लोकरञ्जन पराजुली

विश्वविद्यालय नेतृत्वको नियुक्ति

अहिले नेपालमा ११ विश्वविद्यालय र ६ उपाधि प्रदान गर्न सक्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । संघीय सरकार अरू केही विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहन्छ, जसमध्ये मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि ऊ हतारिएको छ । सम्भवतः चाँडै सो विश्वविद्यालय स्थापना भएको देख्न पाइनेछ ।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई नै

संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा खास गरी विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ । हिजोसम्म केन्द्र सरकारको मातहत रहिआएको विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन प्रक्रिया नयाँ संविधानमा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र आएको छ ।

विश्वविद्यालयमा सत्ताग्रहण !

नेकपाका नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भइसकेपछि गतवर्ष कुलपतिका हैसियतमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा सामेल भए  । समाचारमा जनाइए अनुसार, उनले सो बैठकमा विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाको कुलपति प्रधानमन्त्रीजस्तो राजनीतिक व्यक्ति हुने प्रावधानलाई अनुपयुक्त मात्र भनेनन्, त्यसका ठाउँमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले नै विश्वविद्यालय हाँक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव ल्याउनसमेत भने  ।

विद्यार्थीका लागि सिनेमा 

श्री ३ चन्द्रशमशेर र उनका उत्तराधिकारीको शासनकालमा मूलत: अभिजात वर्गको मात्र पहुँचमा रहेको सिनेमा प्रविधिमा पद्मशमशेर शासनारूढ भएपछि रैतीको पनि केही पहुँच पुग्यो, पद्मकै क्षणिक उदारताका कारण ।

विद्यावारिधि शोधको गुणस्तर

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले २०७३ भदौमा प्रकाशन गरेको एउटा खोजले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्र र खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का विभिन्न संकाय, विभाग र क्याम्पसमा थेसिसका नाममा भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि (चोरी, किनबेच, खेताला) लाई बाहिर ल्याएको थियो  । उक्त खोजमूलक रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि त्यसले प्राज्ञिक क्षेत्रमा तरंग सिर्जना गर्‍यो  ।

लोकरञ्जन पराजुलीका लेखहरु :

टाक्सिएका विश्वविद्यालय

अहिले नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय र ५ वटा उपाधि प्रदान गर्नसक्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । तर हाम्रा यी विश्वविद्यालय टाक्सिएका छन् । यिनले आफ्नो कुनै विशिष्ट पहिचान र साख सिर्जना गर्नसकेका छैनन् ।

नेपालमा सिनेमा

नेपालमा सिनेमा कहिले भित्रियो ठ्याक्कै भन्न कठिन छ । न त नेपालीले कहिलेदेखि सिनेमा हेरे त्यो भन्न सकिन्छ । नेपाली भाषामा बनेका प्रारम्भिक चलचित्रबारे समेत केही विवाद अद्यापि छ, तर त्यसबारे केही लेखिसकिएको छ ।

नियन्त्रित समाजतर्फको यात्रा

के सामाजिक संगठन राज्यका ‘दास’ हुन् ? के संगठित भएर आफ्ना कार्यक्रम र गतिविधि निर्बाध सञ्चालन गर्न पाउने नागरिकको जुन संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार छ, त्यसलाई परिपत्र, निर्देशिका र ऐनमार्फत कुण्ठित गर्न सकिन्छ ?

हलो विमर्श

नेपालका सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनबारे चर्चा गरिँदा नछुट्ने एउटा अभियान पश्चिम नेपालका केही इलाकामा २००६ सालमा सुरु गरिएको सामूहिक रूपमा हलो जोत्ने अभियान हो । कुनै धार्मिकशास्त्रले या ऐनले बाहुनलाई हलो जोत्न निषिद्ध नगरे पनि ‘बाहुनले हलो जोत्न हुँदैन’ भन्ने मान्यता समाजमा रहेकाले उनीहरूले अद्यापि नेपालका कतिपय ठाउँमा हलो जोत्दैनन् । त्यस्तै, नेवारले र महिलाले समेत हलो जोत्ने गरेको खासै पाइन्न ।