डा. खिमलाल देवकोटा

प्रदेश सञ्चालनका अन्योल

संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मुलुकमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएका छन् । हाम्रो राज्यसत्ता साँच्चिकै विकेन्द्रीकृत भएको भए संघीयता आवश्यक थिएन । हिजो हामीले कानुनद्वारा विकेन्द्रीकरण गर्न प्रयास गर्‍यौं, तर सफल भएन ।

प्रदेश चलायमानको सूत्र

सामान्य भाषामा प्रदेश संवैधानिक अधिकार प्राप्त साविक जिल्ला विकास समितिका परिस्कृत रूप हुन । नेपाल सरकारको तजविजमा बनेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको आधारमा जिल्ला विकास समिति (जिविस) सञ्चालित थिए ।

प्रदेश सरकार सञ्चालन : बजेटको चासो

राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्ने संविधानको मूल भावना कार्यान्वयनमा आएको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव भएको पनि अब झन्डै १ वर्ष पुग्न लागिसक्यो ।

संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती

विधिवत् रूपमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । संघीयता महँगो प्रणाली भएकाले हाम्रो वित्तीय साधनस्रोतले धान्दैन कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता छ । जुन स्वाभाविकै हो । निश्चय पनि प्रदेश स्तरमा अब नयाँ संरचनाहरू खडा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ सरकारका प्राथमिकता

अहिले स्थानीय तहमा ३५ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएका छन् । तीमध्ये करिब ४१ प्रतिशत महिला छन् । करिब १९ प्रतिशत दलित महिला छन् । समावेशिताको दृष्टिले योभन्दा राम्रो संविधान संसारमा कहीँ पनि छैन ।

डा. खिमलाल देवकोटाका लेखहरु :

विकासको सर्त : स्थिर सरकार

अहिले मुलुकमा चुनावको रौनक छ । चुनावले दलहरूबीच धु्रवीकरणसमेत गराएको छ । आरोप/प्रत्यारोप पनि सामान्य भइसकेको छ । धु्रवीकरण र आरोप/प्रत्यारोप जेसुकै भए तापनि दलहरूको चुनावी मुद्दा मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । केही हदसम्म दलहरू त्यस दिशातर्फ उन्मुख पनि छन् । तथापि कतिपय नेताको चुनावी मुद्दा राष्ट्रियभन्दा पनि स्थानीय बिषयमा नै केन्द्रित छ ।

प्रदेशको वित्तीय स्रोत

हामीले प्रस्ताव गरेका प्रदेशको सामथ्र्य कस्तो छ ? प्रदेशले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्छ ? निश्चय नै केही हप्तापश्चात प्रदेश सरकार बन्दैछ । त्यसैले प्रदेशको वित्तीय स्रोतबारे चर्चा गर्नु मनासिव हुनेछ ।

सबल प्रधानमन्त्री कार्यालय आवश्यक

अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणमा छौं । संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्तिम खुडकिलोको रूपमा संघीय संसद र प्रादेशिक संसदको चुनाव हुँदैछ । संविधानको परिकल्पना अनुसार यस चुनावपश्चात संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य हुने र मुलुक संघीयता व्यवस्थापनको अर्को खुडकिलोमा प्रवेश गर्नेछ ।

स्थानीय तहको अनुदान वितरणमा त्रुटि

चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारले स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । यसमा १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान र बाँकी ७६ अर्ब ४१ करोड ससर्त अनुदान छ ।

प्रदेश सञ्चालनको द्विविधा

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो तथा अन्तिम खुड्किलाका रूपमा आगामी मंसिर १० र २१ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदै छ ।