‘चाडपर्वजस्तो मुडमा हुँदै छ निर्वाचन’

कान्तिपुुर अन्तर्क्रिया
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन आइतबार हुँदै छ । दुई वर्षअघि जारी गरिएको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुपको शासन व्यवस्था सुरू गर्ने प्रस्थानविन्दु हो यो चुनाव । यसका लागि निर्वाचन आयोगले के–कस्तो तयारी गरेको छ ?

निर्वाचन प्रक्रियालाई कसरी हेरेको छ ? स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर आत्मविश्वास बढाएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई हामीले कान्तिपुर समाचारकक्षमा निमन्त्रणा गरेर अन्तरक्रिया गरेका थियौं । प्रस्तुत छ त्यसैको सम्पादित अंश :

आइतबारको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा हुँदै छ भन्नेमा अब हामी ढुक्क हुन सक्छौं ? 

हामी त ढुक्क छौं । ढुक्क हुनुपर्छ । यो निर्वाचनका लागि अत्यन्तै प्रतिबद्ध भएर पूर्ण आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढिसकेका छौं । अब यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ कतै पनि छैन । अब विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने बेला मतदाताको हो । 
निर्वाचन भयरहित वातावरणमा हुनुपर्ने हो, तर केही समययता बम विस्फोट, आक्रमणलगायत हिंसात्मक घटना भएका छन् । यसले मानिसमा एकखालको भयको सिर्जना गरेको छ, तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?
स्वाभाविक रूपमा ५/७ दिन अघिसम्म जुन अवस्था देखिएको थियो, त्यसबाट म मात्र होइन, हामी नेपाली सबै भयभीत नहुने कुरै थिएन । त्यस्ता घटनाबाट निर्वाचन आयोग असाध्यै चिन्तित, ज्यादै गम्भीर र दु:खी भएको हो । त्यसैले निर्वाचन आयोगले सुरक्षाका उपाय के–के अवलम्बन गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रबन्ध तत्कालै मिलाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । त्यसपछिका दिनमा सुरक्षा सतर्कता बढेको छ । जनताबीच पनि सुरक्षा चेतनाको वृद्धि भएको छ । त्यसले गर्दा फेरि बिस्तारै वातावरण सुध्रिएको छ । सुरक्षित वातवरणमा निर्वाचन कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसकारण त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक संकटले गर्दा हाम्रो निर्वाचनमा यस्ता घटना भइरहेका छन् । पुरानो अनुभव त्यही छ । २०५६ को संसदीय निर्वाचन होस् या ०६४ र ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन, अहिलेको भन्दा जटिल अवस्था थियो । तापनि धन्यवाद छ नेपाली जनता, मतदाता र राजनीतिक दललाई, त्यति त्रासमय वातावरणमा पनि सबै निर्वाचनमुखी भएर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएका थियौं । त्यसकारण अब डराउनुपर्ने अवस्था छैन, पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने वातावरणको विकास भइसकेको छ । 
शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी हेर्ने गृहमन्त्रालयमा छुट्टै मन्त्री नहुँदाखेरि परेको अप्ठयारोबारे सरकारसँग केही कुराकानी गर्नुभएको छ ? 
वर्तमान अवस्थामा सम्मानीय प्रधानमन्त्री स्वयंले गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । त्यहाँ गृहसचिव पनि हुनुहुन्छ । अरू उच्चपदस्थ अधिकारीहरू हुनुहुन्छ । केन्द्रीय सुरक्षा समिति पनि छ । संयन्त्रहरू सबै छन् । सबै काम गरिराखेका छन् । काम गर्दागर्दै बीचमा केही कठिनाइ आए, जसका कारण केही घटना भए । त्यसबेला गृहमन्त्रालयको ‘कमान्डिङ’ को कुरा आउनु स्वाभाविक हो । तर, यतिबेला त्यस्तो अवस्था छैन । उहाँहरूले सुरक्षाको पूर्ण ‘कमान्ड’ लिनुभएको छ । सुरक्षा कार्ययोजनामा परिमार्जन गरेर अगाडि बढिराख्नुभएको छ । सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि हामी पनि पूर्ण विश्वस्त भएका छौं । र, मतदाताहरूलाई पनि विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छौं । 
सुरक्षा प्रबन्ध कसरी मिलाइएको छ ? प्रहरी र सेनाको परिचालन कुन ढंगले हुन्छ ? 
जहाँसम्म सुरक्षा परिचालनको सवाल छ, कुल सुरक्षाकर्मी २ लाख ७२ हजारजति छन् । त्यसमा नेपाल प्रहरी सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहने हो, दोस्रो तहमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रोमा नेपाली सेना बस्ने हो । सबभन्दा खराब अवस्थामा मात्रै नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने कुरा हुन्छ । यतिबेला निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम नेपाल प्रहरीबाटै हुने हो । ‘स्ट्राइकिङ’, ‘मोबाइल फोर्स’ का लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना पनि छन् । 
हामीले मतदान केन्द्र केन्द्रित सुरक्षाका लागि आग्रह गरेका छौं । मतदाताहरूले पूर्ण सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो घरबाट मतदान केन्द्र पुग्न र मतदान गर्न पाउनुपर्छ । त्यसअनुसार सुरक्षाका कार्यक्रम बनाइएको छ । बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुन्छ । त्यो पूर्ण सुरक्षित वातावरणमा हुनुपर्छ । त्यो कुराको प्रत्याभूति निर्वाचन आयोगलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त भइसकेको छ । मतदान भइसकेपछि मतपेटिकाको ढुवानी पनि सुरक्षित रूपमा हुनुपर्छ । पहिलो चरणका मतपेटिका १० दिन राख्नुपर्छ । सुरक्षा निकायले त्यसलाई सुरक्षित राख्ने योजना पनि बनाइसकेको छ । त्यसपछि गणना पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । गणना गर्ने स्थानको छनोटदेखि त्यसको सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, अनुगमन टोली र सुरक्षा निकाय घनीभूत रूपमा लागेका छन् । हामीले पनि ठाउँ–ठाउँमा गएर अवलोकन गरिरहेका छौं । यतिबेला माथिको सुरक्षा योजना मात्रै होइन, तलको ‘मुभमेन्ट’ पनि अत्यन्तै विश्वासिलो देखिएको छ । मतदाता, उम्मेदवार, कर्मचारीको सुरक्षादेखि मतदान, मतपेटिकाको ढुवानी र गणना सबै कार्यका लागि फिल्ड स्तरमा राम्रो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको पाएको छु । 

- बढी खर्च गरेको प्रमाण हामीले पाइराखेका छैनौं ।
- निर्वाचन आयोग प्रत्येक उम्मेदवारको पछि लाग्न सम्भव छैन ।
- प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अलगअलग गरौं भन्दा एकैसाथ भयो ।
- सुरक्षाकर्मीले बन्दुक लिएर, हातमा ब्यालेट लिएर मतदान गर्न जानु त्यति उचित हुन्न ।
- जिल्लामा रहेकाहरूको काम हो नि आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गर्ने ।
- पुस १५ सम्ममा सबै परिणाम आइसक्ने लक्ष्य छ । 
- भरतपुरको उदाहरण अब नलिऔं, त्यो गइसक्यो ।
- अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक घटनुपर्छ । किन चाहियो ?

तपाईंकै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा हालको निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना कत्तिको भएका छन् ?
यसलाई गणितीय रूपमा त भन्न सकिँदैन । आचारसंहिता ‘एब्सुल्युट’ रूपमा हेर्ने विषय पनि होइन, यसलाई ‘रिलेटिभ’ रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । विगतको तुलनामा अहिले आचारसंहिताको पालना धेरै राम्रो भएको छ । विगतमा दलहरूले गरिरहेका दृश्यात्मक प्रचारप्रसार, वालिङ, पोस्टरिङ, ब्यानरिङजस्ता कुरा न्यून भइसकेका छन् । जिल्ला–जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अनुगमन टोली त्यसमा कडाइसाथ लाग्नुभएको छ । त्यसबाहेक केही विषय हेर्न नसकिने, पहिचान गर्न नसकिने र भित्रसम्म पस्न नसकिने खालका पनि होलान् । ती विषय आचारसंहिताभित्र कति पर्छन्, कति पर्दैनन् पनि होला । त्यस्ता कुरामा पनि यतिबेला कमी आएर व्यापक रूपमा चुनावी माहोल बनेको छ । आचारसंहिताको मूल्यांकन गर्ने हो भने सरकार, राजनीतिक दल र आम मतदाता, सबै उम्मेदवारको विश्लेषण गर्नुपर्छ । सबैको फरकफरक अवस्था छ । औसतमा आचारसंहिताको पालना विगतको तुलनामा सन्तोषजनक छ । तर, अझै कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने अवस्था पनि छ । 
यसैसँग जोडिएको प्रश्न– तपाईंहरूले उम्मेदवारका लागि जुन खर्चको सीमा (२५ लाख) तोक्नुभएको छ, उम्मेदवारको प्रचारशैली हेर्दा त त्यो सीमा धेरै गुणाले नाघेको देखिन्छ नि ? भड्किलो र खर्चिलो चुनावी प्रचारचाहिं तपाईंहरूले रोक्न नसकेको हो ?
प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के कुरा आवश्यक पर्छ, त्यसको अनुमान गरेर २५ लाखको ‘सिलिङ’ तोकेका हौं । सबैले त्यो सिलिङभित्र बसेर खर्च गर्नुपर्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको मान्यता हो । अब त्योभन्दा बढी खर्च हुन्छ, यहाँहरूले पनि भनिरहनुभएको छ, अरू–अरूले पनि भनिरहेका छन् । तर, वास्तवमा यो भनाइको कुरा मात्रै हो । यसको वास्तविक प्रमाण त कतै हुनुपर्‍यो नि । त्यो प्रमाण हामीले पाइराखेका छैनौं । सिलिङभित्र खर्च भइरहेको छ कि छैन, आयोगले सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमान टोली खटाएर यो विषय पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । हामीले राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पनि आग्रह गरेका छौं– तपाईंहरूले दलका उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवार या उसका भ्रातृसंगठन, समर्थकहरूको प्रचारप्रसार खर्च अनुगमन गरिदिनुस् । त्यसरी बढी खर्च गरेको प्रमाण पाइयो भने त्यसका आधारमा हामी कारबाही गर्छौं । उनीहरूले बढी खर्च गर्ने गरेको तर हाम्रो पहुँच त्यहाँ नपुगेको पनि हुन सक्छ । मिडियाबाटै जानकारी पाएका आधारमा एक–दुई ठाउँमा ‘एक्सन’मा गएका छौं । उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छ । तर, निर्वाचन आयोग प्रत्येक उम्मेदवारको पछि लाग्न सम्भव छैन । दुनियाँ कहीँ पनि सम्भव छैन । राजनीतिक दल र उम्मेदवार नै यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । र, मतदाता सबभन्दा सचेत हुन जरुरी छ । 
पहिलो चरणको मतगणना पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हुने भन्नुभएको छ । पहिलो चरणको मतपेटिकालाई १० दिनसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई लिएर कतिपय नेताले संशयपूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । मतपेटिका सुरक्षाको विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ ? 
दुइटै निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेभन्दा पनि दुई चरणमा भयो, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अलगअलग गरौंभन्दा एकैसाथ भयो । अब मतगणना पहिलो चरणको सुरुमा गरौं भने त्यो पनि भएन । दुई चरणको निर्वाचनबीच ‘ग्याप’ छ । यो एउटा बाध्यात्मक अवस्था पनि हो । नेपाली सेना जनताको, राष्ट्रको सेना हो । सशस्त्र छ, नेपाल प्रहरी छ । सबैको सुरक्षामा मतपेटिका रहन्छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत जो कि जिल्ला न्यायाधीश/न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई राष्ट्रले, कानुनले पत्याएको छ । उहाँको जिम्मामै मतपेटिका हुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा मतगणना पनि हुन्छ । मतपेटिकालाई मतदान केन्द्रबाट ढुवानी गरेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ल्याइसकेपछि त्यहाँ सबै मतपेटिकालाई एउटा निश्चित ठाउँमा राखेर ‘सिल’ गरिन्छ । त्यहाँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि हुन्छन् । १० दिन अलिकति कष्टप्रद हुन्छ तर सुरक्षा प्रबन्धमा अप्ठ्यारो छैन । 
मतदानमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि मतदानको व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तो किन ? 
अहिले मतदाता नामावली ऐनमा जुन व्यवस्था छ, त्यसअनुसार अस्थायी मतदातालाई मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यसमा राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना सबै पर्छन् । बन्दीगृहमा भएकाहरू पनि त्यसमा पर्छन् । अब सबैलाई पहिले अस्थायी मतदाताका रूपमा सूचीकृत गर्नुपर्‍यो । अस्थायी मतदाताहरूको नाम स्थायी मतदाता नामावलीमा पनि हुनुपर्‍यो । यो प्रक्रिया पहिला पूरा हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै मतदानको कुरा हुन्छ । अहिलेको निर्वाचनको व्यवस्थापन हेर्दा हाम्रा लागि त्यो ज्यादै जटिल छ । किनभने समानुपातिकतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र एउटै पानामा छ । सशस्त्र, सेना, नेपाल प्रहरी, बन्दीगृह सबै ठाउँमा मतपेटिका राखेर व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुँदैन । कानुनमा जुन व्यवस्था छ, त्यसलाई हामीले लागू गर्नुपर्छ । तर, एउटा मान्यता छ– ‘फ्रि एन्ड फेयर इलेक्सन’का लागि ब्यालेटलाई बुलेटभन्दा टाढा राख्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मीले बन्दुक लिएर र हातमा ब्यालेट लिएर मतदान गर्न जानु त्यति उचित पनि हुन्न । 
तर, पहिलेको अभ्यासमा त त्यस्तो भएको थियो नि ? 

०६४ र ०७० को अवस्था भनेको विशेष हो । समानुपातिकको एउटा मतपत्र थियो । त्यसैले व्यवस्थापन गर्न सकियो । त्यो संविधान निर्माणका लागि निर्वाचन थियो । यतिबेला संविधान आइसक्यो । संविधान आइसकेपछि कतिपय पुराना व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा पुनर्विचार र परिमार्जन पनि गरिन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गरेको भए व्यवस्थापन गर्न सक्ने थियौं तर अहिले व्यवस्थापनमै अप्ठ्यारो छ । छोटो समय छ । उहाँहरूलाई नागरिकसरह मताधिकार त छँदै छ नि । नागरिकसरहको मताधिकारका लागि कतै रोक छैन । कर्मचारीका रूपमा मतदान गर्ने विशेष अधिकारको कुरा हो । त्यो विशेष अधिकार कतिपय अवस्थामा सीमित पनि हुन सक्छ । मेरो मनसाय त्यो होइन, त्यस्तो तर्क पनि दिन खोजेको छैन कि निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र बन्दीगृहमा रहेकालाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिनुपर्छ । उहाँहरूले मतदान गर्न पाउने गरी व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिन आयोगले अध्ययन टिम पनि बनाएको थियो । तर, अध्ययन टोलीले अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूलाई मतदानको विशेष अधिकार दिने गरी व्यवस्थापन गर्न नसकिने प्रतिवेदन दियो । 
मतदान नजिकिएसँगै सरकारले सुरक्षाकर्मीको सरुवा–बढुवा गरेको छ । मन्त्रीहरू सरकारी स्रोतसाधनसहित चुनावी प्रचारमा जुटेका छन् । त्यसलाई रोक्न आयोगको भूमिका प्रभावकारी नभएको हो ? 
जहाँसम्म आचारसंहिताको कुरा छ, त्यसलाई सबैले आफैंल बुझ्नुपर्ने हो । सबै नेपालीलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । कुनै पनि पक्षलाई यसले छाडेको छैन । नेपाल सरकार स्वाभाविक रूपमा यसको बढी पालना गर्नुपर्ने निकाय हो । सरकारका मन्त्रीहरू आफू उम्मेदवार पनि भएका छन् । हामीले नियन्त्रण गरेका छौं । जिल्ला–जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूलाई भनेका छौं । हाम्रो विस्तारित हात भनेको त्यहाँसम्म छ । आयोग भनेको पाँचजना पदाधिकारी र सचिवालयले मात्रै गरेर हुँदैन । जिल्लामा रहेकाहरूको काम हो नि, आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गर्ने । गर्न सक्नुभएन भने हामीलाई भन्न भनेका छौं । 
विगत निर्वाचनमा गणनाका क्रममा समस्या देखिए । पटकपटक स्थगन भए । त्यसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्यो । यसपालि आयोगको तयारी के छ ? 
गणना प्राविधिक विषय पनि हो । गणितीय विषय पनि हो । यो ज्यादै संवेदनशील विषयसमेत हो । एक भोटको पनि कुरा हुन्छ । त्यसकारण धेरैजसो ठाउँमा गन्ती गर्दा बिस्तारै गन्ने गरिन्छ । फेरि गणना गर्ने गरिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा पनि गणना दोहोर्‍याउनुपरेको थियो । त्यसले समय लियो तर विश्वसनीयता कायम गर्‍यो । त्यसको विश्वसनीयताका विषयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ रूपमा सम्पन्न भएको कुरा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य भइसकेको छ । अहिले पनि जिल्ला–जिल्लामा कुन–कुन ठाउँमा मतगणना गर्ने, सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने भन्नेजस्ता विषय तय भइसकेको छ । मतगणना ‘म्यानुअली’ गर्ने काम हो, ‘मेसिन’बाट गर्ने कुरा भएन । म्यानुअली गर्दा लगातार गन्ती गर्नुपर्छ । समय लाग्छ ।
बेलायतमा हातले गन्दा पनि परिणाम एकाध दिनमै आइसक्छ । हामीकहाँ किन समय लागेको होला ? 
स्थानीय तहमा तेस्रो चरणको मतगणनाको परिणाम एक साताभित्र आउने भनेका थियौं । आयो पनि । केही विशेष अवस्थाबाहेक । कतै–कतै विभिन्न कारणले लम्बिएको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा पनि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको सबै परिणाम एक हप्ताभित्र आइसक्छ । समानुपातिकको परिणाम जिल्ला–जिल्लाबाट गणना गरेर आयोगमा आउँछ । त्यसलाई आयोगले जोड्छ । पाएको मतअनुसार दलहरूलाई सिट बाँडफाँटको काम हुन्छ । त्यसका जानकारी दललाई गराउनुपर्छ । त्यसले केही समय लिन्छ । पुस १५ सम्ममा हामीले सबै परिणाम सम्मानीय राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसक्ने लक्ष्य राखेका छौं । 
केही यस्ता ठाउँ छन्, जहाँ निर्वाचनका बेला जहिले पनि भिडन्त र क्षति हुने गर्छ । त्यस्ता स्थानमा आयोगले कस्तो प्रबन्ध मिलाएको छ ? 
म आफैं त्यसैका लागि दोलखा पुगेर आएको छु । स्थानीय निर्वाचनमा दोलखामा घटना भएको थियो । त्यस्ता ठाउँका बारेमा सुरक्षा निकायको आफ्नै विश्लेषण र तयारी छ । आयोगको पनि विश्लेषण छ । त्यसकारण त्यस्ता ठाउँबारे हामी सजग छौं । सुरक्षा निकायलाई पनि गहन रूपमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरेका छौं । पर्यवेक्षकहरूलाई पनि भनेका छौं । सूचना जति छिटो आउँछ, त्यति छिटो ‘एक्सन’मा जान सकिन्छ । आयोगमा पदाधिकारीहरूलाई प्रदेशगत रूपमा कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । उहाँहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारीको प्रदेशका लागि चनाखो हुनुहुन्छ । निरन्तर अनुगमन गरिरहनुभएको छ । 
हाम्रो मान्यता के छ भने, सबै मतदान केन्द्रहरू उत्तिकै संवेदनशील छन् । नचिताएका ठाउँमा पनि घटना हुन सक्छ । निर्वाचनमा निश्चित ठाउँमै घटना हुन्छ भन्न सकिन्छ । सबै मतदान केन्द्र ‘इक्वल्ली थ्रेट’ पूर्ण हुन्छन् । सबै स्थानमा उम्मेदवार हुन्छन् । सबैले जित्न चाहेका हुन्छन् । आफ्ना पक्षमा केही न केही गरेर मतदातालाई मतदान गराउन चाहन्छन् । सबै मतदान केन्द्रलाई हामीले खतराकै सूचीमा राखेर योजना बनाएका छौं । गृहमन्त्रालयलाई त्यहीअनुसार सुरक्षा मिलाउन भनेका छौं । चिताएका थिएनौं, स्थानीय निर्वाचनमा दोलखा वा कालिकोटमा घटना होला भनेर । त्यसकारण संवेदनशील र असंवेदनशीलको सूची बनाएर हुन्न । हामी दुरुस्त भएर सबै मतदान केन्द्रमा रहनुपर्छ । 
स्थानीय निर्वाचनमा मतगणनाका क्रममा भरतपुरमा जस्तो घटना भयो, त्यो दोहोरिन नदिन आयोगले के तयारी गरेको छ ? 
भरतपुरको उदाहरण अब नलिऔं, त्यो गइसक्यो । अदालतबाट त्यसको निर्णय भएर फेरि मतदान भयो । त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसके । अब त्यस्ता कुरालाई उदाहरण नबनाऔं । त्यसले ठूलो कुरा सिकाएको थियो । ‘रिसर्च’ गर्नुस्, ०४९ र ०५४ को स्थानीय निर्वाचन हेर्नुस्, कति ‘रि–पोलिङ’ भएका थिए । मतगणनामै के–के भएको थियो । तर, यतिबेला ७ सय ५३ मध्ये एक ठाउँमा एउटा घटना भयो, त्यो पनि अदालतमा गयो, अदालतले आफ्नो निर्णय दियो । अब त्यसलाई किन ‘ह्यु एन्ड क्राइ’ को विषय बनाउने ? ‘टेक इट इजिली’ । 
मिडियाबाट मतदाता शिक्षाको प्रचार गरिएको देखिन्छ । तर, मिडियामा पहुँच नभएकासम्म प्रभावकारी ढंगले मतदाता शिक्षा पुगेको पाइन्न नि ? 
मतदाता शिक्षा ज्यादै जटिल, गम्भीर र अति आवश्यक विषय हो । आयोगका तर्फबाट मतदाता शिक्षाका सबै प्रकारका सामग्री तयार पारेर जिल्ला–जिल्ला पठाएका छौं । ती सामग्री लिएर प्रत्येक मतदान केन्द्रमा एक–एकजना स्वयंसेवक खटाइएको छ । उहाँहरू घर–घर गइराख्नुभएको छ । मतदानको अघिल्लो दिनसम्म त्यो काम हुन्छ । स्थानीय एफएमहरूलाई मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम दिइएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पनि घर–घर पुगेर मतदानको तरिका सिकाइरहनुभएको छ । मिडिया, दल, निर्वाचन आयोग र अन्य विभिन्न निकायले आआफ्ना किसिमले मतदाता शिक्षणको काम गरिरहेका छन् । मतदाता शिक्षा भनेको कहिल्यै पर्याप्त हुन सक्दैन । यसको ‘इन्डिकेटर’ के हो, त्यो मतदानपछि नै थाहा पाइएला । स्थानीय तहमा पनि मतदाता शिक्षा पुगेन भनिएको थियो । तर, राम्रो मतदान भयो । मधेसमा ७५ प्रतिशतको ‘रेकर्ड’ नै भयो । रौतहटको एउटा मतदान केन्द्रमा ८८ प्रतिशत मतदान भयो । सबैतिर गरेर ७४ दशमलव ४ प्रतिशत मतदान भयो । मतदाता शिक्षाको इन्डिकेटर त्यो हो नि । 
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक विगतको भन्दा घटेका देखिन्छन् । के कारण होला ? 
हेर्नुस्, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक घट्नुपर्छ । किन चाहियो ? (चुनाव) स्वीकार गर्ने यहाँका मानिस हुन् कि बाहिरका ? तपाईं–हाम्रो निर्वाचन हो । यहीँका मानिसले स्विकार्ने कुरा हो यो । काम हाम्रो हो, अरूले गवाही दिने हो ? भारतमा कहाँ छ ? त्यहाँ सन् १९५२ देखि निर्वाचनहरू भइरहेका छन्, त्यसको ‘अब्जर्भेसजन’ हुँदैन । ‘स्टडी भिजिट’ मात्र हुन्छन् । विदेशीहरूले पर्यवेक्षण गर्न पाउँदैनन् । हामीकहाँ पनि ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आएका थिए । ०७० मा थोरै आए । अहिले चारवटा संस्था मात्र छन् । हामीले सूचना जारी गरेका थियौं, त्यसअनुसार ४/५ वटा संस्था आए । अब हामीले कहाँ खोजिराख्ने ? उहाँहरूको चासो रहेन यहाँ किनभने नेपालमा स्थायित्व भयो । 
तर, उहाँहरूले दिने प्रतिवेदनको केही अर्थ हुन्छ होला नि चुनावका सन्दर्भमा ? 
होइन, त्यस्तो के अर्थ हुन्छ र ? यहाँकाले स्वीकार गर्ने–नगर्ने कुरा हो । विदेशीहरूलाई आउने स्वतन्त्रता छ । हामीले आमन्त्रणा गरेका छौं । आउनका लागि हामीले रोकेका छैनौं । सार्क क्षेत्रका जति मित्रराष्ट्रहरू छन्, त्यसको फेमोसा भन्ने संगठन छ । त्यसमा प्रत्येक राष्ट्रका २/२ जना आउनुभएको छ । त्यसबाहेक रिपब्लिक अफ कोरिया, अस्ट्रेलिया, जापान, ईयूका प्रतिनिधि पनि पर्यवेक्षक टोली आएका छन् । कार्टर सेन्टर पनि छ । भइहाल्यो नि । अब कहाँ–कहाँबाट कति चाहियो ? 
हिमाली जिल्लामा हिमपातको सम्भावनालाई हेर्दै मतदाताहरू तल झर्ने क्रम सुरु भएको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ ?
त्यही भएर त, हामीले सरकारलाई मंसिर ४ गते नै निर्वाचन गर्न भनेका थियौं । म त मधेसको मान्छे । मलाई भन्दा सरकारमा बस्नेहरूलाई हिमाली जिल्लाको कुरा थाहा हुन्छ । हामीले भनेका थियौं– जति ढिलो हुन्छ, हिमपातका कारण मतदाता तल झर्छन् । त्यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । मंसिर ४ भन्दा उतातिर नजाऔं भन्दाभन्दै सरकारले मंसिर १० गतेको मिति तोकिदियो । ठीक छ । तर, अब व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? चुनौती छ । व्यवस्थापनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएका छौं । भनेका छौं– स्थानीय राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय, छलफल गरेर त्यस्ता मतदाताहरू जुन तल झरिसकेका छन्, उनीहरूलाई मतदान गर्नका लागि के गर्नुपर्छ ? कसरी उहाँहरूको मतदानको अधिकार सदुपयोग गराउन सकिन्छ ? त्यसको व्यवस्थापन गर्नुस् । किनभने मतदान केन्द्र निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छ । अब केन्द्रहरूभन्दा बाहिर मतदान केन्द्र राख्यो भने कसैले राजनीतिक प्रश्न गर्दियो वा अदालतमा आवाज आइदियो भने अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसकारण जहाँ मतदाता तल झरेका छन्, त्यस्ता ठाउँमा हामीले स्थानीयस्तरमै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुस् भनेका छौं । निर्वाचन आयोगले ठाडै मतदान केन्द्र सार्नका लागि भन्न सक्दैन । यो गम्भीर समस्या छ तर अहिलेसम्म त्यत्रो हिमपात भएको छैन । एक–दुई ठाउँबाट यस्ता कुरा आएका थिए । त्यस्ता ठाउँलाई स्थानीय तहमै व्यवस्थापन मिलाउन भनेका छौं । मताधिकारबाट कोही वञ्चित नहुन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । मतदानमा ठूलो सहभागिता हुनुपर्छ । 
तपार्इंको अपेक्षा के छ, कति प्रतिशत मतदान होला ?
दुई चरणको निर्वाचन छ । पहिलो चरणमा ज्यादै उत्साहवद्र्धक देखिएको छ । राजनीतिक दल, मतदाता सबैमा चाडपर्वजस्तो ‘मुड’ देखिन्छ । त्यसले गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा देखिएजस्तै सहभागिता हुन्छ । 
– प्रस्तुति : राजेश मिश्र