ऋषिराम पौड्याल

विज्ञापन रद्द हुँदैन : मन्त्री पण्डित

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले कानुनसम्मत ढंगले गरेको विज्ञापन रद्द नहुने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरे । 

लेखाले बूढीगण्डकी ढिलाइको छानबिन गर्ने

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता महसुल नउठाएको र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइबारे छलफल गर्न ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई समितिमा बोलाएको छ । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार दुवै विषयमा असार ३ गते छलफल गर्न मन्त्री पुनलाई पत्र पठाइएको छ । 

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहको विभिन्न पदको लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

'धर्मप्रचारक विश्वविद्यालयसँग किन सम्झौता ?’

सत्तारूढ नेकपाका नेता एवं सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधि दिने दक्षिण कोरियाको काङनाम विश्वविद्यालयसित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौताबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।

ठेक्का तोड्ने तयारीलाई विकास समितिको साथ

तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारी तयारीलाई संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले उचित ठहर्‍याएको छ । 

ऋषिराम पौड्यालका लेखहरु :

‘ठेक्का बेच्नेलाई कारबाही गर्दा गणतन्त्र गुम्दैन’

‘नेता, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो नभई बदमासी हुँदैन, दललाई चन्दा दिएपछि तैं चुप मैं चुप । यो परम्परा रहुन्जेल जति प्रयास गरे पनि केही हुँदैन,’ सत्तारुढ नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले शुक्रबार संसदको विकास समितिमा भने, ‘बन्दै गरेको पुल हावाले उडाएको मुलुकमा नाफा लिँदै ठेक्का बेच्दै गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्दा गणतन्त्र गुम्दैन ।’

'राज्यकै नीतिले वन विनाश’

सरकारले प्राथमिकीकरण गरेका ठूला विकास आयोजनाकै नाममा वन फँडानी हुने गरेको सांसदहरू बताएका छन् । ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हुने वन विनाशको बदला प्रभावकारी कार्यक्रम लागू नहुँदा नांगा पाखा बढ्दै गएको उनीहरूले बताए । 

विद्युत् महसुल विवाद : लेखा समितिले थप छानबिन गर्ने

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विद्युत् सुविधाबापतको करोडौं रुपैयाँ असुली नभएको सम्बन्धमा संघीय संसद्को लेखा समितिले थप छानबिन गर्ने भएको छ । समितिले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर छलफल गरेपछि थप छानबिन गर्ने सहमति भएको हो । 

बक्यौता नतिर्ने विदेशी एयरलाइन्स कालोसूचीमा राख्न लेखा समितिकाे निर्देशन

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बक्यौता नतिर्ने विदेशी विमान कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।