ऋषिराम पौड्याल

राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणमा गैरसरकारी निकायको पनि पहुँच रहने

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने गैरसरकारी निकायहरूले समेत उपयोग गर्न सक्ने प्रावधान सहित कानुन बन्ने भएको छ । जसअनुसार सरकारको केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा रहने व्यक्तिको विवरण आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सबै सार्वजनिक निकायले पाउनेछन् । 

निजामती विधेयकमा सहमति जुटेन

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ।विधेयकका केही प्रावधानमा सहमति जुटाउन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक परिमार्जनका लागि मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

समायोजन रोज्ने प्रहरीलाई दुई ग्रेड

प्रतिनिधिसभाले आइतबार प्रहरी समायोजन विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन) विधेयक पारित गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिले दुवै विधेयक विभिन्न दफा फेरबदल गरेर प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

विधेयक थन्किएको थन्कियै

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिको दफाबार छलफल रोकिएको महिनौं भयो । वैवाहिक अंगीकृत, जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउने, दण्डसजायलगायत विषयमा विवाद भएपछि रोकिएको छलफल कहिले सुरु हुन्छ, यसै भन्न सकिन्न । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको विरोधमा सांसदहरु

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरेकोमा सत्तापक्ष एवं विपक्षी सांसदहरुले विरोध गरेका छन् । शुक्रबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्यहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विधेयक बनेर पारित नभइ परिचय पत्र लागू गरिएको भन्दै सरकारको कामको विरोध गरेका हुन् । 

ऋषिराम पौड्यालका लेखहरु :

निजामती विधेयक : कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत हुने

निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सांसदहरू सहमत भएका छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्तसम्बन्धी विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी छलफलमा अधिकांश सांसदले घुर्की वा कुनै बहानामा सामूहिक राजीनामा दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

'सरकारी जमिनको लालपुर्जा कोसँग छ ?’

सरकारी कार्यालयको सम्पत्ति कति छ ? संरक्षण कसले गरेको छ ? जग्गाजमिनको लालपुर्जा कोसँग छ ? प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले यस्तै प्रश्नसहित सरकारी निकायलाई ४० पटकभन्दा बढी पत्राचार गरिसक्यो तर अधिकांश निकायले सरकारी सम्पत्ति लगतसहितको विवरण अझै समितिमा पठाएका छैनन् ।

कांग्रेस र राजपाद्वारा बुधबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजी, बैठक स्थगित

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सर्लाही घटनामा संसदीय छानबिनलगायत माग राखी बुधबार फेरि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक सुरु भएको जानकारी गराउनेबित्तिकै सांसदहरू रोस्ट्रम घेर्न गएका थिए । उनीहरूलाई मर्यादापालकले रोकेपछि झन्डै एक घण्टा नाराबाजी गरे । 

अधिकार कटौतीप्रति प्रहरीको असहमति

नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र खुम्च्याउने सांसदहरूको प्रस्तावप्रति प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले असहमति जनाएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य– 'मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोक’

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य’ पूरा गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्न निर्देशन दिएको छ ।