निर्वाचनले बजार अनुगमन स्थगित

अनुगमन रोक्नु ठीक होइन : विज्ञ
एकजना मात्रै कर्मचारी छन्, त्यसैले अनुगमन गरेका छैनौं : आपूर्ति विभाग
राजु चौधरी

काठमाडौं — सरकारले एक सातादेखि बजार अनुगमन स्थगित गरेको छ । निर्वाचनको मुखमा आर्थिक चलखेल बढे पनि बजार अनुगमन तीव्र बनाउनुको सट्टा स्थगित गरेको हो । बजार अनुगमन गरेर मूल्य हस्तक्षेप गर्ने अधिकार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको दायित्व पनि हो ।

नापतौल तथा गुणस्तरको अनुगमन गर्ने जिम्मा गुणस्तर तथा नापतौल विभागको हो । 

ती निकायहरूले अनुगमन स्थगित गरेका छन् । निर्वाचनको समयमा बजार अनुगमन ठप्प हुँदा बजार अस्तव्यस्त भएको जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा सबै प्रणालीले अनुगमन तीव्र बनाउने उनले बताए ।

‘चुनावको मुखमा बजार अनुगमन रोक्नु बिलकुल नाजायज हो,’ पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘चुनावको मुखमा अनुगमन थप तीव्र बनाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार हाल बजारमा पर्याप्त पैसा छ । पैसाले मूल्यमा उतारचढाव ल्याउँछ । चलखेल पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा अनुगमन रोक्नु जायज नभएको ओझाको भनाइ छ । अनुगमन सिजनल हुँदा बजार स्वस्छ हुन नसकेको उनले आरोप लगाए । करिब एक महिनाअघि आपूर्ति विभागले दैनिक ४ टोलीमार्फत अनुगमन तीव्र बनाए पनि अहिले भने ठप्प पारेको हो । विभागले एक साता एक/दुई टोलीबाट अनुगमन गरे पनि खुद्रा, किराना पसलमा केन्द्रित बनाएको थियो । अहिले अनुगमन नै स्थगित भएको हो । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले सबै कर्मचारीहरू निर्वाचनमा खटिएकाले अनुगमन हुन नसकेको बताए । चुनावपश्चात् अनुगमन तीव्र बनाइने बताए । ‘विभागमा एकजना मात्रै कर्मचारी छन् । त्यसैले अनुगमन हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

निर्वाचनको समयमा ठूला व्यावसायिक घरानामा अनुगमन गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै केन्द्रबाटै निर्देशन भएकाले पनि अनुगमन स्थगित भएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘अनुगमनले निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै अधिकांश कर्मचारीलाई अनुगमनको सट्टा चुनावमा खटाएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘जसले गर्दा बजार अनुगमन भएको छैन ।’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीको भनाइ पनि उस्तै छ । कर्मचारीहरू सबै निर्वाचनमा खटिँदा अनुगमनको काम प्रभावित भएको उनले बताए । 

‘कर्मचारीहरू सबै चुनावमा खटिएका छन् । चुनावपश्चात् अनुगमन हुन्छ,’ उनले भने । अनुगमन नहुनुमा विभाग नै दोषी भएको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । बजार अस्तव्यस्त पार्नेगरी कर्मचारीहरूलाई चुनावमा पठाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘चुनावका कारण बजारमा प्रशस्त पैसा छ । बढी भोजभतेर हुँदा मूल्य बढ्ने सम्भावना बढेको छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अनुगमनका कर्मचारी चुनावमा खटाउनु विभागकै कमजोरी हो ।’ 

निर्वाचन आयोगले पनि यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । बजारलाई स्थिर अवस्थामा राख्न अनुगमन निरन्तर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । मञ्चका अनुसार चुनावलाई आवश्यक पर्ने इन्धनमा केही समस्या देखिएको छ । केही पम्पहरू बन्द छन् । खाद्यवस्तुको हकमा माछा/मासुको मूल्यमा केही वृद्धि भएको छ । ‘चुनावमा माछा/मासुको खपत ह्वात्तै बढेको छ,’ उनले भने, ‘माग बढेकै कारण २ सय ८० रुपैयाँ पर्ने कुखुराको मासु ३ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री भएको उजुरी परेको छ ।’

अनुगमन नहुँदा बजार लथालिंग अवस्था पुग्दा त्यसले सीधै उपभोक्तालाई प्रभावित पर्ने उनले बताए । विभागले अनुगमन नगरे पनि व्यवसायीलाई निगरानीमा राखेको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । निर्वाचनलगत्तै अनुगमनको प्रभाव देखिने महानिर्देशक दाहालले बताए । ‘अहिले अनुगमन स्थगित भए पनि २२ गतेदेखि उपभोक्ताले राहत पाउनेगरी अनुगमन गर्छौं,’ उनले भने । विभागले हरेक पटक गरेको अनुगमनमा एउटै प्रकारको कैफियत भेटिने गरेको छ । अनुगमनको क्रममा कैफियत अनुसार केही फर्ममा सिलबन्दी गरे पनि व्यवसायी पुन: सोही प्रवृत्ति दोहोर्‍याएका छन् । विभागले प्रथम चौमासिकमा २८ सय ७७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश फर्ममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ ।