नगेन्द्र अधिकारी

निवेदनका चाङ, किस्ता भने पाएनन्

सरकारी ढिलासुस्ती, समन्वय अभाव, सीमित कर्मचारीका कारण दोस्रो वा तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएको कम्तीमा दुई महिनासम्म लाभग्राहीले रकम पाएका छैनन् । पहिलो किस्ताबापत्को रकम लिएर निर्माण थालेका लाभग्राहीले डीपीसी तह पूरा गरेपछि दोस्रो किस्ताबापत्को १ लाख ५० हजार पाउने प्रावधान छ ।

प्रदेशसभा बैठक : स्थायी राजधानी तोक्न सांसदको माग

प्रदेशसभा सदस्यहरूले राजधानीको मुद्दा तत्काल टुंग्याउन सभामुख र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश सभा बैठकको विशेष बैठकमा मंगलबार बोल्दै उनीहरूले राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आइसकेकाले निर्णय गर्न ढिला गर्न नहुने तर्क गरे ।

जनगणना तयारीमा छलफल

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारीका लागि राय सुझाव संकलन, पैरवी र प्रचार गर्न हेटौंडामा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया गरेको छ ।

तीजको दर खाँदा साढे तीन सय बिरामी

तीजको दर खाँदा पाँचखाल–१२  कास्कोटेमा करिब साढे तीनसय जना बिरामी परेका छन् । स्थानीय ग्रामीण स्वावलम्बी बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको तीज विशेष कार्यक्रमा दर खाएका साढे तीन सय जना बिरामी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपक गिरीले जानकारी दिए । 

मन्त्रिपरिषद बैठक नै रद्ध गरेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु पार्टी अध्यक्षको कार्यक्रममा 

प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषदको बैठक नै स्थगित गरेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वागतमा सहभागी भएका छन् । मनहरी गाउँपालिका–९ रजैयामा रहेको अग्नीहोत्र आश्रमको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका दाहालको स्वागतको लागि मन्त्रिपरिषद बैठक नै रद्ध गरिएको हो । 

नगेन्द्र अधिकारीका लेखहरु :

प्रदेशसभामा सांसदको प्रश्न– ‘राजधानीको प्रतिवेदन कहाँ अपहरणमा पर्‍यो ?’

प्रदेशसभा ३ को सोमबारको बैठकमा सदस्यहरुले राजधानीबारे छिटो टुंग्याउन माग गरेका छन् । विशेष समयमा बोल्दै उनीहरुले राजधानीबारे अन्यौल राख्न नहुने तर्क गरेका हुन् । 

सुरुङमार्ग अनुमति खारेजीको माग

प्रदेश ३ सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि निजी कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्रदेश सभाले भन्यो- ‘राजधानीको विषय प्रदेश सभाको अधिकार’ 

प्रदेश सभा सचिवालयले राजधानीको नामाकरण र स्थायी तोक्ने विषय आफ्नो अधिकार क्षेत्र भएको लिखित जवाफ उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा दायर गरेको छ ।

सांसदलाई नासु तहका स्वकीय सचिव

प्रदेशसभाका सदस्यलाई नायब सुब्बा (नासु) तहको स्वकीय सचिव दिने प्रावधानसहितको पारिश्रमिक तथा सुविधा विधेयक पारित भएको छ । यसअघि अधिकृत तहको कर्मचारी प्रस्ताव गरेर प्रतिवेदन बनेपनि त्यसमा सरकार सकारात्मक नहुँदा संशोधनसहित विधेयक पारित भएको हो ।