैगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय तथा नियुक्तिको प्रमाणीकरण प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवबाट हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT