सामुदायिक शिक्षाको कमजोर सिकाइ

एउटा विद्यार्थी बालकक्षामा भर्ना हुन्छ । विद्यालय आउँछ, कक्षामा बस्छ, परीक्षामा सहभागी हुन्छ । उसको सिकाइ राम्रो होस् वा नराम्रो ऊ निरन्तर कक्षा चढ्दै जान्छ । विद्यालय र अभिभावक सबैले कुनै पनि कक्षामा विद्यार्थी फेलै नहुने भन्ने बुझेको अवस्था छ । विद्यालयहरूले आफैले लिने परीक्षाको विश्वसनीयताको सवाल फरक होला । तर कक्षा ८ मा गर्ने जिल्लास्तरीय परीक्षा पनि औपचारिक मात्र छ । अधिकांश जिल्लामा परीक्षामा सहभागी सबैलाई कक्षा चढाइन्छ । कक्षा ९ मा त कोही फेलै हुँदैनन् । कक्षा १० मा पनि परीक्षा लिन नपाइने र ७५ प्रतिशत हाजिर भएका सबैलाई एसईईमा भाग लिन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपछि स्कुलहरूको नतिजा निल भयो भन्ने नहुने हुँदा सबैलाई एसईईको परीक्षामा सहभागी गराउन सजिलो भएको छ । विद्यार्थीहरू कक्षा १० सम्म पुग्दा सिकाइको कुरा नै हुँदैन । जतिसुकै कमजोर विद्यार्थी भए पनि विद्यालयले एसईईमा अङ्ग्रेजीको सुनाइ बोलाइ, विज्ञान र ऐच्छिक द्वितीय विषयको ७५ पूर्णाङ्कमा ७० भन्दा बढी अङ्क दिएको हुन्छ । यसले ग्रेडिङ प्रणालीमा जीपीए १.६ भन्दा माथि पुग्छ । यसपछि ११ कक्षामा अरू केही नपाए पनि शिक्षा र प्राविधिक विषय पढ्न पाइन्छ ।

२०७२ भन्दा अघि प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा उत्तीर्ण प्रतिशतमा हुन्थ्यो र त्यसकै आधारमा विद्यालय शिक्षाको समग्र अवस्था र सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तर मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्थ्यो । ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपश्चात् विद्यालय शिक्षाको स्तर कस्तो छ भनेर हेर्न पनि जटिल भएको छ । ग्रेड अनुसारको स्तरलाई विद्यार्थी सङ्ख्याले हिसाब गर्नुपर्ने र त्यस प्रकारको विभाजित तथ्याङ्क पनि उपलब्ध नहुने अवस्था छ । २०७२ सालको एसईईमा जीपीए १.६ भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीको जम्मा प्रतिशत १५ थियो भने २०७३ मा यो प्रशित १७ रहेको थियो । जीपीए १.६ भनेको सिकाइका दृष्टिले स्वीकारयोग्य मात्र हो । हामी धेरैजसोलाई थाहा नभएको अर्को गम्भीर पक्ष के छ भने २०७२ मा सामुदायिक विद्यालयका ४९ प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए १.६ र त्योभन्दा तल रहेको थियो । जबकि निजी विद्यालयका २ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र जीपीए १.६ र त्योभन्दा तल थियो । सिकाइमा देखिएको यस्तो भिन्नताले शैक्षिक असमानताका खाडलहरू बढेका छन् । निजी र सामुदायिक शिक्षा बीचको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक प्रभावहरू देखिन थालेका छन् ।

गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञान, नेपाली, सामाजिकजस्ता मुख्य विषयहरूमा डी वा डी प्लसमात्र ल्याउँदा पनि प्रयोगात्मकको अङ्क र अन्य विषयको अङ्कले विद्यार्थीको जीपीए १.६ पुग्छ । यसरी न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल नगरेका लाखाँै विद्यार्थी अहिले कक्षा ११ मा शिक्षा तथा प्राविधिक विषय पढ्दैछन् । प्राविधिक शिक्षातर्फको कक्षा ११ को उत्तीर्ण प्रतिशत ५ मात्र हुनु यसकै परिणति हो । अब ११ र १२ मा पनि लागू हुँदै गरेको ग्रेडिङ प्रणालीले फेरि पनि न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल नगरी माथिल्लो तहमा जान सकिने बनाउने होला । हाम्रो शिक्षा प्रणालीको परीक्षाले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर हेरेकै छैन ।

कक्षाकोठाको सिकाइमा सुधार नगरी सिकेको कुरा प्रमाणित गर्ने पद्धतिमा मात्र परिवर्तन गरिएको छ । यसले सिकाइ झनै कमजोर बनाउँदै गएको अवस्था छ । कक्षा ७ सम्म लागू गरिएको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन नीतिलाई परीक्षा नै नलिने, रजिष्ट्ररमा रेजा लगाउने भनेर बुझेको अवस्था छ । विद्यालयमा भर्ना भई ७० प्रतिशतसम्म हाजिर हुने विद्यार्थी नामै लेख्न नजाने पनि कक्षा ८ सम्म पुग्छ । सामान्य स्तरको सिकाइ भएको विद्यार्थी कक्षा १२ पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उदार कक्षोन्नति भन्ने एउटा अर्को नीति छ, जसलाई विद्यार्थीलाई फेलै गर्न नपाइने भन्ने अर्थमा बुझेको अवस्था छ । यी दुवै व्यवस्थाको बुझाइर कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

सामुदायिक शिक्षाको समग्र प्रणाली र सिकाइ स्तर ठूलै मिहेनतले सुधार्नुपर्ने गरी कमजोर भएको छ । पठनपाठनको अवस्था कमजोर छ । परीक्षा प्रणालीमा समस्या छ । शिक्षकको जवाफदेहिता कमजोर छ । प्रशासनिक सक्षमता कतै देखिँदैन । प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमताको उस्तै समस्या छ । पठनपाठन भएन । कसले गरेन ? विद्यार्थी विद्यालय आएन, किन आएन ? धेरै विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल गरेनन्, किन ? तोकिए बमोजिम विद्यालयम पढाइ भएन, किन ? यी कुनै पनि प्रश्नको उत्तर कतै पाइँदैन ।

अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिकजस्ता मुख्य विषयमा एक कक्षादेखि नै कहिल्यै उत्तीर्णाङ्कसम्मको सिकाइ स्तर हासिल नगरेका विद्यार्थी १० कक्षासम्म पुग्छन् । अङ्ग्रेजीको पढाइ, लेखाइमा ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको सुनाइ, बोलाइमा ए प्लस आएको हुन्छ । यसरी विद्यालय भर्ना भएदेखि नै १० वर्षसम्म न्यूनतम सिकाइ स्तर पूरा नगरी कक्षा चढ्दै जाँदा विद्यार्थी स्वयंले पनि सिक्नुपर्ने कति भन्ने नै थाहा पाउँदैन । यसो भनेर विद्यार्थीलाई कक्षामा फेल गर्नुपर्छ भन्नेभन्दा पनि विद्यालयहरूले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ भन्ने हो । सरकारी नीतिको आशय र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नु जरुरी छ । उदार कक्षोन्नतिलाई कसैलाई पनि फेल नगर्ने र निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई परीक्षा नलिने भनी भएको बुझाइलाई स्पष्ट गर्नु जरुरी छ ।

संविधानमै आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क भनिएको हुँदा कम्तीमा हरेक विद्यार्थीलाई न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल गराएरै कक्षा ८ सम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । धेरै देशमा एक तह पार गरी अर्को तहमा जान स्तरीकृत परीक्षाको माध्यमबाट न्यूनतम सिकाइ स्तर पूरा गरेको हुनुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि यस्तो अभ्यास नै नभएको त होइन । तर त्यसमा इमानदारीभन्दा बेइमानीका पक्ष धेरै भए । कक्षा ८ को अन्त्यमा गर्ने गरिएको जिल्लास्तरीय परीक्षा नाम मात्रको हुनपुग्यो । स्तरीयता र सिकाइ स्तरको कुरै भएन, तह पूरा गरी माथिल्लो कक्षामा जाने कुरालाई अधिकारको रूपमा लिइयो । कुनै जिल्लामा ५ विषयसम्म फेल भएकालाई ९ मा कक्षा चढाइयो भने कतै ७ विषयमा फेल हुनेलाई पनि कक्षा चढाइयो । यसरी फेल भएकाहरूलाई कक्षा चढाउँदा सबैलाई सबै विषयमा उत्तीर्णाङ्कको अङ्क दिनुपर्ने भयो । विद्यालयहरूले विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गरेको वास्तविक अङ्कभन्दा २०, २५ अङ्क थप गरेर कक्षा चढाई शिक्षा कार्यालयमा अभिलेख बुझाउने र शिक्षा कार्यालयले त्यसलाई प्रमाणित गरेर अभिलेख राख्ने प्रचलनले सबैलाई लज्जित बनाएको छ ।