विनोदमोहन आचार्य

न्यायालय सुधार नेतृत्वका हातमा

न्यायालयको स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षता, प्रभावकारिताबिना संविधानप्रदत्त मौलिक हक एवं कानुनप्रदत्त अधिकारको संरक्षण सम्भव हुँदैन । शासन व्यवस्था सञ्चालनमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाकोआ–आफ्नै अस्तित्व र भूमिका हुन्छ ।

न्यायिक पद्धतिका विचलन 

भनिन्छ, विधिको शासन लोकतन्त्रको धमनी हो, न्यायिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको जीवन बुटी हो । संविधान, मौलिक हक वा मानव अधिकारको संरक्षण एवं संवर्द्धनमा न्यायपालिकाको भूमिका अहम् रहन्छ ।

न्यायिक नेतृत्वप्रति अपेक्षा

सक्षम, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय प्रणालीमा मात्र न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सम्भव हुन्छ । न्यायपालिकाको अस्मिता भनेकै उसको निष्पक्षता एवं स्वतन्त्रता हो ।

मताधिकारको महत्त्व

मताधिकार राजनीतिक अधिकारमात्र नभएर संवैधानिक अधिकार पनि हो । नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७ मा उल्लिखित स्वतन्त्रताको हकमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र राजनीतिक दल खोल्न पाइने लगायत पर्छन् ।

मतदाता सजक हुन आवश्यक

संविधानले समुन्नत लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणलाई आत्मसात गरेको सबैमा विदितै छ । संविधानको प्रस्तावना, संवैधानिक प्रावधानमा अन्तरनिहित यसका मर्म एवं भावनालाई विश्लेषण गर्नेहरूले पछिल्लो पटकको परिवर्तनको अथवा नवस्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अर्को विकल्प हुनसक्दैन, सम्भव पनि छैन, भावी पुस्ताका लागि त्यो स्वीकार्य पनि छैन भन्नथालेका छन् ।

विनोदमोहन आचार्यका लेखहरु :

जनप्रतिनिधिसँग अपेक्षा

भनिन्छ, आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषण हो । निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियताको परीक्षण गर्ने डिग्री वा कसी पनि हो । लाग्छ, स्थानीय तहका निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनासाथ देश यतिखेर निर्वाचनमय भइरहेको छ ।

न्यायपालिकाको साख र कालो कोटको मर्यादा

न्यायाधीशको पदीय मर्यादाप्रतिको संवेदनशीलता एवं कार्य सम्पादनको प्रकृतिजस्ता मूलभूत कुरा हेक्का राखेर विशिष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ ।