नेपाल–बंगलादेश दोहोरो कर उन्मुक्ति - सम्झौता प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

समझदारी जुटेको तीन वर्षपछि अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव
हालसम्म १० वटा मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता
कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — लामो समयदेखि छलफलमा रहेको नेपाल–बंगलादेश दोहोरो कर उन्उन्मुक्ति सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

उक्त सम्झौता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ । 
‘दुई देशका अधिकारीहरूबीचको समझदारीपछि मन्त्रिपरिषद्मा सम्झौता हस्ताक्षरका लागि प्रस्ताव पेस गरेका हौं,’ राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक समितिमा उक्त प्रस्ताव पठाएको छ ।’ आर्थिक समितिले निर्णय गरेलगत्तै सम्झौता हुने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिमा सरकारको एक उपप्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्छन् । हाल निर्वाचनका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेकाले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुन नसकेको हो । उक्त समितिमा केही छलफल तथा विमति रहे पनि अब भने बंगलादेशसँग सम्झौता हुने निश्चित भएको अर्थले जनाएको छ ।
रोजगारी तथा व्यापारका लागि कुनै एक देशको नागरिक अर्को देश बसोबार गरी आर्जन गरेको रकममा एउटा मुलुकमा मात्रै कर बुझाउनका लागि यस्तो सम्झौता आवश्यक पर्छ । यो सम्झौता भएपछि दुईमध्ये कुनै एक देशमा मात्रै आयकर बुझाए हुन्छ । विदेशमा बस्ने लगानीकर्ता तथा कामदारहरूको आयमा एउटा मुलुकमा मात्रै कर लगाउन यस्तो सम्झौताको अवधारणा आएको हो । सम्झौता नहुँदा एक मुलुकमा आर्जन गरेको आयमाथि सम्बन्धित देशको सरकारले पनि आयकर दाबी गर्छ । 
यस्तो सम्झौता नहुँदा कमाउने र आफ्नो बसोबास भएको दुवै मुलुकमा आयकर बुझाउनुपर्छ । यसबाट करदातालाई दोहोरो करको भार खेप्नुपर्छ । यो समस्या बढी मात्रामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा संलग्नले भोग्नुपरेको छ । सम्झौता भएपछि नेपालमा आर्जन गर्ने बंगलादेशी वा बंगलादेशमा बस्ने नेपाली वा कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्नेछ । यो सम्झौता गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र बंगलादेशको राजस्व बोर्ड अधिकारीहरूबीच ०७१ माघ महिनामै समझदारी जुटेको हो । त्यसपछि यो अवधिमा दुई देशबीच पत्राचार आदानप्रदानमै समय बितेको हो । बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग भएको चौथोपटकको वार्ताले अर्को चरणमा सम्झौता गर्ने समझदारी ०७१ माघ १६ गते जुटेको थियो । उक्त समझदारीअनुसार दुवै देशका मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने चलन छ । बंगलादेशले पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन पेस गर्नेछ । 
नेपाल–बंगलादेशबीचको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको गर्ने औपचारिक सुरुवात ०५४ सालबाट सुरु भएको हो । नेपालले नै यस्तो सम्झौता गर्ने प्रस्ताव बंगलादेशलाई पठाएको थियो । आफैंले पठाएको प्रस्तावमा नेपालले पछि पुन: एउटा बुँदा थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्‍यो । ‘कर संकलनमा दुवै देशले सघाउ पुर्‍याउनुपर्ने पछिल्लो प्रस्ताव थियो बंगलादेशले सहमति जनाइरहेको थिएन,’ यसबारे काम गरिरहेका आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कर छली गरी अर्को देशमा बसेका नागरिकलाई सम्बन्धित सरकारले खोजी गरी असुली गर्न सघाउने भन्ने विषयमा दुवै मुलुक सहमतिमा २०७१ सालमा मात्रै पुगिएको हो ।’ यो छलफल पटकपटक दुई देशका राजस्व अधिकारीहरूबीच भएको थियो । दुईवटा वार्ता नेपालमै भएका थिए । अन्तिम पटकको वार्ता नेपालमा भएको हो । बंगलादेशको राजस्व बोर्डका सदस्य पर्वेज इकवालको नेतृत्वमा ४ सरकारी अधिकारीहरू सहभागी थिए । नेपालका तर्फबाट आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माको नेतृत्वमा ५ जना सहभागी थिए । यो सम्झौताले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समेत सहयोग पुग्नेछ । एक देशबाट अर्को देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत बढी भित्रिने अनुमान गरिएको छ । बंगलादेशसँगको व्यापार २० वर्षअघिबाट सुरु भएको हो । सुरुका अवधिमा बंगलादेशमा नेपाली सामग्रीहरू निर्यात गर्ने प्रमुख गन्तव्य मानिए पनि हाल गिरावटमा छ । आयात उच्च र निर्यात खस्कँदो रहेको छ । यो सम्झौतासँगै व्यापार, विदेशी लगानीमा सुधार हुने अपेक्षा राजस्व अधिकारीहरूको छ । 
बंगलादेशसँग नेपालको यस्तो सम्झौता भएका कारण भारत वा अन्य कुनै सम्झौता भइसकेका मुलुकमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउने गरिएको थियो । यो सम्झौता भारतसँग भने भइसकेको छ । राजस्व सचिव ढुंगानाका अनुसार अहिलेसम्म सरकारले १० मुलुकसँग दोहोरो कर उन्उन्मुक्तिको सम्झौता गरिसकेको छ । बंगलादेश ११ औं हुनेछ । सबैभन्दा पहिले सन् १९८७ मा नेपालले भारतसँग यस्तो सम्झौता गरेको थियो । 
सन् २००७ मा नेपालले चीन र कोरियासँग सम्झौता गरिसकेको छ । नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मरिसस, अस्ट्रिया, पाकिस्तानसँग पनि यो सम्झौता भइसकेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपालसँग मलेसिया, सिंगापुर, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानलगायत मुलुकसँग यस्तो सम्झौताको तयारी गरिएको छ । त्यसमध्ये क्यानडा, ब्राजिललाई नेपालले प्रस्ताव पठाइसकेको छ । मलेसिया, सिंगापुरसँग केही वार्ता भइसकेको तर टुंगिन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।