यज्ञ बञ्जाडे

फेरि बढ्यो मुलुकको घाटा

पछिल्ला दुई महिनामा शोधनान्तर घाटा -मुलुकको घाटा) फेरि बढ्न थालेको छ । गत माघ महिनासम्म सुधि्रँदो अवस्थामा देखिएको शोधनान्तर घाटा फागुनदेखि उकालो लाग्न थालेको हो ।

प्राथमिकतामा छैन ‘मेगा मर्जर’

वित्तीय सेवा गुणस्तरीय बनाउन ठूला बैंकहरू मर्जर गर्नुपर्ने चर्चा चले पनि त्यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा हुने दिन नजिकिँदै जाँदा ठूला बैंक गाभ्ने/प्राप्ति (मेगा मर्जर) बारे औपचारिक रूपमा एकपटक पनि छलफल नभएकाले सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको विश्लेषण गरिएको हो ।

यात्रु बिमाको सीमा १० लाख पुर्‍याइँदै

सरकारले यात्रु बिमाको सीमा बढाएर प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ बनाउने भएको छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेजीपछि यात्रु बिमा नीति परिमार्जन गरी बिमा रकम (बिमांक) पनि बढाउन लागिएको हो । 

तीन महिना कमको मुद्दती लिन नपाइने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन महिनाभन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेप लिन नपाइने व्यवस्था हुन लागेको छ । निक्षेप तान्ने होडमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै कम अवधि (एक साताभन्दा कम) का मुद्दती निक्षेप योजना ल्याएका छन् ।

नेप्सेको सेयर बेच्दै राष्ट्र बैंक

स्थापनाको साढे दुई दशकपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज -नेप्से) मा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । यसअघि पटकपटक नेप्सेमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने चर्चा चले पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन । यसपटक भने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले सेयर बिक्रीबारे निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन लागेको छ । 

यज्ञ बञ्जाडेका लेखहरु :

वित्तीय विस्तार अघिल्लो वर्षभन्दा सुस्त

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष वित्तीय क्षेत्रको विस्तार कम हुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीका लागि पर्याप्त रकम नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वृद्धिदरमा पर्ने देखिएको हो । 

थोरैले पाए सहुलियत ऋण

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याए पनि कृषिबाहेकका क्षेत्रमा थोरैले ऋण पाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाहमा रुचि नदेखाएको र कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नभएकाले पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन नसकेको जानकार बताउँछन् । 

दाताकै भर

पुनर्निर्माणमा अपुग रकम दातृ निकायबाट संकलन गर्ने गरी सरकारले छलफल शुरु गरेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अब करिब ४ खर्ब रुपैयाँ पुग्दैन ।

रेमिट्यान्स अस्थिर

पछिल्ला पाँच महिनायता रेमिट्यान्स वृद्धिदर निरन्तर घट्दो छ । चालु आर्थिक वर्षका अघिल्ला तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा लगातार बढेको रेमिट्यान्स वृद्धिदर त्यसपछिका महिनामा घटेको हो ।

ढुकुटीमै थन्कियो पौने २ खर्ब 

सरकारले अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा गत सातासम्म ढुकुटीमा पौने २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । गत वर्षको चैत तेस्रो सातासम्मको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च साढे ५ प्रतिशतले घटेको छ । वित्तीय आयोग गठनमा ढिलाइ, बहुवर्षीय आयोजनाको क्षेत्राधिकारमा विवादलगायत कारणले पुँजीगत खर्च घटेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ ।