एन्फा नवलपरासी विभाजित, पंगेनी समूहले गर्‍यो समिति घोषणा

नारायण शर्मा

नवलपरासी — १४ वटा क्लबले अधिवेशन रोक्न गरेको मागलाई अस्वीकार गर्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)नवलपरासीको एक समूहले शुक्रबार नेतृत्व चयन भएको घोषणा गरेको छ । 

जिल्ला अधिवेशन गराउने एन्फाबाट खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधि रमेश रायमाझीलाई समेत थाहै नदिई लगातार १३ वर्षदेखि जिल्ला अध्यक्ष रहेका प्रकाश पंगेनी समूहले अधिवेशन सम्पन्न भएको घोषणा गरेको हो । यससँगै जिल्ला फुटबल संघका क्लबहरु दुई खेमामा विभक्त भएका छन् । एन्फा प्रतिनिधि रायमाझीले आफु तोकिएकै समयमा अधिवेशन स्थलमा पुग्दा कोही पनि नभेटेका कारण अधिवेशन नै नभएको बताए । उनले अधिवेशन वैध नहुने कान्तिपुरलाई बताए । एन्फाको निर्वाचन निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ७ मा केन्द्रीय प्रतिनिधिको रोहवरमा अधिवेशन सम्पन्न गनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख छ ।

Yamaha

एकलौटी घोषणा गरिएको चौथो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा प्रकाश पंगेनी, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षमा र सदस्यहरु सर्वसम्मत चयन भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

एन्फाका प्रवक्ता सञ्जीव मिश्रले केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई थाहै नदिइ अधिवेशन गर्नु गैरकानूनी हुने टेलिफोनमा कान्तिपुरलाई बताए । उनले केन्द्रीय प्रतिनिधिको प्रतिवेदन आइसकेपछि एन्फा केन्द्रले यसबारेमा थप निर्णय लिने बताए ।

जिल्ला फुटबल संघमा आबद्ध २९ वटा क्लबमध्ये १४ वटालाई मताधिकारबाट बन्चित गरेर जिल्ला अध्यक्ष प्रकाश पंगेनीको समूहले अधिवेशन सकाएको असन्तुष्ट पक्षका धनबहादुर गुरुङले बताए । गैडाकोट खेलकुद विकास समिति, सूर्यज्योति, बिग बुद्ध, देशभक्त, सुनौलो बिहानी, डायमण्ड युथ सोसाइटी, भैरहब स्पोर्टस, अभिदय, सूर्ययुवा क्लब, मनकामना युवा क्लब अधिवेशनमा भाल लिनबाट बन्चित भएका छन् ।

पंगेनीले आफू अल्पमतमा पर्ने निधो भएपछि १४ वटा क्लबलाई मताधिकार र अधिवेशनमा सहभागी हुनबाट बन्चित गरेको मनकामना युवा क्लबका अध्यक्ष गुरुङले दाबी गरे । उनले भने, 'एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवरले एकलौटी अधिवेशन गरेर नेतृत्वमा आउने दबाब दिएका कारण जिल्लाले उनकै इसारामा काम गरेको छ ।' पंगेनी एन्फा केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् ।
असन्तुष्ट समूहले अधिवेशन अवैधानिक रहेकोले रोक्न माग गर्दै एन्फा केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा निवेदन दिएको थियो ।

तर, अध्यक्ष प्रकाश पंगेनीले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्दै नियम नमान्ने र समयमा दर्ता नवीकरण नगरिएका क्लबलाई विधानले रोकेको प्रस्टीकरण दिए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ १७:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतका चार वरिष्ठ न्यायाधीश भन्छन्, 'प्रधानन्यायाधीशको काम कारबाहीले प्रजातन्त्र खतरामा छ'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक वहालवाला चार बरिष्ठ न्यायाधीशले प्रधान्यायाधीशविरुद्ध सार्वजनिक बक्तव्य दिएका छन् ।

तस्बिर : रोयटर्स ।

उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादनका क्रममा तोकेको पेशीलगायतका कार्यले मुलुकमा प्रजातन्त्र नै खतरामा परेको भन्दै उनी विरुद्धमा उत्रिएका हुन्।
बीबीसीका अनुसार उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा बेञ्चमा पेशी तोक्ने र अदालतको नियमहरु मिच्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो असन्तुष्टी बाहिर ल्याउनेमा न्यायाधीशहरु जष्ती क्षेलमेश्वर, रञ्जन गोगाई, मदन लोकुर र कुरियान जोसेफ छन्।

'हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर अनुरोध गर्यौं, तर दुर्भाग्यबस उहाँलाई त्यसमा विश्वस्त तुल्याउन सकेनौं। त्यसैले हामीसंग संस्थालाई बचाउनका लागि 'राष्ट्रका सामु' आउनुभन्दा अर्को विकल्प रहेन' दी इण्डियन एक्सप्रेसले न्यायाधीश क्षेलमेश्वरलाई उदृत गर्दै लेखेको छ। उनीहरु संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीसमेत जारी गरेका छन्।

ति न्यायाधीशरुले केही न्यायिक आदेशहरुका सम्बन्धमा पनि आफ्नो असन्तुष्टी पोखेका छन्। ति आदेशहरुले 'अदालतको कामकारवाहीमै नराम्रो असर पार्ने' उनीहरुको भनाई रहेको छ।

यस प्रकरणबाट देखा परेको अप्ठ्यारो परिस्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कानुन मन्त्री रविशंकर प्रसादसंग आपतकालिन बैठक गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ १६:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT