आउँदो वर्षको विकास बजेट ६ खर्ब

साधारण खर्च ४ खर्ब १३ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष विकास निर्माणका कार्यक्रममा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार संघको मात्रै ५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट रकमको विकास बजेट उक्त यसमा समावेश छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त गरेको बजेटबाट केही रकम विकास निर्माणमा खर्चिनेछन् ।


केन्द्र सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम कुल बजेटको करिब ४५ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले यसमध्ये पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । संघको विकास बजेटभित्र प्रदेश र स्थानीय तहको विकास बजेट समावेश नभएकाले विकास बजेटको हिस्सा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने आयोगले जनाएको छ ।

Yamaha


‘चालु खर्चभित्र पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित खर्च हुने भएकाले यो फरक पर्न गएको हो,’ योजना आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा छुटयाइएको बजेट चालु र पुँजीगत भन्दै छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा विनियोजन हुन्छ । तर, उक्त आयोजनाका लागि खर्च हुने सबै रकम विकास निर्माणसँग सम्बन्धित हो ।’ उक्त कारण देखाउँदै पुँजीगत खर्चभन्दा विकास खर्चको आकार ठूलो हुने उनले बताए । गत वर्ष स्थानीय र प्रदेशलाई पठाएको अनुदानसहित ८ खर्ब ४२ अर्ब ७९ करोड ७८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विकास बजेटमा समावेश थियो ।


यसपटक पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको अनुदान रकमसमेत विकास बजेटमा जोड्ने हो भने करिब ९ खर्ब पुग्छ । आगामी वर्षलाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारले ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । आयोगका अनुसार साधारण खर्चतर्फ भने कुल बजेटको ३१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १३ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।


केन्द्रका आयोजना ३६४
सरकारले १ हजार २ सय १९ वटा आयोजनामध्ये ३ सय ६४ मात्रै केन्द्रमा राखेर बाँकी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ ।

योजना आयोगका अनुसार ३ सय ६४ मध्ये २ सय ६८ वटा आयोजना पहिलो प्राथमिकता (पी वान) अन्तर्गत राखिएको छ । बाँकी ९६ वटा आयोजनालाई दोस्रो प्राथमिकता (पी टु) मा राखिएको आयोगले जनाएको छ । यसमध्ये विकास बजेटको ९० दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ३७ अर्ब २० करोड ७० लाख रुपैयाँ पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । दोस्रो प्राथमिकताका लागि ९ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् ५५ अर्ब ७७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


आयोगले आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता (पी वान) र दोस्रो प्राथमिकता (पी टु) मा मात्रै वर्गीकरण गर्ने निर्णय बजेटअगाडि नै गरेको थियो । धेरै आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने, त्यसमा पनि पहिलो र दोस्रो प्राथमिकीकरणमा राख्न होडबाजी चल्ने गरेपछि योजना आयोगले पी वान र पी टु मात्रै राख्ने निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार २ सय १९ वटा आयोजनाहरूमध्ये १०९७ पहिलो प्राथमिकता, १०४ दोस्रो प्राथमिकता र १८ वटा तेस्रो प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरिएको थियो ।


‘उक्त आयोजनाहरूमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन्,’ आयोगका अधिकारीले भने, ‘तर, केन्द्रमा राखिएका ३ सय ६४ आयोजनाहरूमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका पनि छन् ।’ ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका, संघ तथा प्रदेश र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको संयुक्त अधिकार सूचीभित्रका आयोजनाहरूसमेतलाई हाल केन्द्रमै राखिएको छ । ‘यो आधारमा आगामी वर्ष केन्द्रको आयोजना ३ सय ६४ वाट थप घट्नेछन्,’ आयोगका ती अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०८:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एयर एसियाले तिरेन ३० करोड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — थुपैपटक मौका माग्दै आएको मलेसियाको एयर एसियाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुझाउनुपर्ने ३० करोड ९ लाख रुपैयाँ बक्यौता अझै बुझाएको छैन ।

विमानस्थलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कुल ४० करोड ७९ लाख ७६ हजारमध्ये धेरैपटक ताकेता गर्दा १० करोड ७० लाख मात्रै असुलउपर भएको जनाएको छ ।

विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार यस एयरलाइन्सले नेपालमा वायुयान सञ्चालन गरेबापत अवतरण (ल्यान्डिङ), पार्किङ (बिसौनी), एयर नेभिगेसन (सञ्चार तथा उड्डयन सहायक सेवा), विमानस्थल विकास शुल्क, कोठा भाडालगायत सेवा लिएबापतको बुझाउनुपर्ने बक्यौता २७ करोड १२ लाख र यो रकमको विलम्ब शुल्क १३ करोड ६७ लाख थियो । विमानस्थलले एयर एसियाबाट उठाउनुपर्ने चार वर्षयताको यो बक्यौता हो ।


तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेले विमानस्थललाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि विमानस्थल कार्यालयले पुसयता एयर एसियासहित सबै एयरलाइन्स र संघसंस्थालाई ताकेका थालेको थियो । त्यसताका पुस २३ सम्म बक्यौता फरफारक नगरेमा जहाज काठमाडौंमै नियन्त्रणमा लिई उडान रोक्ने भनिएको थियो । यस्तो चेतावनीपछि मलेसियामा रहेको एयर एसियाको प्रधान कार्यालयले इमलमाफर्त फेब्रुअरी २८ (फागुन १६ गते) तारिखसम्म सबै बक्यौता बुझाउने प्रतिबद्धता पनि गरेको थियो । त्यसपछि फेरि विमानस्थल व्यवस्थापनले चैत २ गतेसम्मको भाका दिएको थियो । तीन महिना बितिसक्दा पनि विमानस्थल व्यवस्थापनले सबै बक्यौता उठाउन सकेको छैन ।


एयर एसियाले पर्यटन बोर्डलाई पनि ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । यो उक्त एयरलाइन्सले प्रत्येक विदेशीबाट उठाउने पर्यटन सेवा शुल्कबाट बुझाउनुपर्ने रकम हो । नेपालबाट हवाईजहाजमा फर्किने हरेक विदेशीले १ हजार रुपैयाँ पर्यटन सेवा शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्छ ।


यस एयरलाइन्सले सातामा चार दिन क्वालालम्पुर–काठमाडौं–क्वालालम्पुर सीधा उडान भर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT