अर्थतन्त्रमा कहिले सुधार आउँछ , ब्याजदर कहिले घट्छ, बैंकले कर्जा कहिले दिन्छन् भन्ने प्रश्नहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ नेपालको वर्तमान अर्थ–राजनीति । अर्थतन्त्रको समग्र पक्षको विश्लेषणबिना गरिने यस्ता तर्कहरूले जनमानसमा निराशा जन्माउने, उद्यमशीलता मर्ने र केही सीमित टाठाबाठाले मात्रै सजिलै फाइदा लिने अवसर सृजना गर्छन् ।
कोभिड–१९ संक्रमण कम हुँदै गएको विश्वमा ‘बोटलनेक रिसेसन’ को बहस सुरु भएको छ । युरोपको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ हब’ मानिने जर्मनीमा रहेका कार कम्पनीहरूलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभावमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा रहेको चीनको अर्थतन्त्र कोइला संकटका कारण प्रभावित हुने देखिएको छ भने भारत पनि ऊर्जा संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबारे सबैतिर चासो र बहस भइरहेको छ, जुन पछिल्लो समय बढेको यससम्बन्धी साक्षरताको परिणाम हो । राज्यका नीतिबारे सर्वसाधारणमा उत्सुकता बढ्दै जानु नीतिको सञ्चार पक्षले पाएको सफलता पनि हो ।
