रमेश लम्साल/रासस

ऊर्जामा हुँदैछ धमाधम काम

काम गर्ने निकायको सार्थक प्रयास भयो र निर्माण व्यवसायीले पनि इमान्दार भएर काम गर्‍यो भने जतिसुकै अप्ठ्यारा समस्या पनि समाधान हुने दृष्टान्त पछिल्ला दिनमा स्थापित हुन थालेका छन् । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा लिँदै त्यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण एक दशकभन्दा बढी समय व्यतित भइसकेका आयोजना धमाधम सम्पन्न हुन थालेका छन् ।

गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट भदौदेखि व्यावसायिक उडान

सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतमबुद्ध विमानस्थलको भौतिक प्रगति मात्रै २६ प्रतिशत थियो । आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार ‘नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन’ र स्थानीय सहायक ठेकेदारको बीचमा समन्वय थिएन । कामको गति कछुवाको जस्तै थियो । समस्या समाधानका लागि भएका पहलसमेत सकारात्मक हुनसकेको थिएन ।

नेपाल र चीनबीचको ऊर्जा समझदारी कार्यान्वयन शुरु

सरकारले मित्रराष्ट्र चीनसँग भएको ऊर्जा आदानप्रदान तथा द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सम्झौता अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आइतवार द्वीपक्षीय समितिमा नेपालको तर्फबाट रहने सहअध्यक्ष एवं सदस्यको टुङ्गो लगाएका छन् । 

यसकारण हुन सकेको छैन प्राडा केसीसँग वार्ता

सरकारले अस्पतालमा आधारित अनशन जारी राखेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्राडा गोविन्द केसीसँग वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसका लागि गत असार ३२ गते नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय प्रणालीमा सय मेगावाट विद्युत् थप, पाँच हजार मेगावाटको अनुमतिपत्र 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा साना ठूला गरी कूल १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा १०० मेगावाट विद्युत् थप भएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना नै सो आवमा सम्पन्न भएको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ।

रमेश लम्साल/राससका लेखहरु :

जयनगर-जनकपुरमा रेलमार्ग तयार, छैन रेल ऐन

सरकारले आगामी पुसको अन्त्यसम्म जयनगर-जनकपुर-कुर्था र बथनाहा-विराटनगर रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सो रेलमार्ग सञ्चालनका लागि प्राविधिक तयारीस्वरुप नेपाली र भारतीय अधिकारीबीच मंगलबार र बुधबार छलफल भएको रेल विभागले जानकारी दिएको छ । 

करिब नौ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामा चिनियाँ लगानीको सम्झौता

चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालका करीब ९०० मेगावाट क्षमताका विभिन्न चार परियोजना निर्माण गर्ने भएका छन् । 

ऊर्जामा आत्मनिर्भर सरकारको प्राथमिकता, आगामी डेढ वर्षभित्र प्राधिकरणकै ८०० मेगावाट विद्युत्  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीले आगामी डेढ वर्षभित्र ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएका छन् । 

रसुवागढी र साञ्जेनको साधारण शेयरमा छ गुणा बढी आवेदन

रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको सीमित साधारण शेयर (आइपिओ)मा छ गुणा बढी आवेदन परेको छ । कम्पनीले गत फागुन ११ देखि ३० गतेसम्म सीमित आइपिओ बिक्री गरेको थियो ।

कुन प्रदेशमा कहिले चयन हुँदैछन् सभामुख

संविधानप्रदत्त सातवटै प्रदेशको प्रदेशसभाको बैठक धमाधम शुरु भएको छ । प्रदेश नं १ र ४ को पहिलो बैठक सोमबार बस्नेछ । प्रदेश नं ३ को बैठक यसअघि नै माघ १८ गते हेटौंडामा सम्पन्न भइसकेको छ ।