मेखराज परियार

आरक्षण कसलाई ?

अघिल्लो मार्च २१ गते नेपालमा पनि रंग/जातीय विभेद उन्मूलन दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइयो । दलित नागरिक समाजले गरेको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलितहरूलाई सत्ताकब्जा गरी देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने इच्छा रहेको मिठो सपना बाँडे ।

जोखिमपूर्ण शासन पद्धति

विश्वकै कान्छो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा प्रवश गरेको मुुलुक नेपाल बहुल जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, समुदाय, संस्कार, मूल्य र मान्यता भएको देश हो । गरिबी, बेरोजगारी, विभेद, अशिक्षा, मतभेद, रुढीवाद, अविकासबाट आक्रान्त हाम्रो मुुलुकमा भाषण र आश्वासनको राजनीति निकै फस्टाएको देखिन्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी : भ्रम र भविष्य

२००६ सालमा पुष्पलाललगायत नेताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधिवत घोषणा गरेका थिए । त्यसयता राष्ट्रको अग्रगमन, लोकतन्त्र, समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुदा विभिन्न वाम घटकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

राष्ट्रवादको मूल्य र चुनाव

राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्र या देशप्रतिको माया र सम्मान हो । राष्ट्रवादका निम्ति राष्ट्र चाहिन्छ र राष्ट्र या देशका निम्ति जनता र भूगोल अनिवार्य हुनैपर्छ ।

वैकल्पिक शक्ति निर्माणका आधार

राजनीतिक दल भनेको विचार, सिद्धान्त र वादमात्रै होइन, आन्दोलनको निरन्तरता समेत हो । आन्दोलनको अर्थ सडक र सदनमा अवरोध गर्नु, सरकार या सत्ता विरोधी देखिनु, जनतालाई आक्रोशित बनाइराख्नु मात्रै हो भन्ने बुझाइ गलत छ ।

मेखराज परियारका लेखहरु :

राजनीति कसका लागि ?

स्थानीय तहको निर्वाचनको निकटताले दुई दशकपछि स्थनीय प्रतिनिधि चुन्न जनता आतुर छन् । किनभने २०५४ पछि बल्ल जनताले स्थानीय सरकार प्राप्त गर्दैछन् । त्यो पनि नयाँ शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह ।

नश्लवादको संकीर्णता

वर्तमान समय र सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रको स्थायित्व, दिगो विकास, स्थायी शान्ति र समृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बहसको थालनी गर्ने बेला भैसक्यो । मुलुकले प्राप्त गरेका उपलब्धि जनाधिकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण, विधिको शासन, न्याय स्वतन्त्रता, जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ता जस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार सहितको संविधान कार्यान्वयन गरी राष्ट्रको अग्रगामी भविष्य निर्माण गर्ने मार्गमा अघि बढ्नु जरुरी छ ।

अतिवादको चपेटामा राजनीति

सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गरी संक्रमणकालको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन, धर्मनिरपेक्षता, समानता र समावेशीकरण, न्याय संविधानवाद लगायतका संवैधानिक उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै अघि बढ्न ३ तहको निर्वाचन आगामी माघभित्रै सम्पन्न गर्न जरुरी छ।

लोकतन्त्रको जात

भारतीय संविधानका निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘बाघको पुच्छरको रौं बन्नुभन्दा बिरालोको शिर बन ।’