भोला पासवान

असमावेशी दलित आयोग

संवैधानिक दलित आयोग १४ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । अहिले संघीय र प्रदेश सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दर्जनौं कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । कानुनमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थागत रूपमा दलित आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्थ्याे । तर यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

मधेसी दलितलाई आरक्षणको अर्थ

सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा ५ क्लस्टरलाई बढाएर ८ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशत सिटको ५० प्रतिशतमा महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिँदैछ ।

मारमा मधेसी दलित

दलित पहिचानका सन्दर्भमा सुरुदेखि नै कुन जात दलित समुदायभित्र पर्छ भन्ने विषयमा विरोधाभाष छ । वि.सं. १९१० मा बनाइएको मुलुकी ऐनले दलित समुदायलाई कानुनी रूपमा अछूत पहिचान दिएको थियो ।

दलित कोटामा मधेसीको पहुँच

सबै जातजातिको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र दलित आयोगको सूचीमा दलितको जनसंख्या फरक–फरक देखिन्छ । तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित जनगणना, २०६८ अनुसार दलितको कुल जनसङ्ख्यामा पहाडी मूलका ५ जात अर्थात् ८.१२ प्रतिशत र मधेसी मूलका १० जात अर्थात् ४.४१ प्रतिशत गरी १५ जात र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी १३.१२ प्रतिशत छ ।

भोला पासवानका लेखहरु :

दलित प्रतिनिधित्वको सवाल

सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेसँगै राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । जनताका सबभन्दा नजिकका सरकार अर्थात १९ वर्षपछि हुनलागेको स्थानीय तहको चुनावसँग सर्वसाधारण जनताको प्रत्यक्ष अपेक्षा जोडिएका छन् ।

उपेक्षितबाटै उपेक्षा

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०५४ सालमा स्थापित उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति नै नेपालको आम दलित समुदाय बीचमा आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एकमात्र केन्द्रस्तरको सरकारी निकाय हो ।