मुलुकको स्तरोन्नति र वाम घोषणापत्र प्राथमिकतामा

संसद्मा प्रि–बजेट छलफल सुरु
कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — दिगो विकास लक्ष्य, मुलुकको स्तरोन्नति र वाम घोषणापत्रलाई प्राथमिकतामा राखी आगामी वर्षको बजेट बन्ने भएको छ  । अर्थमन्क्री युवराज खतिवडाले शुत्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थात प्रि–बजेट पेस गर्दै उक्त प्राथमिकताका साथ दिगो आर्थिक वृद्धि केन्द्रित बजेट निर्माण हुने जनाएका छन्  ।

दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने, सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, प्रस्तावित १५औं योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने, सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनेलगायत प्रथामिकता रहने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतमा उल्लेख छ ।

‘सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले, ‘पछिल्लो निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्रलाई पनि प्राथमिकताका रूपमा लिएको छु ।’


गत साता संसद्ले फास गरेको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यत्रमले पनि प्राथमिकता पाउने जनाइएको छ ।

‘हामीले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास तथा नागरिकको जीवनस्तरमा प्रतिविम्बित हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा हामीले छोटो अवधिमै हासिल गरेका उपलब्धिबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिला तयार भएको छ ।’ यही आधारशिलाको जगमा उभिएर उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्ने गरी बजेट केन्द्रित हुने उल्लेख छ ।


‘सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी बजेट निर्माण हुनेछ,’ उनले भने, ‘राज्यको सहयोग आवश्यक पर्ने व्यक्ति, परिवार तथा समुदायलाई विशेष संरक्षण दिने गरी बजेट निर्माण गरिनेछ ।’ बजेटले बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा वृद्धावस्थामा सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने पनि जनाइएको छ । आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाहरूमा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । ‘२ वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउँदै साक्षर नेपाल घोषणातर्फ बजेट लक्षित हुनेछ,’ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।


आउँदो बजेटले सबै नेपालीलाई ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास तथा उपयोग गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले दाबी गरेका छन् । ‘गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको शीघ्र अन्त्य गर्ने दिशामा आगामी वर्षको बजेट लक्षित हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि उत्पादन संरचनामा परिवर्तन, उत्पादक शक्तिको उच्च उपयोग, लगानी अभिवृद्धि र उत्पादन कुशलतालाई जोड दिइनेछ ।’


विकास खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सुधार गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको उद्घोष छ । ‘आयोजनाहरूको प्रतिफल र प्रभावकारिताका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा लिइनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘सडक, पुल, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी र भवन निर्माणलगायत आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिनेछ । भूमिगत मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, विमानास्थल र सहरी पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।’


आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणको निर्माण तथा क्षमता विस्तारको काम विद्युत् उत्पादनको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनुअगावै सम्पन्न गरिने दाबी गरिएको छ । ‘विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र आवश्यक कानुन निर्माण गरिनेछ ।’

गुणस्तर, लागत र समयभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने पनि उल्लेख छ । ‘उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक र मानवीय स्रोत र साधनको सदुपयोग नीतिको अवलम्बन गरिनेछ । विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा जोड दिइनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतमा भनिएको छ ।


संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यका कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको समतामूलक विकास हुने गरी स्रोत र साधनको बाँडफाँट गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । लगानी वातावरण अनुकूल बनाई स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने घोषणा छ । जसले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गरिने दाबी छ । ‘लगानीको वातावरणलाई थप अनुकूल बनाउन नयाँ कानुन तथा संरचनागत व्यवस्थाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ । निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी र विदेशी लगानीमार्फत लगानीको न्यूनता पूरा गरिने उल्लेख छ ।


‘श्रमयोग्य सबै नागरिकलाई उत्पदनसँग जोड्दै निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवालगायत क्षेत्रमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउन तालिम, सहज कर्जा पहुँचको सुनिश्चितता गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइने घोषणा अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन् । ‘आगामी वर्षलाई युवा परिचालन वर्षका रूपमा लिइनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतमा भनिएको छ ।


कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई उत्पादन लक्षित हुने गरी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ।


संवैधानिक अंग र सुरक्षा निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ बजेटले ध्यान दिने जनाइएको छ । ‘लैंगिक, महिला हिंसा, छुवाछूत लगायतको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सचेतनाको सामाजिक अभियानमा बजेट विनियोजन गर्ने,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई सुरक्षित सुविधायुक्त स्थानमा आवासको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।


अर्थमन्त्री खतिवडाले यस वर्ष सरकारी बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माणलाई ठानेका छन् । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माण गर्नुपरेको कारण बजेट खर्चले यस वर्ष अपेक्षित गति लिन नसके पनि बजेट अनुशासनको परिपालना र विनियोजन कुशलता कायम भएको छ,’ उनले भने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको गुणस्तर र उपलब्धि सुनिश्चित हुने गरी लेखांकन, प्रतिवेदन तथा खर्च प्रणालीको विकास गरिने जनाएका छन् । ‘विद्युतीय प्रणालीबाट खर्च तथा राजस्व भुक्तानी, लेखांकन र विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतमा भनिएको छ ।


उनले सामाजिक न्याय, उच्च आर्थिक वृद्धिको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्ने गरी आउँदो बजेट पेस हुने संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । हालसम्मको उपलब्धिहरू चर्चा गर्दै दिगो आर्थिक विकासका लागि आधारशिला तयार भएको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘गत वर्ष ६.७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत कायम हुँदै छ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि हुने आधारशिला तयार भएको छ ।’


मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहेको, आन्तरिक बचत उल्लेख्य वृद्धि भएको, लगानीको वातावरणमा सुधार आएको, वस्तु आयात वृद्धि भए पनि निर्यातमा सुधार भएको जनाएका छन् । ‘भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक स्थितिमा रहेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७६ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अरुण तेस्रोमा मुआब्जा विवाद कायमै

दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको करिब २० प्रतिशत काम सकिए पनि मुआब्जा विवाद भने कायमै छ । छ्याङकुटीबाट पावर हाउसस्थल दिदिङसम्मको मुआब्जा विवाद नमिलेको हो । करिब २४ किलोमिटर सडकको केही खण्डमा मुआब्जा नपाएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् ।

काम सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएको उनीहरूले बताए । सुरुवातमा १५ मिटर जग्गाको मुआब्जा दिएर आयोजनाले अहिले ३० मिटर अधिग्रहण गरेको छ । स्थानीयले तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।


जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगानी बोर्डले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरूले मुआब्जा नपाएको गुनासो गरे । ‘मुआब्जा नपाएकाले बाध्य भएर संघर्षमा उत्रिनुपरेको छ,’ छ्याङकुटी–पुखुवा मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष हर्कसिंह राईले भने, ‘समयमै माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्छौं ।’


२०४५ सालतिरै अरुण तेस्रोको पावर हाउससम्म जाने छ्यांकुटी–पुखुवा सडक खण्डको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । ०६६ सालमा पुनः जग्गा नापी गर्दा पहिले नापी गरेको जग्गाभन्दा धेरै लगतकट्टा गरेको पाइएको राईले बताए । ‘कतिपयको मुआब्जा नै लिन छुटेको छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा पाउनुपर्छ भनेर स्थानीयदेखि संघीय सरकार र लगानी बोर्डदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्म धायौं, दिक्क भइसकेका छौं । बैठक, भाषण र आश्वासन होइन अब नतिजा चाहियो ।’


मुआब्जा १५ मिटरको मात्र दिइए पनि ३० मिटर ओगटेर सडक निर्माण भएको छ । संघर्ष समितिका सदस्य जनीकुमार राईका अनुसार पहिले विश्व बैंकले १५ मिटरको मुआब्जा दिएको थियो, पछि सरकारले लगतकट्टा गर्दा ३० मिटर गरेको भेटियो । उनले लगानी बोर्डसमक्ष सातबुँदे मागपत्र पेस गरे । तत्काल स्थानीयले मुआब्जा पाउनुपर्ने बताए ।


‘सडक मार्ग परिवर्तन गर्दा केही जग्गा तलमाथिसमेत भएको छ,’ उनले भने, ‘केही स्थानमा सडक खन्ने क्रममा पहिरो जाँदा सय मिटरसम्म जग्गा पुरिएको छ ।’ ती जग्गाहरूको पनि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । छ्याङकुटी—पुखुवा सडक खण्ड मुआब्जा निर्धारण कार्यदलमा स्थानीयलाई पनि अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने राईले बताए ।


उनले भने, ‘०७३ सालमा प्रतिरोपनी ८ देखि १२ लाखसम्म मुआब्जा वितरण गरियो, ०७४ सालमा सो सडक खण्डमा पर्ने जग्गाधनीलाई भने प्रतिरोपनी ५ लाखका दरले मात्र मुआब्जा दिन खोजिएको छ । ०७३ सालकै दररेटअनुसार मुआब्जा दिनुपर्छ ।’


लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले अरुण तेस्रोको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए । उनले मुआब्जा विवाद तुरुन्तै मिलाउने जानकारी दिए । ‘स्थानीय बासिन्दा, निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी सतलज र स्थानीय प्रशासनसँग सहमति गरेर मुआब्जाको विवाद मिलाउँछौं,’ उनले भने, ‘यो एक ठाउँमा लामो समयदेखि विवाद देखिएको हो, अब अन्त्य गर्छौं ।’


सरकारी मापदण्डअनुसार मुआब्जा दिइने उनले जानकारी दिए । छ्यांकुटी–पुखुवा मुआब्जा निर्धारण गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेको संयोजकत्वमा नापी र मालपोतसहितका पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ । समितिको अध्ययन र प्रतिवेदनअनुसारै मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिकारीले बताए ।


अरुण तेस्रो निर्माण कम्पनी सतलजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतीशकुमार शर्माले उत्तर–दक्षिण कोसी राजमार्गमा परेका खाल्डाखुल्डीले सामान ढुवानीमा केही समस्या देखिएको बताए । प्रदेश १ का सांसद पूर्णप्रसाद राईले अरुण तेस्रो जस्तो ठूला परियोजनाले सामान्य प्राविधिक विषय सतहमा नल्याई मिलाउनुपर्ने बताए । ‘मुआब्जा वितरण, जग्गा अधिग्रहणलगायत विषयमा आवश्यक परेको खण्डमा सरकार र निर्माण कम्पनी सतलज बसेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७६ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्