सैनिक प्रवक्तालाई मातृशोक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी गोकुल भण्डारीलाई मातृशोक परेको छ । उनकी आमा कान्छी भण्डारीको ८० वर्षको उमेरमा आइतबार बिहान निधन भएको हो । 

नैकाप निवासी कान्छीका तीन छोरी र दुई छोरामध्ये गोकुल जेठो छोरा हुन् ।

Yamaha

कान्छो सञ्जीव पनि सेनामै कार्यरत छन् । सञ्जीव मंगलबार शान्ति सेनामा कंगो जाने तयारीमा थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ २०:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नुन चामल माग्दै सिंहदरबारमा 

विद्या राई

काठमाडौँ — 'गाउँगाउँमा सिंहदरबार' भन्ने नारा सहित मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपनि विकासका योजना माग्दै सिंहदरबार धाउने चलन भने रोकिएको छैन । सोमबार प्रदेश –७ को दुर्गम जिल्ला बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर धामी नुन र चामल माग्न सिंहदरबार आइपुगे । 

सधैँजसो ठूला विकास योजनाका बहस हुने सिंहदरबारमा नुन र चामल माग्दै स्वय् जनप्रतिनिधि सिंहदरबार आइपुगेको सुन्दा नौलो लाग्न सक्छ। अध्यक्ष धामीसित सांसद आशाकुमारी विक र पूर्व सभासद् अफिलाल ओखेडा पनि नुन चामल माग्न सिंहदरबारमा पुगेका थिए।

राज्यले बझाङका जनतालाई अनुदान सहित नौ रुपैयाँमा वितरण गर्ने आयोडिनयुक्त नुन साइपालवासीले दुई सयसम्म र ३४ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने अनुदानको चामल तीन सय रुपैयाँसम्म तिरेर खानुपर्ने बाध्यता भएपछि अध्यक्ष आफै उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय आइपुगेका थिए।

साइपाल गाउँपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले जिल्लाको झण्डै ४५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको र सम्भवत: देशकै सबैभन्दा ठुलो दुर्गम गाउँपालिकाभित्र पर्छ। उच्च हिमाली भू–भागमा पर्ने यो गाउँपालिकामा स्थानीय उत्पादन कम हुने भएकाले दैनिक उपभोग्य सामानको लागि पूर्ण रुपमा आयातमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ। न्यून आर्थिक अवस्था भएका यहाँका बासिन्दालाई १२ महिना काम गरेर तीन महिना दुईछाक टार्न धौधौ पर्छ।

अनुदानको नुन चामललाई समते धेरै मूल्य तिरेर गुजारा चलाउन साइपालवासीलाई कठिनाई हुने गरेको छ। सडकको पहुँच नपुगेका कारण ढुवानीमा समस्या हुने भएपछि ठेकेदार र व्यापारीले महंगो मूल्यमा विक्री गर्ने नुन र चामलले उनीहरुको ढाड सेकेको छ।

खाद्य सुरक्षाका हिसाबले समेत उच्च जोखिममा रहेको यहाँका बासिन्दाले लामो संर्घषपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आयोडिनयुक्त नुन र नेपाल खाद्य संस्थानले अनुदानको चामल गत वर्षबाट उपलब्ध गराउदै आएका छन्।

वर्षमा एक पटक मात्र वितरण गर्ने नुन चामल अपर्याप्त हुने भएपछि स्थायी डिपोको माग राख्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन मन्त्रालयमा आएको अध्यक्ष धामीले बताए। ‘भूगोलले ठगिएको, विकासमा सरकारको आँखा नपरेको साइपालमा नुन, चामलकै लागि संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ, यसको दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि स्थायी डिपो राखिदिन माग गर्दै मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका हौँ,’ उनले भने।

गतवर्ष साइपाललाई अनुदानको नुन पाँच सय क्विन्टल र चामल दुई हजार क्विन्टल परेको थियो। तर यहाँ वर्षमा कम्तिमा पनि दुई हजार क्विन्टल नुन र आठ हजार क्विन्टल चामल आवश्यक पर्छ।

यसअघि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पनि यसै सन्दर्भमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। भट्टले केन्द्रमा पहल गर्ने बताएका थिए। महिनौँ बित्दा पनि प्रदेश सरकारबाट यसको दीर्घकालिन समाधान गर्न ठोस कदम अघि नबढेपछि गाउपालिकाका अध्यक्ष धामी सहितको टोली मन्त्रालय आइपुगेका हुन्।

संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिरहेको सन्र्दभमा साइपाल गाउँपालिकाका जनताहरुले पर्याप्त खाद्यान्न नपाएर भोकमरीको सामना गर्नु परिरहेको भन्दै यसै आर्थिक वर्षभित्रमा गाउँपालिकामा नुन र चामलको स्थायी डिपो स्थापनाका लागि पहल गरी खाद्य अधिकारको संरक्षण गरिदिन ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

सदरमुकाम चैनपुरबाट पैदलै जाँदा साइपाल पुग्न चार दिन लाग्छ। भौगोलिक विकटताको कारण सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात जस्ता आधारभूत पुर्वाधारको अभावमा बासिन्दाहरुले एक शताब्दी अघिको जस्तो जीवन यापन गर्नु परिरहेको छ।

विकट भएपनि बझाङको माटोले जन्माएका र बझाङबासीले निर्वाचित गरेका सात जना सांसदले संसदमा नेतृत्व गरिहेका छन्। राजनीति र प्रशासकीय हिसाबले सरकारको उच्च तहमा बझाङको नेतृत्व रहेपनि उनीहरुले गाउँको अवस्थालाई उजागर गर्न वास्ता नगरेकै कारण नुन चामलका लागि आफूहरु संघर्ष गर्नुपरिरहेको साइपाल–४, काडाँका मानबहादुर बोहराले गुनासो गरे। ‘चुनावमा ठुलै सपना देखाएर नेताहरु भोट माग्न गाउँ आएका थिए, जितेर गएपछि नुन र चामल समेत ल्याइदिन सकेनन्,’ उनले भने।

यस विषयमा सांसद आशाकुमारी विकले आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए। ‘मैले संसदमा बझाङका समस्याहरु एकपछि अर्को उठाउदै आएको छु, नुन चामलको विषय मेरो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू स्यवंम आउनु भएको छ, यसले थप ध्यानाकर्षण भएको छ।’

उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले ज्ञापनपत्रलाई सकरात्मक लिदै स्थायी डिपो स्थापनाको लागि सक्रिय पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। ‘हामी यो समस्याप्रति गम्भीर छौँ, तपाईहरुको घरदैलोमा नुन चामल सहजै पुग्ने र यसको विषयमा चिन्ता नलिने वातावरण बनाउछौँ। ’ उनले भने।

संघीय संरचना लागू भएपछि सुरुमा काँडा नामाकरण गरिएको यस गाउँपालिकाको नाम संशोधन गरेर साइपाल राखिएको थियो। यसका लागि पनि यहाँका बासिन्दाले ८ महिना लामो संघर्ष गरेका थिए।

यो गाउँपालिका भूगोल र विकासका हिसाबले विकट भएपनि हिमाल, तालतलैया, झरना, लगायतका अनेकन पर्यटकीय सम्भावना, माथिल्लो सेती लगायत ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने जलस्रोत, यार्सागुम्बा लगायत जडिबुटीहरुको भण्डारमा धनी छ। तिब्बतसँग सिमा जोडिएको कारण वैदेशिक व्यापारको केन्द्र बन्ने सम्भावना पनि उतिकै छ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ १९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT