आशिष गजुरेल

सार्वजनिक यातायातको बेथितिबाट आजित भएका आम जनता सरकारले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने भनी कुनै योजनाको घोषणा गर्दा खुसी मात्र हुँदैनन्, त्यसको समर्थन गर्न पनि कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । तर सरकारले यस क्षेत्रको सुधारका लागि विगतमा गरेका नीतिगत, कानुनी एवं व्यवस्थापकीय पहलको कार्यान्वयन कहिल्यै हुन नसक्दा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुँदै आएको छ ।

अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि हालका वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी साधनबारे चर्चा मात्र बढेको छैन, प्रयोगमा समेत ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । एउटा तथ्यांक अनुसार, सन् २०२२ मा विश्वभर २ करोड ६० लाख विद्युतीय कार चलेका थिए जुन २०२१ का तुलनामा ६० प्रतिशत बढी हो । नेपालमा गत वर्ष विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या अघिल्लो वर्षका तुलनामा २३४ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपालजस्तो देशमा ठूला परियोजना र विकास त्यति सहज छैन । कानुनी व्यवधानदेखि प्रक्रियागत झन्झट एकातिर छ, अर्कोतिर प्राविधिक र वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती छ । सरकारी बजेटबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाका थप समस्या छन् । सरकार ‘पुँजीगत खर्च बढाउने’ भनेर कहिल्यै थाक्दैन । यसकै निम्ति संविधानमै जेठ १५ मा बजेट घोषणा गर्ने मिति तोकियो । तैपनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । लक्ष्यअनुरूप विकास खर्च नहुनुका कारणबारे केलाउनुको सट्टा परम्परागत रूपमा बजेट छुट्याउने तर कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने रोग कायम छ ।

सरकारले ढिलै भए पनि काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन जारी गरेको छ । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि यो विषय आएको छ । यसले उपत्यकामा अव्यवस्थित र जटिल बन्दै गएको सार्वजनिक यातायातलाई सुव्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन चाहिने स्वतन्त्र निकायका रूपमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठनको ढोका खोलेको छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमदेखि राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रसम्म पढ्ने हो रेलबारेका योजना प्रायः छुटेको पाइँदैन । जुनसुकै पूर्वाधार बहसमा पनि रेल प्राथमिकतामै पर्छ । लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणमा गुज्रेको नेपालमा यस्ता पूर्वाधारबारे बहस हुनु सकारात्मक कुरा हो जसले समृद्धिको चाहनाको संकेत गर्छ । नेपालको स्थल यातायातमा सबैभन्दा कम उपयोग भएको साधन भएकाले पनि रेलप्रति आम तहमै विशेष कुतूहल छ । 

विश्वका अधिकांश ठूला सहरको एउटा प्रमुख समस्या हो, ट्राफिक जाम । वर्ल्ड इकनमिक फोरमका अनुसार रुसको मस्को, भारतको मुम्बई, कोलम्बियाको बोगोटा र फिलिपिन्सको मनिला ट्राफिक जामले सबैभन्दा बढी आक्रान्त सहर हुन् । जनसंख्या र सवारी संख्याको वृद्धिको व्यवस्थापनमा चुक्दा ट्राफिक जाम जन्मिने हो ।

नेपाल विश्वमै सबैभन्दा सस्तो सार्वजनिक यातायात भएको देशमध्ये पर्छ । यसबाट हामीलाई खुसी लाग्न सक्छ । तर यसको अर्को पाटो पनि छ— गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात, जसमा भने नेपाल निकै पछि छ । सार्वजनिक यातायात सस्तो भएर मात्र पुग्दैन त्यो सुलभ, भरपर्दो, सुरक्षित र आरामदायी पनि हुनुपर्छ ।