सरकार विस्तारमा ढिलाई, ओली र दाहाललाई मन्त्री छान्न सकस

माधवकुमार नेपालको सिफारिसमा लालबाबु पण्डित र ओली समूहकै थममाया थापालाई सोही दिन सपथ खुवाए पनि अरु मन्त्रीको टुंगो नलाग्दा अधूरो सरकारले गति लिन सकेको छैन ।

दुई दर्जन मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको काँधमा रहँदा सिंहदरबारमा हजारौं फाइल अघि बढ्न सकेका छैनन् । अझ दुई दिनदेखि प्रधानमन्त्री मन्त्रालय बाँडफाँड मिलाउनकै लागि बालुवाटारमै ढुक्क बस्दा मंगलबार र बुधबार सिंहदरबार सुनसानजस्तै रह्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई पूर्णता दिन तीन दिनदेखि गरेको प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन । मन्त्री माग्नेहरुको भीडले ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा अर्को तनाव थपिएको छ । अधिकांश सांसदहरुलाई मन्त्रीका लागि बधाई दिने क्रम चलेको छ ।

‘दिनैपिच्छे बधाई आउँछ,’ मन्त्रीको नाम चलेका एक सांसदले भने, ‘ब्लड प्रेसर बढेरै सकिन्छु कि जस्तो लाग्न थाल्यो, बरु टुंग्याइहाले ढुक्क हुन्थ्यो ।’

मन्त्रीको आशा गर्ने, मन्त्रीका लबिङ गर्ने र गुटका नेताहरुमार्फत प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरु कहाँ पुग्नेको लाइन निक्कै लामो छ । बढीमा तीन दलकोमात्रै सरकार बन्ने हुँदा पनि किन ढिलाइ भइरहेको छ त ?

मन्त्रालय पुनर्संरचना

सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको पुनर्संरचनासमेत टुंगो लागेको छैन । ‘१८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने करिव–करिव सहमति भएको छ,’ ओली निकट एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘कुन मन्त्रालय कहाँ गाभ्ने भन्नेमा विज्ञको सल्लाह लिने काम पनि भइरहेको छ ।’

काशीराज दाहाल नेतृत्वको संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना कार्यान्वयन समितिले १५ मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको थियो । शिक्षा, श्रम, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय कहाँ राख्ने भन्नेमा भिन्न भिन्न विचारहरु आइरहेका छन् ।

भागबण्डा

सरकारलाई पूर्णता दिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको भागबण्डा हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको पुनर्संरचनासमेत टुंगो नलागेकाले भागबण्डामा सकस परेको छ । ‘हामीले ७ मन्त्रालय मागेका छौं,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताको भनाइ छ, ‘प्रधानमन्त्री र एमालेका शीर्ष नेताहरुले ६ वटा भन्नुभएको छ ।’

१५ वटामात्रै मन्त्रालय हुने अवस्थामा माओवादी केन्द्रले बढीमा ५ मन्त्रालय पाउने निश्चितजस्तै छ । तर, भागबण्डाको विषय अब ठूलो नभएको ती नेताको जिकिर छ । तर, प्रधानमन्त्रीले दुइटा मन्त्रालयलाई रुचिसाथ हेरेका छन् ।

अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफ्नो समूहभित्रैबाट बनाउने उनको योजना छ । भर्खरैमात्र राष्ट्रिय सभा सांसद भएका युवराज खतिवडादेखि ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली र रविन्द्र अधिकारी दुई मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना छ ।

आन्तरिक किचलो

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा द्विदलीयसँगै आन्तरिक किचलो एमाले र माओवादीभित्र अलग अलग छ । एमालेमा अधिकांश पदाधिकारी मन्त्रीका लागि इच्छुक छन् । एमालेभित्रका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल समूहको दाबी चर्को छ । तर, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको नामबारे आन्तरिक छलफल गरेका छैनन् ।

संस्थापन इतरका एक उच्च पदाधिकारी ब्यंग्य गर्दै भन्छन्, ‘जनवादी केन्द्रीयता लागू भएको छ, अध्यक्षले जसलाई भन्नुहुन्छ सकियो ।’ माओवादी केन्द्रभित्र त कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमै विवाद छ ।

अध्यक्ष दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा उपप्रधान र गृहसहित सरकारमा जाने सोचमा छन् तर कृष्णबहादुर महरासमेतको समर्थनमा वर्षमान पुनको दाबी गृहमै छ । पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माको रुचि पनि पुरानै मन्त्रालयमा छ ।

मधेसी दलको साथ

एमाले र माओवादीले बामपन्थी सरकारमा मधेसी दलको साथ खोजेका छन् । उनीहरुको पहिलो प्राथमिकतामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम परेको छ । वामपन्थी बहुमत आएपछि यादवको बाक्लो भेटघाट एमाले र माओवादी नेताहरुसँग भइरहेको छ ।

यादवले बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमै भेट गरेका छन् । यादवका अनुसार उनको पार्टीले संविधान संशोधनको विषयलाई पुन: उठाएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री नकारात्मक छैनन् । यादवसँगै सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय जनता पार्टीमा राजेन्द्र महतोलगायतका नेता इच्छुक छन् । तर, राजपामा महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरु भने सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छैनन् ।