वाम एकताको अर्थ

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र फुट पर्यायझैं बनेका बेला दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता हुनु आफैंमा ऐतिहासिक हो र यो कम्युनिस्ट राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हो । यो एकताले नि:सन्देह मुलुकको राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । पार्टी एकता गर्ने र स्थिर सरकार बनाउने वाचाका साथ निर्वाचनमा होमिएर वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको हुनाले यो एकताबाट तत्कालका लागि जनमतको सम्मान पनि हुनेछ । नेतृत्वले सैद्धान्तिक र सांगठनिक व्यवस्थापन के कसरी गर्छ, त्यसैमा एकताको दिगोपन निर्भर रहनेछ । यो एकता मुलुक र जनताको समेत हितमा छ भनेर पुष्टि पनि पार्टी नेतृत्वले गर्नुपर्नेछ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले गत असोज १७ गते गरेको चुनावी गठबन्धन र वाम एकता अभियान घोषणा अप्रत्याशित थियो । फरक सैद्धान्तिक धरातलका दुई दलबीच एकता गर्नु मात्र नभएर गठबन्धनलाई टिकाइराख्नु पनि चुनौतीपूर्ण थियो । तर दुवै दलका नेतृत्वको कुशल एवं उदार भूमिकाका कारण चुनावी गठबन्धन सफल भयो र त्यसैको बलमा पार्टी एकता पनि सम्भव भएको छ । एकतापछि बन्ने ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ सँग संघीय संसद् र छवटा प्रदेशसभामा झन्डै दुईतिहाइ हिस्सा हुनेछ । केन्द्र र छवटा प्रदेशमा एकमना सरकार रहनेछ । अधिकांश स्थानीय सरकार पनि उनीहरूकै छ । संसदीय व्यवस्थामा सहभागिताको छ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो अपूर्व उपलब्धि हो । यो उपलब्धि जोगाउने चुनौती पार्टी नेतृत्वलाई हुनेछ । यतिबेला सरकार सुविधानजनक परिस्थितिमा रहँदा स्वेच्छाचारी बन्ने जोखिम भने छ । तर स्वेच्छाचारी कार्यशैली मुलुकका लागि मात्र नभएर स्वयं एकीकृत पार्टीका लागि समेत घातक हुन सक्छ भन्ने नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण संसद्मा कुनै एक दलको बहुमत नपुग्ने हुनाले सत्ता फेरबदलको गलत अभ्यासले निरन्तरता पाउने आम आशंका थियो । तर एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन र पार्टी एकताले त्यसलाई अन्त्य गरेको छ । वाम गठबन्धन सुविधाजनक बहुमतमा छ । तर एकताका आधार तय गर्ने सन्दर्भमा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको चर्चा छ जसले केही संशय पनि उत्पन्न गरेको छ । नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा नीतिगत निरन्तरताको अवस्था रहे आम नागरिकमा पाँचवर्षे एकल सरकारको आभास मिल्नेछ । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बर्सेनिजसो सरकार फेरिएको देखेका नागरिकले चुनावमा दिगो सरकारकै लागि मत जाहेर गरेका हुन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्दै छन् । ‘मार्क्सवाद र लेनिनवाद’ लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा मार्फत अघि बढ्ने उनीहरूको सहमति छ । पेचिलो विषय भने एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादीले मान्दै आएको ‘माओवाद र एक्काइसांै शताब्दीको जनवाद’ के हुने भन्ने हो । यो विषय तत्काललाई थाती राखेर विधिसम्मत छलफलमार्फत विकास गर्दै लैजाने दुवै दलको समझदारी छ । अहिले पार्टी नेताहरूको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ । स्थायी गुट–उपगुट रहिरह्यो र त्यहीअनुसार भागबन्डाले निरन्तरता पाइरह्यो भने पार्टी एकता सार्थक नबन्न सक्छ ।

एकता सुनिश्चितताका कारण सरकारले चाँडै पूर्णता पाउने भएको छ । माओवादीले प्याकेजमा सहमति खोजेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार अड्किएको थियो जसले विभिन्न शंका–उपशंका पनि जन्माएको थियो । अहिले एमाले र माओवादीसँग पार्टी एकतामा मात्रै केन्द्रित हुने समय छैन । सुशासन, विकास–विकास निर्माण र समृद्धिका जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व पनि उनीहरूकै हो । यो दायित्व निर्वाह उनीहरूले कसरी गर्छन्, त्यसले मुलुक र स्वयं एकीकृत पार्टीको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ ।