प्रा. कृष्ण पोखरेल

समाजवादको बाटो

यो संविधानको दुई ठाउँमा समाजवादको उल्लेख छ– एउटा प्रस्तावनामा र अर्को धारा ४ मा । प्रस्तावनामा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउन समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने भनिएको छ । धारा ४ मा चाहिंँ नेपाल राज्यको परिभाषा गर्दा समाजवाद उन्मुख राज्य भनिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको अपेक्षित भूमिका

आलोचकहरू माथिल्लो सदनलाई गाडीको पाँचौं चक्का भन्छन् । गाडी त चारैवटा चक्काले गुडिहाल्छ भने पाँचौं त उही अड्को–पड्कोमा काम लाग्ने न हो । यदि त्यसले लोकप्रिय मतको प्रतिनिधित्व गर्ने तल्लो सदनले पारित गरेको विधेयक अस्वीकृत गर्छ भने त्यो जनताको सार्वभौमसत्ताको अनादर हो र यदि लोलीमा ठोली मिलाउँछ भने त्यसको आवश्यकता नै किन पर्‍यो ? प्रश्न यसरी पनि उठाइन्छ ।

नयाँ सरकारको कार्यभार

जनता सितिमिति बोल्दैनन् तर जब बोल्छन्, दिगदिगन्त थर्किने गरी बोल्छन् । हो, यसपटक ती २०४६ वा २०६२/६३ सालजस्तो सडकमा उत्रेर जिन्दावाद र मुर्दावादको भाषामा बोलेनन् । तिनले देशदुनियाँले सुइँकोसमेत नपाउने गरी आफ्नो आवाज मतपेटिकामा भरे ।

प्रदेशहरूको भावी राजनीतिक परिदृश्य

यतिबेला जति संघीय संसदको चुनावको चर्चा छ र आम मतदातामा त्यसप्रति जुन स्तरको खुल्दुली र चासो छ, त्यसको तुलनामा प्रदेशसभाको चुनावप्रति छैन भन्दा पनि हुन्छ । प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूमात्र होइन, मिडियाले पनि त्यसप्रति कम चासो राखेजस्तो देखिन्छ ।

निर्वाचन निष्पक्षताको प्रश्न

संविधानमा लेखेको छ वा पाँच वर्ष पुग्यो । त्यसैले गर्नैपर्ने भयो, भनेजस्तो निर्वाचन भनेको कुनै कर्मकाण्ड मात्र होइन । यो त लोकतन्त्रको प्राण हो । राज्यका मालिक त जनता हुन् । त्यसैले त तिनलाई सार्वभौम भनिएको हो ।

प्रा. कृष्ण पोखरेलका लेखहरु :

गठबन्धनको शुभसंकेत

दोस्रो चरणको मनोनयनपछि अब मुलुक एक–डेढ महिनाजति चुनावमा चुर्लुम्म डुब्नेछ । हुन त अहिले पनि छापा र अनलाइन पोर्टलहरू गठबन्धन/तालमेल, तिनका सकस, तिनका जित–हारका आंँकलनजस्ता चुनावका खबरले रंगिएकै छन् ।

तालमेल : सम्भावना र चुनौती

एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति माझको तत्काल चुनावी तालमेल र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमतिको खबरले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जस्तो धमाकापूर्ण ‘इन्ट्री’ गर्‍यो, त्यसले सिर्जना गरेको तरङ्ग थामिन केही समय लाग्ला ।

संविधानको विगत र वर्तमान

संवैधानिक अभ्यास प्रारम्भ भएको सात दशकमा नेपाल सातौं संविधान कार्यान्वयनको सकसमा छ । यो कुनै दृष्टिबाट पनि अनुकरणीय उदाहरण होइन । प्रश्न उठ्छ, आखिर किन यस्तो भयो ? तर कुरा त्यहीं सकिंँदैन ।

संविधान संशोधन फेल हुँदाको परिणाम

संविधानको दोस्रो संशोधन प्रयासलाई राष्ट्रघात देख्नेले देखुन्, त्यो तिनको स्वतन्त्रता हो । तर म त्यसलाई प्रशंसा गर्छु, किनकि त्यसैले गुजुल्टिएको नेपाली राजनीतिको गाँठो फुकाउने र तत्कालका लागि भए पनि निकास दिने काम गर्‍यो ।