प्रतीक्षा काफ्ले

रेशम खेतीको कार्यालय मात्र

कुनै बेला किसानमाझ लोकप्रिय रेशम खेती अहिले वालिङ नगरपालिका- १ स्थित रेशम खेती बिकास केन्द्रमा सीमित छ । सरकारी निकायबाट आवश्यक चासो नदिइँदा जिल्लामा सञ्चालित रेशम खेती फस्टाउन सकेको छैन । बरु, ओरालोतिर लागेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

स्थानीय तहमा पनि विकास खर्च निराशाजनक

जनप्रतिनिधि आफ्नै सेवा सुविधा र झिनामसिना योजनामा केन्द्रित हुँदा स्थानीय तहको यस वर्षको विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक पाइएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट परिचालित बजेटको पुँजीगत खर्च सोचेजस्तो हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) ले जनाएको छ । 

बाँदरले रित्तिँदै गाउँ

सेवासुविधा खोज्दै सहर झर्ने क्रमसँगै ग्रामीण बस्ती खाली हुँदै गएका छन् । जिल्लाको एक गाउँ पनि रित्तिंदो छ । कारण, सुविधा खोज्दै गाउँले सहर झरेर होइन ।

६० कटेपछि कक्षा १

उमेर ६२ । कक्षा १ । ल।क्ष्मीदेवी उपाध्याय पुतलीबजारस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयकी नियमित विद्यार्थी हुन् । पुतलीबजार नगरपालिका-७, अर्चलबोटकी उनले भनिन्, ‘सानो उमेरदेखिको पढ्ने इच्छा बल्ल पूरा गर्दै छु ।’

मेयरको वडामा ५० योजना

सदरमुकाम पुतलीबजार नगरपालिका– ३ नयाँबजारको लत्रेपिपलमा १ करोड ८१ लाख रुपैयाँको लागतमा ढडुवा–बिचारीडाँडा लिफ्टिङ खानेपानी योजना संचालन हुँदैछ  । यो वडाको ठूलो योजना हो  ।

प्रतीक्षा काफ्लेका लेखहरु :

७१ वर्षीय वृद्ध पुर्पक्षको लागि कारागार चलान

जबरजस्तीकरणीको आरोपमा पक्राउ परेको ७१ वर्षीय वृद्ध पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार चलान भएका छन् । ०७५ असोज २६ गते १७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको अरोपमा प्रहरीले विरुवा गाउँपालिकाका एक वृद्धलाई पक्राउ गरेको थियो ।

युवती बलात्कार आरोपी पक्राउ 

करणी गरी फरार एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । २१ वर्षीया युवती बलात्कारको आरोपमा वालिङ नगरपालिका-८ का ४१ वर्षीय लेखनाथ शर्मालाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो ।

तीन सरकार तीनतिर

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएका छन्  । एउटै योजनामा तीनै सरकारले लगानी गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो  ।

भेटिनै छाड्याे गिट्टी

अनियन्त्रित रूपमा स्काभेटर र डोजर प्रयोग गरेर गिट्टी र बालुवा निकालिएपछि चर्चित आँधीखोलामा त्यस्ता प्राकृतिक स्रोत भेटिन छाडेको छ । जथाभावी निकालिएको र यो क्रम नरोकिए अवको ४ वर्षभित्रमै नदीजन्य वस्तु पाउन मुस्किल हुने सरोकारवालाले बताएका छन ।