डा. रमेश सुनाम

आरक्षणको खस–आर्यकरण

कर्मचारीतन्त्रलाई समावेशी बनाउन लागू भएको आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयनले एक दशक नाघेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा राय–सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

आरक्षणको नयाँ समावेशी मोडल

कर्मचारीतन्त्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने हो भने अहिलेको आरक्षण मोडलमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । यहाँ निजामती सेवामाथि केन्द्रित आरक्षणको खाका बहस तथा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।

राज्यद्वारा नै आरक्षणको दुरुपयोग

निजामती सेवा ऐन २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६४) ले निजामती सेवामा खुलातर्फ हुने कुल रिक्त पदको ४५ प्रतिशत महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरेको थियो ।

सशक्त डिस्कोर्स, कमजोर कृषि

कृषिप्रधान देश नेपालमा खाद्यान्न आयात बढ्नुको कारण सिधा छ, नेपालमा उत्पादन घट्यो, माग भने बढ्दो छ । उत्पादनशील खेतीयोग्य जमिन किन बाँझै छन् ?

डा. रमेश सुनामका लेखहरु :

२०१८ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।