ओखलढुंगाको एउटा बुथ

गणेश राई

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निम्ति पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यही क्रममा ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–६ थाक्लेस्थित जनता माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्र पुग्दा एकखाले ‘एकराते जात्रा’ जस्तै थियो ।

मान्छेहरु पुरुषको हुल, महिलाको हुल गरेर चौरमा, माथ्लो कान्ला, तल्लो कान्ला, पल्लो गरा, परतिरको पोथ्राका आडमा गफिदै गरेका थिए भने कतिपय ठिटाहरु भौतारिरहेका देखिन्थे । कोही मद्यपानले मात्तिएर सुतिरहेका थिए भने कतिपय होहल्ला गरिरहेका थिए । माथिल्लो गरामा रहेको विद्यालयको आँगनमा मतदान भइरहेको थियो । मतदाताहरू तल्लो कान्लाबाट टाँगिएको डोरीमा महिला र पुरुष आ–आफ्नो लाइनमा उभिएर उक्लिरहेका थिए । कान्लाको डिलमा सेतो भुत्ला भएको खसी काटेर हिजोमात्रै भोज चलाइएको रहेछ भनेर गन्धले प्रमाणित गथ्र्यो । यो मतदान केन्द्र हो कि बिहे भोज सकिएको घरजस्तै लाग्थ्यो । सायद मतदान केन्द्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीले त्यो भोज चलाएका थिए ।
 
यही थलो हो, जहाँ २०४८, २०५१, २०५६ सालको चुनावमा लुछाचुँडी मतदान गर्नेमा पंक्तिमा उभिएका थियौं । ‘ओखलढुंगा कांग्रेसको गढ’ सावित गर्न विपक्षी दलमा आस्थावान मानिएका मतदातालाई मतदानको अवसरबाट बन्चित गर्ने गरिन्थ्यो । एउटै नाम भएका मतदाताले अर्काको नाममा भोट हालिसक्थ्यो । त्यसरी मतदान गर्नेहरुले कतिपटक भोट हाल्ने हो उसको साथमा साबुन, काँचो मेवाको चोपजस्ता पदार्थ दलेर पुग्ने गर्थे । परिणामत: नेता बलबहादुर राई र नेता गोपाल राईलाई मन्त्री बन्न सौभाग्य दिलाउन मतदान केन्द्र (बुथ)मध्ये एक थियो । पहिलो संविधान सभा (२०६४)मा पनि त्यस्तै भयो तर बागी उम्मेदवारले गर्दा कांग्रेसले हार्‍यो । दोस्रो संविधान सभा (२०७०) मा फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्र लागू भएपछि पहिलेजस्तो नियति दोहोरिएन । यो सालको वैशाख, असार र असोजमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रले बीस वर्षअघिको ‘गढ निर्माण’ गुन्जाइस कम गराएको छ । तर पहुँचवाला दलका कार्यकर्ताले आफ्ना वडा र टोलका मतदाता परिचयपत्र जिम्मा लिएर मत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल बने ।

दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचित पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाले मतदान गर्ने बुथ यही हो । संघीय संविधान जारी भएपछि यस पटक प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार रहेका खतिवडाले यही बुथबाट मतदान गरे । मतदान गरेलगत्तै उम्मेदवार खतिवडाले ‘मैले मतदान गरें’ भनेर फेसबुकमा फोटो पोष्ट गर्न भ्याए । त्यसैपछि जिल्ला दौडाहामा उत्तरतर्फ हाँक्किए । यही मतदान केन्द्रमा राष्ट्रगानका रचनाकार व्याकुल माइला (प्रदीपकुमार राई)को नामावली दर्ज छ । मानव अधिकार केन्द्रको पर्यवेक्षकका रुपमा खोटाङ र ओखलढुंगाका केही मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेपछि माइलाले यहीबाट मतदान गरे । 

कोसौं टाढाको बुथले हैरानी 
मतदान केन्द्र धेरै टाढा छ । कोसौं टाढाको कुना कन्दराबाट हिंडेर पुग्नु पर्छ । भरखरै वालिग मताधिकार पाएका तरुनी तन्नेरीहरु जोशले मतदान केन्द्रमा पुग्छन् । सचेत अधवैसेहरु पनि पुग्छन् । तर, विरामी परेका, बुढापाका, बुढिपाकी, गर्भावस्थाका महिला, सुत्केरी, नानीका आमाहरु जस्ताका निम्ति घण्टौं उकाली, ओराली गरेर पुग्नु पर्ने अपायक मतदान केन्द्रहरु छन्, जहाँ नागरिकले सास्ती व्यवहोर्नु परेको छ । ‘शासक चुन्ने काममा जनताले दु:ख पाइरहेको स्थिति छ,’ निर्वाचन अनुगमनको अनुभव सुनाउँदै व्याकुल माइला भन्छन्, ‘जनताले भोट दिलाउन पनि राज्यले कन्जुस्याइँ गरेको छ । ओखलढुंगाजस्तो सडक मार्ग भएको ठाउँमा समेत मतदाताले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । त्यसैले राज्यले मतदातालाई आगामी दिनमा हुने निर्वाचनमा पायक पर्ने ठाउँमा मतदान केन्द्र विस्तार गर्न जरुरी छ ।’ 
कतिपय ठूला दलका प्रतिनिधिले टाढाबाट मतदान केन्द्रसम्म पुग्न लुकिछिपी मोटरसाइकल, मोटरबाट मतदाता ओसारपसार गर्ने गरेको भेटिन्छन् । तर, आस्थाकै आधारमा छिमेकमै रहेका मतदातालाई त्यो सुविधा छैन । त्यसैगरी राजनीतिक पार्टीले सभा सम्मेलन गर्ने ठाउँमा उनीहरुको पर्चा, पप्लेट, प्लास्टिक, होर्डिङ बोर्ड, तुल ब्यानर जस्ता असरल्ल देखिनुले भोलि समाज र राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्ने दलहरुको यस्तो व्यवहार शोभनीय देखिन्न । 

चार दिन विदाको क्षतिपूर्ति के हुने ? 
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार निर्वाचनका निम्ति कुनै पनि शैक्षिक संस्थालाई प्रयोग गर्न पाइन्न । तर, नेपालमा हुने हरेक राष्ट्रिय चुनावहरुमा विद्यालयलाई नै मतदान केन्द्रका रुपमा उपयोग गरिन्छ । निर्वाचन हुने भएपछि मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी बस्ने नै भए । करिब एक सातासम्म ब्यारेककै रुपमा विद्यालयमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहन्छन् । जारी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निम्ति चार दिन विद्यालय बन्द गरिएको छ । 

तथ्यांकअनुसार देशभरिमा विद्यालय तहमा ७७ लाख बालबालिका, किशोर किशोरी पढ्छन् । विद्यार्थीले दैनिक ६ घण्टा विद्यालयमा बिताउँछन् । यस हिसाबले एक दिनमा ४ करोड ६२ लाख घण्टा पढ्ने समय खेर गएको मान्न सकिन्छ । निर्वाचनले गर्दा चार दिन विदा दिंदा विद्यार्थीको १८ करोड ४८ लाख घण्टा विद्यालय समय बर्वाद हुनेछ । कानुनअनुसार कुनै पनि नागरिक १६ वर्ष पुगेपछि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्छ । निर्वाचन ऐनअनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएसँगै फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा दर्ता हुनुसक्छ । तर वालिग मताधिकार भने १८ वर्ष पूरा गरेपछि मात्र योग्न हुन्छ । त्यसैले पनि वालिग मताधिकार पाउन नसक्ने विद्यार्थीको पढ्ने अधिकारलाई जबजस्त हनन गर्नु मानव अधिकारको बर्खिलाफ हो । यसतर्फ सरकार र निर्वाचन आयोगले गम्भीर ढंगले लिन जरुरी छ । 

लाइभ प्रसारणको असर
आमसञ्चारको भूमिका सत्य, तथ्य, विश्वसनीय समाचार दिनु नै हो । यस पटक पहिलो चरणको मतदानको दिन खोटाङको हलेसी पुग्ने साइत जुर्‍यो । स्थानीय एक होटेलमा खाना खाँदै गर्दा राजधानीबाट एक टेलिभिजनले चुनावी गतिविधिलाई लिएर प्रत्यक्ष प्रसारण दिइरहेको थियो । दोलखामा रहेका संवाददाताले ‘मतदातालाई तर्साउन केही ठाउँमा बम पड्काएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ’ भनिरहेका थिए । यता स्टुडियोमा रहेकाले भने ‘यत्तिका बम पड्काइ रहँदा सुरक्षाकर्मी चाहिं टुलुटुलु हेरिरहनुले मतदाताको मानसिकतामा चाहिं कस्तो असर पर्ला बताइदिनोस् न !’ भनेर सोधिरहेका थिए, जो देशभरिको ३२ जिल्लामा भइरहेको चुनावप्रति त्यत्ति धेरै जानकारी लिएका थिएनन् । त्यो सोधाइले दर्शकलाई असमन्जस पैदा गराइरहेको थियो । यसरी निर्वाचन गतिविधिलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने टेलिभिजन, रेडियोहरुका संचारकर्मीले बढी सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । 

साक्षरलाई मतदान सहज
यस पटक एउटै मतदाताले प्रत्यक्ष दुई जना र समानुपातिकमा दुई जना गरी चारजनालाई मतदान गर्न पाउने सुनौलो अवसर पाएका छौं । त्यसैले यो ऐतिहासिक निर्वाचन हो । वर्णानुक्रमअनुसार मतदाता लामवद्ध भएर मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गरेपछि फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र र नामावली जुधाएर पहिलो मतपत्र दिइन्छ । क्रमश: प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा समानुपातिक मतदान गोप्य कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । 
प्रतिनिधि सभाका निम्ति धेरै जना उम्मेदवार नरहेकाले मतदान चिह्न त्यत्ति धेरै रहेन । एकजनालाई मात्र मतदान गर्नु पर्छ । त्यसैले सामान्य लेखपढ गर्न सक्नेका निम्ति स्वस्तिक छाप लगाउन सहज हुने रहेको अनुभूति भयो । त्यसैगरी प्रदेश सभामा पनि धेरै जना उम्मेदवार नरहेकाले त्यत्ति अलमलिनु पर्दैन । तर, समानुपातिकतर्फ रातो मतपत्र धेरै ठूलो र दुई वटा हुनुले भने मतदाता शिक्षा नपाएकाहरुलाई बुझ्नु मुस्किल परेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भइसकेकाले उनीहरुले मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने र तुरुन्तै मतदानमा सहभागी गराउन जरुरी देखिन्छ न कि विपक्षमा मतदान गर्ला भनेर भुलाएर राख्ने । 

दलकै खाजा खाना 
राजनीतिक दलहरुले आफ्ना मतदातालाई खुसी पार्ने उपाय खोज्न स्वभाविक हो । उकाली–ओराली गर्दै टाढाबाट मतदान केन्द्रसम्म आइपुग्ने मतदातालाई खाजा, खानाको बन्दोबस्त गर्नु अस्वभाविक होइन । तर, राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो कार्यकर्तालाई खटाएर मतदातालाई छानेर आफ्नो अनुकुलका लाई मात्र खुवाउने गरेका छन् । माथ्लो कान्लामा एउटा दलका मतदाताहरु समूह बनाएर खानेपिउने गराएको भेटिएका छन् भने अर्को दलको हुललाई तल्लो घरको छिडिमा खानपान गराउने गरेका छन् । आखिर यसरी खाना, खाना खुवाउनै पर्ने भएपछि कुनै दल विशेषलाई छानेर खुवाउनु गलत हो । 

उम्मेदवारलाई आचारसंहिता लाग्दैन ?
उम्मेदवारले मतदान गर्दै गर्दा फोटो खिचाएर आफ्नो फेसबुक वालमा पोष्ट गर्दा आचारसंहिता लागू हुने कि नहुने ? मतदान केन्द्रको सरसफाई कस्तो हुनुपर्ने ? जाँड, रक्सी खाएर मात्तिएकाहरु मतदान केन्द्र वरपर लम्पसार सुत्न हुने कि नहुने ? यसतर्फ निर्वाचन आयोगबाट खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरुभन्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्‍याउन जरुरी देखिन्छ । अब मंसिर २१ गते ४५ जिल्लामा दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सबै पक्षले ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । उम्मेदवार ज्यादै व्यस्त होलान् तर कार्यकर्ताले आचारसंहिता पालना गर्न, गराउन आवश्यक छ । किनकि कानुनी राजले मात्र देश नेपाल संमृद्धितर्फ अघि बढ्छ ।