भिषा काफ्ले

कर्णालीको विकासका लागि ९ वटा कर्णाली विशेष योजना

सरकारले कर्णाली क्षेत्रको विकासको लागि एकीकृत रुपमा दिगो योजना तयार गर्न बनाएको कर्णाली विकास आयोगले १० वर्षे विकास योजनाको मस्यौता तयारी गरेको छ ।

छिन्ताङमा मारिएकाहरू सहिद घोषित

सरकारले धनकुटाको खोकु छिन्ताङ घटनामा मारिएका १६ कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गर्नुका साथै पीडित परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । पञ्चायतकालमा प्रहरी प्रशासनद्वारा छिन्ताङमा १६ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको हत्या गरिएको घटना छिन्ताङ हत्याकाण्डका रूपमा परिचित छ । 

धनकुटा प्रदेश राजधानी माग्दै काठमाडौंमा अभियान

विकासका पूर्वाधार, भौतिक संरचना र वातावरणीय हिसाबले धनकुटालाई प्रदेश नम्बर १ को राजधानी उपयुक्त भएको कोसी पहाडी जिल्लाबाट निर्वाचित नेताहरुले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य : कर्णालीको भरोसा ब्याच नम्बर ११

कालिकोटकी ३२ वर्षीया सुपर्णा हमाल गत १९ असारमा सातौं बच्चा जन्माउँदै थिइन् । प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. राजीव शाह (३३) उनको ‘केस’ हेर्दै थिए । बच्चा जन्माउने क्रममा हमालको अचानक पाठघर फुटेर रक्तश्राव सुरु भयो ।

कर्णालीको भरोसा ब्याच नम्बर ११

कालिकोटकी ३२ वर्षीया सुपर्णा हमाल गत १९ असारमा सातौं बच्चा जन्माउँदै थिइन् । प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. राजीव शाह (३३) उनको ‘केस’ हेर्दै थिए । बच्चा जन्माउने क्रममा हमालको अचानक पाठघर फुटेर रक्तश्राव सुरु भयो ।

भिषा काफ्लेका लेखहरु :

महाअभियोग पारित नभए माओवादी अध्यक्ष र कांग्रेस सभापतिले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ : पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

न्यायिक क्षेत्रमा एक जना निर्भिक मानिएकी र भ्रष्टाचारको मुद्दालाई प्राथमिकता दिंदै आएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्ध आइतवार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ दलहरु काँग्रेस र माओवादीका साँसदले दर्ता गराएको महाअभियोगमा मुलत न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरिएको छ । मुलुककै इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको हो । यसले न्यायालयमा पार्ने असर र प्रभावकाबारेमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसंग भिषा काफ्लेले गरेको कुराकानी:

सुर्ती उद्योगले टेरेन सरकारलाई

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीयुक्त चित्र र सन्देश छाप्नुपर्ने नियम बनेको दुई वर्ष हुनलाग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । स्वदेशी सुर्ती उद्योगले कानुनलाई अटेरी गर्दा सो नियम पुर्ण कार्यान्वयन नभएको हो ।