डा. कमल लामिछाने

एक विश्वविद्यालय एक मेडिकल कलेज

उमेरले ६० नाघेपछि बाको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै जान थाल्यो । २०५४ सालदेखि झन्डै ४ वर्षसम्म उहाँको उपचारमा कहिले काठमाडौंको शिक्षण अस्पताल त कहिले पाटन अस्पताल निकै धायौं । केही नाम चलेका निजी अस्पतालमा पनि गयौं । तर फोक्सोको संक्रमण हो कि भन्ने बाहेक प्रस्टसँग रोगको किटान भएन । त्यसपछि बा चितवनको जुटपानीस्थित आफ्नै घरमा आराम गर्न थाल्नुभयो ।

नौटंकीले पिल्सिएको शिक्षा नीति

नेपालमा शिक्षाको निजीकरण विरुद्ध कुर्लने उच्चपदस्थ नेताहरू नै निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्नाका लागि भनसुन गरिरहेका भेटिन्छन् । मैले थाहा पाएसम्म उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना विद्यार्थी भर्नाका लागि त्यसरी भनसुन गरेका छैनन् ।

यथास्थितिकै खतरा

नेपालमा कुनै विषयमा छलफल या बहस हुँदा मूलत: दुइटा धारहरूको प्रधानता देखिन्छ । पहिलो, कुनै व्यक्ति र विषयलाई अति राम्रो भनेर हाँमाहाँ मिलाउने अनि अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने । दोस्रो चाहिँ राम्रै हुनुका बाबजुद विरोधै गर्ने । अर्थात् अति राम्रो भनेर देवत्वकरण र नराम्रो भनेर दानवीकरण गर्ने ।

अवकाश स्वैच्छिक कि स्वेच्छाचारी ?

जसरी सरकारहरू फेरिइरहन्छन्, त्यसरी नै कर्मचारी तन्त्रचाहिँ फेरिने कल्पना गरिन्न । यसैले उनीहरूलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिएको हो । नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन यही स्थायी सरकारको भूमिका अहं हुने हुँदा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष राजनीतिबाट अलग हुने अपेक्षासहित राष्ट्रसेवामा निष्पक्ष भई लाग्ने आशा लिइन्छ ।

डा. कमल लामिछानेका लेखहरु :

कालो धनको कालो राजनीति

जनताले मत खसालेर आफ्नो दायित्व पूरा गरे पनि केही कानुनी र त्योभन्दा बढी फोहोरी नियतले मुलुकले नयाँ सरकार अझै पाएको छैन । बल्लतल्ल निर्वाचन आयोगले चुनावी परिणाम सार्वजनिक गरेसँगै त्यसतर्फको पाइला सहज हुनथालेको छ ।

नैतिकताको सदाबहार खडेरी

मंसिर ९ र २१ गते गरी दुई चरणमा सफलतापूर्वक निर्वाचन भई प्रत्यक्षतर्फको परिणाम सार्वजनिकमात्रै भएन, समानुपातिकमा पनि दलहरूले पाउने संख्याको निर्धारण भइसकेको छ ।

नयाँ सरकारसँग नागरिक अपेक्षा

मतदान प्रक्रिया सकिएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ट्विटरमा जनतालाई मतदान प्रक्रियामा उत्साहपूर्वक सहभागिताका लागि धन्यवाद दिँदै भनेका थिए, ‘आजको रात नै संक्रमणकालको अन्तिम रात हुनेछ ।’ हुन पनि यो वा त्यो नाममा हामी संक्रमणकालबाट जकडिएको निकै भइसकेको छ ।

कस्तालाई जिताउने ?

संघीय ढाँचा अनुसार नेपालका लागि प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन पहिलो अनुभव हो । राष्ट्रिय दल हुन प्रत्यक्षमा एक सिट र समानुपातिकमा खसेको मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा दृश्य केही फरक देखिएको छ ।

एनआरएनहरुको दायित्व

एनआरएनहरूले अब परम्परागत कार्यशैलीमा बदलाव ल्याई गरिएका वाचा र प्रतिबद्धताअनुरूप देश विकासको हिस्सेदार बन्न सक्नुपर्छ ।