खल्तीलाई भुक्तानी सेवाको अनुमति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — डिजिटल वालेट खल्तीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकको काम गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । खल्तीले दूरसञ्चार सञ्जाल र इन्टरनेटको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त गरेको हो । 

यो अनुमतिपत्रसँगै खल्तीले अब आन्तरिक मनी ट्रान्सफर र अन्य मोबाइल वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्न पाउँनेछ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा पर्छ्यौट विनियमावली २०७२ अनुसार खल्तीले अनुमति पत्र पाएको हो ।

डिजिटल वालेटले उपभोक्तालाई आफ्नो रकम डिजिटल स्वरुपमा जम्मा गरी खर्च गर्ने सुविधा दिन्छ । अब खल्तीले सोझै क्रेता र बिक्रेताबीच रकम भुक्तानीको लागि सहजीकरणको काम गर्न सक्छ ।

२०१७ मा स्थापित खल्ती नेपालमा चल्तीमा रहेको डिजिटल भुक्तानी गर्ने सेवा प्रदायक हो । अनुमति पत्र पाएपछि सबै प्रकारका सेवालाई आफ्नो प्रणालीमा ल्याउने खल्तीका प्रबन्ध निर्देशक मनिष मोदीले बताए ।

खल्तीले बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेकाहरूलाई पनि डिजिटल प्लेटफर्मममा ल्याउन भूमिका खेल्ने उनले बताए ।

यस्ता भुक्तानी सेवा प्रयोग गरी एक पटकमा ५ हजारसम्म र दैनिक २५ हजार सम्म भुक्तानी गर्न सक्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले इसेवा, आइएमई पेजस्ता कम्पनीलाई पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र जारी गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ११:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन मिति तय नहुँदै उम्मेदवारी घोषणा

नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — निर्वाचन कहिले, कसरी र कुन दिने हुने सार्वजनिक नभइरहेको अवस्थामा अष्ट्रेलियामा भने एनआरएनए निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेको लहर चलेको छ । 


दुई वर्षे कार्यकालका लागि एनआरएनए अष्ट्रेलियाले निर्वाचनबाट कार्यसमिति चयन गर्ने गरेको छ। वर्तमान कार्यसमितिले मुख्य निर्वाचन समिति छनोट गरेको बताएको भएपनि अहिलेसम्म कुन महिनामा र कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बारेमा कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छैन। तर हालसम्म अध्यक्ष पदका लागि तीनजनाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् भने अन्य पदहरुमा समेत हरेक दिन उम्मेदवारी दिने क्रम बढ्दो छ। अहिलेसम्म अष्ट्रेलियामा रहेका प्राय सबै राज्यहरुमा संयोजकको उम्मेदवार सार्वजनिक भइसकेको छ भने कार्यसमितिमा समेत उम्मेदवारी दिने क्रम चलिरहेको छ।

एनआरएनए अष्ट्रेलिया विश्व एनआरएनएमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भएकाले समेत अष्ट्रेलियाको नेतृत्व महत्वपुर्ण मानिन्छ। उम्मेदवारी घोषणा गर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजका अध्यक्ष तथा एनआरएनए पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश पोखरेल, भिक्टोरियाका संयोजक तथा उपाध्यक्ष केशव कँडेल र न्यू साउथ वेल्स संयोजक तथा उपाध्यक्ष नन्द गुरुङ छन्।

त्यसैगरी महासचिवमा डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी, सन्तोष दहाल र अर्जुन केसीले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। उपाध्यक्षमा दक्षिण अष्ट्रेलियाबाट नविन पन्त र रेणुका लामा, न्यु साउथ वेल्सबाट डिला खरेल, भिक्टोरियाबाट प्रेम कंडेल, क्युन्सल्याण्डबाट धिरेन्द्रराज थापा, उमेश खड्का, क्यानबेराबाट ज्ञानु सापकोटा लगायतले समेत निर्वाचनका लागि उम्मेदवारीको घोषणा गरेका हुन्।

एनआरएनएलाई नजिकबाट बुझेकाहरु भने निर्वाचनको कुनै कार्यक्रम नै सार्वजनिक नभएको अवस्थामा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुले संस्थालाई फाईदा नगर्ने बताउँछन्। एनआरएनएको ४ पटकसम्म निर्वाचन समितिमा रहेर काम गरिसकेका सुजीत सिग्देल नेतृत्वमा जानका लागि समय अगावै होडबाजी देखिएको बताउँदै यो गलत तरिका भएको बताए।

उनले एनआरएनए सामाजिक संस्था भएकाले पद गौण हुनुपर्नेमा र नेतृत्वमा जान होडबाजी आवश्यक नभएको सुनाउँछन्। ‘यस किसिमका प्रक्रियाले भविश्यमा संस्थालाई नै फाईदा गर्दैन,’ उनले भने। एनआरएनएमा उपाध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका नविन पन्त भने एनआरएनको निर्वाचनमा सदस्यता संख्यालाई बढाउनका लागि नै समय अगावै उम्मेदवारी सार्वजनिक गरिएको बताउँछन्।

यसले एनआरएनमाको उम्मेदवार बन्छ भन्ने अगाडि नै थाहा हुने र सदस्यता लिनेको संख्या बढ्ने उनको तर्क छ।

सामान्यतयाः जुलाई महिनामा हुने निर्वाचनका लागि केही साताअघि मात्र सदस्यता वितरण शुरु गरिएको छ। सदस्यता लिनका लागि अब एक सातामात्र बाँकी रहेको भएपनि अहिलेसम्म जम्मा ३हजार २ सयजनाले मात्र सदस्यता लिएका छन्। गतवर्ष करिब ८ हजार ५ सय सदस्यता रहेको एनआरएनएको सदस्यता यसवर्ष कम हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ११:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्