विजय तिमल्सिना

ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजनामा अनियमितता : कामै नहेरी भुक्तानी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुर्गममा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन सञ्चालन गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजनामा अनियमितता भेटिएको छ  । चार जिल्लामा इन्टरनेट पुर्‍याएको दाबी गर्दै भुक्तानी लिएको मर्कन्टायल कम्युनिकेसन र ३ जिल्लामा इन्टरनेट पुर्‍याएको दाबी गरी भुक्तानी लिएको सुबिसु केबलनेटको काममा महालेखा परीक्षक कार्यालयले अनियमितता औंल्याएको हो  ।

मोबाइल सेवा नवीकरण शुल्क २० अर्ब

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको नवीकरण शुल्क २० अर्ब निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले आइतबार नेपाल टेलिकमले नवीकरण शुल्कबापत २० अर्ब तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । यही निर्णयको आधारमा मोबाइल सेवाको नवीकरण २० अर्ब कायम हुने प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अनियमितता, परामर्शमा मात्रै ४ करोड खर्च

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्राधिकरणका आफ्नो कर्मचारीले गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि परामर्शदातालाई लगाएर लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको हो ।

किन लाग्दैन समयमै फोन ?

एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा फोन गर्दा ५ सेकेन्डभित्र फोन लाग्नुपर्ने नियम छ । नेपालमा चलेका दुई सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैको नेटवर्कमा फोन गरेको ५ सेकेन्डमा फोन लाग्दैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई कल स्थापित हुने समय भनेको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी नियमावलीमा कल स्थापित हुने दर ५ सेकेन्ड वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी विधेयक : बोर्डको अधिकार नघटाई पारित

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी विधेयकमा सामान्य परिमार्जनको सिफारिस गरी संसद्को अर्थ समितिले संसद्मा फर्काएको छ । विधेयकमाथि समितिले मंगलबार दफाबार छलफल गरेको थियो । विधेयक संशोधनका लागि २३ सांसदले ४६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

विजय तिमल्सिनाका लेखहरु :

साना उद्योगमा विदेशी लगानी खुला नगर्न दबाब

साना तथा घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी खुलाउन नहुने पक्षमा दबाब बढेको छ  । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयकमा साना तथा घरेलु उद्योग, माछापालन, शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसायलगायतमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रावधान राखेपछि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विरोध जनाइरहेका बेला सांसदहरूले समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्  ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानी विधेयक : लगानी बोर्डको अधिकार घटाउन संशोधन

सरकारले संसद्मा पेस गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा लगानी बोर्डको अधिकार कटौती गर्ने गरी सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

अब पैसा, पासपोर्ट नेपालमै छापिने

पैसा, पासपोर्ट, राजस्व स्टिकर, हुलाक टिकटजस्ता संवेदनशील सामग्रीको छपाइ नेपालमै गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिट प्रेस) स्थापना गरिने भएको छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फ्रान्ससित समझदारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा यसै साता समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

सिम किन्दा ‘बायोमेट्रिक’ विवरण चाहिने

अहिले सिम लिँदा सरकारले दिएको कुनै परिचयपत्र बुझाए पुग्छ । भविष्यमा भने सिम लिँदा बायोमेट्रिक विवरण भर्नुपर्ने हुन सक्छ । सिम लिँदा खुलाउनुपर्ने विवरणबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यविधि तयार पारेको छ । यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आए मोबाइलको सिम लिन अहिलेजस्तो सहज हुने छैन ।

फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ : १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा मात्रै प्रतिस्पर्धा

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आह्वान गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै सहभागी भएका छन् । प्राधिकरणले पुस ४ गते सार्वजनकि सूचना प्रकाशित गर्दै ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि आह्वान गरेको थियो ।