टीका ढकाल

कानुन लेख्ने सरकारी कलम

ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले करिब तीन सय नयाँ कानुनका मस्यौदा बनाएको छ, मौलिक हकसँग सम्बन्धित धेरै कानुन संसदबाट पारित गराएर लागू गरेको छ । यद्यपि के सत्य हो भने, नेपालको राजनीतिक–कानुनी इतिहासमा कुनै मस्यौदा कानुन यति धेरै विवादित भएको र कानुन बनेकै कारणले नागरिक सडकमा निस्केको उदाहरण विरलै देखिन्छ, जसको उत्कर्ष गुठी विधेयकमाथिको प्रतिक्रियालाई मान्न सकिन्छ ।

दिल्ली हेर्ने काठमाडौं दृष्टि

काठमाडौं मात्र एक्लो अपवाद होइन, दक्षिण एसियाली राजधानीहरू नयाँदिल्लीका हरेक क्रियाकलापलाई असीमित रुचिका साथ अध्ययन गर्न सधैं ब्यग्र हुन्छन् । दिल्लीमा देखिने र त्यहाँबाट प्राप्त हुने संकेतलाई सबैले आफ्नो तरिकाले अर्थ्याउन खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश नीतिमा उपस्थित हुने रहस्य मिश्रित ‘आश्चर्य तत्त्व’ले त्यस्तो चासोलाई दुगुना बनाइदिन्छ । 

चालीस वर्षमा नबनेको नेपाल

पत्रकार सुशील शर्माले केही वर्षअघि कान्तिपुर दैनिकमा एउटा आलेख प्रकाशित गरी उठान गरेको ‘नेपाल किन बनेन ?’ भन्ने बहस आज झनै सान्दर्भिक छ । किनभने नेपाल बनिसकेको छैन । ‘बन्ला’ भन्ने आशामा बाँच्ने नागरिकलाई ‘बन्नेछ’ भन्ने सपना देखाइएको छ । राष्ट्र बन्ने सपनामा उद्वेलित नहुने नागरिक को नै हुन्छ र ?

मदन भण्डारीको राजनीति

मदन भण्डारीबारे सार्वजनिक रूपले लेख्नु जोखिमयुक्त छ । नागरिकले अपेक्षापूर्वक हेरिरहेको शीर्षनेता अचानक दिवंगत हुँदा आम मनोविज्ञानमा उसको विचार वा राजनीतिको गोरेटोभन्दा भावना हावी हुन्छ । मृत्युको पच्चीस वर्षपछि पनि मदन भण्डारीबारे हुने विमर्शमा भावना हावी छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्धको पुनर्निर्माण

नेपालमा डेढ वर्षअघि आमचुनाव भएर नयाँ सरकार बनेको दोस्रो महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरे । तत्कालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई प्रधान तीर्थयात्री बताउँदै जनकपुर र मुक्तिनाथको दर्शनसहित नेपाल भ्रमण गरे ।

टीका ढकालका लेखहरु :

द्वन्द्वोत्तर न्यायमा भूराजनीति

द्वन्द्वोत्तर न्यायको वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीको आधार तेह्र वर्षअघि हस्ताक्षरित विस्तृत शान्ति सम्झौता हो । जसले सशस्क्र द्वन्द्वका त्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई अधिकार सम्पन्न आयोगद्वारा छानबिन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

चीनसँग बीआरआईका प्राथमिकता

एउटा चिनियाँ उखान छ : जसले छेउका साना ढुङ्गा पन्छाउन सुरुवात गर्छ, उसैले हिमाल सम्याउन सक्छ । नेपालले हिमाल नाघेर निर्वाध चीन आवत–जावत गर्ने सपना देखेको धेरै भएको छ । गतवर्ष चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि सपना साँचो हुने सम्भावना झन् नजिकिएको हो ।

इतिहासको आलोकमा कूटनीति

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बारम्बार उद्धृत गरिने भनाइ छ– कूटनीतिले काम गर्न छोडेपछि शान्ति भंग हुन्छ  । राज्यका प्रतिनिधिहरूबीच पारस्परिक सम्वाद गर्ने कला कूटनीति हो  ।

लगानी सम्मेलनको अर्थराजनीति

विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कूटनीतिक नियोगहरूलाई तोकिएका मध्येको प्रमुख कार्यसूची हो– आर्थिक कूटनीतिको प्रबर्द्धन । यसकै सेरोफेरोमा देशको समग्र क्षमता केन्द्रीकृत गर्दै नेपाल सरकारले चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । नेपालप्रति चासो राख्ने सम्भाव्य लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा भाग लिन प्रोत्साहित गर्न नेपालका सम्पूर्ण वैदेशिक नियोग तथा नेपालमा प्रतिनिधित्व गर्ने मित्रराष्ट्रका नियोगलाई नेपाल सरकारले औपचारिक आग्रह गरेको छ । 

विदेश नीतिमा गतिशील तटस्थता

यदाकदा देखिने विचलनका बाबजुद लगभग पचास वर्षदेखि नेपालको परराष्ट्र मामलामा स्वतन्त्र नीतिको अभिलाषा निरन्तर छ । कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले स्वतन्त्र विदेश नीति पछ्याउनु सैद्धान्तिक रूपमा स्वाभाविक हो । सात सालको क्रान्तिपछि सत्र सालसम्मको अस्थिर राजनीतिभित्र देशका आन्तरिक मामलामा दक्षिणी छिमेकीको उपस्थिति र दबदबा देखेका नेपाली नागरिकले सबै प्रकारका बाह्य हस्तक्षेपको व्यावहारिक अन्त्य चाहनु झनै स्वाभाविक हुन्थ्यो ।