डा. गोविन्द केसी

त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत प्राध्यापक हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञका साथै सामाजिक अभियन्ता हुन् ।

सरकारलाई तीन आग्रह

१. सम्झौता कार्यान्वयनहामी सुधारका माग राखेर सत्याग्रहसहित आन्दोलन गर्छौं । सरकार सम्झौता गर्छ । तर कार्यान्वयन गर्ने बेला खुट्टा कपाउँछ । केही गरिहाले सम्झौता मिच्छ । यो प्रवृत्ति नौलो हैन । त्यही कारण एउटा सत्याग्रहको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन अर्को सत्याग्रह बस्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।

खोइ गणतन्त्र ?

चाहे जस्तोसुकै व्यवस्था किन नहोस्, त्यसमा मानिसको स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ । जहाँ त्यो अधिकारको सम्मान हुँदैन, त्यो समाजमा जुनसुकै तन्त्र वा राजनीतिमा जुनसुकै वाद हावी भए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन । नेपालमा केही वर्ष अघिमात्र अकालमा हत्या गरिएका छोराका लागि न्याय माग्दै दसतिर धाउँदा केही नलागेपछि अनशन बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनकै क्रममा देहान्त भयो ।

शासन हैन, राज्य सञ्चालन

पछिल्ला धेरै शताब्दीदेखि राजाहरूले शासन गर्दै आएको नेपालमा बीचमा १०४ वर्षसम्म राणाहरूले शासन गरे । राणाहरूको अन्त्यपछि फेरि राजाहरूको शासन फक्र्यो । राजाको निरंकुशतन्त्र २०४६ सालमा ढलेपछि दलहरूको शासन आयो । राजा ज्ञानेन्द्रको संक्षिप्त प्रतिगमनपछि २०६३ सालमा फेरि दलहरूको शासन फर्क्याे ।

क्षमाशील हुनुको मूल्य

भ्रष्टहरू चाहे ती नेता होऊन् वा अन्य पदाधिकारी, अतिशय क्षमाशील हुन बन्द गर्नुपर्छ ।हा मी नेपालीको एउटा अचम्मको प्रवृत्ति छ– हामी अतिशय क्षमाशील छौं । सामान्यत: क्षमाशील हुनु राम्रो कुरा हो र आम रूपमा क्षमाशीलता र सहनशीलता हुने हो भने त्यसले समाजमा शान्ति कायम राख्न सहयोग गर्छ ।

न्याय जोगाउने नागरिक दायित्व

असामान्य समय र परिस्थितिले हामीसँग असामान्य व्यवहारको अपेक्षा गर्छन् । मानिस बेलाबेलामा बिरामी परेजस्तै समाज र राष्ट्रको जीवनमा पनि संकट र व्यवधानका घडीहरू आइरहन्छन् र तिनले असामान्य अवस्था सिर्जना गर्छन् । प्रगतिका लागि तिनसित जुध्नु अनिवार्य हुन्छ ।

डा. गोविन्द केसीका लेखहरु :

अवहेलनाको हतियारले न्यायमाथि ‘संहार’

भिरालो जमिनमा बनेको सडकको छेउमा ढुंगा र सिमेन्ट वा बलियो धातुको बार लगाउने गरिन्छ । त्यो बार सधैं काम आउँदैन, तर जब आउँछ, दुर्घटनावश सडकबाट खस्न लागेको गाडी त्यो बारका कारण खस्न पाउँदैन र त्यसले जीवन बचाउँछ ।

न्यायालय सुधारको निर्णायक घडी

देशको नयाँ सरकार शिशुकालमा छ । नयाँ सरकार बनेसँगै हाम्रो कचल्टिएको दशकभन्दा लामो संक्रमणकाल अन्त्य भएको छ र नयाँ संविधान विधिवत् रूपमा पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको छ । यससँगै देश एकलबाट संघीय व्यवस्थामा गएर आम मानिसले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय गरी तीन तहको राज्यबाट सेवा पाउनेछन् ।

'म रैती होइन, सार्वभौम नागरिक हुँ, धम्कीले डराउँदिनँ'

गोपाल पराजुली (प्रधानन्यायाधीश) को आदेशले मेरो टेलिफोन सिज गरिएको छ । पराजुली नजिकका मानिसहरूले मेरा साथीलाई सम्पर्क गरेर थ्रेट गर्नुभयो । केही पहिले पनि मलाई नातेदारमार्फत ‘ठीक पारिदिने’ थ्रेट दिनुभएको थियो । म रैती होइन, सार्वभौम नागरिक हुँ, धम्कीले डराउँदिनँ । 

स्वच्छ उम्मेद्वारलाई मात्र जिताऔं

अहिले देश चुनावमय छ । राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई भोट माग्ने चटारो छ । चुनावको दिन नजिकिंदै गर्दा मतदाताहरुले चाहिं आफैंलाई एउटा प्रश्न सोध्न जरुरी छ: यो सब हतारोमा कतै हामीले मत हाल्नु अगाडि नगरी नहुने मन्थन गरेका छौं त?

राज्य कब्जा हैन लोकतन्त्र

जहाँ शासकहरू मालिक र नागरिक रैतीको हैसियतमा हुन्छन्, त्यो तानाशाही व्यवस्था हो, लोकतन्त्र हैन । लोकतन्त्रमा त शासक भनेका आम नागरिकका सेवक हुन् र हुनुपर्छ ।