ऋषिराम पौड्याल

निजगढ विमानस्थल– ‘प्रक्रिया छिटो टुंग्याऊ’

लगानी मोडालिटीमा सरकार नै प्रस्ट हुन नसक्दा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन कठिन भएको छ । लगानीको ग्यारेन्टी नभएपछि विमानस्थलको विस्तृत डिजाइनलाई समेत अन्तिम रूप दिन बाधा पुगेको छ ।

यातायात सिन्डिकेट समाप्त : मन्त्री महासेठ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जुलुस, विरोध र हडतालबिना यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट प्रणाली समाप्त भएको दाबी गरेका छन् । उनले झन्डै २५ वर्षदेखि चलिरहेको सिन्डिकेट प्रणालीमा सञ्चालित यातायातका साधन दर्ता कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुन थालेको दाबी गरे । 

निजामती विधेयक डेढ महिनादेखि छलफलमै

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदले दिनहुँ छलफल गर्दै आए पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिने गरेको छ । १ सय ३८ दफाको उक्त विधेयकमाथि समितिमा डेढ महिनादेखि छलफल भइरहेको छ ।

'वाइडबडीको समस्या पुरानै’

प्रतिनिधिसभामा विनियोजित बजेटमाथि भइरहेको छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वाइडबडी समस्या अघिल्लो सरकारकै कारण आएको बताएका छन् । यो समस्या वर्तमान सरकारले नल्याएको चर्चा गर्दै खतिवडाले यसमा पुरानो ‘लिगेसी’ जोडिएको बताए ।

बूढीगण्डकी आयोजना : ‘मोडालिटी निश्चित भएको छैन’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको मोडल र लगानी अझै अनिश्चित रहेको बताएका छन् । उनले आयोजना बनाउन कुन कम्पनीलाई दिने भन्ने पनि पूर्ण रुपमा यकिन नभएको बताए ।

ऋषिराम पौड्यालका लेखहरु :

विज्ञापन रद्द हुँदैन : मन्त्री पण्डित

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले कानुनसम्मत ढंगले गरेको विज्ञापन रद्द नहुने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरे । 

लेखाले बूढीगण्डकी ढिलाइको छानबिन गर्ने

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता महसुल नउठाएको र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइबारे छलफल गर्न ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई समितिमा बोलाएको छ । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार दुवै विषयमा असार ३ गते छलफल गर्न मन्त्री पुनलाई पत्र पठाइएको छ । 

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहको विभिन्न पदको लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

'धर्मप्रचारक विश्वविद्यालयसँग किन सम्झौता ?’

सत्तारूढ नेकपाका नेता एवं सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधि दिने दक्षिण कोरियाको काङनाम विश्वविद्यालयसित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौताबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।

ठेक्का तोड्ने तयारीलाई विकास समितिको साथ

तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारी तयारीलाई संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले उचित ठहर्‍याएको छ ।