विजय तिमल्सिना

दूरसञ्चार क्षेत्रबाट ७५ अर्ब राजस्व उठ्न बाँकी

सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यो क्षेत्रबाट मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुरबापत ठूलो रकम असुल्न बाँकी छ ।

सकिएला अब दुई वर्षमा पुनर्निर्माण ?

२०७२ वैशाखको भूकम्पपश्चात् नेपालले यसअघि कहिल्यै नगरेको अभ्यास गरिरहेको छ । भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण र पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन भएको छ । प्राकृतिक प्रकोपपछि सरकारले यति ठूलो संरचना तयार गरी सेवा र स्रोत वितरण गरेको पहिलो पटक हो ।

मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्न रोक

काठमाडौंमा मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने सेवाका लागि मध्यस्थता गर्ने टुटल र पठाओको सेवामा ट्राफिक प्रहरीले रोक लगाएको छ । दुवै मोटरसाइकल धनीले अर्को व्यक्तिलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने सेवाका लागि मध्यस्थता गर्दै आएका छन् । 

विद्युत्‌मा स्थानीय सरकारको बढ्दो अवरोध

दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनासँग वार्षिक १० लाख जलविद्युत् कर बुझाउन निर्देशन दिँदै गत वर्ष माघ १८ गते पत्र पठायो । गाउँसभाको निर्णय भन्दै हुँदै नभएको शीर्षकमा गाउँपालिकाले माग गर्दै पत्र लेखेको थियो ।

कोसी करिडोरको समस्या सामाधान गर्न कार्यदल गठन

कोसी करिडोर प्रसारणलाइन आयोजनामा धरान उपमहानगरपालिकाको अवरोध हटाउने गरी समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको छ । धरानको वडा नम्बर २० मा आफ्नो आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उपमहानगरपालिका कार्यालयले आयोजनामा अवरोध गर्दै आएको छ ।

विजय तिमल्सिनाका लेखहरु :

प्राधिकरणको ‘भ्याकेट’ ले अप्ठयारोमा सीजी

करिब छ वर्षदेखि देशभर मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको सीजी कम्युनिकेसनलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो कदमले थप अप्ठयारो पारेको छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सञ्चारमन्त्रीको छड्के, २४ घण्टाभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुधबार अनुगमन गरेका छन् । विभागीय मन्त्रीका हिसालबे प्राधिकरण कार्यालय अनुगमनका लागि पुगेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

क्लिन फिड लागू नगर्न सरकारकै चलखेल

केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ साउन ७ मा विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने नीति (क्लिन फिड) लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्को सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेन । 

माथिल्लो कर्णालीमा लगानी बोर्डले निर्णय गर्न सकेन

लगानी बोर्ड कार्यालय माथिल्लो कर्णालीको विषयमा अनिर्णीत बनेको छ। आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिइएको म्याद असोजमै सकिए पनि बोर्ड कार्यालयले म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। जीएमआरले भदौमा म्याद थपका लागि बोर्ड कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो।

विकास आयोजना निर्माणमा काटिएका रूख रोप्नुपर्ने प्रावधान हटाइँदै

विकास आयोजनाले एक रूख काटेबापत २५ रूख रोप्नुपर्ने प्रावधान सरकारले फेर्ने भएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकमा अहिलेको वन ऐनअन्तर्गत राखिएका प्रावधान फेर्न लागिएको हो ।