कोक्स बजार — बंगलादेशमा शरणार्थी जीवन बिताइरहका म्यान्मारका लाखौं रोहिंग्या मुस्लिमहरूको फिर्तीको समय तालिकाबारे दुई देशबीच मंगलबार सहमति भएको छ ।
सहमतिअनुसार म्यान्मारले हरेक दिन ३ सय रोहिंग्या शरणार्थीलाई फिर्ता लग्न तयार भएको बंगलादेशले जनाएको छ । बंगलादेशी अधिकारीले नयाँ सहमतिअनुसार २ वर्षभित्र सबै शरणार्थी फिर्ता भइसक्ने लक्ष्य लिएका छन् ।
म्यान्मारको राखिने राज्यमा सन् २०१६ को अगस्टयता फैलिएको हिंसाका कारण ६ लाख ४० हजार रोहिंग्या विस्थापित भएका थिए । उनीहरू बंगलादेश र म्यान्मारको सीमाक्षेत्रमा बनाइएका अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका छन् । म्यान्मारको सेनाले कारबाही थालेपछि उनीहरू भागेर बंगलादेश पुगेका हुन् ।
सहायता संस्थाहरूले उनीहरूको म्यान्मार फिर्तीबारे बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छन् । बंगलादेशले परिवारका सदस्य तथा बालात्कारपछि जन्मिएका बालबालिकालाई सकभर सँगै फिर्ता गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
यद्यपि विस्थापित शरणार्थीहरूले आफूहरूको म्यान्मार फिर्तीबारे भने गम्भीर चासो व्यक्त गर्दैै आएका छन् । कोक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरका सामुदायिक नेता सिराजुल मोस्तोफाले भने, ‘शरणार्थीको फिर्तीबारे सम्झौता भएकोमा हामी अहिलेसम्म अस्पष्ट छौं ।’
उनले आफूहरूका प्रमुख तीनवटा माग रहेको बताए । मोस्तोफाले आफूहरूलाई रोहिंग्याको रूपमा नागरिकता दिनुपर्ने, जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अन्यथा यो हाम्रा लागि राम्रो हुँदैन ।’
बंगलादेशका विदेश सचिव साहिदुल हकले भने आफ्नो सरकार सकभर चाँडो रोहिंग्या म्यान्मारमा फिर्ता होऊन् भन्ने चाहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले उनीहरूलाई सातामा १५ हजार रोहिंग्यालाई फिर्ता लैजान आग्रह गरेका थियौं । तर उनीहरू दिनको ३ सयका दरले सातामा १ हजार ५ सयसम्म लैजान तयार भए ।’
उनले अन्त्यमा आफूहरू उनीहरूको भनाइअनुसार सम्झौता गर्न बाध्य भएको बताए । हकले फिर्ती संख्याबारे हरेक ३ महिनामा पुनर्विचार गरिने सहमति भएको जनाए ।
म्यान्मारका विदेश सचिव यु मिन्ट थूले शरणार्थीको फिर्ती जनवरी २३ देखि सुरु हुने बताए । उनले तीनवटा संक्रमणकालीन शिविर निर्माणाधीन रहेको बताए । उनले सरकारले नयाँ
गाउँ निर्माण गर्ने योजनासमेत गरिरहेको बताए ।
राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका प्रवक्ताले म्यान्मारलाई शरणार्थी समस्याको कारण र संकटको उचित समाधान गर्न आग्रह गरे । आन्द्रेज महेसिसले शरणार्थीको सुरक्षाको प्रत्याभूति भएपछि मात्र उनीहरू म्यान्मार फिर्ता जाने बताए । महेसिसले रोहिंग्याको मुख्य बसोबासको क्षेत्र र सुरक्षाबारे उनीहरूको इच्छा र चासोको सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
तर नयाँ सम्झौताअनुसार रोहिंग्यालाई फिर्ता लगिसक्न करिब १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ । तर बंगलादेशी अधिकारीले रोहिंग्याहरूलाई दुई लवर्षभित्र फिर्ता पठाइसक्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । उक्त फिर्ती दुवै देशले स्वेच्छिक भएको बताउँदै आएका छन् ।
कतिपय रोहिंग्याले भने आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति, नयाँ घरको पुनर्निमाण र सरकारी विभेदकारी नीतिको अन्त्य नभएसम्म म्यान्मार नर्फकने बताउँदै आएका छन् । त्यसकारण म्यान्मार फिर्ता हुने रोहिंग्याको संख्या कम हुने आँकलन गरिएको छ ।
म्यान्मार सरकारले कतिपय स्थानमा पुनर्निर्माण सुरु गरे पनि उक्त स्थान गैरमुस्लिम क्षेत्रमा पर्छ । त्यसबाहेक उसले दुई संक्रमणकालीन शिविरको निर्माण सुरु गरेको छ । तर त्यस्ता शिविरमा करिब ६० हजार मात्र मानिस अट्ने जनाइएको छ ।
गत अगस्ट महिनामा सेनाले कारबाहीका नाममा करिब ३ सय ५० गाउँहरू जलाइदिएको थियो । राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सेनाले व्यापक मानव अधिकार उल्लंघन गरेको बताउँदै आएका छन् । केही मानव अधिकार समूहले म्यान्मारको सेनाले मानवताविरुद्धको अपराध गरेको बताउँदै आएका छन् ।
सेनाले राखिने प्रान्तमा विद्रोहीविरुद्ध गरिएको कारबाहीका क्रममा रोहिंग्याको गैरकानुनी ज्यान लिएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । तर उसले हिंसाबारे स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न दिएको छैन । साथै, उक्त क्षेत्रमा सहायता संस्थालाई प्रवेशमा रोक लगाउँदै
आएको छ ।
यसअघि गत डिसेम्बरमा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार प्रमुखले म्यान्मारको सरकारी फौजले रोहिंग्या मुस्लिम समुदायविरुद्ध ‘सफाया अभियान’ चलाएको बताएका थिए । गत अगस्टमा रोहिंग्या लडाकुको आक्रमणलगत्तै सैनिक कमान्डरले ३ सय ७१ जनालाई मारेको बताएका थिए ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७४ ०८:१०
