ब्रेक्जिट वार्तामा सहमति

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मे मन्त्रिपरिषदको बुधबार अपराह्न हुने बैठकमा सहमतिको खाका पारित भएपछि यसको विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिने छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरे नोभेम्बर अन्त्यतिर बेलायत र ईयूबीच ब्रेक्जिट शिखर सम्मेलन हुने कार्यक्रम छ ।

अब ब्रेक्जिट वार्तामा सहमति जुट्न देखिएको सबभन्दा गाह्रो पक्ष उत्तरी आयरल्यान्डको सीमा मुद्दा सम्बोधन गरिएको छ । बेलायतको सिमाना उत्तरी आयरल्यान्डसँग जोडिएको छ र सन् १९९८ को शान्ति सम्झौताअनुरूप आइरिस रिपब्लिकसँग सिमाना खुला राख्नुपर्नेछ ।

बेलायत ईयूबीच ब्रेक्जिट सम्झौताको खबरले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा विनिमय बजारमा पाउन्ड स्टर्लिङको भाउ बढेको छ । ब्रेक्जिट सम्झौता पूरा कार्यान्वयन हुन बेलायत, ईयू पार्लियामेन्ट लगायत अरू २७ देशको संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ब्रेक्जिट जनमतसंग्रह भएको करिब साढे दुई वर्षपछि कैयौं पटक वार्ता चरण पार गरेर आएको यस सहमतिको ब्रेक्जिट पक्षधर तथा केही ईयू समर्थकहरुले भने आलोचना गरिसकेका छन् ।

बेलायत सरकारले ईयू कमन मार्केटमा रही ईयू नागरिकको स्वतन्त्र आवतजावत (फ्री मुभमेन्ट) अन्त्य गर्ने गरी ईयू समर्थक तथा विरोधीहरुको मागअनुरूप मध्यमार्गी बाटो अख्तियार गरेको लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन् ।

करिब ५० करोड जनसंख्या रहेको ईयू कमन मार्केटबाट बाहिर आए बेलायती व्यापार र यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पर्ने कुराको मध्यनजर गर्दै ईयूसँग सम्बन्ध मजबुत राख्ने वर्तमान सरकारको स्पष्ट रणनीति रहेको ब्रेक्जिट जानकार आचार्यको विश्लेषण छ ।

आफ्नो मन्त्रिपरिषद् तथा पार्टीभित्रै पनि ब्रेक्जिटबारे गहिरो विभाजन तथा सत्तारूढ दल कन्जरभेटिभ पार्टीसँग संसदमा स्पष्ट बहुमत नभएकाले ब्रेक्जिट सम्झौतामा अडिग रहन प्रधानमन्त्री मेलाई सहज भने छैन । बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट नीतिको कडा आलोचना गर्दै आएको छ । यसले गर्दा यस सहमति बेलायती संसदमा पास हुनेमा आशंका गरिएको छ । यस ब्रेक्जिट सम्झौता पारित नगरे प्रधानमन्त्री मेको राजनीतिक भविष्य अन्त्य हुन सक्ने केही बेलायती विश्लेषकहरुको जिकिर छ ।

तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आफ्नो पार्टी कन्जरभेटिभभित्रका केही कट्टरपन्थी विरोधीलाई शान्त पार्न तथा युरोपियन युनियन विरोधी पार्टी युकिपको बढो लोकप्रियता कम गर्न सन् २०१६ मा ईयू जनमतसंग्रहको घोषणा गरेका थिए ।

ईयूमा बेलायत सदस्य भएदेखि नै अहिलेको सत्तारूढ पार्टी कन्जरभेटिभभित्र यसबारे अनेक विमति चर्को रूपले चलिरहेका थिए । ईयूको किचलोले नै अर्का कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री जोन मेजरले सन् १९९५ मा संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनी पुन: निर्वाचित हुन सफल भएका थिए ।

ईयूसँग नजिक रहने गरी अपनाइने ब्रेक्जिट नीतिप्रति ईयूविरोधीहरु भने खुसी छैनन् । यसले बेलायतको हात बाँधिने र सन् २०१६ को जनमतसंग्रहको परिणामको अपमान हुने भन्दै ईयू कमन मार्केट एवं भन्सार संघबाट बेलायत बाहिरिनु नै उत्तम भएको उनीहरुको धारणा छ । आफ्नो नियम कानुन आफैं बनाई स्वतन्त्र रूपले अरू देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन सकिने जिकिर ईयू विरोधीहरुको छ ।

मार्च २०१९ मा आधिकारिक रूपले बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन भए पनि अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौताअनुरुप बेलायतले ईयूको सबै नियम कानुन मान्नुपर्नेमा पनि सहमति भइसकेको छ । सन् १९७५ मा भएको जनमत संग्रहमा ६७ प्रतिशतभन्दा बढी बेलायतीले युरोपियन युनियनको सदस्यता हुने भनेर भोट हालेदेखि भएको ईयूको ४० वर्ष भन्दा लामो सम्बन्धको पारपाचुके हुनेछ ।