चन्द्रदेव भट्ट

धर्मनिरपेक्षताको राजनीति

२०६२/६३ सालपछि राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ अवधारणाले प्रवेश पाएका छन् । जस्तै– नेपाल एकात्मकबाट संघात्मक, संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक र राजतन्त्रात्मक हिन्दु राज्यबाट धर्म निरपेक्ष राज्य ।

कसको सार्वभौमिकता ?

आधुनिक राज्यहरूको मुख्य उद्देश्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने हो । यिनै सामाजिक सम्झौतालाई आधार बनाएर राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध बढ्दै आएको देखिन्छ ।

नश्लवाद : उत्तेजित आक्षेप

सचिन घिमिरेजीले मेरो आलेख (विद्वानहरूले विराएको बाटो, वैशाख १५, २०७५) माथि गरेको टिप्पणी (प्राज्ञिक नश्लवादको विपक्षमा, वैशाख २९, २०७५) पढेंँ । त्यो टिप्पणीलाई म विचार अभिव्यक्ति र भावनाको स्वतन्त्रताका रूपमा ग्रहण गर्छु ।

विद्वानहरूले बिराएको बाटो

हाम्रो समाज दिन–प्रतिदिन झन्–झन् जटिलतातिर उन्मुख भइरहेको छ र सामाजिक मुद्दाहरू पनि विवादास्पद बनिरहेका छन् । कता–कता विभाजनको दिशातिर गइरहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । विभाजनका विभिन्न आधारहरू देख्न सकिन्छ, जस्तै– भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, भौगोलिकता, क्षेत्र र राजनीतिक विचारधारा । त्यसैगरी अहिले निर्माण भएको अर्थ–राजनीतिले पनि फरक समस्या उब्जाएको छ । किनकि यसले समाज र परिवार दुवैलाई विभाजित गर्दैछ । यी सबैको प्रतिविम्ब नेपाली राज्य, राजनीति तथा अन्य क्षेत्रहरूमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

नेपाल, भारत र चीन सम्बन्ध

केही वर्षयता भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक बहस भएका छन् । यस्ता बहस विगतमा नभएका होइनन् । तर हालका दिनमा भइरहेका बहसहरूको छुट्टै मौलिकता छ ।

चन्द्रदेव भट्टका लेखहरु :

समृद्धिको चाहना

सन् १९५० को दशकमा जतिबेला धेरै देशले प्रजातन्त्रको नामसम्म सुनेका थिएनन्, त्यतिबेला नै नेपालले अहिले चलनचल्तीमा आएको प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिसकेको थियो । त्यसैगरी जतिबेला धेरै देशमा ‘विकास’को बहससम्म भएको थिएन, नेपालमा विकासको लागि चाहिने योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटीको सुरुवात भइसकेको थियो ।

राजनीतिक स्थायित्व : भ्रम र यथार्थ

जनप्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधानका आधारमा पहिलोचोटी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यी सबै निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा एक वर्षभित्रै सम्पन्न भए । नेपालभित्र तथा बाहिरका धेरै राजनीतिक विश्लेषकले यी सबै निर्वाचन एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न असम्भवजस्तै ठानेका थिए ।

निर्वाचित कुलीनतन्त्रको जगजगी

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । दूरदराजमा बसोबास गरेर जीवनयापन गर्नेहरू अब साँच्चै प्रजातन्त्र र विकासको अनुभूति गर्न पाइनेछ र जीवनयापन गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने आश लिएर बसेका छन् ।

प्रजातन्त्र कि कर्मचारीतन्त्र ?

दुई दशकपछि सम्पन्न पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सोचेभन्दा बढी उत्साहजनक रह्यो । निवार्चनको यो उत्साहको पछाडि मूलत: दुइटा कारण देखिन्छन् ।

प्रजातन्त्र कि कर्मचारीतन्त्र ?

दुई दशकपछि सम्पन्न पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सोचेभन्दा बढी उत्साहजनक रह्यो । निवार्चनको यो उत्साहको पछाडि मूलत: दुइटा कारण देखिन्छन् । पहिलो, निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा स्थानीय तहमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको थियो ।