सुर्खेत — गठन भएको लामो समयपछि संसदीय समितिले ‘बिजिनेस’ पाएका छन् । प्रदेश सरकारका दुई विधेयकलाई थप छलफल जरुरी रहेको भन्दै संसद्ले समितिमा पठाएको हो । ‘मिनि संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरू गठन भएको झन्डै दुई महिना बित्नै लाग्दा पहिलोपटक सामाजिक विकास समितिको बैठक बस्दैछ ।
प्रदेशसभाले कर्णाली प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयकलाई छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको छ । प्रदेशसभाको अघिल्लो बैठकले सामाजिक संघसंस्था नियमन गर्न बनेको विधेयकलाई सामाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेतृत्व चयन नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतमा बस्ने समितिको बैठकमा सामाजिक संघसंस्थासम्बन्धी विधेयकबारे छलफल हुनेछ । समितिमा सांसदहरू कृष्णा शाह, कौशिलावती खत्री, ठम्मरबहादुर विष्ट, पद्मा खड्का, यज्ञबहादुर बीसी, राजु नेपाली, रातो कामी र सुशीलकुमार थापा छन् ।
प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा आन्तरिक मामिलामन्त्रीका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउन निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । प्रदेशसभाले ध्वनि मत (हुन्छ/हुन्न) का आधारमा सर्वसम्मत रूपमा विधेयकलाई छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको हो ।
समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीले बैठकको मिति टुंगो नलागेको बताए । उनले विधेयकका ४ वटा दफामा संशोधनको सूचना दर्ता गराएका छन् । संविधानमा प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्न, सरकारको प्रतिरक्षा हुने गरी कानुनी बहस गर्ने उद्देश्यले मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, बैठकले कर्णाली प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) २०७५ लाई पारित गरेको छ । कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको तर्फबाट आइतबार सामाजिक विकासमन्त्री रावलले सभासमक्ष पेस गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत पारित गर्यो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
विधेयकमा जिल्लासभाका सदस्यदेखि गाउँ/नगरसभाका सदस्यहरूलाई समेत तलब प्रस्ताव गरिएको छ । छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद हिमबहादुर शाहीले एक वर्षसम्म पारिश्रमिकबिनै स्थानीय जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपरेको भन्दै विधेयकलाई छिटो पारित गनुपर्ने बताए । नेकपाका सांसद कुर्मराज शाहीले प्रदेशले स्थानीय तहको सेवासुविधा तोक्ने हो भने उनीहरूको कामकारबाहीको अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । नेकपाकै अर्का सांसद ठम्मर विष्टले जिल्ला सभाका सदस्यहरूको सेवा–सुविधा बढाउन माग गरे ।
हरेक शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठक
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक हरेक साताको शनिबार बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले आकस्मिकबाहेकका नियमित बैठक साताको शनिबार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको प्रवक्ता एवं भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले शनिबारको सदुपयोग गर्ने गरी नियमित बैठक बस्ने निर्णय गरेको बताइन् ।
बैठकले बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मन्त्रालय एवं मातहतका निकायले गर्ने खर्चको नियमन गर्न ‘खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५’ पारित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्देशिकाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जिल्लासभाको सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रदेशसभामा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले प्रदेश सार्वजनिक व्यवस्था तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश विद्युत् विकास, उत्पादन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ १२:३६
