डा. कमल लामिछाने

अवकाश स्वैच्छिक कि स्वेच्छाचारी ?

जसरी सरकारहरू फेरिइरहन्छन्, त्यसरी नै कर्मचारी तन्त्रचाहिँ फेरिने कल्पना गरिन्न । यसैले उनीहरूलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिएको हो । नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन यही स्थायी सरकारको भूमिका अहं हुने हुँदा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष राजनीतिबाट अलग हुने अपेक्षासहित राष्ट्रसेवामा निष्पक्ष भई लाग्ने आशा लिइन्छ ।

कालो धनको कालो राजनीति

जनताले मत खसालेर आफ्नो दायित्व पूरा गरे पनि केही कानुनी र त्योभन्दा बढी फोहोरी नियतले मुलुकले नयाँ सरकार अझै पाएको छैन । बल्लतल्ल निर्वाचन आयोगले चुनावी परिणाम सार्वजनिक गरेसँगै त्यसतर्फको पाइला सहज हुनथालेको छ ।

नैतिकताको सदाबहार खडेरी

मंसिर ९ र २१ गते गरी दुई चरणमा सफलतापूर्वक निर्वाचन भई प्रत्यक्षतर्फको परिणाम सार्वजनिकमात्रै भएन, समानुपातिकमा पनि दलहरूले पाउने संख्याको निर्धारण भइसकेको छ ।

नयाँ सरकारसँग नागरिक अपेक्षा

मतदान प्रक्रिया सकिएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ट्विटरमा जनतालाई मतदान प्रक्रियामा उत्साहपूर्वक सहभागिताका लागि धन्यवाद दिँदै भनेका थिए, ‘आजको रात नै संक्रमणकालको अन्तिम रात हुनेछ ।’ हुन पनि यो वा त्यो नाममा हामी संक्रमणकालबाट जकडिएको निकै भइसकेको छ ।

डा. कमल लामिछानेका लेखहरु :

कस्तालाई जिताउने ?

संघीय ढाँचा अनुसार नेपालका लागि प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन पहिलो अनुभव हो । राष्ट्रिय दल हुन प्रत्यक्षमा एक सिट र समानुपातिकमा खसेको मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा दृश्य केही फरक देखिएको छ ।

एनआरएनहरुको दायित्व

एनआरएनहरूले अब परम्परागत कार्यशैलीमा बदलाव ल्याई गरिएका वाचा र प्रतिबद्धताअनुरूप देश विकासको हिस्सेदार बन्न सक्नुपर्छ ।

ढुकुटी रित्याउने प्रपञ्च

तपाईं किन राजनीतिमा लाग्नुभयो भनी सोध्दा सबैजसो नेताको प्रतिक्रिया उस्तै हुन्छ– देशको विकास र जनताको सेवा गर्न । हुन पनि व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति इतिहासका अनेकौं कालखण्डमा हाम्रा नेताहरूले जीवनलाई हत्केलामा राखे, जेलनेल भोगे अनि अनेकौं कष्ट सहे ।

स्वार्थको द्वन्द्वमा मौलाउँदो अराजकता

केही वर्ष पहिले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को अनुसन्धान केन्द्रमा जिम्मेवारी बहन गर्दा मसहित नयाँ कर्मचारीहरूलाई पालना गर्नुपर्ने सामान्य नियम र आचरणबारे जानकारी दिइँदै थियो ।

नबहकाऊ मधेसलाई

प्रदेश–२ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा सफलतापूर्वक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मुलुक संविधान कार्यान्वयनमा एक कदम अघि बढेको छ ।