पविता मुडभरी

सामुदायिक शिक्षा सुधार्ने मौका

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि सरकारी विद्यालय शिक्षामा चरम राजनीतीकरण र मनोमानी बढ्दै गएको तथा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको हुनाले २०५८ सालमा विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम आयो ।

कुरीतिविरूद्ध कठोर कानुन

नेपालमा महिला हिंसाविरुद्ध कानुन छ । हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि गरिएका छन् । कहिलेकाहीं संसदमा समेत हिंसाविरुद्ध चर्को आवाज उठ्ने गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनको आधार

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएको बजेटमा कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । सरकारले जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव सूचकांकको आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट र स्थानीय आयस्रोत नै मुख्य रूपमा स्थानीय तहको बजेट निर्माणका आधार हुन् । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव सकिएर निर्वाचनको सबै नतिजा आए लगत्तै स्थानीय बासिन्दाले राज्यबाट प्राप्त सेवा र अधिकार अब आफ्नै गाउँ, टोलबाट प्राप्त गर्नेछन् ।

निर्वाचनपछिको स्थानीय सरकार

उम्मेदवारी दर्ताको काम शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भई मुलुक स्थानीय निर्वाचनको संघारमा उभिएको छ । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र जनतालाई मालिक बनाउने चुनावी अभियानमा भाग लिन र आफू र आफ्नो पार्टीलाई भोट दिन आग्रह गर्दै उम्मेदवारहरू गाउँ–गाउँ पुगेका छन् ।

गर्भपतनमा लैंगिक विभेद

छोराको पखाईमा धेरै छोरी जन्माउने परिपाटी बदलिएर हाल भ्रूण पहिचान र गर्भपतनमार्फत बढी सन्तानको जन्म रोक्ने चलन बढेको छ । प्रजनन अधिकारका रूपमा गर्भपतन अधिकारले कानुनी मान्यता पाएसँगै स्त्री भ्रूणहत्या अत्यधिक बढेको छ, जसका कारण गर्भपतन अधिकारका विषयमा विवाद पनि उठेको छ ।

पविता मुडभरीका लेखहरु :

२०१८ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।