प्रतिव्यक्ति आय १ लाख नाघ्यो

विभागका अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ सय ३५ अमेरिकी डलरले बढेर १ हजार १२ (करिब १ लाख ५ हजार रुपैयाँ) पुगेको छ । जीडीपीको आकार बढेसँगै यो वर्ष प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा सुधार आएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताए । ‘समग्र कृषि उत्पादन बढ्नुका साथै पुनर्निर्माणले गति लिएकाले जीडीपी वृद्धिदर ६ प्रतिशत हाराहारी हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पर्यटन, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति भएको छ ।’

यस वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र झन्डै ६ प्रतिशतले विस्तार हुने भएको छ । विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले आर्थिक वृद्धिदर ५.८९ प्रतिशत हुने देखाएको हो । यो चालु आर्थिक वर्षको सरकारी प्रक्षेपणभन्दा ०.११ प्रतिशत विन्दुले कम हो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सरकारले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरे पनि मध्यावधि समीक्षामा परिमार्जन गरेर ६ प्रतिशतमा झारेको थियो । गत वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत थियो । विभागको तथ्यांक बहुपक्षीय दातृ निकायहरूको अनुमानभन्दा बढी हो । यो वर्ष नेपालमा विश्व बैंकले ४.६ प्रतिशत, एसियाली विकास बैंकले ४.९ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रका प्रमुख तीन क्षेत्रमध्ये पछिल्ला वर्षहरूमा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटदै गएको उनले बताए । ‘सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ तर औद्योगिक क्षेत्रको योगदान स्थिर छ ।’

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अर्थतन्त्रको आकार पनि करिब ४ खर्ब रुपैयाँले विस्तार भएको छ । गत वर्ष २६ खर्ब रुपैयाँ रहेको जीडीपी यो वर्ष बढेर ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको विभागको तथ्यांक छ । ‘चालु वर्षमा आर्थिक गतिविधिमा व्यापक सुधार भएको छ,’ महानिर्देशन अर्यालले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जीडीपी र प्रतिव्यक्ति आयमा देखियो ।’
यो वर्ष आर्थिक गतिविधि बढेकाले जीडीपी वृद्धिदर सकारात्मक देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले बताए । यो अवधिमा समग्र कृषि उत्पादन करिब ३ प्रतिशतले बढ्नुका साथै निर्माण र सेवा क्षेत्रमा राम्रो सुधार भएको उनले बताए । ‘यो वर्ष पर्यटनको संख्यामा राम्रो वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माण, उद्योग व्यवसाय तथा रेमिट्यान्समा उल्लेख्य सुधार भएको देखिन्छ ।’ यसअघि विभिन्न बहुपक्षीय दातृ निकायले गरेका अनुमानका आधारमा विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक वास्तविक भएको उनले बताए । ‘ती निकायले पुराना तथ्यांकका आधारमा आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘विभागले विश्लेषण गरेको तथ्यांकमा ९ महिनासम्मको स्थिति छ । पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्सलगायत क्षेत्रमा राम्रो सुधार भएको छ ।’

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रूपमा बढेको उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘यो वर्ष लगानी वातावरणमा केही सुधार भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नियमित विद्युत् आपूर्ति र स्थिर सरकार यसका प्रमुख कारण हुन् ।’ तीनवटै तहका निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न हुनुका साथै मुलुकले स्थिर सरकार पाएकाले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढेको उनले बताइन् । ‘विगतका वर्षहरूको तुलनामा आर्थिक गतिविधिहरूमा सुधार भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यद्यपि यो पर्याप्त छैन, अझै पनि नीतिगत रूपमा धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ ।’

विभागले सार्वजनिक गरेको करिब ६ प्रशितको आर्थिक वृद्धि सामान्य अपेक्षाभन्दा बढी भएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । पूर्वी तराईमा आएको बाढीले धान उत्पादन घटेको, पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको, न्यून पुँजीगत खर्च, ब्याजदरमा उच्च वृद्धिलगायत कारण उच्च आर्थिक वृद्धि स्वाभाविक नदेखिएको उनले बताए । ‘पछिल्ला प्रमुख सूचकहरूको अवस्था हेर्दा उच्च दरले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिँदैन ।’ गएका नौ महिनामा आर्थिक गतिविधिको अवस्था हेर्दा यो वर्ष करिब ४ देखि साढे ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने उनको अनुमान छ । ‘यो वृद्धिदर अलि बढी नै हो, वास्तविकता पत्ता लगाउन समग्र क्षेत्रको स्थिति अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू सन्तोषजनक र आर्थिक गतिविधि सुधारोन्मुख देखाएको छ । तर, केहीले यसअघि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रमा ढुकुटी रित्तिएको जनाएकाले विभागको तथ्यांक विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शर्माले भने, ‘आर्थिक वृद्धिदर र राष्ट्रको ढुकुटी एकआपसमा फरक कुरा हुन् ।’ तुलनात्मक रूपमा पुँजीगत खर्चको प्रत्यक्ष योगदान आर्थिक वृद्धिदरमा परे पनि यी दुई विषयलाई दाँजेर हेर्न नमिल्ने उनले बताए ।

मुलुकको जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउँदै आएको प्राथमिक (कृषि, मत्स्य, खानी तथा उत्खनन) क्षेत्रको योगदान यो वर्ष २८.२१ प्रतिशत छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्राथमिक क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि २.९२ प्रतिशत हुने बताइएको छ ।