काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष विकास निर्माणका कार्यक्रममा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार संघको मात्रै ५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट रकमको विकास बजेट उक्त यसमा समावेश छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त गरेको बजेटबाट केही रकम विकास निर्माणमा खर्चिनेछन् ।
केन्द्र सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम कुल बजेटको करिब ४५ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले यसमध्ये पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । संघको विकास बजेटभित्र प्रदेश र स्थानीय तहको विकास बजेट समावेश नभएकाले विकास बजेटको हिस्सा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने आयोगले जनाएको छ ।
‘चालु खर्चभित्र पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित खर्च हुने भएकाले यो फरक पर्न गएको हो,’ योजना आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा छुटयाइएको बजेट चालु र पुँजीगत भन्दै छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा विनियोजन हुन्छ । तर, उक्त आयोजनाका लागि खर्च हुने सबै रकम विकास निर्माणसँग सम्बन्धित हो ।’ उक्त कारण देखाउँदै पुँजीगत खर्चभन्दा विकास खर्चको आकार ठूलो हुने उनले बताए । गत वर्ष स्थानीय र प्रदेशलाई पठाएको अनुदानसहित ८ खर्ब ४२ अर्ब ७९ करोड ७८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विकास बजेटमा समावेश थियो ।
यसपटक पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको अनुदान रकमसमेत विकास बजेटमा जोड्ने हो भने करिब ९ खर्ब पुग्छ । आगामी वर्षलाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारले ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । आयोगका अनुसार साधारण खर्चतर्फ भने कुल बजेटको ३१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १३ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
केन्द्रका आयोजना ३६४
सरकारले १ हजार २ सय १९ वटा आयोजनामध्ये ३ सय ६४ मात्रै केन्द्रमा राखेर बाँकी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ ।
योजना आयोगका अनुसार ३ सय ६४ मध्ये २ सय ६८ वटा आयोजना पहिलो प्राथमिकता (पी वान) अन्तर्गत राखिएको छ । बाँकी ९६ वटा आयोजनालाई दोस्रो प्राथमिकता (पी टु) मा राखिएको आयोगले जनाएको छ । यसमध्ये विकास बजेटको ९० दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ३७ अर्ब २० करोड ७० लाख रुपैयाँ पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । दोस्रो प्राथमिकताका लागि ९ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् ५५ अर्ब ७७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आयोगले आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता (पी वान) र दोस्रो प्राथमिकता (पी टु) मा मात्रै वर्गीकरण गर्ने निर्णय बजेटअगाडि नै गरेको थियो । धेरै आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने, त्यसमा पनि पहिलो र दोस्रो प्राथमिकीकरणमा राख्न होडबाजी चल्ने गरेपछि योजना आयोगले पी वान र पी टु मात्रै राख्ने निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार २ सय १९ वटा आयोजनाहरूमध्ये १०९७ पहिलो प्राथमिकता, १०४ दोस्रो प्राथमिकता र १८ वटा तेस्रो प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरिएको थियो ।
‘उक्त आयोजनाहरूमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन्,’ आयोगका अधिकारीले भने, ‘तर, केन्द्रमा राखिएका ३ सय ६४ आयोजनाहरूमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका पनि छन् ।’ ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका, संघ तथा प्रदेश र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको संयुक्त अधिकार सूचीभित्रका आयोजनाहरूसमेतलाई हाल केन्द्रमै राखिएको छ । ‘यो आधारमा आगामी वर्ष केन्द्रको आयोजना ३ सय ६४ वाट थप घट्नेछन्,’ आयोगका ती अधिकारीले भने ।
