‘बजेट न पुुँजीवादी न त समाजवादी’

कान्तिपुुर कुराकानी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक रुपान्तरणको खाका ल्याउन नसकेको जिकिर गर्छन् ।

नेकपा सरकारले ल्याएको बजेट ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ (सत्ताधारी–व्यवसायीको मिलेमतोमा चल्ने अर्थतन्त्र) को चंगुलमा फसेको उनको आरोप छ । एमाले र माओवादी एकीकरण ‘सत्ता स्वार्थ’ का लागि भएको भट्टराईको टिप्पणी छ । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईसँग नयाँ बजेट, विकसित राजनीतिलगायत विषयमा कान्तिपुरका कृष्ण आचार्यगंगा बीसीले गरेको कुराकानी :

सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
क्रमिक विकासको निरन्तरतामा हेर्ने हो भने ठिकै भन्नुपर्छ । २००८ सालमा सुवर्णशमशेर राणाले प्रस्तुत गरेको बजेटपछिको निरन्तरता हो यो । गुणात्मक ढंगले खासै फरक छैन । नेपालको संविधान बनेपछिको झन्डै दुुई तिहाइ बहुमत प्राप्त पहिलो सरकारले प्रस्तुुत गरेको बजेटले तीव्र आर्थिक रूपान्तरणको खाका प्रस्तुत गर्न सकेन । त्यसकारण यो जनताको अपेक्षा र देशको आवश्यकताअनुसार रहेन ।

बजेटमा सकारात्मक पक्ष केही पनि छैनन् ?
निरन्तरतामा सकारात्मक पक्ष छन् । जस्तै गत वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । ५ प्रतिशतभन्दा माथि लगातार दुुइ वर्ष आर्थिक वृद्धि भएको छ । यसैमा टेकेर ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्छुु, संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्छु तथा सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुुग्ने र २०४० सम्म उच्च आय भएको मुलुकमा पुुग्ने लक्ष्यलाई नै पछ्याएर गतिविधि गर्छु भन्नु सकारात्मक हो । तर तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा फड्को हान्ने काम त्यतिकै हुँदैन । त्यसका लागि राजस्व परिचालन, बजेट विनियोजनले मात्रै पुग्दैन, संस्थागत र नीतिगत क्रमभंग हुनुपर्छ । त्यो क्रमभंगताका लागि जुन कुरा हुनुपथ्र्यो, त्यो आएन ।

अहिले विवाद देखिएको एउटा विषय ‘सांसदलाई बजेट’ हो । यो कार्यक्रमको निरन्तरतालाई कसरी हेर्नुहुुन्छ ?
मुख्य कुरा हामीले अर्थतन्त्रका संरचनाहरू परिवर्तन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । विमर्श पनि सतही हुन्छ । संघीयतामा गइसकेपछि यो कार्यक्रमको जरुरत थिएन । तर यसलाई अहिले निकै ठूलो विषय बनाइएको छ । यति ठूलो विषय बनाउन जरुरत छैन । किनभने अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ मा चलिरहेको छ । राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्रका सिमित व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सिन्डिकेट गरेर अर्थतन्त्रमा एकाधिकार कायम गरेका छन् । त्यसलाई तोडेर खुला औद्योगिक अर्थतन्त्र हुँदै समाजवादतिर जाने मुुख्य लक्ष्य हो । त्यो दिशातिर हामी जाँदै छौँ कि छैनाैं भन्नेतिर बढी विचार र विमर्श गरिनुपर्छ ।

कसरी ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ चलिरहेको छ ? अलि विस्तृतमा बताइदिनुस् न ।
पहिलो कुरा ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ नै के हो भन्ने बुुझ्नुपर्छ । विश्वमा पुँजीवादको लहर युरोप, अमेरिका हुँदै विश्वव्यापी रूपमा भयो र त्यसैको परिणामस्वरूप उपनिवेशवाद आयो । उपनिवेशवादविरुद्ध समाजवादी वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनको उदय भयो ।

Yamaha

२१ औं शताब्दीमा आइपुुग्दा हिजोका उदारवादी लोकतन्त्रमा आधारित पुँजीवाद र साम्यवादमा आधारित राज्य नियन्त्रित समाजवाद दुवै अहिले संकटमा छन् । तर तिनीहरूबीच आपसमा अन्तरघुलन पनि भएको छ । पुँजीवाद पनि पूरै बजारवादमा छैन, राज्यले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । जस्तै बजार पुुँजीवादको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको भन्ने हो भने उसले पनि राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउँदै लगेको छ । यता राज्य पुुँजीवाद भनेको चीनको चरित्र पनि बजार पुुँजीवादतर्फ उन्मुख छ । यो एक प्रकारको अन्तरघुलन हो ।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा विश्व पुुँजीवाद हो भन्ने मलाई लाग्छ । विश्व पुुँजीवादको नियम नै समान ढंगले सबैतिर विकसित हुँदैन । असमानता र विषम विकास पुुँजीवाद हो । त्यसकारण पुँजीवादका खास केन्द्र छन्, ती बढी विकसित छन् । किनारामा परेका देश, जसलाई म काँठ पनि भन्न रुचाउँछु त्यहाँ फरक छ । जसलाई काँठे पुँजीवाद भनौ, काँठे पुुँजीवाद आफैंमा आत्मनिर्भर हुँदैन, उत्पादनमुखी पनि हुँदैन । त्यसको चरित्र पराश्रित हुन्छ । वित्तीय हिसाबले पनि कमजोर हुन्छ । विभिन्न ढंगले राज्यसत्ताको आड लिएर सिन्डिकेट तथा एकाधिकार कायम राख्ने प्रवृत्ति हुन्छ ।

यसले राज्य सत्तामा रहेका मानिसको आडमा नीतिगत रूपमा आफ्नो पक्षमा फाइदा लिएर काम गर्छ । त्यसकारण काँठे पुुँजीवादको एउटा अंग ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ हो । नेपालको सन्दर्भमा निरकुंश राजतन्त्रको सामन्ती अर्थतन्त्रको अन्त्य भएर पुुँजीवादी लोकतन्त्र र पुुँजीवादी अर्थतन्त्र विकास हुँदै छ । त्यो स्वतन्त्र, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक ढंगले विकास हुन सकिरहेको छैन । राज्यसत्ताको आड लिएर आफ्नो अस्तित्व एकाधिकार कायम गर्ने काम गरिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रको एकाधिकारवादी तप्का तथा गुटको मिलेमतोले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सामा समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र अविकसित, कुण्ठित र पराश्रित भइरहेको छ । यसलाई अन्त्य गरेर उत्पादनमूलक, स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी बनाएर समाजवादतर्फ जाने मुख्य एजेन्डा हो ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले त अन्य धेरै सपना पनि बाँडेको थियो । बजेट पनि ती सपना र समाजवाद केन्द्रित छ भन्छन् नि ?
यो बजेट न पुुँजीवादी छ, न त समाजवादी । यसमा ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ र काँठे पुुँजीवाद छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो । हाम्रो संविधानले समाजवादको कुरा गरेको छ । समाजवाद अहिले आउँदैन । अहिले राष्ट्रिय औद्योगिक विकास गर्ने हो । त्यो भनेको कृषि, पर्यटन, उद्योग, सेवालगायत क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक ढंगले विकास गर्ने हो ।

त्यसलाई विकास गर्दै सामाजिक न्याय, सुरक्षा कायम गर्दै समाजवादका भू्रण रोप्दै जाने हो । अहिलेको अर्थतन्त्रको मूल दिशा यसैअनुरूप हुुनुपर्छ । तर अहिलेको बजेटले यसलाई सम्बोधन गरेन । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हाम्रो संविधानले मौलिक अधिकार र राज्यको दायित्व भनेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरिएको छ । यसैलाई मद्दत पुुर्‍याउने गरी नियमन गराैं र गएगुुज्रेको सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्यलाई सुधार गराैं भनेर शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर २०६५/६६ सालको बजेटबाट लगाएको थिएँ । अहिलेको कम्युनिस्ट भनिने दुुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले त्यसलाई कटौती गरिदियो । समाजवादी थियो भने त शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वले बढी बहन गर्ने ढंगले जानुपथ्र्यो । निजी क्षेत्रलाई शिक्षा, स्वास्थ्यभन्दा बाहेकका क्षेत्रमा जाऊ भनेर भन्नुपथ्र्यो । त्यसकारण बजेटले समाजवादमुखी चरित्रै देखाएन ।

पुुँजीवादी पनि देखिएन । उत्पादनमूलक पुुँजी विकास गर्न लगानी गर्ने, बचतलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रवद्र्धन गर्ने, पुुँजीबजारलाई विस्तार गर्नुपर्ने ठाउँमा नियन्त्रण गर्ने ढंगले बजेट आयो । पुुँजीको लाभकर हुन्छ, त्यसमाथि झन् बढी कर लगाइयो, दलाली गर्नेलाई छुट दिइएको छ । यसले पुुँजीको विकास हुँदैन । सुन, जग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्र र विलासिताका सामानमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कडाइ गरियो । यति बेला उत्पादनमूलक क्षेत्र र अन्य व्यवसाय गरी आयआर्जन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो, न्यूनतम कर लिएर । आय कर बढाउन आवश्यक थिएन ।

जमिन, सुनलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर एकाधिकारवादी मुनाफा कमाउने र भूमिगत अर्थतन्त्र सञ्चालन गरेर नाफा कमाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिनुपथ्र्यो । तर त्यो छैन । घुमाइफिराइ यो बजेटले ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ लाई नै मद्दत गरेको छ । आफूलाई कम्युनिस्ट समाजवादी भन्ने मान्छेले यस्तो विकृति र ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ पक्षपोषण गर्नु विडम्बना हो ।

शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गर्नुको पछाडि के कारण हुन सक्छ ?
यो प्रतिगमनकारी कदम हो । गलत उद्देश्यले सञ्चालित कार्य हो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेरोकतोक ढंगले व्यापारीकरण गरिनै हुँदैन । यो संवेदनशील क्षेत्र हो । यसलाई राज्यले सम्हाल्नुपर्छ । विकसित देशहरूमा पनि राज्यले सम्हाल्छ, दायित्व लिन्छ । हाम्रो देशमा राज्य पन्छिने ढंगले गरिएको यो काम गलत छ । उनीहरूको कुनै न कुनै अभिलेख राज्यसँग रहोस् भनेर पनि मैले सुरु गरेको हो । अभिलेख रहेपछि उनीहरू सुरुको चरणमा बेठिकै भए पनि आयआर्यन गरेको थाहा हुन्छ । त्यसको केही अंश सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्यमा गयो भने राज्यलाई पनि केही राहत हुन्छ । तर त्यसलाई नियतवश उल्टाइएको छ । किनकि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सत्ताधारी पार्टी निकटका मान्छेको लगानी बढी छ ।

यो बजेटले गरिबलाई केही पनि सम्बोधन गरेन ?
मूल नेतृत्व नै ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ लाई पक्षपोषण गर्नेखालको छ । कमिसनखोरबाट कमिसन लिएर चुनाव जित्ने र जितेपछि खर्च उठाउन कमिसनखोरलाई थप सुविधा दिने प्रवृत्ति बढेको छ । यो दुश्चक्रमा परेपछि राजनीतिक नेतृत्वले गरिब विपन्नलाई भोट तान्न आकर्षक कुरा गरेर गोहीको आँसु झार्छ तर व्यवहारमा केही गर्दैन । चुनावमा पपुलिस्ट नारा अघि सारेर भोट बैंक सुरक्षित गर्ने र सत्तामा पुुगेपछि त्यसको विरुद्ध काम गर्ने ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ को चरित्र हो ।

विण्डम्बना आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूको अत्यधिक बहुमत भएको सरकारले न त भूमिसुधारको केही कार्यक्रम ल्यायो, न शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा क्रान्तिकारी ढंगले परिवर्तन गर्ने काम गर्‍यो । उद्योगधन्दा राष्ट्रिय विकास गर्न लगानी र पुुँजी परिचालनको ठोस योजना छैन । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि केही गरेन । वृद्धवृद्धा, अपांगता भएकालाई त राज्यले सुरक्षा दिनैपर्छ । बजेटले अरूलाई एकीकृत योजनाअन्तर्गत गर्ने भनेको छ । ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका असहायहरूको दायित्व राज्यको हो । भूमिविहीन, किसानका लागि पनि केही सम्बोधन गरिएको छैन ।

कस्मेटिक कुरा त छन्, जस्तै जस्तापाता दिने भनिएको छ । जस्तापाता दिएर मात्रै हुँदैन । स्थायी समाधान खोजिनुपथ्र्यो । अहिले नै कम्युनिस्ट समाजवादी सरकार आउनुपर्थ्याे भन्ने हैन । अहिले सम्भवना पनि छैन । सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिमा जोड दिनैपथ्र्यो ।

यहाँ ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ मौलाउने कारण के हो ?
नोकरशाही पुुँजीवाद, काँठे पुुँजीवादको विशेषता भनेकै समिति राज्यसत्ताका केही मानिसको आड लिने, अवैद्य तरिकाले नाफा आर्जन गर्ने, त्यसले नीति निर्माणमा असर गर्ने र थप नाफा बढाउँदै लैजाने हो । सुनतस्करी, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ऐनसेलको कर छली, कर फछ्र्योट आयोग विकृतिका उदाहरण हुन् । पछिल्लो समयका यी प्रकरणहरू नै भूमिगत अर्थतन्त्रका रूप हुन् । अर्कोतर्फ भारततर्फको खुला सिमानाका कारण पनि यो मौलाइरहेको छ । तस्करी ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ । खुला सिमानाबाट हाम्रो अर्थतन्त्रको एक तिहाइ गतिविधि हुने अनुमान छ । यसले ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ लाई नै बढावा दिएको छ ।

तपाईं अर्थमन्त्री हुदाँ जलविद्युुत्, पूर्वाधार, तीन सयभन्दा बढीलाई रोजगारी र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगमा लगानी गरे त्यसको आयस्रोत खोजिनेछैन भन्ने व्यवस्था बजेटमा गरिदिनुभएको थियो नि ?
मैले एक पटकको निम्ति भनेर सुरु गरेको हुँ‘ । भूमिगत अर्थतन्त्र छ भनेर सबैलाई थाहा छ । कृषि अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा उन्मुख हुँदा हिजोका दिन आयस्रोतको अभिलेख पनि हुँदैन । पैतृक सम्पत्तिको अभिलेख पनि हुँदैन । यो वास्तविकतालाई हेरेर एक पटकका निम्ति स्रोत नखोजी खुला गरौं, त्यसपछि कडाइ गरौं भन्ने अभियान सुरु गरेको हो । उनीहरूलाई कानुनी संरक्षण दिन नसक्दा यो व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेन । यसले थप विकृति ल्यायो । ०७४ सालसम्म लगानी गर्नेलाई अनुदान दिने व्यवस्था चाहिं गरेको हो । सधैं स्रोत नखोज्ने भनेको हैन ।

उद्योगमा लगानी गरे यो वर्षको बजेटले पनि २०७६ चैत मसान्तसम्म आयस्रोत खोजिनेछैन भन्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
यसरी आयस्रोत नखोजिने भन्नु गलत हो । विशिष्ट योजना बनाएर एक पटकलाई व्यवस्था गरिदिन सकिन्छ । यति गर्ने, उति गर्ने भनेर ल्याउने पटके योजनाले विकृति जन्माउँछ । सम्पत्तिको लगत राख्ने परम्परागत ढाँचा वैज्ञानिक नभएको हुनाले अब अहिलेको सूचना प्रविधिको युुगमा व्यवस्थित ढंगले लगत राख्ने विधि अपनाउनुपर्छ । त्यसभन्दा अगाडि सबैलाई अभिलेख राख्नका लागि योजना ल्याउने, अभिलेख राख्ने र कडाइ गर्ने नीति हुनुपर्छ ।

आंशिक रूपमा ल्याइने कार्यक्रमले आफ्नै आसेपासेलाई बढावा दिन्छ र ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ लाई मद्दत पुुर्‍याउँछ । यसले विकृति ल्याउँछ । यसको उदाहरण पनि छ । एक अर्बभन्दा बढी लगानी भएकालाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउने भन्ने योजना छ । पारिवारिक व्यवसाय गरिरहेका सन्दर्भमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लैजाने, पुँजीबजारमा सूचीकृत हुने कुरा ठिकै हो । तर ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको लगानीलाई सुविधा दिने कुरा रहस्यमय छ । ५० करोडभन्दा माथिको लगानीलाई पनि पब्लिक लिमिटेडमा जाऊ भन्नु त ठिकै हो तर सुविधा किन दिनुपर्‍यो ? निश्चित कुनै समुदायलाई लाभ दिन खोजेको गन्ध आइरहेको छ ।

बजेटले आयकर हेरफेर गरेको छ । अन्य करमा पनि परिर्वत गरेको छ, जसलाई प्रगतिशील कर भनिएको छ । प्रगतिशील करकै अवधारणाअनुसार काम भएको छ त ?
प्रगतिशील अवधारणा त ठिकै हो । तर हाम्रो उत्पादनमूलक पुुँजीको न्यून विकास भएको छ । खुला सेवाबाट आर्जन गर्ने पुुँजी र उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने पुुँजीलाई एकै ठाउँ छासमिस पार्न हुँदैनथ्यो । अहिले नै आयकरलाई बढाइराख्न आवश्यक थिएन । किनभने हाम्रामा भर्खर पुुँजीकरण हुँदै छ । निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रबाट भर्खर औद्योगिक सेवामुखी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्दै छाैं । विदेश गएर श्रमिकले पनि काम गर्दै छन् । यो क्षेत्रलाई केही समय कमाऊ, लगानी गर र न्यूनतम कर तिर मात्रै भन्नुपथ्र्यो । प्रगतिशील करका नाममा गरिएको कामले पुुँजी पलायन हुने खतरा छ । यसले हामीलाई फाइदा गर्दैन ।

राजस्व धेरै उठाउने अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईं चिनिनुहुन्छ । अहिलेको सरकारले राजस्व संकलनको ठूलै लक्ष्य राखेको छ । पूरा होला त ?

उहाँहरूले राजस्वको लक्ष्य धेरै राख्नुभएको छ । ठीक हो । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारअनुसार राजस्व संकलनका क्षेत्रहरू हस्तान्तरण भइसकेका छन् । त्यसकारण राजस्वको लक्ष्य अलि बढी नै हो कि जस्तो लाग्छ । तर प्राप्त हुनै नसक्ने भन्ने हुँदैन । संक्रमणकालीन अवस्थामा मेरो पालामा करको दर नबढाई दायरा बढाएर साढे ३३ प्रतिशत बढी राजस्व प्राप्त भएको थियो । अब स्थिर सरकार भएको अवस्थामा ३३/३४ प्रतिशतको लक्ष्य राख्नु अन्यथा हैन । तर करको दर बढाउने हैन, दायरा बढाउनुपर्छ । करको दायरामा नआएको ठूलो क्षेत्र छ । करको चुहावट, अपचलन हुने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई रोक्न कडा व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

करमा गरिएको परिवर्तनले बजार अर्थात मूल्य वृद्धिलाई कस्तो असर गर्ला ?
यो पर्खेर हेर्नुपर्छ । हाम्रो बजारलाई भारतीय अर्थतन्त्रले नै असर गर्ने हो । आन्तरिक विषय सहायक पक्ष हो । खुला सिमाना, धेरै सामान आयात र व्यापारमा भारतसँगको आश्रितका कारण भारतमा मूल्य वृद्धि भयो भने स्वत: यहाँ पनि वृद्धि हुन्छ । करको हेरफेरले त्यति असर नपर्नुपर्ने हो । तर विधिको शासन पालना नहुँदा त्यसको बहाना बनाएर कालोबजारी गर्ने र जनता ठग्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्तिका कारण केही बढ्न सक्छ, नत्र बढ्नैपर्ने कारण त त्यति धेरै छैनन् ।

सरकारले सय दिन पूरा गरिसकेको छ । खासगरी प्रशासनिक गतिविधिका हिसाबले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र प्रक्रियामुखी छ, परिणामुखी छैन । धेरै मन लगाएर काम पनि गर्दैन । राणाहरूको पालादेखिकै झारा प्रथा थियो । अहिले पनि झारा टार्दै ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ जस्तै छ । जागिर खाने मानसिकता मात्रै देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यति ठूलो क्रान्तिकारि परिवर्तनपछि सत्तामा गएका बेला यो प्रथालाई बदल्ने तत्परता देखाउन सकेको छैन ।

हिजो पञ्चायतविरुद्ध लड्दा, पार्टी आन्दोलन हुँदा सरकारी वेतनधारी कर्मचारी, शिक्षक, पार्टीका कार्यकर्ता हुन बाध्य भए । त्यही परिपाटी अहिले पनि कायम राखिएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप कर्मचारीतन्त्रभित्र पार्टीका ट्रेड युनियनहरू बलशाली छन् । कर्मचारीतन्त्रमा दलगत ट्रेड युनियन अन्त्य नगरे वा एकल ट्रेड युनियन नबनाएसम्म सुशासन पनि हुँदैन । अनुशासन पनि आउँदैन । यो क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी छ ।

राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक हिसाबले संघीयता कार्यान्वयनलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
संघीयता व्यवस्थापन एउटा पाटो भयो । यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई भुुइँ तहसम्म पुुर्‍याएर रूपान्तरण र औद्योगीकरण गर्ने एउटा प्रक्रिया पनि हो । त्यसकारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि जोड दिनुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पर्याप्त संरचना निर्माण नभएकाले कार्यान्वयन तथा खर्च गर्ने क्षमतामा कमजोरी आउन सक्छ । त्यसका लागि केन्द्रले नै एक चरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई तालिम र अन्य सहयोगमार्फत मद्दत गर्नुपर्छ । तर संघीयताको बुुझाइमै धेरै स्पष्ट हुन सकेको छैन । धेरै मान्छेको धारणा फरकफरक छ । असमानतालाई कम गर्न हामी संघीयतामा गएका हौं । तर यसमा अझै एकरूपता हुन सकिरहेको छैन । काठमाडौं र खास समुदायमा केन्द्रित रहेको सत्ता बाँड्न धेरैले चाहँदैनन् । लामो समय उत्पीडित र विभेदमा परेको समुदायको स्तर उकास्न समय लाग्छ । संघीयता कार्यान्वयन पेचिलो हँुदै गएको देख्छु । संघीयता कार्यान्वयन गरेरै जानुपर्छ । त्यसले मात्रै शान्ति र समृद्धिको दिगो आधार तयार पार्छ ।


प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई झन् शक्तिशाली बनाउन धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ, यसमा तपाईंलाई के लाग्छ ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत करिब ११ प्रतिशत बजेट छ । केही विभाग प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत गयो भन्दैमा त्यत्रोविधि बजेट लाग्दैन । यो मलाई रहस्यमय लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने शैली पनि बढी व्यक्तिवादी, केन्द्रीयतावादी देखिन्छ ।

एमाले, माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि कम्युनिस्ट शासन अघि बढेको भन्छन् । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला कम्युनिजम भनेको के हो भनेर बुुझ्नुपर्‍यो । कम्युनिजम भनेको लोकतन्त्रको एउटा उन्नत रूप हो । यसलाई कार्ल माक्र्स, एंगेल्सले प्रतिपादन गरेका हुन् । पुरानो उदारवादी लोकतन्त्र औपचारिक जस्तो हो । निश्चित वर्गले मात्र लाभ लियो, बहुसंख्यक र श्रमजीवी जनता लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गरी समाजवादको अधिकार ल्याइयो ।

सबै वर्ग, क्षेत्र र उत्पीडन वर्गको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने हो । जनवादी केन्द्रीयताअनुसार सीमिति व्यक्तिले मात्र शासनको नेतृत्व गर्छन् भन्ने कुरा आयो । कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन अत्यन्त निरंकुश, स्वेच्छाचारी भन्ने बन्दै गयो । त्यसले गर्दा तत्कालीन सोभियत संघले धक्का खायो । अहिले त्यो रूपको कम्युनिस्ट व्यवस्था कहीं पनि छैन । नेपालमा कम्युनिस्टहरूले पञ्चायत र राजतन्त्रविरुद्ध लड्ने क्रममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेकाले कम्युनिस्ट शब्द लोकप्रिय भयो । खासगरी निरंकुशताविरुद्ध लडेको र उत्पीडित वर्गलाई सबलीकरण गर्न भूमिका खेलेकाले लोकप्रिय भएको हो । कम्युनिजम लागू गर्ने अवस्था होइन । किनकि यहाँ पुँजीवादको विकास भएको छैन ।

पुँजीवादको विकास भएपछि समाजवादतिर जाने हो । अहिले दुइटा कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा पार्टी बनाएका छन् । उहाँहरू (ओली, दाहाल) ले नाम कम्युनिस्ट पार्टी राखे पनि कार्यक्रम र चरित्रमा कहीँ पनि कम्युनिजम छैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली अपनाउने, अर्थतन्त्रमा पनि राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिका हुने भइसकेपछि अब कम्युनिस्ट भनिराख्नु आवश्यक छैन । उहाँहरूले ब्रान्डका लागि कम्युनिजम भनिरहनुभएको छ, त्यसले एउटा भ्रम मात्र सिर्जना गरेको छ । यो उहाँहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । कम्युनिजमबारे भनाइ र गराइमा जुन अन्तर छ, त्यसले देश र समाजलाई नोक्सान हुन्छ । अर्को कुरा, नेपालको भूराजनीतिका कारण एकापट्टि ढल्केर सत्ता चलाउन निकै कठिन हुन्छ । नयाँ नेकपाले आफ्नो नाम फेर्दै समयानुकूल नीति अपनाएर लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादी शक्ति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

तपाईंले लामो संगत गरेको कुनै बेलाका चर्का माओवादी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले कसरी परिवर्तन हुनुभयो ?
प्रचण्डजी नेपाली राजनीतिको रंगीन पात्र हुनुहुन्छ । उहाँको गतिशीलता, चञ्चलता मलाई मन पनि पर्छ । उहाँ खुला ढंगले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ, बढी भावुक पनि हुनुहुन्छ । त्यो एउटा पाटो हो । विचार, दृष्टिकोणमा जुन प्रस्टता र दृढता चाहिन्छ, त्यसमा चाहिं उहाँमा अलिकता कमी देखिन्छ । हिजो माओवादी जनयुद्धका क्रममा गणतन्त्र, संविधानसभामा मुख्य बनाएर अभियान चलाएका थियौं । म नै त्यसको मुख्य भाष्यकार थिएँ । उहाँको व्यावहारिक कुशलताले माओवादी जनयुद्ध त्यहाँसम्म पुगेको थियो । तर मचाहिँ गणतन्त्र र संविधान जारी भइसकेपछि नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भनेर अलग भएँ । अलिकति उहाँको वैचारिक पक्ष त कमजारे छँदै थियो, उहाँ व्यावहारिक हिसाबले सत्तालाई महत्त्व दिनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले एमालेसँग एकीकृत भएर जाँदा नै बढी लाभदायक हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो ।

कतिपयले एमालेमा माओवादी मिसिएको भन्ने तर्क गर्छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?
एमाले पनि ३० को दशकमा त्यतिबेलाको माओवादी हो । उसले विचार छाडेपछि ५० को दशकमा अर्को माओवादी आएको हो । अहिले संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात् पुँजीवादी गणतन्त्र स्थापित भइसकेपछि दुवै पार्टीले आफ्नो माक्र्सवादी कम्युनिस्ट सोचलाई परित्याग गरी विशुद्ध व्यवहारवादी, सत्तामुखी शक्तिमा आफूूलाई रूपान्तरण गरे ।

एमालेले पहिले नै धार परिवर्तन गर्‍यो, प्रचण्ड माओवादीले पछि गर्‍यो । अहिले उनीहरूको सोच र लक्ष्य पनि मिल्यो । अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट वामपन्थी भोट बैंक पपुलर पनि छ । दुवैको भोट बैंक जोडिँदा सत्ता प्राप्त गर्न लाभ हुन्छ भन्ने हिसाबले सुविधाको समायोजन नेकपा हो । कार्यक्रमिक हिसाबले माओवादीको एमालेतिरै पश्चगमन हो । साँच्चिकै समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सक्यो भने केही समय जान्छ । तर आर्थिक रूपमा क्रोनी क्यापिटलिजममा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले परजीवी र पराश्रित किसिमको भ्रष्टखाले पुँजीवादको वकालत गर्नुहुन्छ, तीव्र आर्थिक विकास गर्न पनि अप्ठ्यारो पर्छ । सहभागिता र समानुपातिक लोकतन्त्र नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

एकमनावादी सोच ओली र प्रचण्डमा छ । अहिले नेकपाको सचिवालय, स्थायी समिति बनेका छन्, सचिवालमा एक जना पनि महिला छैनन् । ४५ जनाको स्थायी समितिमा दुई जना मात्र महिला छन् । मधेसी, जनजाति, दलितको संख्या अत्यन्त न्यून छ । अर्को कुरा भारत चीन उदीयमान शक्तिका रूपमा आउँदै छन् । नेपालमा उनीहरूको प्रभाव क्षेत्रको खिचातानी जब बढ्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण उहाँहरूले सत्ता धेरै लामो समय चलाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

यो सरकारको उत्तर र दक्षिण छिमेकी सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेपालमा परम्परागत रूपमा दक्षिण भारतको प्रभुत्व रहँदै आएको हो, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामरिक हिसाबले । पछिल्लो चरणमा उत्तर चीनको पनि प्रभाव बढ्दै गएको छ । उसले पनि आफ्नो बीआरआई प्रोजेक्टमार्फत् नेपाल हुँदै दक्षिण एसियातिर प्रभाव विस्तार गर्दै छ । अहिले भारतीय प्रभाव बढी छ, चीन बिस्तारै आउँदै छ ।

अहिले उनीहरूबीच आपसी टकराव देखिइसकेको छैन । उनीहरूबीचमा सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको सम्बन्ध छ । केही समयअघि दोक्लम सीमा विवादमा प्रतिस्पर्धा होला जस्तो थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङले एक्लाएक्लै बैठक गरेपछि शान्तिपूर्ण रूपमा सहकार्यको दिशामा अघि बढिरहेका छन् । दुई हात्ती मिल्दा पनि, लड्दा पनि बढी चोट घाँसलाई पर्छ भनेजस्तै दुुई बाह्य शक्ति मिलेर हामीलाई नोक्सान गर्न सक्छन्, कालापानीको त्रिदेशीय सीमामा उनीहरू मिलेर सम्झौता गरे । लड्दा झन् तानातान गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारामा पर्ने खतरा हुन्छ ।

त्यसकारण हामीले अत्यन्त सुुझबुझपूर्ण ढंगले दुई छिमेकीको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । दुई ढुंगाबीच च्यापिएको तरुलजस्तो होइन, दुई समुद्रबीचमा गतिशील पुल बनेर लाभ लिनुपर्छ । त्यसो भयो भने स्वाधीनता पनि बच्छ, मुलुक समृद्ध पनि हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ‘राष्ट्रवादी’ छविलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपाली जनता स्वाभिमानी, देशभक्त छन् । अंग्रेजसित खुकुरी लिएर लडेका नेपालीमा बरु मर्ने, नझुक्ने मानसिकता छ । तर शासकहरू जनताको सेन्टिमेन्टको दोहन गरेर बाहिर चर्का राष्ट्रवादी कुरा गर्ने, भित्र सत्ता स्वार्थका निम्ति जो बलियो शक्ति छ, त्योसँग झुकेर सत्ता टिकाउने चरित्र छ ।

सुगौली सन्धिताकाका राजेन्द्रविक्रम शाहको पालादेखि लिएर त्रिभुवन, महेन्द्र हुँदै केपी ओलीसम्म यो चरित्र छ । केपी ओलीले पनि सचेत ढंगले जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनालाई दोहन गरेर सत्तामा पुग्ने ट्याक्टिस गर्नुभएको हो । सत्तामा पुगिसकेपछि उहाँले भारतीय सत्तासँग साझेदारी, समझदारी नगरी टिकिँदैन भन्ने बुझ्नुभयो । त्यसैले भित्रभित्रै सम्बन्ध बनाउन लाग्नुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि सबैले बुझ्ने गरी ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन सम्बन्ध बढाउनुभयो । त्यो राष्ट्रवाद भोट लिन देखाउन मात्र थियो भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

प्रचण्डचाहिँ ?
प्रचण्ड झन् बढी व्यवहारवादी व्यक्ति हो । केपी ओली एकचोटि भनेपछि केही समय अडिनुहुन्छ । प्रचण्डजीको झन् त्यो स्वभाव होइन । उहाँ पनि आफूलाई जे गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यही गर्ने हो । उहाँ (प्रचण्ड) र केपी ओलीजीमा गुणात्मक अन्तर देख्दिनँ । सत्ता टिकाउन उहाँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ । बाहिर भोट लिनका निम्ति देशभक्त र राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहोला । भित्रीचाहिँ सत्ता टिकाउने शक्तिसँग आड लिनुहुन्छ ।

चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको हो यो सरकारले ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हाम्रो जलस्रोतसम्बन्धी नीति बदलेर बिजुली निर्यातभन्दा आन्तरिक खपतका निम्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । भारत र चीनलगायत अरू लगानीकर्ता भित्र्याउनुपर्छ । भारतीय र चिनियाँ दुवैका लगानी रहेका आयोजना अघि बढेका छैनन् । दुवै छिमेकीले सामरिक तकियाका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छन् । दुवैले लगानीमा धेरै तदारुकता देखाएका छैनन् ।

नयाँ शक्ति पार्टीमा तपाईं एक्लो रुखका रूपमा देखिनुभयो, त्यसको पात भर्दै गएको जस्तो देखिन्छ नि ?
विकास क्रमका रूपमा रुखको पात मात्र होइन, बोक्रा पनि झर्छ । यो विकासको नियम हो । उदारवादी लोकतन्त्र र समाजवादी व्यवस्था संकट परेको अवस्थामा नयाँ विचार खोजी गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट नामका ब्रान्ड थोत्रा भइसकेका छन् । तिनले देशको समस्या हल गर्न सक्दैनन् । अब तेस्रो धु्रव चाहिन्छ । कांग्रेस, नेकपा लामो समयदेखि जनताले भोग्दै आएका छन् । यिनको चरित्र जनताले बुझेका छन् । पार्टी बनेको एक वर्षमा चुनावमा जानुपर्‍यो । हामीमाथि धेरै अपेक्षा छ । एक वर्षको पार्टीले संसद् र स्थानीय तहमा उपस्थिति जनाएको छ ।

नेकपासँग नयाँ शक्तिको एकता हुने सम्भावना कति छ ?
हामी तेस्रो धु्रव निर्माण गर्ने अभियानमा छौं । एकताको सम्भावना छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कमजोर भएको ठान्नुहुन्छ ?
कांग्रेसमा बीपी कोइरालाले लोकतान्त्रिक समाजवाद उत्पादन गर्नुभयो । त्यसपछि कांग्रेस विचारविहीन हुन पुगेको छ । उसले समायनुकूल आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सय दिनको सरकार

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रजातन्त्रोत्तर नेपालका त्यस्ता भाग्यमानी कार्यकारी प्रमुख भएका छन्, जसलाई यतिबेला संसद्मा दुई तिहाइ जनप्रतिनिधि सदस्यको समर्थन प्राप्त छ । प्रतिपक्षको शक्ति र आकार दुवै नराम्रोसँग घटेको छ । यसअघि, २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित भएको थियो ।

सरकारका नेता बीपी कोइरालालाई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो । उतिबेलाको प्रतिपक्षको अवस्था अहिलेकै जस्तो थियो । त्यसमा पनि प्रतिपक्षको खास हैसियत राख्ने गोर्खा परिषद्ले प्रजातन्त्रका पक्षमा कांग्रेसलाई समर्थन गरेकाले कांग्रेस एकमना निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको थियो ।

अहिलेको अवस्था त्योभन्दा फरक छैन । प्रदेश नम्बर २ को राजनीति असन्तुलित तुल्याएर पनि फोरम नेपालका सर्वाधिकार सम्पन्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य बनाउन समाहित भइसकेपछि गठबन्धन बलियो भएको छ । उपेन्द्र यादव जुन जोससाथ गठबन्धनमा सामेल भएका छन्, त्यसलाई हेर्दा उनी भावी राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक हिस्सा बन्न पनि सक्छन् । तत्काललाई फोरमको सरकार प्रवेशले खासै फरक पार्दैन । फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच प्रादेशिक सरकार बनाउन सहमति भए पनि दुई पक्षबीच राजनीतिक सम्बन्ध इमानदार र सन्तुलित छैन । मधेसका इमानदार र गर्विला नेताका रूपमा स्थापित महन्थ ठाकुरको साख मधेसका अन्य नेताको भन्दा बढी छ । मधेस आन्दोलन र मधेस एकताका मियोका रूपमा महन्थको नाम स्थापित भइसकेको छ । यद्यपि, राजपाभित्र महन्थलाई मात दिने हिसाबले हरेक नेता उनको पछि लागेका छन् । राजपाको यो अवस्थाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई बेफाइदा हुने त कुरै भएन ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाअनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नेपाललाई एक सुगठित संघीय राज्यका रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, विभिन्न सरकारहरूले यतातिर ध्यान दिएका छैनन् । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि संघीय राज्यव्यवस्थालाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउने कुनै संकेत देखाएको छैन । सरकारले अहिले जसरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ, त्यसले संघीयतालाई विकेन्द्रीकरणको दोस्रो भागका रूपमा लिएको देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा बुद्धिजीवी राकेश कर्णको आशंका छ : ‘यो सरकार संघीयताको नाममा अहिलेसम्म चलिआएको विकेन्द्रित राज्यव्यवस्थालाई बलियो बनाउनेतिर लागेको अनुभूति हुन्छ ।

बजेट पनि त्यही हिसाबले ल्याइएको छ । स्थानीय तहका पालिकाहरू र प्रादेशिक सरकारको गठन भइसकेको छ । तर, ती सरकारको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकाजस्ता स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारबीच कस्तो सम्बन्ध रहने हो ? संघीय र प्रादेशिक सरकारबीच पारस्परिक शासकीय सम्बन्ध कसरी विकसित हुने हो ? यो कसैलाई थाहा छैन ।’ राकेश कर्णले मात्र होइन, नेपाललाई सहयोग पुर्‍याइरहेका दाताहरूले समेत सरकारको आशय स्पष्ट बुझ्न सकेका छैनन् । अघिल्लो साता एउटा विदेशी आयोगका अधिकारीले पंक्तिकारसँग हाँस्दै टिप्पणी गरे : नेपाल सरकार सय दिन पूरा भएको उल्लास मनाइरहेजस्तो देखिन्छ ।

अवस्था साँच्चै उल्लासमय छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रेरणादायी जेल–जीवनको अलिकति पनि चर्चा छैन । तर, उहाँले चीन सरकारको सहयोगमा केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलको लाइन बिछाउने र नेपालले पानीजहाज चलाउने जुन चर्चा गर्नुभएको छ, त्यसको तारिफ सबैले गरेका छन् । अझ टेलिभिजन, रेडियो, समाचारपत्र, विभिन्न अनलाइनले रेलमार्गको सर्वेक्षण गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली आएको समाचार प्रसारित गरेपछि सरकार प्रमुखको विश्वसनीयता ह्वात्तै बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सत्प्रयासमा काठमाडौं आउने रेलको प्रतीक्षामा बसेका छन् नेपाली जनता । कोसीको बाटो समातेर कलकत्ताबाट पानीजहाज त अझ यसै वर्ष आउने सुनिइसकेको छ । जलमार्गमा डोजर चलाउन र पिच गर्न नपर्ने भएकाले ‘बार्ज’ सुविधाजनक ढंगले नेपाल आइपुग्ने बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी कार्यालयले सरकारी सूचनाहरूको खासै प्रदर्शन नगरे पनि निजी क्षेत्रका इलेक्ट्रोनिकलगायत सबै सञ्चार माध्यम प्रधानमन्त्रीका पक्षमा एकढिक्का देखिएका छन् । नेपालमा पहिलोपल्ट गठन भएको वाम सरकारको सुदृढ भविष्यप्रति सबैको चिन्ता छ । रूसबाट उदाएको वामपन्थी सरकार रूसबाटै सकिएकाले कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको गति पनि त्यही हुने त होइन भन्ने आशंका कसैमा छ भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । वर्तमान सरकार ओली कामरेड, कामरेड प्रचण्ड, एमाले र माओवादी केन्द्रको मात्रै होइन । यो सरकारका पक्षमा अन्य पार्टीका झन्डा बोक्नेहरू पनि लागेका छन् । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस सिध्यायो, रामचन्द्र पौडेल चुनावमा पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध लागे, कृष्णप्रसाद सिटौलाको ध्यान जोड्नेमा भन्दा तोड्नेमा रह्यो भनी विश्लेषण गर्नेहरू कामरेड ओलीका पक्षमा उभिएर भोट दिए । कांग्रेसले केही गरेन भन्नेहरूको लाइन लामै थियो यसपटक ।

अहिले प्रचलित सामाजिक सञ्जालहरूमा आँखा लगाउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिनन्दन र प्रशंसाहरूले सञ्जालका भित्ताहरू टालिएको देखिनेछ । त्यसमा ‘जनयुद्ध’का सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड कतै देखिँदैनन् । देखिए पनि, त्यसको कुनै सन्दर्भ हुँदैन । उनका विश्वसनीय मानिएका सल्लाहकारसमेत पार्टी सञ्चालनमा अब उनको आवश्यकता नरहेको बताउन थालिसकेका छन् । यो सरकारको निर्माण सँगसँगै यसमा समाहित भएका पार्टी कार्यकर्ताको महत्त्वाकांक्षा ह्वात्तै बढेको छ । ती महत्त्वाकांक्षा नै अहिले सत्ताको प्रशंसामा लागेका छन् । यस्तो सरकारको अवस्था बाहिरबाट जतिसुकै दृढ देखिए पनि भित्र कतै न कतै मक्किएको हुन्छ । हाम्रा धेरै दलमा कि जनता निसास्सिने गरी बढी शासन गर्ने कि त्यसबाट भाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विगत चुनावमा आफ्नो बहुमत स्थापित गरेको हो । यसमा कुनै शंका भएन । तर, यसको अर्थ यो बहुमत सदाका लागि नेकपाका नाममा स्थापित भएको होइन । यो बहुमतको ५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि हुने चुनावको परिणाम त्यसपछिको निर्णायक हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता ५/७ चुनाव जित्दै गयो भने भारतको पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टहरूले २५ वर्ष शासन गरेजस्तै नेपालमा त्योभन्दा बढी अवधि शासन गर्न सक्छन् । तर, पश्चिम बंगालकै अनुभवअनुसार पनि अहिलेको विश्वमा जनताबीच सजिलो हिसाबले पुग्न सकिने वितरण प्रणाली नबनाएसम्म लोकप्रिय सरकार चलाउनु साँच्चै कठिन छ ।

अहिलेको अवस्थामा कामरेड ओलीको सरकारले प्रतिपक्षबाट धेरै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरेन भने र त्यसविरुद्ध प्रतिपक्षले संगठित आवाज उठायो भने निश्चय पनि सरकारका लागि अप्ठेरो अवस्था उत्पन्न हुन्छ । तर, संघीय रणनीतिमा कांग्रेस र एमालेको त्यति चर्को मतभेद नभएकाले त्यसमा विवाद नहुन पनि सक्छ । तर, विवादका अन्य कुरा यथावत् रहन्छन् । भौगोलिक र प्राविधिक अप्ठेराले गर्दा नेताहरूले भाषण गर्दा बोलेको जस्तै सहज ढंगले विकासका कुनै पनि काम हुन सक्दैनन् । विकास पक्कै हुन्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ । नारा र प्रचारबाजी क्षणिक हुन्छन् । यति कुरा सबैले बुझेका हुन्छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा पटकपटक आपसी समझदारीमा काम गरेका छन् । अहिलेको समय त्यस्तै समय हो । यति कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेस सदाका लागि हारेको होइन, न त नेकपाले सदाकालका लागि जितेको हो । देशमा आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन, सामयिक नीतिनिर्माण, सामरिक स्वार्थको संरक्षण र देशभक्तिमा नेपाली कांग्रेसको आफ्नै स्थान छ । आजको समयअनुसार परिवर्तनका लागि राजनीतिको प्रभावको उपयोगमा वामपन्थीहरूको उस्तै भूमिका छ । त्यही भूमिकालाई देशको हितमा लगाउन स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो राजनीति बाजीमा राखेका थिए । यो गणतन्त्र स्थापनामा कांग्रेसको आफ्नै प्रकारको योगदान छ ।

अहिलेको युग मेलमिलापको युग हो । भारतका पूर्वराष्ट्रपति तथा त्यसअघि भारतीय कांग्रेसका दिग्गज नेता प्रणव मुखर्जी भारतको हिन्दुवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको निम्तोमा आगामी साता महाराष्ट्रको नागपुर जाँदै छन् । प्रणव मुखर्जी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हुन् । अहिलेको स्थितिमा दलहरूबीच मतभेद घटाउँदै देशको विकासमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्न मुखर्जी नागपुर जान लागेको विश्लेषण गरिएको छ । नेपालमा त त्यस्तो समस्या पनि छैन । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत राष्ट्रिय दल सहमतिमा पुगेको दिन सबै समस्याको समाधान सुरु हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT